दूरगामी परिणाम करणारा निवाडा (ॲड. अभय नेवगी)

रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षांच्या म्हणण्याचा संपूर्ण आढावा घेतला. प्रत्येक दाव्यामध्ये प्रत्येक पक्षानं मांडलेली भूमिका आणि त्याचा तपशीलवार परामर्श घेतला. निकाल देताना अनेक पुस्तकांचा, ग्रंथांचा संदर्भ दिला. सर्व पक्षांचा प्रत्येक कायदेशीर मुद्दा विचारात घेऊन त्याबाबत निर्णय देताना यापूर्वीच्या विविध न्यायालयीन निकालांचा आधार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रश्‍नी निकाल देताना विचारात घेतलेल्या पूर्वीच्या निकालांची संख्या खूप मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल देत असताना प्रत्येक धर्मातल्या अनेक प्रथांचाही विचार केला. देवाच्या नावानं दावा करता येतो का, याचाही विचार केला आणि असा दावा करता येतो आणि का करता येतो याबाबतची सयुक्तिक कारणमीमांसाही निकालामध्ये दिली.

देव आहे की नाही हा वाद अनादिकाळापासून जगभर चालू आहे. देवाचं अस्तित्व मानणाऱ्यांकडे त्याची पूरक कारणं आहेत आणि नाकारणाऱ्यांकडे नाकारण्याची पूरक कारणं आहेत. देवावरून, धर्मावरून झालेल्या लढायांचे संदर्भ इतिहासात अनेक ठिकाणी उपलब्ध आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अयोध्येत शेकडो वर्षं अस्तित्वात असलेल्या मशिदीमध्ये राम मंदिर होतं की नाही हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न सन १८५७ च्या सुमारास झाला. दंग्यानंतर तात्कालीन ब्रिटिश प्रशासनानं जागेचे दोन भाग करून हिंदू आणि मुस्लिम भाविकांना विभागून दिले. हिंदूंच्या भागात राम चबुतरा, सीता की रसोई या जागा होत्या, तिथं पूजा होऊ लागली, दुसऱ्या भागात नमाज होऊ लागली. अशा प्रकारे शांतता आणण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, हा प्रयत्न अयशस्वी झाला. त्यानंतर जानेवारी १८८५ मध्ये राम जन्मस्थानाचे आपण महंत असल्याचा दावा करून राम चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्यासाठी केलेला महंतांचा दावा दोन समाजांमध्ये दंगल होईल म्हणून फेटाळला गेला. मात्र, न्यायमूर्तींनी ही जागा हिंदूंच्या ताब्यात असल्याचा निकाल दिला. याविरुद्ध २४ डिसेंबर १८८६ रोजी जिल्हा न्यायालयात केलेलं अपील फेटाळलं गेलं आणि हिंदूंच्या मालकीची जागा असल्याचा निकालही फेटाळला गेला. त्यानंतर ज्युडीशिअल कमिशनर अवध यांनीसुद्धा हा निकाल कायम केला. यानंतर सन १९३४ मध्ये दोन समाजामध्ये तंटे तयार झाले. त्यात मशिदीचं झालेलं नुकसान तात्कालीन सरकारनं भरून दिलं. १९४६ पासून अखिल भारतीय रामायण महासभा यांनी जागा ताब्यात मिळण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं. ता. २२ व २३ डिसेंबर, १९४९ रोजी मशिदीची मोडतोड करून आतमधल्या मुख्य घुमटाखाली श्रीरामाच्या मूर्ती ठेवण्यात आल्या.

या पार्श्‍वभूमीवर १६ जानेवारी १९५० रोजी फैजाबाद कोर्टामध्ये गोपाळ विशारद यांनी दावा दाखल केला. मंदिराच्या गाभ्यामध्ये पूजा करू दिली जात नाही, असा दावा त्यांनी केला आणि पूजा करण्यापासून परावृत्त करू नये म्हणून मनाई मागितली. ही मनाई न्यायालयानं दिली. जानेवारी १९५० मध्ये मूर्ती हलवण्यासदेखील न्यायालयानं मनाई केली आणि पूजेमध्येसुद्धा हरकत घेऊ नये, असा निकाल दिला. या अंतरिम आदेशाविरूद्ध केलेलं अपील अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं फेटाळलं. ता. १ एप्रिल १९५० रोजी कोर्ट कमिशनर नेमून दाव्यामध्ये नकाशा काढून अहवाल सादर करण्यास सांगितलं गेलं. ही प्रक्रिया चालू असताना ता. ५ डिसेंबर १९५० रोजी दुसरा दावा दाखल झाला, तर १७ डिसेंबर १९५९ रोजी निर्मोही आखाड्यानं दावा दाखल केला. ता. १८ डिसेंबर १९६१ रोजी सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड आणि इतर नऊ मुस्लिम रहिवाशांनी संपूर्ण जागा ही बाबरी मशीद असून मूर्ती हलवून आपल्याकडं ताबा मागितला. हे सर्व दावे एकत्र तयार झाले. हिंदू धर्मीयांच्या वतीनं सन १९८९ मध्ये रामाच्या आणि रामजन्मस्थानाच्या वतीनं, जागेचा ताबा मिळावा आणि तिथं मंदिर बांधण्यावर कोणीही हरकत घेऊ नये यासाठी खटला दाखल झाला. राम किंवा कुठलीही देवता ही कायदेशीरदृष्ट्या ‘व्यक्‍ती’ गणली जाते- कारण लोक त्याच्या नावानं आपली मालमत्ता दान अर्पण करतात. तशाच प्रकारे देवतेचं जन्मस्थान ही कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्व असलेली गोष्ट आहे, असं त्यामागचं गृहितक होतं. हे सर्व खटले एकत्र करून ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले गेले. ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना ६ डिसेंबर १९९२ ची घटना घडली.

यानंतर प्रचंड टीका झाल्यानं तत्कालीन केंद्र सरकारनं अयोध्या जमीन संपादन कायदा (१९९३) असा खास कायदा मंजूर करून वादग्रस्त जागा सन १९९३ मध्ये ताब्यात घेतली आणि सर्व संबंधित खटले रद्दबातल ठरवले. या कायद्याला आव्हानं देणाऱ्या रिट याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढं झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं १९९४ मध्ये असा निर्णय दिला, की वादग्रस्त जागा या कायद्यान्वये ताब्यात घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य आहे; परंतु त्या कायद्यान्वये न्यायालयांतले संबंधित खटले रद्दबादल करणं मात्र घटनाबाहय आहे. सरकारला असं करण्याचा अधिकार नाही. यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले हे जुने खटले पुन्हा पूर्ववत सुरू झाले. साक्षीपुरावे न्यायालयाला सादर करण्याची प्रक्रिया सन १९९६ पासून सुरू झाली. दरम्यान, सन २००२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं या गोष्टीचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं छडा लावण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याला आदेश दिले. सन २००३ मध्ये पुरातत्त्व खात्यानं आपला अहवाल सादर केला. सर्व पक्षांच्या साक्षीपुराव्यांनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आठ हजार पानांचं निकालपत्र दिलं. निकालपत्र देताना न्यायालयानं पुराव्याची छाननी करून घेतलेल्या सुनावणीत ५३३ पुराव्यादाखल सादर केलेल्या वस्तू आणि ८७ साक्षीदारांच्या साक्षींच्या चौदा हजार पानांचा समावेश होता. यानंतर मशिदीच्या जमिनीचे तीन समान भाग करावेत- जेणेकरून समाजात तंटा राहणार नाही, असा निकाल या खंडपीठानं दोन विरुद्ध एक असा दिला. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सर्वच पक्षकारांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं. सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाअंतर्गत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे या सर्व याचिका सुनावणीसाठी सोपवल्या.

रामजन्मभूमीच्या या याचिकांची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सुरू झाली आणि ४१ दिवस ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षांच्या म्हणण्याचा संपूर्ण आढावा घेतला. प्रत्येक दाव्यामध्ये प्रत्येक पक्षानं मांडलेली भूमिका आणि त्याचा तपशीलवार परामर्श घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देताना अनेक पुस्तकांचा, ग्रंथांचा संदर्भ दिला. सर्व पक्षांचा प्रत्येक कायदेशीर मुद्दा विचारात घेऊन त्याबाबत निर्णय देताना यापूर्वीच्या विविध न्यायालयीन निकालांचा आधार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रश्‍नी निकाल देताना विचारात घेतलेल्या पूर्वीच्या निकालांची संख्या खूप मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल देत असताना प्रत्येक धर्मातल्या अनेक प्रथांचाही विचार केला. देवाच्या नावानं दावा करता येतो का, याचाही विचार केला आणि असा दावा करता येतो आणि का करता येतो याबाबतची सयुक्ति‍क कारणमीमांसाही निकालामध्ये दिली. देव ही संकल्पना असल्यानं देवाच्या नावानं इष्टमित्र म्हणून दावा दाखल करता येतो का, याचाही परामर्श घेतला. याबाबत पूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्याच नव्हे, तर उच्च न्यायालयांच्या निकालाचादेखील विचार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्खननामध्ये आढळून आलेल्या अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय हा निकाल देत असताना जोसेफ टीएफएनथलर हे ख्रिस्ती पुजारी, रॉबर्ट मार्टिन हे आयरिश लेखक आणि तत्कालीन सरकारी अधिकारी यांच्या पुस्तकांतल्या मजकुराचा उहापोह केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं हा निवाडा देताना वक्‍फ म्हणजे काय, त्याचं अस्तित्व कधी येतं याचाही तपशीलवार उहापोह केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालामध्ये हेही नमूद केलं आहे, की मशिदीचा पाया हा पूर्वीच्या अस्तित्वात असलेल्या भिंतीवर उभा आहे आणि हा पाया बाराव्या शतकापूर्वीचा आहे. ज्या पायावर मशीद उभी होती, त्या पायाचा अभ्यास केला असता, त्यावरून त्या ठिकाणी हिंदू देऊळ असल्याचं दिसतं. सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या ऍक्‍ट, १९९३ मधल्या तरतुदींचा विचार करून ही संपूर्ण जागा केंद्र सरकारकडे गेल्याचं नमूद केलं आहे आणि त्याच्या आधारावर या निवाड्यामध्ये जागा मंदिरासाठी द्यायचा निर्णय घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय देत असताना मंदिराचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी हा निर्णय पूर्ण विचाराअंती कायद्यांतला तरतुदींचा पूर्णपणे अभ्यास करून केलेला आहे. त्यामुळे काही टीकाकारांनी या निकालावर टीका केली असली, तरी संपूर्ण निर्णय काळजीपूर्वक तपासला असता असं दिसून येतं, की हा निकाल राजकीय कारणांस्तव दिला गेला आहे अशी किंवा या स्वरूपाची टीका पूर्णपणे चुकीची आहे. निकालातल्या पानांची संख्या हजाराच्या जवळपास आहे. प्रत्येक बाबीचा उहापोह झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निकालामध्ये स्पष्ट नमूद केलं आहे, की ६ डिसेंबर १९९२ रोजी मशीद उद्ध्वस्त केल्याचं कृत्य कायद्याचा भंग आहे आणि त्यापूर्वीही अशा प्रकारे केलेली कृत्यं बेकायदा आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालावरची टीका पूर्णपणे अनाठायी आहे. यापूर्वीही न्यायालयीन निर्णयावर अशा प्रकारची टीका केली गेली होती. न्यायालयीन निकालावर अशा प्रकारे आरोप करणं हा एक पायंडा पडला आहे. त्यामुळे जी काही टीका करण्यात आली आहे, ती एक हजार पानी निकालपत्राचं अवलोकन न करता केली गेलेली आहे, असंच दिसून येतं. या निकालावर टीका करण्यापूर्वी एक हजार पानी निकालपत्र संदर्भासह वाचणं आवश्‍यक आहे. निकालपत्रातले आधारित निवाडे पाहणंही आवश्‍यक आहे.

निकालपत्रामध्ये असलेल्या संदर्भाचा अभ्यास करणंही आवश्‍यक आहे. अशा प्रकारचा अभ्यास हा सोपा नाही. त्यामुळे बऱ्याचशा प्रमाणात टीका ही निकालपत्राचं पूर्ण वाचन न करता केलेली दिसते.

भविष्यात या विषयावरून वाद होणार नाहीत, असं दिसतं- कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळं या विषयावर सामाजिक शांतता राहील. या निवाड्याचा दुरुपयोग फक्त सामाजिक दुही वाढवण्यासाठी कोणीही करून नये हीच अपेक्षा.