भाजपकाळ स्थिर होताना...

उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालांनी देशाच्या राजकारणातील काही स्पष्ट प्रवाह समोर आणले आहेत, ज्यांची दखल घेतली पाहिजे. एक तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारातील कितीही त्रुटी दाखवल्या आणि त्या प्रत्यक्षात असल्या तरी त्यांच्यावरचा लोकांचा विश्‍वास ढळलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाला विरोध करण्यात प्रचलित राजकीय विरोधक सपशेल अपयशी ठरले आहेत. जो काही सरकारला विरोध झाला किंवा होईल तो रस्त्यावरच्या लढ्यातच होईल. काँग्रेससह अन्य विरोधक हे लोकांनी दखल घ्यावी असा पर्याय उभा करू शकलेले नाहीत. देशाच्या पातळीवर मोदींचं नेतृत्व आणि भाजपची आघाडी कायम राहण्याची चिन्हं हे निकाल दाखवताहेत. दुसरीकडं राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचा विरोधक असेलला काँग्रेस आणखी क्षीण होत असल्याचंही हे निकाल दाखवताहेत. काँग्रेसची घसरण भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहेच; पण त्यातून समोर येणार दुसरा प्रवाह आहे तो म्हणजे, काँग्रेसची जागा घेण्यासाठी अनेक प्रादेशिक सरसावतील. यात भर पडेल ती आम आदमी पक्षाची. आप थेटपणे ही जागा घ्यायचा प्रयत्न करेल.

दिल्लीनंतर पंजाब जिंकणं हा या पक्षासाठी फारच मोठा टप्पा आहे. काँग्रेस आणि भाजपखेरीज दोन राज्यांत सत्ता मिळवण्याची अपवादात्मक कामगिरी आपच्या अरविंद केजरीवाल यांनी करून दाखवली आहे. तेव्हा यापुढची लढाई, विरोधात पहिला कोण, याची असेल. तिथं काँग्रेसला अस्तित्वासाठी झुंजावं लागेल. आणखी एक लक्षणीय बदल समोर येतो आहे व तो म्हणजे, आपमध्ये केजरीवाल यांच्याखेरीजी भगवंतसिंग मान यांच्या रूपानं पक्षाला यश मिळवून देण्याची क्षमता असलेलं नेतृत्व पुढं आलं आहे. केजरीवाल यांची वाटचाल पाहता हा बदल कसा स्थिर होईल हे पाहावं लागेल, तर भाजपमध्ये योगी आदित्यनाथ यांचं नेतृत्व ठसठशीतपणे पुढं आलं आहे. लालकृष्ण अडवानी, मोदी या क्रमानं अधिक आक्रमक होत चाललेल्या हिंदुत्वाच्या चेहऱ्यात योगींच्या रूपानं पुढचा अधिक आक्रमक अवतार स्थिर होतो आहे. तो येणाऱ्या काळात भाजपच्या अंतर्गत समीकरणांना नवा आकार देऊ शकतो, तसाच राष्ट्रीय राजकारणालाही. भारतीय राजकारणात भाजपकाळ स्थिर होतो आहे. तो नवे पेच, नवी आव्हानं आणणारा आहे, ज्यातून उद्याच्या भारताचं स्वरूप ठरेल.

लोकसभेसाठी झालेल्या २०१४ च्या निवडणुकीनं देशातील राजकारणाला निर्णायक कलाटणी दिली. त्याच्या आधी राजकीय-सार्वजनिक क्षितिजावर दोघांचा उदय सुरू झाला होता...मोदी आणि केजरीवाल. दोघांनाही देशाचं राजकारण बदलायचं होतं. आधीचं सारं नासलं आहे याची त्यांना खात्री होती. ते बदलायची क्षमता केवळ आपल्यातच आहे, याविषयी दोघंही कमालीचे ठाम होते. या दोन प्रवाहांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचा उदय होत असताना देशातील पारंपरिक राजकारणाचं प्रतीक असलेल्या काँग्रेसची घसरण सुरू झाली होती. जे करावं ते उलटावं असे ते यूपीए सरकारचे अखेरचे दिवस होते.

सात-आठ वर्षांनंतर मोदी यांनी देशात आव्हान नसणारं नेतृत्व बनण्यात यश मिळवलं आहे. ‘राजनीती बदलने आए है जी’ म्हणत अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावर स्वार झालेल्या केजरीवाल यांनी ‘क्‍या बडा तो दम बडा’ हा धडा टक्के-टोणपे खात शिकला आणि ते पहिल्यांदाच दिल्लीबाहेर एक मोठं राज्य पादाक्रान्त करताहेत.

काँग्रेसची तेव्हा सुरू झालेली घसरण अधिक खोल गर्तेकडे घेऊन जाणारी ठरली आहे. याच काळात कधी तरी विरोधकांनी आशा लावलेले नितीशकुमार ‘उरलो बिहारपुरता’ म्हणून मर्यादित झाले. नरेंद्र मोदी- अमित शहा यांच्या सर्वशक्तीनिशी केल्या गेलेल्या हल्ल्याला पुरून उरलेल्या ममता बॅनर्जी यांचं नेतृत्व झळाळून उठलं. आता मोदी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात केंद्रस्थानी आहेत. त्यांना आव्हान देण्यात बिगर भाजपवादाच्या नावाखाली अन्य पक्षांनी-नेत्यांनी एकत्र यावं इतकाच काय तो पर्याय उरल्याचं चित्र आहे.

या बिगरभाजपवादात काँग्रेस हा पक्ष लोढणं वाटू लागला आहे हा या प्रवासात स्थिर होत चाललेला आणखी एक प्रवाह. काँग्रेसमधील निर्नायकीनं ही वेळ आणली आहे. काँग्रेसची जागा घ्यायचं स्वप्न केजरीवाल यांना पडलं तर नवल नाही. त्यात ममता, स्टॅलिन किंवा आणखी काही नेत्यांनी उडी घेतली तरी आश्‍चर्याचं नाही. हे काँग्रेसची पीछेहाट दाखवणारं आहे, तसंच विरोधकांतला गोंधळही. तो भाजपला हवाच असेल.

योगींच्या उदयाचा अर्थ

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपुरात मतदारांनी स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला आहे, तर गोव्यात काठावर असला तरी कौल भाजपच्या बाजूचा आहे. आता या सर्व राज्यांत कुणाला अस्थिरतेची तक्रार करायला जागा नाही. योगी आदित्यनाथ यांचं नेतृत्व या निकालांनी झळाळून पुढं येतं आहे. भाजपच्या यशाचा पाया हिंदुत्वाच्या राजकारणानं घातला. यात अडवानी ते मोदी ही वाटचाल अधिक आक्रमक हिंदुत्वाच्या पुरस्कर्त्यांची होती, त्या मालिकेत आणखी आक्रमक, थेट एका मठाचे महंतच असलेले योगी ही ठोस भर असेल. योगींना दोन तृतीयांश बहुमतानं सत्ता मिळण्याचे परिणाम भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात होतील, तसंच योगी प्रचारपलीकडे देशाच्या राजकारणात सक्रिय झाले तर ते देशपातळीवरही असतील.

मोदी-शहा यांचं हायकमांड सुस्थिर असलेल्या पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत योगींना स्थान मिळतं का हे पाहणं लक्षवेधी असेल. भाजपमध्ये मोदींनंतर सर्वाधिक करिष्मा असलेले नेते योगी बनले आहेत. वयही त्यांच्या बाजूचं आहे. त्यांच्या वयाचा त्यांच्याइतका लोकप्रिय नेता आज तरी कुणी नाही. मागं जनाधार आहे, महत्त्वाकांक्षा आहे आणि थेट मैदानी ‘बुलडोझर छाप’ राजकारणाची तयारी आहे. शिवाय, मुळात ते उत्तर प्रदेशातील आहेत, हे सारं त्यांचं महत्त्‍व वाढवणारं आहे. केजरीवाल हे आपमधील निर्विवाद नेतृत्व आहे. दिल्लीत त्यांची प्रतिमा, त्यांचा करिष्‍मा हा आपच्या मतांचा आधार आहे. साहजिकच केजरीवाल यांच्याशी न जुळणाऱ्यांना पक्षात स्थान उरत नाही. या स्थितीत पंजाबातील विजय एका बाजूला केजरीवालांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी घालणारा असेल, तसाच याच पक्षात पंजाबमध्ये भगवंत मान यांच्या रूपानं आणखी एक स्वतःचा मतदार असलेला नेता पुढं आला आहे हाही परिणाम असेल.

उत्तर प्रदेशातील भाजपचा विजय नवे प्रवाह स्थिर करण्याची क्षमता असलेला आहे. देशातील सर्वात मोठ्या आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत सजग राज्यात योगी सत्तेत परतले आहेत. हे घडताना भाजपचा मागच्या वर्षात योगींच्या कारभारातील उघड दिसणाऱ्या अनेक दोष-त्रुटींना बेदखल करणारा प्रचारव्यूह यशस्वी झाला. विजयानंतर जणू तिथं काही भाजपविरोधातले मुद्देच नव्हते असं सांगायचा प्रयत्न होतो आहे. तो वास्तवाशी जुळणारा नाही. त्या राज्यात बेरोजगारी टिपेला गेली आहे.

महागाईचे चटके तिथंही आहेतच. महिलांवरील अत्याचार आणि त्यात सत्ताधारी पक्षाशी संबंधितच सापडणं हेही घडत होतं. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून भाजपविरोधात वातावरण तयार झालं होतं. कोरोनाच्या काळात गंगेत तरंगणारे मृतदेह हे उत्तर प्रदेशातील कोरोनाची भयावह स्मृती कायम करणारं चित्र होतं. ते योगी सरकारच्या अत्यंत ढिसाळ हाताळणीचं प्रतीकही होतं. मोकाट जनावरांचा उच्छाद हाही तिथं मुद्दा होता.

योगींचं राज्य ठाकूरराज्य म्हणून गणलं जात होतं. हे सारं असूनही दोन तृतीयाशं बहुमतानं योगी पुन्हा सत्तेत येताहेत. याच अर्थ, ते मुद्दे नाहीत असा अजिबातच नाही, तर त्याचा वापर सत्ता उलथवण्यासाठी करण्यात विरोधक कमी पडले. उत्तर प्रदेशात अनेक समस्या असल्या तरी त्या सोडवण्यासाठी भाजपच अधिक सक्षम असल्याचा विश्‍वास योगी जनतेला देऊ शकले. तसा तो अखिलेश यादव यांच्यासह अन्य विरोधक देऊ शकले नाहीत.

या लढाईत अखिलेश यांनी शक्‍य ते सारं काही केलं. जयंत चौधरी यांच्या आरएलडीशी आघाडी ते नवी जातगणितं जमवण्यापासून ते धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या सापळ्यात अडकायचं नाही यासाठी कमालीचं दक्ष राहण्यापर्यंत ते सर्वत्र दक्ष होते. मात्र, समाजवादी पक्षाच्या काळातील गुंडाराजचा आरोप, घराणेशाहीचा आक्षेप त्यांना खोडता आला नाही. योगींच्या सरकारनं कल्याणकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जी कार्यक्षम यंत्रणा उभी केली तिचा मुकाबला त्यांना करता आला नाही. सपपेक्षा भाजपच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था चांगली असते हे मोदी-शहा-योगींनी ठसवलं. त्याचा प्रतिवाद करणं सपला जमलं नाही. प्रचारव्यूह ठरवणं आणि प्रत्यक्षात आणणं यात भाजप या निवडणुकीतही सरस होता. कोरोनाच्या काळात लाखोंना स्थलांतर करावं लागलं. हे स्पष्टपणे केंद्राच्या घाईच्या कुलूपबंदीचं अपयश होतं; पण त्याचं खापर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकार आणि दिल्लीतील आपवर फोडण्यात मोदी यशस्वी झाले. विकासकामांचा धडाकेबाज प्रचार करून ही कामं केवळ भाजपमुळेच झाली हेही त्यांना ठसवता आलं. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा जेवढा गाजावाजा झाला, तेवढा परिणाम मतांवर झाला नाही. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात जाट आणि मुस्लिम शेतकरी एकत्र येऊन भाजपला दणका देतील हा दावाही फोल ठरला. जाटसमूह एकगठ्ठा दुरावणार नाही याची शहा यांची रणनीती भाजपला हात देणारी ठरली.

उत्तर प्रदेशातील सर्व भागांत भाजपनं दणदणीत यश मिळवलं आहे. ते मिळवताना राज्यातून काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्ष जवळपास बेदखल झाल्यात जमा आहेत. बसपची एक हक्काची मतपेढी कायम राहिली आहे. या वेळी मायावतींची निष्क्रियता गूढ बनली होती. त्याची उकल मतांच्या आकडेवारीनं केली आहे. मायावतींचा मौनराग भाजपच्या पथ्यावर पडणार होता. मुळातच मागच्या निवडणुकीतील भाजपचा जनाधार प्रचंडच होता. त्यात सप-आरएलडी आघाडीनं कितीही हात मारला तरी काही प्रमाणात भरपाई बसपची मतं खेचण्यातून भाजपला करता आली. बसपची अधोगती या निवडणुकीनं दाखवून दिली आहे. उत्तर प्रदेशात भाजप आणि सप अशी थेट स्पर्धा या निवडणुकीनं रेखांकित केली आहे. साहजिकच

२०-२२ टक्‍क्‍यांचा जात-आधारित मतगठ्ठा आणि प्रत्येक निवडणुकीत नवे जातसमूह जोडण्याचं राजकारण यातून रंगणारी तिंरगी लढत त्यात काँग्रेसचा चौथा कोन हे उत्तर प्रदेशातील चित्र कायमचं बदललं आहे. मायावती अशाच निष्क्रिय राहिल्या तर बसपच्या अस्ताची सुरुवात या निवडणुकीनं केली आहे.

धार्मिक ध्रुवीकरणाचं महत्त्‍व

याखेरीज ध्रुवीकरण जातीय की धार्मिक हा या निवडणुकीतील उत्सुकतेचा मुद्दा होता. त्याचा अत्यंत स्पष्ट फैसला झाला नसला तरी भाजपनं २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून रुजवत नेलेला बहुसंख्याकवाद लगेचच उखडला जाण्याची शक्‍यता नाही; किंबहुना सत्तेच्या खेळात कमी-अधिक प्रमाणात याच मार्गानं जाणाऱ्यांत स्पर्धा एकवटण्याची शक्‍यताही हे निकाल दाखवत आहेत, जे देशाच्या राजकारणातील सर्वात मोठं परिवर्तन असेल. देशाच्या दृष्टीनं हा मुद्दा लक्षणीय होता. हिंदुत्वाचं राजकारण किती चालणार, की ज्याला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ या गोंडस नावानं ओळखलं जातं ते जातगठ्ठ्यांचं राजकारण परतणार याची दिशा या निवडणुकीत ठरेल अस मानलं जात होतं. एका अर्थानं पुन्हा ‘मंडल’चं राजकारण मुख्य प्रवाहात येणार काय हा प्रश्‍न होता. यादव, मुस्लिम या पारंपरिक मतपेढीपलीकडे यादवेतर ओबीसींच्या छोट्या जातसमूहांना एकत्र करायचे अखिलेश यांचे प्रयत्न होते. त्यानं भाजपच्या धर्माधारित ध्रुवीकरणाला निर्णायक शह दिला असता तर देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलायला लागली असती. मात्र, धर्माधारित ध्रुवीकरणाचं गारुड पूर्ण संपलेलं नाही याची प्रचीती उत्तर प्रदेशानं दिली आहे. योगी यांचा ‘८० टक्के विरुद्ध २० टक्‍क्‍यांच्या लढाई’चा प्रचार किंवा मोदी यांनी, ‘गुजरातच्या बॉम्बस्फोटात ती स्फोटकं सपचं निवडणूकचिन्ह असलेल्या सायकलवर ठेवल्याचा’ केलेला उल्लेख किंवा ओढूनताणून जीना, पाकिस्तान, औरंगजेब यांना प्रचारात आणण्याची रणनीती आणि असदुद्दीन ओवैसींच्या ‘एक दिवस देशात हिजाबधारी महिला पंतप्रधान होईल,’ या वक्तव्याचा आधार घेत, ‘देशात ‘गजवा-ए-हिंद’ म्हणजे इस्लामीकरण, होत असल्याचा प्रयत्न होत असल्याची आवई उठवून, त्याच्या विरोधात फक्त भाजपच उभा राहू शकतो हे ठसवण्याची चतुराई हे सारं, हिंदुत्वाचा प्रचारव्यूह कायम होता, त्यावर भाजप विसंबून होता, हे दाखवणारं होतं.

निवडणुकीच्या तोंडावर धर्मसंसदेत झालेली भाषणं भाजपसाठी ध्रुवीकरणाची जमीन तयार करणारीच होती. अगदी पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात जिथं शेतकऱ्यांचं आंदोलन टोकाचं होतं, तिथंही सारे अंदाज चुकवत भाजपनं लक्षणीय यश मिळवलं. ते ध्रुवीकरणाचा मंत्र अजूनही चालत असल्याचं दाखवणारंच होतं. अखिलेश यांना मिळालेली मतं, वाढलेल्या जागा मंडलाधारित राजकारणाची उपयुक्तता संपली नाही हे दाखवणारं असलं तरी त्याचा सत्तेपर्यंत जाण्यात उपयोग होत नाही ही मर्यादाही दाखवतं. मात्र, येणाऱ्या काळात राष्ट्रीय राजकारणात, मतविभागणीचा आधार धर्म की जातगठ्ठे, हा मुद्दा येत राहील. याचं एक कारण, ओबीसींमधील अस्वस्थता. ओबीसी जातगणनेचा मुद्दा समोर येईल तसे हे ताण आणखी जाणवायला लागतील. तरीही स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या पुढाकारानं रूढ झालेली दृश्यरूपातील धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी चौकट खिळखिळी झाली आहे. हिंदुत्ववाद आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची चौकट दृढ होते आहे. या रेट्यानं एरवी धर्माचा उल्लेखही न करणाऱ्या नेत्यांना मंदिरवाऱ्या करायला लावल्या. ‘हिंदुत्ववादी नाही; पण हिंदू आहोतच,’ असं म्हणण्यापर्यंत आणलं. या निवडणुकीत बहुतेक सारे काशी-विश्‍वनाथाच्या दर्शनाला पोहोचले, ते तिथं गेले हे आवर्जून दाखवत राहिले. राजकारणातील स्वीकारार्ह वर्तन-व्यवहाराचे निकष बदलत गेल्याचं हे निदर्शक. हा प्रवाह रूढ झाल्याचं ही निवडणूक सांगते आहे.

काँग्रेसची सर्वदूर सुरू असलेली घसरण, भाजपचं टिकून राहणं आणि पंजाबात आपनं मारलेली मुसंडी यातून देशातील नजीकच्या भविष्याच्या राजकारणाचा कानोसा घेता येणं शक्‍य आहे आणि तिथं बहुसंख्यांकवाद रुजला आहे. तो जमेला धरून कल्याणकारी कल्पनांचं राजकारण, सुशासन, जोडीला भूमी-आधारित राष्ट्रवादाचा तडका हे सत्तेसाठी स्पर्धा करताना विसरता येणार नाही असं समीकरण देशात तयार झालं आहे. आप या बाबतीत फार वेगळी वाटचाल दाखवत नाही. लोकांना धार्मिक स्थळांच्या यात्रा घडवून आणणं, देशाच्या मूलभूत चौकटीशी खेळणाऱ्या कोणत्याही बहुसंख्याकवादी धोरणांना विरोध न करणं हे आपच्या सुशासनवादी राजकारणाच्या आडून झाकलेल्या विचारसरणीविषयी मुद्द्यांवरच्या मौनाचं गमक आहे. सर्वसमावेशकता, बहुसांस्कृतिकता, वैविध्याचा सन्मान या मूल्यांची सत्तेच्या राजकारणात पीछेहाट होण्याचा काळ अधोरेखित करणारे हे निकाल आहेत. लोकांच्या साथीनंच हे घडत आहे. हे देशात बदलत चाललेल्या राजकीय वैचारिक मूल्यव्यवस्थेचं लक्षण आहे.

आपचा झंझावात

पंजाबात सर्वात मोठा बदल या निवणुकीनं आणला आहे. तिथलं राजकारण प्रदीर्घ काळ काँग्रेस आणि अकाली दलात वाटलं गेलं होतं. संपूर्ण देशात भाजपची किंवा मोदी यांची लाट भरात असतानाही पंजाबात मात्र भाजपला स्थान नव्हतं. हे सलग दोन लोकसभा निवडणुकांत दिसून आलं आहे. पंजाबात भाजप सातत्यानं अकाली दलाच्या खांद्यावर बसून राजकारण करत होता. या राज्यात काँग्रेसला शक्‍य असूनही सत्ता टिकवता आली नाही, हा खरा धडा आहे. तिथं केजरीवाल यांच्या आपनं मुसंडी मारली. निवडणुकीत लढत काँग्रेस आणि आपमध्ये आहे हे दिसतच होतं. मात्र, आपनं जे प्रचंड यश मिळवलं ते पाहता पंजाबचं राजकारण दीर्घ काळासाठी बदलून टाकणारा हा निकाल आहे. बादल कुटुंबाच्या अकाली दलाची पीछेहाट स्पष्ट आहे. काँग्रेसची घसरण तेवढीच ठोस आहे आणि आपचा उदय खणखणीत आहे. तीन शेतीकायद्यांवरचा सर्वाधिक रोष पंजाबात होता. तो भाजपच्या विरोधात होता. मात्र, त्याच लाभ काँग्रेसला घेता आला नाही. उलट, ‘काँग्रेस आणि अकाली यांचा अनुभव घेतलेल्या पंजाबच्या जनतेनं आपच्या दिल्ली मॉडेलला साथ द्यावी,’ हे आवाहन आपच्या कामी आलं.

आपनं दिल्लीत ज्या प्रकारे वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देत लोकांच्या दैनंदिन जगण्यात दिलासा देणाऱ्या उपक्रमांचं राजकीय धोरण बनवलं, त्याचा प्रभाव पंजाबात पडल्याचं दिसतं. त्याविरोधात एका बाजूला बादल कुटुंबाचा अनुभव पंजाबनं घेतला होता, दुसरीकडे अमरिंदरसिंग यांच्या काळातील अकार्यक्षम अरेरावी अनुभवली होती. ऐनवेळी मुख्यमंत्री बदलून काँग्रेसच्या हायकमांडनं आपलं अस्तित्व दाखवायचा प्रयत्न केला, त्यातून पंजाब काँग्रेसमधील हेवेदावे संपले नाहीत. उलट, नवज्योतसिंग सिद्धू नावाचं प्रकरण काँग्रेसला तापदायकच ठरत गेलं. आपचा अक्षरशः झंझावात पंजाबनं अनुभवला. त्यात तिथले पारंपरिक सत्तेचे दावेदार पाचोळ्यासारखे उडून गेले. अगदी प्रकाशसिंग बादल, सुखबीरसिंग बादल, कॅप्टन अमरिंदरसिंग, चरणजीतसिंग चन्नी आणि नवज्योतसिंग सिद्धू असे मुख्यमंत्रिपदाचे सारे दावेदार पराभूत झाले. केजरीवाल यांनी दुसरं राज्य जिंकल्यानं त्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना पंख फुटले तर नवल नाही. पंजाबच्या यशात केजरीवाल यांच्याइतकाच भगवंतसिंग मान यांचाही वाटा आहे. मान यांच्या रूपानं जनाधार असलेला दुसरा नेता आपमध्ये समोर येतो आहे. आपमध्ये केजरीवाल म्हणतील ते धोरण हेच हायकमांडी तंत्र आहे. या कार्यपद्धतीशी जुळवून घेऊ न शकलेले पक्षाबाहेर पडले. आतापर्यंत असे बाहेर गेलेले निरनिराळ्या क्षेत्रातले नामवंत असले तरी त्यांना जनाधार नव्हता. आपसाठी केजरीवाल हाच मतं मिळवून देणार चेहरा आहे. पंजाबमध्ये यात मान यांची भर पडली. याचे परिणाम येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतील.

उत्तराखंडमध्येही काँग्रेसलाला भाजपमधील मतभेदांचा लाभ घेता आला नाही. गोव्यात खरं तर काँग्रेसला संधी होती, तिथं भाजपच्या कारभारावरची नाराजी स्पष्ट होती. मनोहर पर्रिकर यांच्यानंतर तसं नेतृत्व भाजपकडे नव्हतं. मात्र, यातील कशाचाच लाभ काँग्रेसला घेता आला नाही. पक्षाला धडपणे लढतच देता आली नाही. याचा परिणाम भाजपच्या यशात होता. मागच्या वेळी भाजपनं काँग्रेसच्या हातून सत्तेचा घास हिरावला होता तो काँग्रेसच्या निष्क्रियतेमुळे; पण या वेळी भाजपला तसली कसरत करायची गरज उरली नाही. भाजपनं या निवडणुकीत पर्रिकरांच्या छायेतूनही पक्ष बाहेर काढला, जे पक्षाच्या वाटचालीशी सुसंगत आहे.

काँग्रेसची घसरण

या निवडणुकीनं काँग्रेसची घसरण कायम असल्याचं दाखवलं आहे. मोदीविरोधातील राजकारणात काँग्रेस हे लोढणं बनत चालल्याच्या तर्काला निकालांनी बळ दिलं आहे. काँग्रेस प्रस्तुतता हरवत चालल्याचं हे लक्षण आहे. याचा दोष थेटपणे नेतृत्वाचा म्हणजे गांधीघराण्याचा आहे. भूतकाळातील ओझं पक्षाला झटकता येत नाही. गांधी नेतृत्व सोडत नाहीत, अन्य कुणी त्यासाठी पुढं येत नाही. नेतृत्वाखेरीज पक्षासाठी ठोस कार्यक्रम, त्यासाठी सतत काम करणारं संघटन लागतं. या सर्व आघाड्यांवर पक्ष खिळखिळा झाला आहे. आताचे निकाल काँग्रेसकडून फेर-उभारणीच्या आशा ठेवण्यापेक्षा विरोधातील नव्या पर्यायांकडं जाण्याची दिशा दाखवातहेत, जे काँग्रेसची वाटचाल आणखी खडतर बनवतं.

विचारसरणीच्या अंगानं उजवं, सांस्कृतिक राष्ट्रावादावर आधारलेलं, बहुसंख्याकवादाला बळ देणारं, देशाच्या एकसाची रचनेकडं निर्देश करणारं मॉडेल, त्याला जोड आर्थिक आघाडीवरच्या डावीकडं झुकणाऱ्या कल्याणकारी धोरणचौकटीची, ज्याचा वापर माय-बाप सत्ताधाऱ्यांमुळेच लाभ मिळाले हे ठसवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, याचं एक आगळं रसायन भाजपच्या यशानं देशाच्या राजकीय अवकाशात प्रस्थापित झालं आहे. काँग्रेस असो वा नसो, याचा प्रतिकार केवळ निवडणुकीपुरत्या राजकारणानं करता येण्यासारखा नाही. त्यात कदाचित भाजपच्या वाट्याला चढ-उतार येतीलही; पण भाजपनं स्थिर केलेली दिशा बदलणं सोपं उरलेलं नाही. भारतीय राजकारणातला हा पेच कसा सुटतो यावर देशाच्या वाटचालीची दिशा ठरेल.