पश्‍चिम आशियातील भडका

इस्राईलनं पूर्व जेरुसलेममध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर पश्‍चिम आशियातील आग नव्यानं भडकण्याची चिन्हं आहेत. ११ दिवसांच्या संघर्षानंतर युद्धबंदी झाली असली तरी मूळ प्रश्न सुटत नाही तोवर तणाव आणि अधूनमधून संघर्ष अटळ आहे. इस्रायली ज्यू आणि पॅलेस्टिनी अरब यांच्यातील संघर्षाला दीर्घ पार्श्वभूमी आहे. इस्रायलमधील राजकीय अस्थैर्य आणि पॅलेस्टाईनमधील निवडणुका पुढं ढकलल्यानं असलेली अस्वस्थता, त्यात ‘हमास’नं प्रत्युत्तरासाठी दंड थोपटणं यातून हा संघर्ष धुमसतो आहे. किमान काही अरब देश इस्राईलशी जुळवून घेत असल्यानं पश्‍चिम आशियात शांतता येऊ शकेल असं वाटत असतानाच सुरू झालेलं हे तणावसत्र जगासमोर, खासकरून अमेरिकेसमोर आव्हान असेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमात नसलेल्या पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर लक्ष देण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशी स्थिती इस्राईलच्या हल्ल्यांनी आणली आहे.

पश्‍चिम आशियातील तुलनेत शांत असलेल्या वातावरणात इस्राईलनं पॅलेस्टिनींच्या वसाहतींवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनी नवं वादळ आणलं आहे. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. जेरुसलेमवरचं नियंत्रण हा वादाचा मुद्दा आहे. पूर्व जेरुसलेममध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांची संख्या मोठी आहे. इस्राईलचं नियंत्रण संपूर्ण जेरुसलेमवर असलं तरी पूर्व भागात पॅलेस्टिनींचं वर्चस्व आहे. खासकरून ‘अल् अक्‍सा’ मशिदीच्या संपूर्ण परिसरावर जॉर्डनच्या सहकार्यानं पॅलेस्टिनींचा ताबा आहे. इस्राईलमधील अतिउजव्यांना हे खुपणारं आहे. त्यांना पॅलेस्टाईनशी कोणतीही तडजोड मान्य नाही. याचा परिणाम म्हणून गाझापट्टीत राज्य करणाऱ्या ‘हमास’सारख्या संघटनांना मुस्लिमजगतातून बळ मिळतं आणि ऐन मुस्लिम सणाच्या काळात इस्राईलनं केलेले हल्ले आगीत तेल ओतणारे बनले आहेत. पश्‍चिम आशियात अमेरिकेचे हितसंबंध दीर्घ काळ अडकले आहेत. तिथल्या सत्तास्पर्धेत, रक्तरंजित संघर्षात अमेरिका लक्ष देत आली ती या हितसंबंधांमुळे. या क्रमात कमी-अधिक असेल; पण सर्व अमेरिकी अध्यक्षांचा कल इस्राईलला पाठिंबा देण्याचाच राहिला आहे. बराक ओबामा यांच्या काळात पश्‍चिम आशियावरचं लक्ष कमी केलं जाऊन आशियात; खासकरून चीनच्या सभोवती, वाढवण्याचं धोरण सुरू झालं होतं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर नजर ठेवताना पुन्हा पश्‍चिम आशियात लक्ष घातलं. आता अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना पुन्हा पश्‍चिम आशियाकडं लक्ष देण्यावाचून पर्याय नाही अशी स्थिती तयार होते आहे. अर्थात्, अमेरिकेच्या हाती फार मोठे पर्यायही नाहीत. इस्राईल, पॅलेस्टिनी ॲथॉरिटी आणि ‘हमास’ या सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा काढणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं खडतर आहे. साहजिकच एका बाजूला इस्राईलची पाठराखण करायची, दुसरीकडं तणाव कमी व्हावा असा आशावाद व्यक्त करायचा, हेच बायडेन प्रशासनाच्या प्रतिसादाचं सूत्र आहे.

पश्‍चिम आशियात अधिकची गुंतवणूक बायडेन यांच्या मूळ गणितात बसणारी नाही. त्यांच्या परराष्ट्रधोरणात पश्‍चिम आशियातील संघर्षापेक्षा चीन-रशिया यांचं वाढतं आव्हान आणि खासकरून सायबर स्पेसमध्ये सुरू झालेली स्पर्धा यावर भर दिला जातो आहे. मात्र, इस्राईलच्या ताज्या हल्ल्यांनी पश्‍चिम आशिया जगाच्या रडारवर येणं अनिवार्य आहे.

अंतर्गत ताणेबाणे...

इस्राईलमध्ये जे काही सुरू आहे त्यात टोकाचा राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरतावाद यांचं मिश्रण आहे. इतिहासविषयक निरनिराळं आकलन, वैशिष्ट्यपूर्ण भूगोल यांचा वाटा आहे. शिवाय, सध्याच्या तेथील राजकीय अस्थैर्याचे रंगही त्यात मिसळलेले आहेत; किंबहुना आता इस्राईलनं हवाईहल्ल्यांचा मुहूर्त निवडला, त्यामागं त्या देशातील कमालीची अस्थिर राजकीय स्थिती हेच प्रमुख कारण असल्याचं निरीक्षकांना वाटतं. मागच्या दोन वर्षांत इस्राईलमध्ये राजकीय स्थैर्य नाही. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना ताज्या निवडणुकीतही स्पष्ट बहुमत मिळवता आलं नाही. त्यांना सत्तेत राहायचं तर अन्य गटांशी तडजोड करण्यास पर्याय नाही. यात त्यांनी काही अतिउजव्यांशी जवळीक वाढवली आहे. या मंडळींना पॅलेस्टिनींचं किंवा अरबांचं इस्राईलमधील अस्तित्वच मान्य नाही. यातून पॅलेस्टिनींच्या विरोधात टोकाची कारवाई करण्याच्या मागण्या होतात. नेतान्याहू हेही इस्राईलमधील ज्यूंच्या भावनांवर स्वार होऊ पाहत आहेत. त्यांच्या राजकीय प्रभावाचाच मुद्दा निर्माण झाला असताना इस्रायली लष्कराच्या ‘हमास’विरोधात केलेल्या कारवाईनं त्यांना तूर्त तरी राजकीय जीवदान मिळाल्याचं मानलं जातं. दोन वर्षांत चार वेळा निवडणुका होऊनही इस्राईलमध्ये कुणालाच स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. पाचव्यांदा निवडणूक घ्यावी लागू नये यासाठी नेतान्याहू प्रयत्नशील आहेत. त्याचबरोबर हल्ले व्हायच्या आधी, त्यांना बाजूला ठेवून बहुमतापर्यंत जाणारं एक नवं समीकरण तयार करण्याचे प्रयत्न जोरात होते. त्यात इस्राईलमधील डाव्यांसह उजवे आणि अरबांचं प्रतिनिधित्व करणारेही एकत्र येण्याची चिन्हं होती. यातून पहिल्यांदाच मुस्लिमांना सत्तेत स्थान मिळालं असतं. हे नेतान्याहू आणि ‘हमास’ या दोघांनाही पसंत पडण्यासारखं नाही. ‘हमास’ला मुस्लिमांनी इस्राईलशी कोणतीही तडजोड करू नये असं वाटतं.

अशी तडजोड होणं, ती यशस्वी होणं म्हणजे ‘हमास’च्या उपयुक्ततेसमोरच प्रश्‍नचिन्ह लागणं. दुसरीकडं असं काही यशस्वी होणं म्हणजे इस्राईलमधील ज्यूंच्या भावनांवर आधारलेलं राजकारण करण्यालाही मर्यादा आणणं. साहजिकच हल्ल्यातून खरे लाभधारक कुणी असतील तर ते नेतान्याहू आणि आणि त्यांना टोकाचा विरोध करणारी ‘हमास’ ही संघटना हेच असतात. कडवे इस्रायली ज्यू आणि ‘हमास’ हे एकमेकांच्या विरोधाच्या आधारावरच टिकतात. तेव्हा संघर्ष होणं दोघांना लाभाचं. हे इस्राईलच्या अंतर्गत राजकारणाचे रंगही यात मिसळलेले आहेत, तसंच ते पॅलेस्टाईनसाठी लढत असल्याचं सांगणाऱ्यांमधील राजकारणाचेही रंग यात आहेत. यात तेल ओतायचं काम ‘हमास’सारखी संघटना करते. या संघटनेचं गाझापट्टीत नियंत्रण आहे. ती सातत्यानं इस्राईलशी सशस्त्र संघर्ष करते आहे. इस्राईलनं केलेली कोणतीही लष्करी कारवाई या गटाच्या पथ्यावर पडणारी असते. अशा वेळी प्रत्युत्तर द्यायला ‘हमास’च समोर येते, असं दाखवायची संधी हा गट सोडत नाही. त्यातून इस्राईलच्या सुरक्षादलांवर प्रतिहल्ले, नागरी वस्त्यांतही रॉकेट डागण्यासारखे प्रकार सुरू होतात. ते इस्राईलला आणखी तीव्र हल्ले करायला निमित्त आणि ‘आमच्या संरक्षणाचा हक्क आहेच,’ असं बजावून सांगायची संधीही पुरवतात. ‘हमास’चं नियंत्रण गाझापट्टीत आहे, तर पूर्व जेरुसलेम भागात पॅलेस्टिनींच्या सरकारचं नियंत्रण आहे. या सरकारचे प्रमुख महंमद अब्बास आत ८५ वर्षांचे आहेत, त्यांनी १५ वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका अलीकडेच पुढं ढकलल्या. यातूनही एक नैराश्‍य तिथं होतंच.

त्याचा लाभ घेत, पॅलेस्टिनींचे आपणच काय ते तारणहार, असा पवित्रा घ्यायची संधी ‘हमास’ला मिळते आहे. हे सारं नेतान्याहू आणि ‘हमास’ यांच्यासाठी तत्कालीन उद्दिष्ट साध्य करायला बळ देणारंच आहे. पॅलेस्टाईनच्या भूमीतील ‘फतेह’ आणि गाझापट्टीतील ‘हमास’ यांचं एकमेकांशी जुळत नाही. ‘हमास’ ही लष्करी संघर्ष, दहशतवादी कारवायांवर भर देणारी संघटना आहे. या संघटनेला इराणचा आणि तुर्कस्तानचा पाठिंबा आहे. कतारसारख्या देशाचा अप्रत्यक्ष आशीर्वाद आहे. या संघटनेला इस्राईलचं अस्तित्वच मान्य नाही. ‘फतेह’ला मात्र इस्राईल अमान्य नाही, त्यांना पॅलेस्टाईनचं स्वतंत्र राज्य हवं आहे. ताज्या संघर्षानं जेरुसलेममध्येही ‘हमास’ला सहानुभूती वाढल्याचं दिसतं. हा अंतिम तोडग्याकडे जाण्यात अडथळाच असेल.

अस्थैर्य आणि तणाव

गाझा, पश्‍चिम किनारपट्टी आणि पूर्व जेरुसलेममध्ये म्हणजे इस्राईलच्या सीमावर्ती भागात या प्रकारच्या चकमकी, हल्ले होणं, काही काळानं ‘जैसे थे’ स्थितीत येणं या प्रकारची आवर्तनं अनेकदा झाली आहेत. यातून इस्राईलमधील कडव्यांना ‘कसं पॅलेस्टिनींना ठोकून काढलं,’ असं समाधान मिळतं, तर रॉकेट डागून आपणही इस्राईलला प्रत्युत्तर दिल्याचं समाधान ‘हमास’वर्गीय मुस्लिमांतील कडव्यांना मिळतं. यातून पॅलेस्टाईनचा मूळ प्रश्‍न सुटत नाही. तसा तो सुटावा यासाठी ठोस प्रयत्नही केले जात नाहीत. नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाल्यानंतर ते जवळपास बंदच झालं आहे. अमेरिकेनं यात निर्णायक भूमिका बजावायला हवी. मात्र, अमेरिकेतील ज्यूंचा अत्यंत बळकट दबावगट अमेरिकेतील कोणत्याही अध्यक्षाला मर्यादेबाहेर पुढाकार घेऊ देत नाही. यात ट्रम्प यांनी कळसच गाठला होता. त्यांनी अमेरिकेचा दूतावास जेरुसलेममध्ये नेऊन जे इस्राईलला हवं होतं ते करू दिलं. या वेळच्या हातघाईत एक वेगळेपण आहे व ते म्हणजे, हल्ले-प्रतिहल्ले केवळ सीमावर्ती भागात नाहीत, तर इस्राईलच्या अनेक शहरांत अरब आणि ज्यूंमधील संघर्ष पेटला आहे. गेली काही वर्षं अरबांना दुय्यम वागणूक देणारी व्यवस्था आणली जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हा उद्रेक सीमावर्ती भागापलीकडं दिसतो आहे. सुमारे २० टक्के अरब इस्राईलमध्ये राहतात. असा संघर्ष धगधगता राहणं उभय समुदायांसाठी सततच्या अस्थैर्यात आणि तणावात जगायला भाग पाडणारा आहे.

ताज्या संघर्षात इस्राईलनं मोठ्या प्रमाणात गाझापट्टीत हवाई हल्ले केले आहेत, यात ‘हमास’चं मोठं नुकसान झालं आहे. त्याला तोंड देताना ‘हमास’नं रॉकेटचा वर्षाव इस्राईलच्या भूमीत सुरू केला. यातील बहुतांश हल्ले इस्राईलच्या ‘आयर्न ड्रोन डिफेन्स’ नावाच्या क्षेपणास्त्ररोधक प्रणालीनं निकामी केले, तरी काही प्रमाणात नुकसान घडवण्यात ‘हमास’ला यश आलं. या संघर्षात लष्करीदृष्ट्या इस्राईल कित्येक पटींनी ताकदवान आहे, तर ‘हमास’ला नुकसानीची फिकीर नाही. त्यांना ‘आम्हीच पॅलेस्टिनींसाठी लढू शकतो आणि इस्राईल हा अरबांच्या विरोधातच आहे,’ इतकंच दाखवायचं आहे. इस्राईलचा जन्म दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरातील ज्यू एकत्र येऊन झाला, त्याआधी त्या भूमीवर पॅलेस्टिनींचाच ताबा होता. इस्राईलचं बस्तान बसेल तसं पॅलेस्टिनींना सीमेकडं ढकलत नेण्याचं धोरण राबवलं जातं आहे. जेरुसलेम हे ज्यू, अरब आणि ख्रिश्‍चन या तिन्ही समुदायांसाठी पवित्र स्थान आहे. जेरुसलेम कुणाचं यावरूनही गंभीर मतभेद आहेत. यातून या दोन समुदायांत संघर्ष सततचा आहे. सन १९४८, १९६७ आणि १९७६ असा तीन वेळा इस्राईलनं युद्धात निर्णायक विजय मिळवला होता. सन २००६ च्या हिज्बुल्लाविरोधातील लढाईतही इस्राईलचीच सरशी झाली होती. इस्राईलला अमेरिकेचा आणि पाश्‍चात्त्यांचा पाठिंबा असल्यानं युद्धात इस्राईलचा निर्णायक पराभव ‘हमास’ किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेसाठी जवळपास अशक्‍य आहे.

सामर्थ्यवानांची भूमिका

इस्राईलचं एक नेहमीचं नॅरेटिव्ह असतं व ते म्हणजे देशाला आपल्या संरक्षणाचा अधिकार आहे. त्याचा पुनरुच्चार आताच्या ताज्या हल्ल्यांच्या वेळीही केला जातो आहे. याचीच री ओढण्याचं काम अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केल्यानं त्यांच्यावर जोरदार टीका होते आहे. अमेरिकेनं सातत्यानं इस्राईलची पाठराखण केली हे खरंच, त्याचबरोबर

अरबजगतातही आपले हितसंबंध प्रस्थापित केले आहेत. आताच्या इस्राईलच्या हल्ल्यातून पॅलेस्टिनींना आणि एकूणच अरबजगताला चिथावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हे हल्ले करताना इस्राईलनं नागरी वस्त्याही लक्ष्य केल्या. इतकंच नाही तर, माध्यमांची कार्यालयं असलेल्या इमारतीही हवाईहल्ले करून जमीनदोस्त केल्या. त्यावर, याच इमारतीत दहशतवाद्यांची गुप्तहेर कार्यालयं असल्याचं इस्राईलचं म्हणणं, तर ‘असा एक तरी पुरावा द्या,’ असं या माध्यमांच्या प्रतिनिधींचं सांगणं. इस्राईल या हल्ल्यात कुणाचंही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता. दुसरीकडे ‘हमास’ आपल्या कारवाया आणखी तीव्र करत राहिला. हे सारं घडतं आहे ते अरबजगतातून इस्राईलशी जमवून घेण्याचं धोरण राबवलं जाण्याचे संकेत स्पष्ट होत असताना.

अंतिमतः इस्राईल आणि पॅलेस्टिनींमधील संघर्ष हा याच दोन घटकांना निस्तरायचा आहे. मात्र, त्यात अरब देशांचीही भूमिका आहे. त्यांना पॅलेस्टाईनवर रोज इस्राईल हल्ले करत असेल तर इस्राईलशी मैत्री परवडणारी नाही. यातून सुरू होणारा तणाव पुन्हा एकदा मध्य आशियाच्या आणि जगातील सामर्थ्यवानांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर येतो आहे. यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका असेल ती अमेरिकेची. अमेरिकेच्या पुढाकारानंच अलीकडे संयुक्त अरब अमिरातीनं इस्राईलशी राजनैतिक संबंध जोडणारा करार केला. पाठोपाठ बहारीन, मोरोक्को आणि सुदाननंही इस्राईलशी जुळवून घेणारे करार केले. हे अरबजगतातून पॅलेस्टाईनला नैतिक पाठिंबा कायम ठेवत वास्तव स्वीकारण्याचं धोरण मानलं जात होतं. ताज्या हल्ल्यांनी या वाटचालीवर प्रश्‍नचिन्ह तयार होऊ शकतं. तूर्त तरी बहुतेक अरब देशांनी टोकाच्या प्रतिक्रिया टाळल्या आहेत. याचं एक कारण, ‘हमास’सारख्या संघटनांना बळ मिळणं, ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ला पाठिंबा मिळणं यातून अरबस्तानातील राजेशाह्यांसमोर धर्मांधतेचं आव्हान तयार होऊ शकतं. तसंच इराण-तुर्कस्तानचं आव्हान या देशांना आधीच वाटतं आहे. त्यातून ‘हमास’ला फार बळ मिळू नये असा त्यांचा प्रयत्न असेल. त्याचं प्रतिबिंब त्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये पडतं. इराण, तुर्कस्तान, कतार यांनी अत्यंत तीव्रपणे इस्राईलला विरोध करणाऱ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. चीन, रशिया यांची साथ यात मिळू शकते. चीनमधून ‘अमेरिका मुस्लिमविरोधी भूमिका घेत आहे,’ असा सूर नेमका याच वेळी व्यक्त होतोय. हेही चीनचे इरादे दाखवणारं आहे. यातून पश्‍चिम आशियातील संघर्ष ताज्या शक्तीच्या टकरावातील खेळणं बनला तर आश्‍चर्य वाटू नये.

इस्राईल-‘हमास’ यांच्यातील हल्ले-प्रतिहल्ले किंवा पूर्व जेरुसलेममधील तणाव हे दीर्घ काळ चाललेलं प्रकरण आहे. आताही ११ दिवसांच्या लष्करी संघर्षानंतर इजिप्तच्या मध्यस्थीनं उभय बाजूंनी युद्धबंदी मान्य केली. ती करताना दोहोंच्या भूमिका किंचितही बदललेल्या नाहीत. त्यातून येणारी ‘जैसे थे’ स्थिती हाच या भागातील खरा प्रश्‍न आहे. ही स्थिती कायम अस्थैर्यच पोसते आणि जोवर अमेरिकेसारखा देश इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनची स्पष्ट विभागणी करणारा तोडगा उभय बाजूंच्या गळी उतरवत नाही तोवर हे अस्थैर्यपर्व कायम असेल.