बिहाररंग (श्रीराम पवार)

‘बिहार में बहार बा, जैसे हो नितीशकुमार बा’ ही एक घोषणा होती. नितीशकुमार यांच्या मुख्यमंत्रिपदानं ती प्रत्यक्षात येतानाच ‘जैसे भी हो’ हा महत्त्वाचा भाग. थकलेले, करवादलेले, आपल्याच उलटसुलट भूमिकांच्या जाळ्यात अडकलेले नितीश हे मुख्यमंत्री होऊनही चमक हरवून बसलेले असतील. म्हणूनच ‘निकालात जो जीता वही सिंकदर’ हे कितीही सत्य असलं तरी त्याच्या पोटात दिसू लागलेले बदल हे बिहारच्या भविष्यातील राजकारणाची चाल बदलण्याची क्षमता असलेले आहेत. जिंकण्या-हरण्यापलीकडं निकालांची चिकित्सा हवी ती यासाठीच.

बिहारच्या निवडणुकीनं अनेक वळणं घेत अखेर संयुक्त जनता दल आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या आघाडीच्या पदरात सत्तेचं माप टाकलं. एखाद्या राज्यात चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची अपवादात्मक कामगिरी नितीशकुमार यांनी नोंदवली. ‘माझी ही शेवटची निवडणूक,’ असं जाहीर करणाऱ्या नितीशबाबूंसाठी हा विजय मोलाचा होता, तसंच कोरोनाची हाताळणी, स्थलांतरितांविषयीची असंवेदनशीलता यांसाठी टीकेचे धनी होत असलेल्या भाजपसाठीही तो आवश्‍यक होता. सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेत बहुमत मिळाल्यानंतर बिहार ही, भाजपच्या संघटनात्मक कामगिरीची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा, मतं खेचण्याची क्षमता यांची परीक्षा पाहणारी भूमी होती. भाजपनं नितीशकुमार यांच्या पक्षाहून अधिक जागा जिंकल्या आणि सत्ता टिकवली. त्यामुळे ‘आपल्या निर्णयांवर लोकांनी शिक्कामोर्तब केलं,’ असं सांगायची भाजपवाल्यांना सोय झाली, जशी ती नोटबंदीनंतर उत्तर प्रदेशातील दणदणीत विजयानं झाली होती. बिहारपुरतं बोलायचं तर, जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून पुढं आलेल्या नेतृत्वातील सत्तेच्या खेळातला शेवटचा सक्रिय दुवा नितीशकुमारांच्या रूपानं लडखडताना दिसला, तर लालूपुत्र तेजस्वी हे सत्तेपासून दूर राहिले असले तरी ‘राष्ट्रीय जनता दलाचा वारसदार’ म्हणून प्रस्थापित झाले. म्हणून हरले तरी ‘मॅन ऑफ द मॅच’ तेच ठरतात. यानिमित्तानं भाजपनं नितीशकुमार यांना मापात बसवलं, त्यासाठी चिराग पासवान यांचा ‘प्याद्यानं फर्जंद रोखावा,’ तसा वापर केला. आघाडीतील थोरला-धाकटा हे नातं आता बदललं आहे. ते बदललं की भाजपची वर्तणूक कशी बदलते याचे दाखले आहेतच. तसंही, प्रभाव ओसरल्यानंतर वागणूक बदलते हे नितीशकुमारांनीच जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या अखेरच्या काळात दाखवलं होतंच. आता नितीशकुमार यांच्या सरकारवर भाजपचं वर्चस्व असेल. निकालांनी बिहारच्या राजकारणात पिढीबदल होत असल्याची लख्ख जाणीवही करून दिली. बिहार किंवा अन्य राज्यांतील पोटनिवडणुकांतील भाजपचं यश पाहता मोदी यांनी, आर्थिक घसरणीपासून बिघडलेल्या साऱ्या बाबींसाठी ते जबाबदार नाहीत, हे ठसवण्यात यश मिळवल्याचं दिसतं. त्यांना त्यांचे निर्णय, कृती, धोरणांसाठीही उत्तरदायी ठरवणं हे विरोधकांसमोरचं आणखी कठीण आव्हान बनतं आहे असं हा निकाल सांगतो.

हेही वाचा : बिहारची दंगल 

बिहारच्या राजकारणात मागची तीस वर्षं नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या वर्चस्वाची होती. राष्ट्रीय पक्षांना त्यात दुय्यम स्थान राहिलं. लालूप्रसाद, नितीशकुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान या मंडळींचा उदय ‘मंडल’नंतर देशात सजलेल्या राजकीय नेपथ्याच्या पार्श्वभूमीवरचा होता. या राजकीय टप्प्यात काँग्रेसचा जनाधार खचत गेला. तो प्रादेशिक पक्षांनी, नेत्यांनी व्यापला. तो बव्हंशी जात-आधारित गटांत विभागला गेला. बिहारमध्ये सामाजिक न्याय हा परवलीचा शब्द बनला. तो मंडलोत्तर काळातील राजकीय उलथापालथींच्या केंद्रस्थानी होता. इतर मागास गटांना आरक्षण, त्यांचा सत्तेतील वाढता सहभाग हे या टप्प्याचं वैशिष्ट्य. लालूप्रसाद यांच्या उदयानं ओबीसी, त्यातही यादव समाजाला, सत्तेत लक्षणीय वाटा मिळाला. अल्पसंख्याकांना आश्र्वस्त करण्यात लालूप्रसाद यशस्वी झाले होते. मात्र, त्यांना आपल्या मागं आलेल्या समूहांचा आर्थिक विकास साधण्यात फार यश आलं नाही. राजकीय सत्तेतील भागीदारी हाच अजेंडा राहिला. सोबत लालूप्रसादांच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि रसातळाला गेलेली कायदा-सुव्यवस्था यातून ‘लालूप्रसादांचं राज्य म्हणजे जंगलराज’ अशी प्रतिमा झाली, ती त्यांचं राज्य जाऊन १५ वर्षं झाली, निम्मे मतदार त्यानंतर मतदार बनले तरी तेजस्वी यादव यांची पाठ सोडत नव्हती. नितीशकुमार यांनी याच त्रुटींचा लाभ घेत बस्तान बसवलं. कोणताच मोठा जातसमूह सोबत नसताना त्यांनी महादलितांची - यादवेतर ओबीसींची - मोट बांधली. सुशासनाचा नारा देत सर्व समूहातील महिलांची मतपेढी बांधली. ‘बिजली-पानी-सडक’ हे त्यांच्या राजकरणाचे मुद्दे होते. आता हा टप्पा मागं पडतो आहे. मंडलोत्तर ध्रुवीकरण पूर्णतः संपलेलं नाही. मात्र, त्यातल्या भिंती कोसळू शकतात अशा टप्प्यावर बिहार उभा आहे. दुसरीकडं राजकीय सत्तेतील सहभागातून सांगितली जाणारी सामाजिक न्यायाची कल्पना पुरेशी ठरत नाही, विकासाच्या - सामूहिक, व्यक्तिगत - आकांक्षा बदलताहेत याचं भान यापुढं ठेवावं लागेल. भाजपचं यश एका बाजूनं प्रादेशिकांचं महत्त्व कमी करत नवी समीकरणं साधण्यात आहे, तर दुसरीकडं बदलणारं वास्तव भाजपनं अधिक चांगलं समजून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे. भाजपला हिंदुत्व हे राजकारणात प्रस्थापित करायचं आहे हे काही गुपित नाही. तसं ते करण्यातून देशात दीर्घ काळात चालत आलेली राजकारणाची सूत्रं कायमची बदलतात. त्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीचा वापर भाजप करतो. याही वेळी अयोध्येतील राम आणि ‘भारत माता की जय’ यांसारखे मुद्दे प्रचारात खुद्द पंतप्रधानांनीच आणले. योगी वगैरेंनी त्यावर कळस चढवला तर नवल कसलं! योगींच्या ध्रुवीकरणावर एकदा तर नितीशकुमार ‘हा कसला प्रचार’ म्हणून वैतागले होते. मात्र, हा भाजपच्या रणनीतीचा भाग आहे. दुसरीकडं, कल्याणकारी योजनांचा लाभ कार्यक्षमपणे पोहोचवणं, त्या मोदी यांच्या नेतृत्वामुळेच लोकांपर्यंत आल्या हे ठसवणं यातलं भाजपचं यश अपवादात्मक आहे. कोरोनासाथीच्या काळात बिहारी मजुरांची फरफट झाली. त्याचा परिणाम भाजप आघाडीच्या यशावर होईल हा तर्क होता. मात्र, याच अडचणीच्या काळात घरोघरी मोफत धान्य पोहोचवण्याचा सरकारी कार्यक्रम हा ‘केंद्र सरकारनं, म्हणजेच मोदींनी - जगवलं’ अशी भावना पेरणारा होता. उद्योग-रोजगार, शिक्षणातून स्वतःच्या पायावर उभं करण्याच्या स्वप्नापेक्षा पोटाला चिमटा बसत असताना मिळालेली मदत अधिक परिणामकारक ठरली. भाजपच्या प्रचारव्यूहाचा तिसरा भाग होता तो म्हणजे, तेजस्वी यांचं आव्हान उभं राहत असताना त्यांना बेदखल करत लालूप्रसादांच्या राज्याची आठवण करून देणं आणि तेजस्वी यांना जंगलराजचा, तर राहुल गांधी यांना भ्रष्टराजचा वारसदार ठरवणं.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

सत्ता मिळाल्यानं भाजप या साऱ्यात यशस्वी झाला हे खरं. जिंकणाऱ्यात सकलगुणांचा समुच्चय पाहायचा, हरणारा अवगुणांचा धनी ठरवायचा ही आपल्याकडची रीत. मात्र, बिहारचा निकाल ‘वास्तव दोन्ही टोकांतून दाखवता येत नाही,’ असं सांगणारा आहे. भाजपच्या जागा वाढण्यातलं यश स्पष्ट असलं तरी भाजप-संयुक्त जनता दल आघाडी आणि राष्ट्रीय जनता दल- काँग्रेसची आघाडी यांच्यातील मतांमध्ये तीन शतांश इतका अत्यल्प फरक आहे. म्हणजेच मुद्दा अधिक चांगल्या निवडणूकव्यवस्थापनाचाही होता. तिथं बिहारमधील महाआघाडी कमी पडली. त्याचं एक कारण, लयाला गेलेल्या ताकदीचा काँग्रेसचा भ्रम संपत नाही. पक्षानं ७० जागा घेतल्या आणि केवळ १९ जिंकल्या. काँग्रेसची कामगिरी आणखी थोडी सुधारली असती तरी सत्तेचा लंबक उलटा झाला असता. चिराग पासवान यांनी नितीशकुमारांच्या पक्षाचं मतविभागणीनं मोठं नुकसान केलं, तसंच ओवैसींच्या पक्षाच्या उमेदवारांचा फटका महाआघाडीला बसला. लोकसभेच्या तुलनेत भाजपच्या आघाडीनं बिहारमध्ये तब्बल १२ टक्के मतं गमावली आहेत. तेजस्वी यांच्या पक्षानं मतांच्या टक्केवारीतही प्रगती साधली आहे. यादव-मुस्लिम मतांपलीकडं जाण्याचा प्रयत्न पुरता यशस्वी नसला तरी तो बिहारमधील घट्ट समीकरणांना छेद देऊ शकतो याचा संकेत हे निकाल देतात.

या निवडणुकीत भाजपनं चांगली कामगिरी केली त्याचं श्रेय मोदी यांना दिलं जाणार हे उघड आहे. त्यांच्या आघाडीतील संयुक्त जनता दलाची कामगिरी तुलनेनं खराब झाली. मागच्या तुलनेत अनेक जागा या पक्षानं गमावल्या. एका अर्थानं नितीशकुमारांचा पक्ष भाजपच्या गळ्यातलं लोढणं बनला असं सांगता येईल. मात्र, ते पूर्ण सत्य नाही. याचं कारण, भाजपची संख्या वाढली तरी ती वाढण्यासाठी मतं वळवू शकणारा एक आधार गरजेचा असतो, तो नितीशकुमार यांच्या पक्षानं पुरवला. त्याशिवाय लढलेल्या भाजपचं, मागच्या निवडणुकीत मूळ जनाधार कायम ठेवून आणि मोदी यांचा करिश्‍मा कायम असतानाही पानिपत झालं होतं. नितीशकुमार आपली मतं मित्रपक्षांना मिळवून देऊ शकतात हेही दिसले आहे. तेव्हा नितीशकुमार यांची ताकद कमी झाली तरी त्यांचा आधार भाजपच्या यशाला आहे. दुसरीकडं तेजस्वी यांनी काँग्रेसला मागच्या निवडणुकीहून खूपच अधिक जागा दिल्या, त्याचा लाभ काँग्रेसला घेता आला नाही आणि आघाडीला झाला नाही. काँग्रेसला नेमका जनाधार मिळवता येत नाही हे पुन्हा या निवडणुकीत स्पष्ट झालं. 

नेतृत्व-कार्यक्रम-संघटन या तिन्ही पातळ्यांवरचा खडखडाट काँग्रेसला सतावत राहील. तेजस्वी यांनी इतर छोट्या पक्षांना दूर ठेवताना डाव्यांना मात्र सोबत घेतलं हे लालूप्रसादांच्या वाटचालीहून वेगळेपण होतं. त्याचा लाभ डाव्यांना झाला. कधीतरी बिहारमध्ये लक्षणीय ताकद असलेले डावे सत्तेच्या खेळात वळचणीला पडले होते. या निवडणुकीत त्यांना अस्तित्व दाखवता आलं.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

निवडणुकीदरम्यान बिहारमधील तीन वजनदार नेत्यांपैकी लालूप्रसाद तुरुंगात होते. रामविलास पासवान याचं निधन झालं. साहजिकच नितीशकुमार हेच रिंगणात उरले होते. सोबत भाजपची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यासह आणि अमित शहांच्या निवडणूक-व्यवस्थापनकौशल्यासह साथ असल्यानं कागदावर विजय स्पष्ट दिसत होता. मात्र, निवडणूक जसजशी पुढं जात राहिली तसतसं लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांचं आव्हान जोरदार असल्याचं सिद्ध व्हायला लागलं. तेजस्वी यांच्या सभांना होणारी प्रचंड गर्दी आणि 

नितीशकुमार यांच्या विरोधात लोक व्यक्त करत असेलली उघड नाराजी, त्यांच्या विरोधातील घोषणांपासून ते कांदेफेकीपर्यंत जाणवू लागली. इतकी की भाजपनं नितीशकुमारांशी केलेली आघाडी तोट्याची तर ठरणार नाही ना असं वाटू लागलं; किंबहुना आतापर्यंत नितीशकुमार यांच्या आश्रयानं भाजपनं बिहारमध्ये बस्तान बसवलं, आता नितीशकुमार यांना भाजपच्या कुबड्यांखेरीज पर्याय नाही असं दिसायला लागलं.

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ***
बिहारी राजकारणाचे अनेक बदलते रंग यानिमित्तानं समोर येताहेत. विकासाच्या आघाडीवर अत्यंत मागं पडलेलं असं हे राज्य आहे. शिक्षण, नोकरी या बाबींसंदर्भात विकासाच्या बहुतेक निर्देशांकात हे मागासलेपण ठळकपणे समोर येतं. दुसरीकडं राजकीयदृष्ट्या अत्यंत जागं असलेलं हे राज्य आहे. बिहारच्या राजकारणात काही धारणा पक्‍क्‍या झाल्या आहेत. या निवडणुकीत त्यांना आव्हान दिलं जात असल्याचं दिसत होतं. दोन प्रकारची आव्हानं बिहारमधील किमान तीन दशकं रूढ झालेल्या राजकारणात येताना दिसत होती. एकतर भाजपला आपल्या ध्रुवीकरणाच्या व्यूहनीतीत बिहारमधील, निष्ठेनं एका नेत्याला किंवा पक्षाला मतं टाकणारी जातगणितं बदलायची आहेत. ती साऱ्या हिंदी पट्ट्यातच त्यांना बदलायची आहेत. तेच प्रयोग सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू आहेत. बिहारमध्येही जातओळखींना हिंदुत्वाच्या धाग्यात बांधायचा प्रयत्न सुरू आहेच. लालूप्रसादांसारखा कसलेला नेता हे सहजी होऊ देत नव्हता, तसंच नितीशकुमार कधी भाजपकडे, तर कधी विरोधात गेले तरी तेही, या प्रकारचं राजकारण रुजणार नाही, याचीच काळजी घेत होते. बिहारमध्ये उघडपणे ‘अमकी जात तमक्‍या पक्षाकडं’ असं सांगितलं जाऊ शकतं. यातून जातगठ्ठे, त्यांचे ठेकदार, त्यांच्यातील लठ्ठालठ्ठी हे बिहारी सत्तास्पर्धेचं स्वरूप तयार झालं आहे. भाजपला हे ध्रुवीकरण बहुसंख्याकवादावर फिरवायचं आहे. दुसरं आव्हान या निवडणुकीत कदाचित बेरोजगारी, शिक्षण या मुद्द्यांवर लोक मतदान करतील या आशेतून दिलं जाईल असं वाटत होतं. प्रत्यक्ष निकालात जातवास्तव फार बदललेलं नाही हेच अधोरेखित होतं. तेजस्वी यादवांसोबत यादव आणि मुस्लिम मतदार प्रामुख्यानं राहिले, त्यात युवकांची जातीपलीकडं जाणारी साथ मिळेल आणि बेरोजगारीचा परिणाम म्हणून नितीशकुमारांचा महिला-मतदारांवरील पगडा कमी झाला तर त्याचाही लाभ घेत तेजस्वी यादव सत्तासोपान चढतील हा अंदाज कोसळला. ही निवडणूक तेजस्वी यादव यांचा राजकीय उदय दाखवणारी जशी आहे तशीच ती त्यांच्या मर्यादा सांगणारीही आहे. मात्र, त्यांच्या प्रचारानं, त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादानं शिक्षण-रोजगार हे निवडणुकीतील मुद्दे होऊ शकतात - तेही बिहारमध्ये - हे दिसलं. हा प्रवाह ठळक होत गेला तर तो बिहारच्या पारंपरिक राजकारणातला मोठाच बदल असेल. सामाजिक न्याय, मूलभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ यापलीकडं  शिक्षण-रोजगार यांवर मतं तयार होणं हा मंडलोत्तर राजकारणातला तिसरा टप्पा असेल. याचा अर्थ जात हा घटक संपूर्ण हद्दपार होईल असं अजिबात नाही.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ****** *** ***

बिहारसोबतच अनेक राज्यांतील पोटनिवडणुकांत भाजपनं स्पष्ट वर्चस्व दाखवलं आहे. खासकरून मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा प्रभाव कायम आहे. पोटनिवडणुकांचे निकाल हे काही राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय तपमान मोजायचं साधन नव्हे, तरीही आर्थिक घसरण, कोरोनाचा प्रसार या पार्श्वभूमीवरही सत्तेत असणारा भाजप निर्णायक वर्चस्व ठेवतो आणि काँग्रेसला धडपडतच राहावं लागतं हे हवेचा अंदाज देणारं आहेच. भाजपचं सरकार चुका करेल आणि लोक परत आपल्याला साथ देतील या भ्रमातून जमेल तितकं लवकर काँग्रेसनं बाहेर पडावं. याचं कारण, मागच्या सहा वर्षांत मोदींनी निवडणुकीच्या राजकारणाची सूत्रं बदलली आहेत.