ट्रेकला येणाऱ्या लोंढ्याचं करायचं काय?

- सतीश मराठे, saptrang@esakal.com

पावसाळा चालू झाला रे झाला की व्हिडिओ येऊ लागतात. लोहगड, सिंहगड, राजगड, अंधारबन इत्यादी ठिकाणचे. आणि, हिवाळा सुरू झाला की लिंगाणा, भैरवगड अशा अवघड ठिकाणचे. या व्हिडिओंमध्ये प्रचंड गर्दी दिसते; इतकी की, ते ठिकाण म्हणजे गणेशविसर्जनाच्या मिरवणुकीतील लक्ष्मी रस्ताच आहे की काय असं वाटावं!

इथं जर काही अपघात झाला किंवा गर्दीत एखादी अफवा पसरून चेंगराचेंगरी झाली तर केवढी अवघड परिस्थिती ओढवेल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी! मग मनात विचार येतो की, मी किती नशीबवान...पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीच या ठिकाणी जाऊन आलो!

किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या, होय पर्यटकच, गर्दीमुळे त्या जागेला भेट देण्याचा आनंद त्यातल्या कुणालाच घेता येत नाही. म्हणजे, रोजच्या दगदगीच्या जीवनात बदल म्हणून निसर्गाच्या सान्निध्यात जाण्याकरता आणि शांततेचा अनुभव घेण्याकरता जर आपण ट्रेकला जात असलो तरी किंवा इतिहासातील महत्त्वाची जागा म्हणून एखाद्या किल्ल्यावर जात असलो तरी एवढ्या गर्दीत यातल्या कशाचाच हवा तसा अनुभव आपल्याला घेता येत नाही. शिवाय, संभाव्य अपघाताची भीती असतेच मनात. या सगळ्या जागा म्हणजे ऐतिहासिक वास्तू आहेत.

ज्या छत्रपती शिवाजीमहाराजांवर अवघा महाराष्ट्र प्रेम करतो त्यांचं आणि त्यांच्या मावळ्यांचं वास्तव्य या गडांवर झालं आहे. महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा इतिहास तर आठव्या ते बाराव्या शतकापर्यंत मागं जातो.

हा ऐतिहासिक ठेवा या अशा बेशिस्त आणि बेसुमार गर्दीमुळे नष्ट होऊ शकतो आणि भ्रष्टही होऊ शकतो. शिवाय, या सर्व जागांवरच्या निसर्गाचं अतोनात नुकसान होतं. प्लास्टिकचे ढीगच्या ढीग साठतात. पावसाळा सुरू झाला की पहिल्या पावसाबरोबरच अपघातांच्याही बातम्या येऊ लागतात.

देवकुंड धबधबा, भुशी डॅम अशा ठिकाणी लोकांच्या अत्युत्साहामुळे आणि बेपर्वा वृत्तीमुळे मृत्यू होतात. मग सरकार सोपा उपाय करतं; म्हणजे, यावर बंदी आणतं. पूर्वी `गडावर चला, गडावरची शांतता अनुभवा, इतिहासाचा अनुभव घ्या` असं सांगून लोकांना बरोबर येण्याचा आग्रह करावा लागायचा. राजगड, हरिश्चंद्रगड यांसारख्या गडांवर एखादा ग्रुपच आपल्याबरोबर असायचा.

सध्याच्या सारखी परिस्थिती पुढं येईल याची शक्यताही तेव्हा कुणाला वाटत नव्हती. आता सोशल मीडियाचा प्रभाव असल्यामुळे एखाद्या नवीन जागेची माहिती बघता बघता पसरते आणि मग कुणीतरी त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ काढतो आणि सोडून देतो इंटरनेट वर! मग काय, सगळ्या हौशा-नवशा ट्रेकर्सची एकच गर्दी सुरू होते.

आता याच्याकडे जरा वेगळ्या दृष्टीनं बघू. आज मध्यमवर्ग हा सधन झाला आहे. वीकेंडला घराबाहेर पडणं आज आवश्यक होऊ लागलं आहे. शिवाय, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणं, ट्रेकला विशिष्ट ठिकाणी जाऊन येणं हे एक फॅशन-स्टेटमेंट झालं आहे, त्यामुळे एकेका ठिकाणी पाच ते दहा हजार लोक जातात. म्हणजे सर्व महाराष्ट्रात मिळून लाखो लोक वीकेंडला बाहेर पडतात आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जातात.

महाराष्ट्रात ३०० पेक्षा जास्त किल्ले आहेत, त्यातले २०० तरी डोंगरी किल्ले आहेत, याव्यतिरिक्त इतर ट्रेकिंगच्या चारशे-पाचशे तरी जागा आहेत. म्हणजे, एकूण ५०० ते ६०० जागा अशा आहेत, जिथं लोक जाऊ शकतात. त्यांच्या आसपासची पाच ते दहा गावं ट्रेक किंवा पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय करू शकतात.

याचा अर्थ, महाराष्ट्रातील अंदाजे तीन ते पाच हजार गावांमध्ये पर्यटनव्यवसाय चालतो. इतके लोक आज यावर उदरनिर्वाह करत आहेत. केरळ, राजस्थान यांसारखी राज्ये आपलं बरंच उत्पन्न पर्यटनावर कमावतात आणि आपल्याकडे आयतं पर्यटन सरकारच्या प्रयत्नाशिवाय हाताशी आहे; पण आपण काय करतो, तर त्यावर बंदी घालतो!

मग आपण काय करू शकतो? तर, व्याघ्र-अभयारण्यात जसं नियंत्रित पर्यटन असतं तसं आपण गडपर्यटन आणि निसर्गपर्यटन यांबाबतही करू शकतो. गडांवर राहण्यास बंदी, पावसाळ्यात ट्रेकिंगवर बंदी हे करण्यापेक्षा आपण प्रत्येक जागेची कॅरिंग कपॅसिटी ठरवू शकतो.

अभयारण्यांच्या प्रत्येक गेटमधून किती गाड्या सोडायच्या हे जसं ठरलेलं असतं तसं प्रत्येक पायवाटेवरून गडावर किती लोकांनी जायचं आणि एकूण मिळून गडावर किती लोक एका दिवसात जाऊन येऊ शकतात किंवा राहू शकतात हे आपण ठरवू शकतो. जंगलात एका विभागात वेगवेगळ्या गेटमधून मर्यादित गाड्या सोडल्या जातात आणि पर्यावरणाचे आणि जंगलभटकंतीचे नियम अत्यंत कसोशीनं पाळून लोकांना जंगलपर्यटनाचा उत्तम अनुभव दिला जातो. अशाच प्रकारे कडक शिस्तीत, प्रदूषण न करता आपण किल्ल्यांवर भटकंती आयोजित करू शकतो.

आता आपण राजगडाचं उदाहरण घेऊ. राजगडला ढोबळमानानं चार ते पाच वाटांनी पर्यटक वरती जातात. गुंजवणी, वाजेघर, पाली, भुतोंडे खिंड आणि भुतोंडे गाव इथून मुख्यतः ट्रेकर्स गडावर जातात. त्यातील गुंजवणी, वाजेघर, पाली या गावांमधून सगळ्यात जास्त लोक गडावर जातात.

समजा, आपण असं ठरवलं की, गडावर एका दिवसासाठी वेगवेगळ्या वेळेनुसार एक हजार लोक जाऊ शकतील आणि शंभर लोक मुक्कामाला राहू शकतील, तर त्यातील गुंजवणीमधून तीनशे, वाजेघरमधून तीनशे, पालीमधून तीनशे, भुतोंडे खिंड आणि भुतोंडे गाव मिळून एकूण शंभर असे लोक, त्यांना वेगवेगळी वेळ देऊन, गडावर सोडू शकतो.

जाताना आणि आल्यावर नोंदणी करून हे लोक मुक्कामाला राहणार नाहीत याची खातरजमा करू शकतो. गडावर मुक्कामासाठी (जो सध्या बंद आहे) असेच वेगवेगळ्या दरवाज्यानं शंभर लोक वरती पाठवू शकतो. परवानगी देताना त्यांच्या मुक्कामाची, स्वच्छतेची, पाण्याची आणि जेवणाची सोय स्थानिकांकडून करता येईल.

शिवाय वाटाडे, गाईड, गडाखाली पार्किंग, चहापाणी, जेवण, त्याचप्रमाणे कोकणातील न्याहारी-निवासयोजनेप्रमाणे राहण्याची सोय करता येईल. सर्व बाबतींत स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन हा व्यवसाय उभा करता येईल. पायथ्याला टेंट-कॅम्पिंग, साहसी खेळ तयार करणं, संग्रहालय, ग्रामजीवनाचा अनुभव अशा गोष्टी करता येतील.

मात्र, आलेल्या ट्रेकर्सना पर्यावरणाचे सर्व नियम कडकपणे पाळायला लावायचे. गडांवर टेंट-कॅम्पिंग, चहापान आणि जेवणासाठी मर्यादित जागा देऊन स्वच्छतागृह, कचरापेट्या अशी व्यवस्था करता येईल. कुणी हे नियम मोडताना आढळल्यास त्यांच्याबरोबरच्या स्थानिकाला एक महिन्यासाठी निलंबित करणं, तसंच पर्यटकाला दंड आकारणं असं करता येऊ शकेल.

स्थानिक लोकांमधील इच्छुक तरुणांना रॉक-क्लाइंम्बिंग, रॅपलिंग अशा साहसी खेळांचं प्रशिक्षण देता येईल. यातून इच्छुकांना ट्रेकिंगचा, गिर्यारोहणाचा आणि थरारक खेळांचा अनुभव मिळेल. शिवाय, ग्रामविकाससुद्धा साधता येईल. आजच्या इंटरनेटच्या जगात माफक शुल्क आकारून हे सहज साध्य करता येईल. यातील काही महसूल सरकारलाही मिळू शकेल. त्या महसुलातून वरील सर्व ठिकाणं व्यवस्थित चालवण्याचा खर्च करता येईल.

शिवाय, दुर्गसंवर्धनाचा खर्चही थोड्या प्रमाणात करता येईल. या ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक ठिकाणांची हानी होणार नाही आणि लोकांची पर्यटनाची तहानसुद्धा भागवता येईल. अशी नवीन नवीन ठिकाणं पर्यटनाच्या किंवा ट्रेकिंगच्या नकाशावर येऊ शकतील. कडक नियमावली करून पर्यावरणाचं महत्त्व येणाऱ्यांवर ठसवून हळूहळू शिस्तबद्ध ट्रेकर्सची एक नवीन पिढी तयार करता येईल.

शांतपणे, तसंच दुसऱ्या ग्रुपला त्रासदायक होणार नाही अशा पद्धतीनं आपण जातोय त्या जागांचा योग्य आदर ठेवून सुरक्षितरीत्या भटकंतीचा आनंद कसा घ्यायचा याचा प्रसार करावा लागेल. गडांवर व्यसन न करणं, प्लॅस्टिकच्या किंवा इतर डिस्पोजेबल ताटल्या, प्लॅस्टिकचे ग्लास, प्लॅस्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या न वापरणं, तसंच ट्रेकिंग म्हणजे केवळ मौजमजा नव्हे तर, थोडे कष्ट घेत इतिहास निसर्गाचा आनंद उपभोगणं आहे...असे काही संस्कार द्यावे लागतील.

पावसाळ्यात बॅकवॉटर, धबधबे, खळाळते ओढे अशा ठिकाणी पर्यटकांची एकच गर्दी होते. त्याचप्रमाणे थंडीत अनेक ठिकाणी जंगलातली, चांदण्यातली भटकंती, छोटे छोटे कडेचढाई असे उपक्रम आयोजिले जातात. उन्हाळ्यात रानमेवा, काजवे यांसाठी भटकंती होते. या सगळ्याचं सुसूत्रीकरण करून सरकार, स्थानिक रहिवासी, तसेच अशा हौशी ट्रेकर्सना ट्रेकला घेऊन जाणाऱ्या कंपन्या किंवा क्लब या सगळ्यांनी हातात हात घेऊन पर्यटकांना एक उत्तम अनुभव देता येऊ शकेल.

सुरुवातीला काही मोजक्या जागांवर हा प्रयोग राबवून नंतर हा आवाका वाढवत नेता येऊ शकेल; जेणेकरून उत्तम भटकंतीचा अस्सल अनुभव लोकांना येईल आणि अपघात, प्रदूषण न झाल्यामुळे निसर्गाची आणि ऐतिहासिक वास्तूंची होणारी हानीसुद्धा टाळता येईल.

ट्रेकिंग आयोजित करणाऱ्या कंपन्या आणि क्लब यांच्यासाठी सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी एक आदेश काढला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. या आदेशानुसार, अशा कंपन्यांना सरकारदरबारी नोंदणी करावी लागेल, तसंच सुरक्षेचे नियम पाळावे लागतील...पण दुर्दैवानं या आदेशाकडे खुद्द सरकारचंच लक्ष नसावं, असं म्हणायला वाव आहे! कारण, यानुसार नोंदणी करण्याची व्यवस्था दुर्लक्षित आहे.

आणि, ज्या थोड्या संस्थांनी नोंदणी केलेली आहे असे लोक सुरक्षेचे सर्व नियम पाळतात; पण नोंदणी न केलेले आणि भरपूर प्रमाणात सभासद घेऊन जाणारे बरेचजण आहेत. हे लोक कुठलेच नियम पाळताना दिसत नाहीत, त्यामुळे पावसाळ्यात किंवा साहसी खेळात सभासद अपघातानं जखमी होण्याची किंवा मृत्युमुखी पडण्याची भीती वाढते आहे. याकडेसुद्धा तातडीनं लक्ष देण्याची गरज आहे. लक्षात ठेवा, जिवावर उदार होण्याइतकं काही ट्रेकिंग महत्त्वाचं नाही! तेव्हा, सुरक्षित आणि शांततेत भटकंती करा.

ट्रेकिंगमधले आदरस्थानी असलेले आनंद पाळंदे यांनी व्यक्त केलेली भावना इथं देणं उचित ठरावं. ते म्हणतात - निसर्गात पाउलखुणांशिवाय काही मागं ठेवू नका आणि चांगल्या आठवणींशिवाय काही बरोबर आणू नका!