बैठक गुप्तहेरांची...

- शिरीष इनामदार

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज या अभ्यासगटाने आयोजित केलेली शांग्री-ला परिषद २ ते ४ जून २०२३ दरम्यान सिंगापूर येथे पार पडली. या परिषदेच्या परिघावर विविध देशांच्या गुप्तचर संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक गोपनीय बैठकही झाली. गुप्तचर संस्थेच्या दृष्टीने या बैठकांचे काय महत्त्व असते, अशा परिषदांमध्ये नेमके काय होते, त्याचा कुटनीतीसाठी काय उपयोग होतो, यावर टाकलेला हा प्रकाश...

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज या संस्थेतर्फे ‘शांग्री-ला डायलॉग’ हे चर्चासत्र प्रतिवर्षी आयोजित केले जाते. आशिया खंडाच्या संरक्षणासंदर्भात हे चर्चासत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या चर्चासत्रात सहभागी देशांचे संबंधित मंत्री आशिया खंडाच्या सुरक्षा-संरक्षण संदर्भातील निकडीच्या मुद्द्यांवर आपापली मते मांडतात, द्विपक्षीय बोलणी होतात आणि संमतीने परस्पर भूमिका ठरवितात.

यजमान सिंगापूर धरून ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, कॅनडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यानमार, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, रशिया, श्रीलंका, स्वीडन, थायलंड, टिमोर-लेस्त्ये, युक्रेन, इंग्लंड, अमेरिका आणि व्हिएतनाम हे देश या सत्रात सहभागी झाले होते. या चर्चासत्रात ४९ देशांच्या ६०० पेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी भाग घेतला. याखेरीज अनेक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय वार्तालापही झाले.

चीनचे शक्तिप्रदर्शन

या चर्चासत्राची संधी घेऊन चीनच्या अधिकाऱ्यांनी चीनच्या लष्करी सामर्थ्याबाबत खालीलप्रमाणे मुद्दे अधोरेखित केले.

- चीनच्या संरक्षण दलास पुढील अनेक दशकांत भारत त्याच्या अक्षम औद्योगिक संसाधनांमुळे आव्हान ठरू शकत नाही. भारताकडे असलेल्या आधुनिक शस्त्रयंत्रणा, रणगाडे, लढाऊ विमाने आणि लढाऊ नौका यापैकी भारत स्वतः काय निर्माण करून विकसित करू शकतो, असाही सवाल चिनी प्रतिनिधीतर्फे उपस्थित करण्यात आला.

-चीनच्या संरक्षण उद्योगांशी आणि शस्त्रास्त्र यंत्रणांशी दक्षिण आशियातील कुठलाही देश बरोबरी करू शकत नाही.

-भारत-चीन सीमातंट्याच्या संदर्भात भारत अमेरिकेचा ‘विश्वासू सहकारी (loyal partner)’ या नात्याने चीनला प्रतिकार करण्याची शक्यता नाही. भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणामुळे भारत अमेरिकेचा विश्वासू सहकारी बनणार नाही.

-जगातील सर्वांत मोठे सैन्य हे चीनचे असून २०२७ पर्यंत ते जगातील सर्वोत्तम आधुनिक सैन्य बनेल. सन २०३५ पर्यंत चीन त्याचे सागरी आरमार अतिसक्षम आणि सन २०४९ पर्यंत त्याचे लष्कर अमेरिकेच्या तोडीचे बनवेल.

-भारताने इतर देशांप्रमाणे महाशक्ती बनण्याचे कसोशीने प्रयत्न केले आहेत, असाही शेरा चीनच्या पीएलए नॅशनल डिफेन्स अकादमीचे सहप्राध्यापक यांनी या संवादादरम्यान व्यक्त केला. (२०१८ ते २०२२ या काळात भारत हा मोठ्या शस्त्रास्त्रांचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार आहे. यापैकी ३१% आयात ही केवळ रशियाकडून आहे. संदर्भ : स्टोकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट).

-तथापि, भारताच्या लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि त्याचा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘क्वाड’ (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत)मधील सहभाग हा जरी प्रगतीशील चीनला प्रतिकार करण्यासाठी असला,

तरी चीन सामील असलेल्या इतर जागतिक बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांमध्ये (उदा. BRICS - ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन आणि साऊथ आफ्रिका; आणि SCO - शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) यांचा भारताशी सहकार्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.

-चीन आणि त्याचे आशियातील शेजारी ‘आशिया प्रारूप’ अनुसरून संवाद, विचारांची देवाणघेवाण आणि वाटाघाटींचाच मार्ग स्वीकारतील.

-अमेरिकेचे ‘धमकावणीचे धोरण’ चीनला त्याच्या अखत्यारीतील बेटाच्या, म्हणजे तैवानच्या परिसरात लढाऊ विमाने आणि युद्ध नौका तैनात करण्यापासून रोखू शकणार नाही. ही कारवाई तैवानमधील विघटनवादी शक्तींना जरब बसवण्यासाठी करणे आवश्यक आहे.

बैठकीचा उद्देश

या वातावरणात चर्चासत्राच्या परिघावर भारतासह अंदाजे २५ देशांच्या प्रतिष्ठित गुप्तहेर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एका गोपनीय संमेलनात भाग घेतला. सध्याचे तणावपूर्ण संबंध असतानाही चीन आणि अमेरिकादेखील सामील झाले.

लक्षणीय म्हणजे रशिया सामील झाला नाही. युक्रेनचा प्रतिनिधीदेखील परिषदेत सहभागी झाला नाही. दरवर्षीप्रमाणे या बैठकीचे आयोजन सिंगापूर सरकारतर्फे एका गुप्त ठिकाणी करण्यात आले होते. भारताच्या परराष्ट्र गुप्तहेर यंत्रणेचे म्हणजे R & AW चे प्रमुख सामंत गोयल सहभागी होते.

आंतरराष्ट्रीय तणावपूर्ण परिस्थितीत ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मत या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. सामील झालेल्या देशांची संख्या पाहता गुप्तवार्ता तंत्रांशिवाय विविध देशांची उद्दिष्टे आणि प्राधान्ये जाणून घेणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश असतो.

गुप्तहेरांची गुप्त बैठक असल्यामुळे नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती उपलब्ध नसली तरी रशियाने युक्रेनवर लादलेले युद्ध आणि आंतर्राष्ट्रीय गुन्हेगारीवर चर्चा झाल्याचे समजते. या बैठकीचा एकंदरीत सूर समन्वय आणि सहकार्याचा होता, संघर्षाचा नव्हता, असे सूत्रांकडून समजते.

अशा बैठकीचे मूल्यमापन करताना लाभालाभ किंवा जयपराजय यांचा विचार करून चालत नाही. प्रतिस्पर्ध्याला जाणणे, त्याच्या बलस्थानांची आणि कमकुवत स्थानांची माहिती मिळवणे आणि या माहितीचा उपयोग करून देशाचे धोरण ठरविणे हे महत्त्वाचे असते.

याला धोरणात्मक गुप्तवार्ता (strategic intelligence) म्हणतात. सुप्रसिद्ध चायनीज युद्धतज्ज्ञ सून झू (इसवी सनापूर्वी ६ वे शतक) याच्या प्रतिपादनाप्रमाणे स्वतःला पूर्ण जाणण्याबरोबरच प्रतिस्पर्ध्याला ही पूर्ण जाणणे आणि ओळखणे प्रत्येक लढाई जिंकण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. हे तत्त्व आजही जगातील सर्व गुप्तचर संघटना कटाक्षाने पाळतात. याच उद्देशाने अशा बैठका आयोजित करण्यात येतात.

गुप्तचर संघटनांचा उपयोग गुप्तचरांच्या अंगी असलेली व्यावसायिक कौशल्ये स्वतंत्रपणे अथवा राजनैतिक मुत्सद्देगिरीत मिसळून परिषदा, स्नेहभोजने, अधिकृत भूमिकेचे औपचारिक प्रकटीकरण आणि औपचारिक अस्वाक्षरीकृत राजनैतिक टिपण यांच्या पलीकडे जाऊन राजनैतिक लाभ मिळविण्यासाठी केला जातो.

अशा प्रकारे प्रत्येक राजनैतिक मुत्सद्देगिरीला गुप्तवार्तेची साथ असते. जेव्हा राजनीतीचा खुला वैध मार्ग कुंठित होतो तेव्हा गुप्तवार्ता यंत्रणांच्या मदतीने पर्यायी समांतर मार्ग चोखाळले जातात. अशा प्रकारे गुप्तचर संघटना शासन आणि परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग असतात. सिंगापूर येथे झालेल्या विविध देशांच्या गुप्तचर संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या गोपनीय बैठकीचे हे महत्त्व आहे.

भारतीय परराष्ट्र धोरण

या चर्चासत्राच्या अनुषंगाने या मुद्द्यावर विचार होणे स्वाभाविकच नव्हे, तर अत्यावश्यकदेखील आहे. नजीकच्या भूतकाळात भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढलेली दिसत आहे. भारताच्या पंतप्रधानांची आगामी अमेरिका भेट ही जवळीक अधिक दृढ करेल, अशी लक्षणे आहेत.

या युतीचा परिणाम प्रादेशिक, विशेषतः आशिया खंडातील, शांततेवर काय होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दोन बलशाली राष्ट्रांच्या स्पर्धेमध्ये स्वतःचे हित जपणे आणि त्याच वेळी अपेक्षित प्रगती करणे अशी सर्कस भारताला करावी लागणार आहे.

आर्थिक प्रगतीसाठी प्रादेशिक तणाव आणि संघर्ष अव्यावहारिक ठरेल. दोघांच्या साठमारीत आपली स्वतःची अस्मिता, सुरक्षा आणि प्रगती अबाधित ठेवावीच लागेल.

दोन महाशक्तींच्या भू-राजनैतिक (geo-political) वर्चस्वासाठी आणि धोरणात्मक खोली (strategic depth) मिळविण्याच्या स्पर्धेमध्ये भारताला वापरण्याची संधी आपण खचितच देता कामा नये. इथेच आपल्या परराष्ट्र धोरणाची आणि मुत्सद्देगिरीची खरी कसोटी लागणार आहे. भारतीय नेतृत्व या कसोटीत उत्तीर्ण होईल, अशी आशा आहे.

अलिप्ततेचे धोरण खुंटीवर

भारत-अमेरिका संबंधावर भाष्य करताना या चर्चासत्रात चीनच्या प्रतिनिधीने भारताच्या अलिप्तता धोरणाची आठवण करून देताना चीनचे राष्ट्रप्रमुख शी जिनपिंग हेही त्या धोरणाचा पुरस्कार करतात, असे प्रतिपादन केले.

अलिप्त राष्ट्रवाद हा प्रामुख्याने दक्षिण अर्धगोलातील देशांचा गट असून महाशक्तींशी औपचारिक निष्ठा न ठेवता वसाहतवाद, साम्राज्यवाद आणि परकीय हस्तक्षेप यांना विरोध करणे हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. अर्थात सध्याच्या पाकिस्तान-चीन संबंधाचा विचार करता चीन अलिप्तता धोरणाशी किती प्रामाणिक आहे, हे आपण जाणतोच.

‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार योगेश गुप्ता- जे भारताचे डेन्मार्कमधील राजदूत होते आणि भारत-चीन संबंधांचे विशेषज्ञ आहेत- यांनी मात्र भारताचे ‘अलिप्तता धोरण’ हे शीतयुद्धाच्या दरम्यान सुसंगत होते; मात्र आता ते चीनच्या भारताविरुद्ध आक्रमक आणि श्रेष्ठत्वाच्या भूमिकेमुळे कालबाह्य ठरले आहे, असा दावा केल्याचे समजते.

या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण भविष्यात काय असेल, काय असावे, याचा गांभीर्याने विचार करून त्याबरहुकूम वाटचाल करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व, प्रादेशिक सामर्थ्य संतुलन, आर्थिक प्रगती या बाबींचा दूरदृष्टीपूर्वक विचार करून दीर्घ मुदतीची धोरणे आखणे आवश्यक आहे. नवीन आव्हानांना सामोरे जाताना आपल्याच जुन्या धोरणांना तिलांजली देणे श्रेयस्कर खचितच नाही. मानवीय कुपोषणापेक्षा धोरणात्मक कुपोषण राष्ट्राला घातक ठरू शकते, हे सत्य आहे.

(लेखक निवृत्त पोलिस अधिकारी आहेत.)