निवडणुकीच्या रिंगणात : कोन आला रे कोन आला...? शिवसेनेचा वाघ आला !

महाराष्ट्रातल्या सहकारी बँका-ग्रामपंचायतींपासून ते लोकसभेसाठी अन्य राज्यांपर्यंत सगळीकडे शिवसेना निवडणूक लढवेल, अशी घोषणा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २३ जानेवारीला केली. मुंबई-कोकण पट्ट्यातला बलवान, मराठवाड्यात लक्षणीय ताकद असलेला आणि पश्चिम-उत्तर महाराष्ट्रात अस्तित्व असलेला महाराष्ट्रापुरता मर्यादित प्रादेशिक पक्ष हे वर्तमान येत्या काळात बदलू पाहण्याची आकांक्षा या घोषणेत आहे. शिवसेनेची २०२२ पासूनची वाटचाल कोणत्या दिशेने असणार आहे, याचं सारही या घोषणेत आहे.

केवळ सगळ्या निवडणुका लढविण्याचीच घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली नाही; तर निवडणूका जिंकण्यासाठीच लढविण्याचं आवाहन पक्षाच्या नेत्यांना आणि शिवसैनिकांना केलं. या सगळ्या निवडणुका गांभिर्यानं घेण्याची सूचना त्यांनी विशेषतः नेत्यांना केली. त्यासाठी सहकारात संस्थात्मक जाळं उभं करण्यास सुचवलं. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची नवी वाट निश्चित करण्यासाठी दिवस निवडला तो दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीचा. ही नवी वाट शिवसेनेचं भविष्य ठरवणारी. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या आगामी वाटचालीच्यादृष्टीनं महत्वाची आहे.

बाण तर सोडला...

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या १०९ नगरपंचायतींच्या निवडणूक निकालांचा संदर्भ उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेमागं आहे. तो संदर्भ त्यांनी उघडपणे मांडला. या निवडणुकीत शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर राहीली. लढवलेल्या जागांच्या तुलनेत मिळालेला निकाल उद्धव ठाकरेंनी स्विकारला. भारतीय जनता पक्षाशी युती असताना जिंकलेल्या जागांपेक्षा विद्यमान यश अधिक असल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. आधीच्याच महिन्यात, डिसेंबर २०२१ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिवसेनेला विधानसभा निवडणूक लढवण्याचं आव्हान दिलं होतं. नगरपंचायतींमध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळणं-त्याखालोखाल राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागा, अमित शहा यांचे आव्हान, उत्तर प्रदेश-गोव्यातील निवडणुका लढवण्याच्या शिवसेनेच्या घोषणांना राष्ट्रीय-राज्य पातळीवर गांभिर्यानं न घेतलं जाणं यातून शिवसेना हा फक्त महाराष्ट्र विधानसभा आणि मुंबई पट्ट्यातील महापालिका निवडणुकांपुरता मर्यादित पक्ष आहे, असा सिद्धांत आकाराला येऊ पाहात होता. त्या सिद्धांताला छेद देण्याचा प्रयत्न उद्धव यांनी केला.

सलग सात वर्षे राज्यात आणि त्यापैकी पाच वर्षे केंद्रातल्या सत्तेत भागीदार राहूनही निवडणुकांच्या राजकारणात शिवसेनेचं अस्तित्व हक्काच्या जागांपुरतं राहणं पक्षाच्या वाढीच्यादृष्टीनं घातक ठरू शकणार होतं. प्रादेशिक मक्तेदारीत समाधान मानायचं की धनुष्यावर ताणवून ठेवलेला बाण चहुदिशांनी सोडायचा, हा निर्णय उद्धव यांच्या हाती होता. सगळ्या निवडणुका लढवण्याची घोषणा करून त्यांनी हा बाण अखेर सोडला, असं किमान आजतरी मानता येईल. सहकारी बँकेची, ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रत्यक्ष लढवणं, हे बाण लक्ष्यावर लागण्यासारखं ठरेल. उद्धव यांची घोषणा त्यांचे पूत्र, युवा सेनेचे संस्थापक आणि महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांची राजकीय दिशा स्पष्ट करणारीही आहे. ही दिशा निवडणुकांच्या राजकारणाची असणार आहे, असा घोषणाचा अर्थ लावता येतो.

'राजकारण म्हणजे गजकर्ण'

राजकारण आणि समाजकारण या दोन शब्दांचा वापर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या स्थापनेपासून करत आले. शिवसेना राजकारणासाठी नाही, समाजकारणासाठी आहे, अशी त्यांची जाहीर सभांमधली मांडणी. शिवसेनेची स्थापना १९ जून १९६६ ची. शिवसेनेच्या ज्या दसरा मेळाव्याची आज परंपरा बनली आहे, तो पहिला मेळावा ३० ऑक्टोबर १९६६ चा. या मेळाव्यात बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, "आज राजकारणापेक्षाही समाजकारणाची जास्त गरज आहे. म्हणून मी शिवसेनेला राजकारणापासून दूर ठेवायचे ठरवले आहे. कारण राजकारण म्हणजे गजकर्ण झाले आहे.' पुढच्या संपूर्ण वाटचालीत बाळासाहेबांनी एकाबाजूनं ही मांडणी सातत्यानं वापरली आणि दुसऱ्या बाजूनं मुंबई पट्ट्यातल्या महापालिका, राज्यातल्या विधानसभा निवडणूका यामध्ये शिवसेनेचं स्वतःचं राजकीय स्थानही वाढवत नेलं. हे बाळासाहेबांना जमलं, त्यामागं तत्कालिन महाराष्ट्रातली राजकीय-सामाजिक परिस्थिती कारणीभूत होती.

इतिहास काय सांगतो?

काँग्रेस आणि डावे यांच्या वर्चस्वाच्या काळात म्हणजे १९७० ते १९८५ दरम्यानच्या पंधरा वर्षांत शिवसेनेनं भूमीपूत्रांना प्राधान्य, भाषावार प्रांतरचनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं हिंदुत्व हे तीन मुद्दे शिवसेनेनं हाताळले होते. यापैकी भूमीपूत्र, सीमाप्रश्न या मुद्द्यांना मुंबई पट्ट्यात आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मराठवाड्यातून शिवसेनेला सर्वाधिक पाठबळ मिळालं. १९८४ ला शिवसेना-भाजपची हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती झाली आणि १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत ती युती फिसकटलीही. १९८५ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना पहिल्यांदा सत्तेवर आली. राजकारण म्हणजे गजकर्ण ही मांडणी करत करत बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातला हुकमी एक्का मुंबई काबीज केली. १९८९ ते २००९ या काळात विधानसभेसाठी शिवसेनेला प्राधान्य आणि लोकसभेला भाजपला प्राधान्य या समझोत्यानुसार शिवसेना-भाजप युती टिकून राहीली. दरम्यानच्या काळात १९९५ ला सत्तेवर येऊन १९९९ ला युती सत्तेबाहेरही गेली. युतीच्या वीस वर्षांच्या काळात शिवसेनेनं महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त १८३ (१९९०) आणि कमीत कमी १६० (२००९) जागा लढविल्या. २०१४ ला युतीबाहेर पडून २८६ जागांवर उमेदवार उभे केले आणि पुन्हा २०१९ मध्ये युतीत राहून सर्वात कमी म्हणजे १२४ जागा लढवल्या. जागा कमी-जास्त होत राहिल्या, तरी शिवसेनेचा महाराष्ट्रातल्या साधारण १७ टक्के मतदारांवर प्रभाव राहीला. मतदारांचा टक्का कायम राहीला, तरीही १९९५ ला ७३ आणि २०१९ ला ५६ इतक्या जागांचा फरक पडला. एकूण मतदारसंख्या वाढत राहीली असली, तरी शिवसेनेच्या मतदारांचा टक्का तितकाच राहीला. महाराष्ट्रात परंपरागत काँग्रेसशी सामना करण्यासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे नवे प्रतिस्पर्धीही आले. परिणामी, सरासरी इतकी मते पडूनही प्रत्यक्ष निवडणूक निकालात शिवसेनेच्या जागांमध्ये घट झाली.

नेत्यांची मेहनतीची तयारी हवी

उद्धव ठाकरेंच्या ताज्या भाषणात "निवडणूक जिंकण्यासाठीच लढवा', असं आवाहन आहे, ते या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर तपासलं, तर निवडणुकीच्या राजकारणात शिवसेनेला, विशेषतः मुंबईकर नेत्यांना प्रचंड मेहनत करावी लागेल, हे दिसतं. १९९० ते २००९ या वीस वर्षांत जागा वाटपात हाती आलेल्या विधानसभा जागांपैकी हमखास निवडून येणाऱ्या मुंबई, कोकण, मराठवाड्यात आणि त्यानंतर पश्चिम-उत्तर महाराष्ट्रात शिवसेनचा विस्तार झाला. तथापि, मुंबई-ठाणे पट्ट्यातल्या महापालिका, विधानसभेच्या जागा आणि युतीत वाट्याला आलेल्या लोकसभेच्या जागा या पलिकडे शिवसेनेने विस्तारासाठी आटोकाट प्रयत्न केल्याचं महाराष्ट्रानं पाहिलेलं नाही. ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, जिल्हा बँका, सहकारी संस्था अशा निवडणुकांमध्ये ज्या हिरीरीने तिन्ही पक्ष अस्तित्व पणाला लावून उतरत होते, तो उत्साह शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये ना मराठवाड्यात दिसला, ना पश्चिम-उत्तर महाराष्ट्रात. तरीही शिवसेनेचे अस्तित्व होते आणि आहे, ते स्थानिक शिवसैनिकांच्या बळावर. मध्यवर्ती नेतृत्वाकडून रसद मिळो न मिळो, ते स्थानिक पातळीवर त्यांच्या त्यांच्या कुवतीनुसार लढत असतात. उद्धव ठाकरेंच्या ताज्या घोषणेनं सर्वाधिक बळ वाढेल, ते या शिवसैनिकांचं.

हिंदुत्वापलिकडे शिवसेना

कितीही नाकारायचा प्रयत्न केला, तरी २०१९ नंतर बदललेल्या राजकारणात रस्त्यावरील शिवसैनिकामध्ये जरूर संभ्रम आहे. तो संभ्रम युती तोडून स्वतंत्र उभं राहण्याचा आहे. हिंदुत्वासारख्या पक्षाच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्याचा आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या मुलाखती 'सामना'मध्ये १९८७ पासून संजय राऊत घेत आले. त्या मुलाखतींवर आधारीत पुस्तक आहे 'एकवचनी'. या पुस्तकाचे दोन खंड राऊत यांनी प्रकाशित केले आहेत. बाळासाहेबांची विचारधारा कशी होती, हे समजून घेण्यासाठी या मुलाखती संगतवार वाचणं महत्वाचं. 'भाषावार प्रांतरचना केली म्हणूनच प्रत्येक प्रांताच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. म्हणून सीमालढे सोडविणे हे अत्यावश्यक आहेच. मात्र, या देशाचे हिंदुत्व हे शरीर आहे आणि त्याचे भाषावर प्रांत हे अवयव आहेत. पण, उद्या जर ही भाषावार प्रांतरचना या देशाच्या मुळावर येणार असेल आणि हिंदुत्व नष्ट होणार असेल, तर मात्र अखंड हिंदुस्थान करण्यासाठी आमचा पुढाकार राहील," असं १९८७ च्या मुलाखतीत बाळासाहेब ठाकरे म्हणतात. हिंदुत्वाचा मुद्दा शिवसेनेसाठी किती महत्वाचा आहे, हे लक्षात यावं, यासाठी हा संदर्भ दिला. पुढं २२ ऑगस्ट १९९६ च्या मुलाखतीत बाळासाहेब ठाकरे म्हणतात, "सत्तेसाठी राजकारण करण हे मला आवडत नाही. तुमची एकंदरीत थोडीशी आयडियालॉजी म्हणा किंवा ध्येयधोरणं, याच्याशी कुठेतरी विचारांचे साम्य हवे की नाही? का इतर करतात तसं आम्ही करू? आज आम्ही का टिकलोत? आम्हाला महत्व का? सत्ता का सत्व? तर मी म्हणेन, सत्व आम्हाला महत्वाचं. सत्ता नको. सत्व टिकलं तर सत्ता येईळ. सत्ता मिळाली, पण सत्व नाही, हे धंदे मी करणार नाही." बाळासाहेब ठाकरेंची विचारधारा ही हिंदुत्वाची होती आणि त्यासाठी कोणतीही तडजोड त्यांना मान्य नव्हती. युती आणि हिंदुत्व या दोन आधारांवर गेल्या तीन दशकांत केलेल्या वाटचालीनंतर शब्दशः एका दिवसात आकाराला आलेली महाविकास आघाडी आपलीच मानून चालणं आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गळ्यात गळे घालणं मुंबईतून दिसतं, तसं प्रत्येक जिल्ह्यांमधल्या शिवसैनिकांना सोपं नाही.

भविष्याची वाटचाल

शिवसैनिकांना, पर्यायाने पक्षाला निवडणुकीच्या वाटेने नेले, तर उद्धव ठाकरे यांना अनेक गोष्टी साध्य करता येतील. त्यातली महत्वाची गोष्ट म्हणजे, विशिष्ट पट्ट्यातली प्रादेशिकता आणि हिंदुत्वापलिकडं स्थानिक मुद्द्यांभोवतीही शिवसेनेची भूमिका निर्माण करणं शक्य होईल. शहरांभोवती नागरीकरण, कौशल्यविकास-बेरोजगारी, असुरक्षितता, माणूस-पर्यावरणाचे आरोग्य असे प्रश्न पिंगा घालत आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात बेरोजगारी, शेती, दर्जेदार शिक्षणाचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. कोणत्याही भावनिक आवाहनांमध्ये या प्रश्नांची उत्तरं नाहीत. उत्तरं शोधायची असतील, तर नियोजन लागेल आणि सत्ता मिळवून उत्तरांची अंमलबजावणी करण्याची धमक दाखवावी लागेल. अमित शहा यांनी केवळ भाजपमध्येच नव्हे, तर एकूणच देशाच्या राजकारणात 'निवडणूक नियोजनाचे चाणक्य' अशी प्रतिमा निर्माण केली. या प्रतिमेतली भक्तगिरी आणि अतिशोयक्ती बाजूला काढली, तरी भाजप निवडणुकीला नियोजनपूर्वक सामोरा जाणारा पक्ष आहे, हे वास्तव आहे.

राष्ट्रवादीचे निवडणूक जिंकण्याचे स्वतःचे फॉर्म्युले आहेत. कितीही पराभव पदरी पडले, तरीही पक्षाला मानणारं काँग्रेसचं स्वतःचं केडर आहे. या तिन्ही पक्षांचं निवडणूक व्यवस्थापन स्थानिक गरजांनुसार विकेंद्रीत आहे आणि तरीही ते मध्यवर्ती व्यवस्थेला जबाबदार असतं. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या रणांगणात सतत उभं राहिल्यानंतर शिवसैनिक पक्षाशी केवळ भावनिकदृष्ट्या बांधील आहे की पक्षाच्या विस्तारासाठी त्याची अखंड धडपड सुरू आहे, हे तपासणं पक्षाच्या मध्यवर्ती नेतृत्वाला शक्य होईल. बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेशी तादात्म्य पावलेल्या शिवसैनिकांची फळी उभी केली. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर मुंबई महापालिकेतली सत्ता मिळवायला बाळासाहेबांना १९ वर्षे लागली. उद्धव ठाकरेंनी ती फळी बळकट केली आणि राज्याच्या राजकारणात शिवसेना सात वर्षे केंद्रस्थानी ठेवली. आदित्य ठाकरेंना केंद्रस्थान टिकवण्यासोबतच राज्यभरात विस्तार करावा लागेल आणि त्यासाठी निवडणुकाच्या व्यवस्थापनाचं विकेंद्रीकरणही करावं लागेल. त्यावर शिवसेनेची भविष्यातली वाटचाल अवलंबून राहणार आहे.

शिवसेनाः दृष्टीक्षेपात...

- शिवसेनेची स्थापनाः १९ जून १९६६

- शिवसेना हे नाव दिले प्रबोधनकार ठाकरे यांनी.

- बाळासाहेब ठाकरेंचा पहिला दसरा मेळावाः ३० ऑक्टोबर १९६६

- शिवसेनेच्या भारतीय कामगार सेनेची स्थापनः ९ ऑगस्ट १९६८

- समान नागरी कायद्याची बाळासाहेबांनी जाहीरपणे केलेली मागणीः १२ ऑक्टोबर १९६८

- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून शिवसेनेने मुंबईत केलेले विराट आंदोलनः ९ ते १२ फेब्रुवारी १९६९

- शिवसेनेचा पहिला आमदारः १८ ऑक्टोबर १९७० (वामनराव महाडिक परळ विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत विजयी झाले)

शिवसेना-भाजप युतीः दृष्टीक्षेपात...

- शिवसेना-भाजप युतीः १९८४ ची लोकसभा निवडणूक

- युती पहिल्यांदा फिसकटलीः १९८५ ची विधानसभा निवडणूक

- शिवसेना मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदा विजयीः १९८५

- शिवसेना-भाजप यांच्यात लोकसभेसाठी दुसऱ्यांदा युतीः १९८९

- विधानसभेसाठी दुसऱ्यांदा युतीः १९९०

- युतीचे सरकार पहिल्यांदा महाराष्ट्रात सत्तेवरः १९९५

- विधानसभा निवडणुकीत युती दुसऱ्यांदा फिसकटलीः २०१४

- विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा युतीः २०१४

- महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर युती तिसऱ्यांदा फिसकटलीः २०१९