‘जातनिहाय जनगणना केली जाईल,’ असं तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ता. ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी जनगणेची तयारी करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीनंतर सांगितलं होतं. नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात राज्यसभेत, ता. १० मार्च २०२१ रोजी, अशा प्रकारे जातनिहाय गणनेचं धोरण नसल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. पाठोपाठ बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळानं पंतप्रधानांची भेट घेऊन अशा गणनेची मागणी केली. तिला पंतप्रधानांचा सकारात्मक प्रतिसाद असल्याचं नितीशकुमार यांनी सांगितलं आहे. केंद्रातलं सरकार धडपणे यावर भूमिका ठरवू शकत नाही याचं हे निदर्शक. असं का होतं याचं कारण, जातगणना हे प्रकरण मंडल आयोगासारखंच अनपेक्षित राजकीय वळण आणणारं ठरू शकतं, जे भारतीय जनता पक्षाच्या बहुसंख्याकवादी अजेंडा रेटत चाललेल्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात खोडा घालणारं असू शकतं. यापुढचं राजकारण धर्माधारित ध्रुवीकरणाचं की जातगठ्ठ्यांच्या ध्रुवीकरणाचं हे ठरवणारं म्हणूनच पुन्हा एकदा प्रादेशिक बलदंडांच्या आशा पल्लवित करणारं वळण येऊ घातलं आहे.
संसदीय राजकारणात मतांची विभागणी अनिवार्यच असते. त्यावरच विजेता म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधात बसणारे ठरतात. या विभागणीचे आधार लढणाऱ्या पक्षांची धोरणं, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक आदी विषयांतील मतं, वैचारिक भूमिका यांसारखे असतील तोवर ते लोकशाहीशी अधिक सुसंगत असतं.
हे आधार जात-धर्म-प्रदेश अशा अस्मितांच्या आणि भावनांच्या आधारावर ठरायला लागतात तेव्हा लोकशाहीचा संकोच होण्याचा धोका असतो. यातील कोणत्याच एका घटकावर कुठल्याही निवडणुकीचा पूर्ण निकाल ठरत नाही हे खरं. मात्र, प्रत्येक वेळी एखादा घटक निकालावर परिणाम घडवणारा ठरतो हेही दिसलं आहे. भारतीय राजकारणानं सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एक निर्णायक वळण घेतलं होतं. त्याआधी तीस वर्षं देशात आघाडीचं सरकार असणार हे जवळपास गृहीत धरलं गेलं होतं. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकीनंतर एकत्र येणाऱ्या पक्षांच्या आघाड्यांतूनच सत्तेची वाट जाते हा समज पक्का होत गेला तो तीन दशकांच्या अनुभवानं. या आघाडीच्या राजकारणात तडजोडी अनिवार्य असतात. मात्र, त्यातूनच एक संतुलन साधलं जातं हेही तितकंच खरं.
भारतातील देशपातळीवरच्या आघाड्यांच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका निभावणारे प्रदेशांतील पक्ष आणि त्यांचे नेते यांचा जनाधार बव्हंशी तिथल्या सामाजिक समीकरणांवर अवलंबून होता आणि आहे. साहजिकच, निवडणूक जिंकायची किंवा त्यानंतर सत्ता मिळवायची म्हणजे अशा जातगणितांचं, त्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांच्या आकांक्षांचं व्यवस्थापन करणं अनिवार्य होतं. तीन दशकांच्या या पर्वाला, सन २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाल्यानं, खीळ बसली. त्या निवडणुकीत मतविभागणीचा एक अत्यंत ठोस आधार धर्माधारित ध्रुवीकरणाचा होता. विकासाच्या आकांक्षांना चुचकारणारी प्रचारमोहीम राबवताना भाजपनं आणि संबंधित संघटनांनी शांतपणे देशात; खासकरून हिंदीभाषक पट्ट्यात, पारंपरिक जातगणितांना शह देणारं, हिंदुत्वाच्या धाग्यात जात-अस्मितांना बोथट करणारं समीकरण यशस्वी केलं. अमित शहांच्या ज्या बांधणीचं आणि त्यातून उत्तर प्रदेशात मिळालेल्या प्रचंड यशाचं कौतुक होत राहिलं त्यात हा बदल महत्त्वाचा वाटेकरी होता.
ध्रुवीकरणाचा हा मंत्र प्रतिमाव्यवस्थापनाचा अत्यंत सुनियोजित खेळ आणि विरोधकांना देशविरोधी ठरवणारं नॅरेटिव्ह हे नंतर भाजपच्या सतत मिळत राहिलेल्या यशाचे आधार राहिले. भाजपनं सत्तेत सात वर्षं पूर्ण केल्यानंतर या काळजीपूर्वक जमवलेल्या समीकरणांच्या झळाळीसोर प्रश्‍नचिन्ह लावणाऱ्या घडामोडी आकाराला येत आहेत; खासकरून इतर मागास गटांमधील अस्वस्थता, तिला खतपाणी घालत दंड थोपटण्याच्या भूमिकेतील प्रदेशसिंह यांतून नव्या मांडणीच्या शक्यता तयार होत आहेत. सार्वत्रिक निवडणूक अद्याप दूर असली तरी राजकारणात हा बदल येतो आहे काय याची चाचपणी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत होऊ घातली आहे आणि हा राजकीय अवकाशातील बदलता जातरंग ओळखत भाजपनं आधी केंद्रीय मंत्रिमंडळविस्तारात इतर मागास घटकांना भरघोस प्रतिनिधित्व दिलं आहे. याचीच पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळविस्तारात होईल. मात्र, खरा कस लागणार आहे तो जातनिहाय जनगनणेच्या इतर मागास घटकांतून जोर धरत असलेल्या मागणीचं काय करायचं यात. अशी जनगनणा झाली आणि ठोसपणे जातनिहाय देशभराची आकडेवारी समोर आली तर ''मंडल''नंतर आलं तसं वळण भारतीय राजकारणात पुन्हा येऊ शकतं. ज्यात स्थिर वाटणाऱ्या राजकीय सत्तास्पर्धेला आणि प्रस्थापित नॅरेटिव्हला उलटंपालटं करण्याची क्षमता असेल.
राजकारण धुमसणार...
जनगणनेची प्रथा आपल्याकडे ब्रिटिशांच्या आमदानीत सुरू झाली. सन १९३१ पर्यंत या गणनेत जातीची नोंद स्वतंत्रपणे घेतली जात असे. सन १९४१ मध्ये यासाठी होणारा खर्च लक्षात घेऊन जातनिहाय मोजणी बंद केली गेली. देश स्वतंत्र झाल्यांनतर हीच प्रथा कायम राहिली. मंडल आयोग लागू करताना इतर मागासांची संख्या ५२ टक्के असल्याचं सन १९३१ च्या गणनेनुसार गृहीत धरण्यात आलं, त्याआधारे २७ टक्के आरक्षण इतर मागास गटांसाठी प्रत्यक्षात आलं. मात्र, सन १९३१ नंतर देशातील लोकसंख्येचा पॅटर्न तसाच राहिला असेल ही शक्यता कमी. त्यामुळे जातनिहाय गणना व्हावी, त्याआधारे आरक्षणाचं प्रमाण ठरावं अशा मागण्या प्रत्येक जनगणनेच्या वेळी होत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारांनी त्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणं पसंत केलं. मात्र, अलीकडे आरक्षणाच्या वाढत्या मागण्या आणि इतर मागास गटांतून लोकसंख्या अधिक असण्याची शक्यता गृहीत धरून अशा गणनेची मागणी मूळ धरू लागली आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासांची मिळून लोकसंख्या ८० टक्‍क्‍यांच्या आसपास असल्याचं मानलं जातं. मात्र, न्यायालयानं आरक्षणावर ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा घातली आहे. देशभरात विकासाच्या प्रक्रियेत मागं पडलेले अनेक समूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नव्यानं जातनिहाय आकडेवारी स्पष्ट झाली तर आरक्षणाचं गणितही नव्यानं मांडता येईल. ''मंडल''नंतरच्या आरक्षणात केंद्राची यादी, राज्याची यादी वेगळी आहेच. मात्र, एका राज्यातील एक जात एका गटात, तर तीच दुसऱ्या राज्यात अन्य गटात असंही घडलं आहे. मधल्या काळात अनेक नव्या जातींचा समावेश आरक्षणात झाला आणि अजूनही ज्या मागण्या होत आहेत त्या पाहता ५० टक्‍क्‍यांची अट हा अडचणीचा मुद्दा कायमच राहील. तो दूर करायचा तरी जातनिहाय संख्येची निश्‍चिती हा ठोस आधार असू शकतो. आरक्षणात समूह कोणते, त्यांना किती प्रतिनिधित्व यासाठीचा ठोस तार्किक आधार यातून मिळू शकतो, हे जातगणनेची मागणी करणाऱ्यांचं समर्थन आहे. मात्र, अशी गणना झाली आणि तीतून जातनिहाय लोकसंख्या समोर आली की आताच्या आरक्षणाच्या प्रमाणावर प्रश्‍नचिन्ह लावलं जाईल. तिथं नवे संघर्ष आकाराला येतील. त्यांचं व्यवस्थापन करणं सध्याच्या तमाम राजकीय व्यवस्थेसमोरचं आव्हान असेल.
याचे परिणाम केवळ आरक्षणाचे लाभ आणि विविध ठिकाणचं प्रतिनिधित्व इतक्‍यापुरते नसतील. ते राजकारणावरही अनिवार्यपणे असतील. ध्रुवीकरण जातीवर आधारित की धर्मावर हे भारतीय राजकारणातलं कळीचं प्रकरण आहे. दोन्ही प्रकारांत ध्रुवीकरण घडवायचे प्रयत्न होत असतातच. मात्र, लोक काय स्वीकारतात हा मुद्दा असतो आणि सन २०१४ नंतर प्रथमच ठोसपणे जात-आधारित राजकीय मांडणीला वेग येतो आहे.
एकाच जातगठ्ठ्याभोवती फिरणारं राजकारण करून काही अन्य समूहांना जोडत त्याला ''सोशल इंजिनिअरिंग''चं गोंडस नाव देणारं राजकारण भारतात दीर्घ काळ मूळ धरून होतं. त्याला शह देण्यात भाजपला आलेलं यश हे या पक्षाच्या सध्याच्या राजकारणातील मध्यवर्ती स्थानाचं एक प्रमुख कारण आहे. राज्यातील प्रमुख जातसमूह बाजूला ठेवून नेतृत्व इतरांकडे सोपवण्याचे प्रयोगही भाजपनं महाराष्ट्रापासून गुजरात ते छत्तीसगढपर्यंत सर्वत्र केले. हे नवं राजकारण रुजवण्याचे प्रयत्न होते. काँग्रेससह अन्य पक्षांकडून अपेक्षाभंग आणि पंतप्रधान मोदी काही ठोस करतील या आशेतून तयार झालेलं वातावरण याचाही लाभ यात भाजपला नक्कीच झाला. मात्र, भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या आणि प्रचंड वैविध्याच्या देशात जात आणि प्रादेशिक अस्मितांच्या राजकारणाचा अवकाश काही वेळा दबला जाऊ शकतो; पण संपत नाही.
अगदी धार्मिक ध्रुवीकरणाला उघड बळ दिलं तरी हे वास्तव बदलत नाही, मग केवळ आकांक्षांचं, विकासाचं राजकारण करून हे चित्र लगेच बदलेल ही शक्‍यताच दूरची आणि राजकारणात उतरलेल्या कुणालाही दीर्घकालीन भविष्यात काय होईल यापेक्षा तातडीनं सत्ता मिळेल किंवा टिकेल यावर भर देणं सोईचं वाटतं यात नवल नाही. यात थेट भाजपला हवं ते ध्रुवीकरण आणि जातगटांची समीकरणं उभी करून होणारी मतविभागणी यातली स्पर्धा अटळ आहे. जोवर मोदी यांची लोकप्रियता टिपेला आहे, विरोधकांची विश्‍वासार्हता, स्वीकारार्हता न्यूनतम पातळीवर आहे तोवर भाजपला हव्या त्या ध्रुवीकरणाचे डाव लावणं यशस्वी होत राहिलं. यातही ठोसपणे विरोधक उभे राहतात तेव्हा भाजपपुढं आव्हान तयार होतं हे दिसलं आहे. जातगठ्ठे की धार्मिक ध्रुवीकरण यात लालूप्रसाद यादव यांनी ''अगडा विरुद्ध पिछडा'' असा आक्रमक प्रचार करत नितीशकुमारांच्या साथीनं भाजपला धोबीपछाड दिलाच होता. नंतर नितीशकुमार लालूंपासून बाजूला गेले आणि त्यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून सत्ता टिकवली, तेव्हा या नव्या समीकरणातही नितीशकुमार यांच्यासोबत असलेली यादवेतर इतर मागासांची मतपेढी भाजपच्या कामी आली. आता त्याच बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेवरून राजकारण धुमसण्याची चिन्हं दिसायला लागली आहेत. नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमधील सर्व पक्षांचं शिष्टमंडळ अलीकडेच दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटलं आणि त्यानं जातमोजणीची मागणी केली. या मागणीला कोणताच ठोस प्रतिसाद मोदींनी किंवा सरकारनं दिलेला नाही. मात्र, नितीशकुमार यांनी शिष्टमंडळ घेऊन जाण्यातून हा मुद्दा बिहारमध्ये ऐरणीवर आला आहे.
ओबीसींच्या नावे नवं राजकारण...
बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी, तसंच लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांच्यासह सर्वपक्षीयांनी केलेली ही मागणी भाजपला अद्याप मान्य आहे की नाही हे ठोसपणे ठरवता आलेलं नाही. भाजपची वाटचाल या प्रकारच्या राजकारणाला बळ देण्याची नाही. मात्र, ओबीसी जनगणेची मागणी जशी जोर धरत जाईल तशी भाजपला भूमिका ठरवावी लागेल. तिथं भाजपमधील द्वंद्व स्पष्ट आहे.
भाजपच्या अलीकडच्या वाढविस्तारात जात-उतरंडीत वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींच्या पारंपरिक पाठिंब्याशिवाय ओबीसीतील समूहांचा वाढता पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला आहे; खासकरून उत्तर भारतात यादवेतर ओबीसी आणि जाटवेतर मागासांमध्ये भाजपनं लक्षणीय स्थान मिळवलं आहे. यांत जातींना धार्मिक ओळखीत बसवण्याच्या रणनीतीचा वाटा लक्षणीय होता. या रणनीतीत उच्चवर्णीय आणि ओबीसी एकत्र येऊ शकतात. मात्र, ओबीसी मोजणीतून तयार होणारे ताण हे समीकरण बिघडवणारे ठरतील ही खरी भीती आहे. ''सीएसडीएस''च्या आकडेवारीनुसार, सन १९९६ ते २०१९ या काळातील निवडणुकांत भाजपची ओबीसींमधील मतं १९ टक्‍क्‍यांवरून ४४ टक्‍क्‍यांवर गेली, तर काँग्रेसचा या घटकांतला जनाधार २५ वरून १५ टक्‍क्‍यांवर घसरला. प्रादेशिक पक्षांचा यातील वाटा ४९ टक्‍क्‍यांवरून २७ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाला. ही आकडेवारी भाजपचा उदय होणं आणि काँग्रेसचा अवकाश आक्रसणं, तसंच प्रादेशिकांच्या कोंडीमागचं कारण सांगणारी आहे. हे समीकरण बिघडणं भाजपला परवडणारं नाही, म्हणूनच बहुतेक प्रादेशिक पक्ष जातगणनेची मागणी करत आहेत व भाजपला निर्णय घेता येत नाही आणि भाजपसाठी मूळ जनाधार सोडता येत नाही. नव्यानं मिळत असलेला ओबीसीपाठिंबा असल्याशिवाय निर्धोक सत्ता मिळवता येत नाही असं हे वाढून ठेवलेलं द्वंद्व आहे. जातगनणा मान्य केली तर दोन शक्यता असतील.
पहिली शक्यता, ओबीसींची संख्या मानली जाते त्याहून म्हणजे ५२ टक्‍क्‍यांहून अधिक असल्याचं समोर येण्याची शक्यता. दुसरी, ही आकडेवारी कमी असू शकते. यातील कोणतीही शक्यता राज्यकर्त्यांसाठी डोकेदुखी बनणारी असेल. संख्या अधिक झाल्यास त्या प्रमाणात अधिकचा आरक्षणाचा वाटा मागितला जाईल. भाजपला या वाटेनं जाणं, पारंपरिक साथ देणाऱ्या उच्चवर्णीयांचा विचार करता, अडचणीचं ठरू शकतं. शिवाय, एकूण आरक्षणावर ५० टक्‍क्‍यांची कमाल मर्यादा न्यायालयानं घातली आहेच. ओबीसींची संख्या ५२ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी भरली आणि त्या आधारावर आरक्षणाचा वाटा नव्यानं ठरवायच्या मागण्या झाल्या तरी ते राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नाही.
यासाठी ओबीसीसंख्येची मूठ झाकली ठेवण्याचं धोरण ठेवलं जात आहे. काँग्रेसनं दीर्घ काळ हेच केलं. काँग्रेसनं तर, लोकसभेत बहुसंख्य खासदारांनी मागणी केल्यानं सन २०१० मध्ये ओबीसींची गणना करण्याचा निर्णयही घेतला. सन २०११ च्या जनगणनेदरम्यान स्वतंत्र सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या नावाखाली अशी मोजणी झालीही; मात्र ती कधीच जाहीर केली गेली नाही. काँग्रेसनंही ती जाहीर केली नाही आणि भाजपच्या सरकारांनीही ती पडदानशीन ठेवण्यातच धन्यता मानली. यासाठी दोन्ही सरकारं कारण देत राहिले ते मोजणीतील त्रुटींचं. तशा त्या असूही शकतात. मात्र, त्यासाठी आकडेवारीच लपवायचं कारण नाही. ग्रामीण विकास विभागाच्या संसदीय समितीनं ऑगस्ट २०१६ मध्ये लोकसभा अध्यक्षांना दिलेल्या अहवालानुसार, ९८.८७ टक्के आकडेवारी चोख आहे. म्हणजे त्रुटी असल्याच तर दीड टक्‍क्‍यांच्या आसपास.
दुसरीकडे, याच आकडेवारीच्या आधारे अनेक योजना राबवल्याही जात आहेत. मग त्रुटी असतील तर ती आकडेवारी का वापरली जाते हा प्रश्‍न आहेच, याशिवाय त्रुटी असल्या तर आणि ती आकडेवारी विश्‍वासार्हच नसली तर नवी जनगणना येऊ घातलीच आहे, त्या वेळी त्रुटी दूर करणारी यंत्रणा उभी करून नव्यानं मोजणी अशक्‍य नाही. तीच तर मागणी देशभरात जोर धरते आहे. तेव्हा मोजणी टाळायचं तार्किकदृष्ट्या पटणारं कोणतंही कारण सरकारकडे नाही. तरीही ती टाळायची आहे, याचं कारण, एकदा ही मोजणी झाली, आकडेवारी समोर आली की तिच्या परिणामांवर नियंत्रण ठेवणं कठीण आहे. ते परिणाम अगदी काळजीपूर्वक विणलेलं ध्रुवीकरणाचं जाळं विस्कटू शकतात. ''मंडल''नं भारतीय राजकारणावर घडवलेला परिणाम आणि त्यातून क्रमाक्रमानं अशक्त होत गेलेला काँग्रेस पक्ष हे उदाहरण विसरण्यासारखं नाही. ओबीसी-आरक्षणाची मागणी राजकीय आहे आणि ती टाळण्याचे प्रयत्नही राजकीयच आहेत.
या दोहोंत राजकीय मतपेढ्यांच्या बांधणीचे आधार कोणते आणि ती कशी झाली तर लाभ कुणाला याची गणितं मिसळली आहेत. आज तरी ती सत्ताधारी भाजपसाठी लाभाची वाटत नाहीत. भाजपनं जातमोजणी संपूर्ण नाकारली तरी किंवा चुचकारत ठेवत वेळ काढला तरी या मागणीसोबत सुरू झालेलं ओबीसींचं एकत्रीकरण स्पष्ट आहे. ते धार्मिक ओळखीवर आधारलेल्या ध्रुवीकरणाला छेद देणारं असेल, म्हणूनच रूढ होऊ लागलेल्या बहुसंख्याकवादाचा रेटाही थोपवणारं ते असू शकतं. जातमोजणीच्या मागणीचा जोर वाढतच जाईल. जितकी ही मोजणी टाळायचे प्रयत्न होतील तितकी या घटकांत, आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी भावना वाढीला लागेल. हेच तर प्रदेशांतील बलदंड नेत्यांना, त्यांच्या पक्षांना हवं आहे. भाजप आणि केंद्र सरकार या कोंडीतून कशी वाट काढणार हा मुद्दा आहेच. मात्र, निर्णय काहीही घेतला तरी ओबीसींच्या नावे नव्या राजकारणाच्या शक्यता स्पष्ट आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.