‘अमृत’काळाची स्वप्नपेरणी

या वर्षी अर्थसंकल्प मांडताना ‘तो पुढच्या २५ वर्षांसाठी अमृतकाळाची पायाभरणी करणारा आहे,’ असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सांगत होत्या. चढती महागाई, बेरोजगारीचा मोकाट राक्षस, वित्तीय शिस्त बिघडवणारी वाढलेली राजकोषीय तूट, अजूनही पुरतं न संपलेलं कोरोनाचं संकट अशी अडचणींची मालिका असताना असं पुढच्या पाव शतकावर बोलणं हे नवं स्वप्न दाखवणारं आहे. या सरकारच्या मोठी स्वप्नं दाखवण्याच्या अमर्याद धाडसाचं कौतुक करताना, याआधी याच सरकारनं दाखवलेल्या स्वप्नांचं काय झालं, हेही विचारलं पाहिजे. बाकी, उपलब्ध स्थितीत अर्थमंत्र्यांनी अर्थचक्राला गती देण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्याचीही नोंद घ्यायला हवी.

‘यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे गरीबकल्याणाचा मार्ग आहे’ आणि ‘हाच अर्थसंकल्प म्हणजे बेरीज शून्य असा निराशाजनक आहे,’ या टोकाच्या प्रतिक्रिया सद्यकालीन राजकारणात अपेक्षित, म्हणून त्या फार गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही. मात्र, अर्थसंकल्प काही दिशा दाखवू पाहतो आहे त्याची दखल घ्यायला हवी आणि त्या दिशेनं जाताना सरकार काय तयारी करतं आहे हेही पाहायला हवं. पैशाची चणचण आहे, तरीही मोठा खर्च करायची तयारी दाखवावी लागते, या कोंडीतून लगतच्या उद्याविषयी फारसं न बोलता २५ वर्षांच्या नियोजनांचं बोलत राहणं हा कसरत साधण्याचा उत्तम उपाय बनतो. तो देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अवलंबला. सरकारचं अपेक्षित उत्पन्न खर्चाहून तब्बल १६ लाख कोटींनी कमी आहे. बेरोजगारी टिपेला पोहोचली आहे, आधीची आश्‍वासनं हवेत विरली आहेत. आरोग्यापासून ते संरक्षणापर्यंत सर्वत्र आव्हानांची मालिकाच आहे आणि त्या प्रत्येक ठिकाणी मोठा निधी ओतणं अनिवार्य आहे. पैसा तर तितका उपलब्ध होण्याची शक्‍यता नाही, तरीही तो पुरवूच, असा आविर्भाव आणावा लागतो तेव्हा ज्या आर्थिक शिस्तीचं पहिल्या दोन-तीन वर्षांत वारेमाप कौतुक केलं जात होतं ती शिस्त खुंटीवर टांगती सोडत राजकोषीय तुटीचा फुगवटा तसाच सोडण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागतो.

तो स्वीकारून अर्थमंत्री जे काही सादर करतात त्यात भविष्याचा वेध घेणारं भाषण म्हणून फारच आकर्षक चित्र दिसतं; पण तातडीनं दिसणाऱ्या दुखण्याचं काय, यावर फार काही हाती लागत नाही. एक उत्तम कसरत साधण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर झाला आहे. तो करताना पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असूनही सवलतींची खैरात करण्यासारखे मोह टाळले आहेत हेही नसे थोडके. बाकी, ‘अमृतकाळाचा आरंभ’ वगैरे स्वप्नपेरणी आता सवयीचीच.

स्वप्नपूर्तीसाठी काय करणार?

यंदाचा अर्थसंकल्प हा कोरोनाच्या दोन अत्यंत भयावह लाटा गेल्या आणि तिसरी तुलनेत कमी परिणाम करणारी लाट अजून ओसरली नसताना मांडला गेला, त्याचं प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडणं स्वाभाविकच. दोन वर्षं जगभर अर्थव्यवस्थांवर प्रचंड ताण आहे. तसा तो भारतातही आहे. मात्र, आपण देशातल्या लोकांची अधिक चांगली काळजी घेतली आणि देशाला प्रगतिपथावरच ठेवतो आहोत हे दाखवणं ही सरकारची गरज बनते. त्यातून काय झाकावं, काय दाखवावं याचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्याचं प्रत्यंतर अर्थसंकल्पातही दिसलं. या सरकारचं एक वैशिष्ट्य सातत्यानं नव्या स्वप्नांची पेरणी करणं हेही आहे. याच सरकारनं देशाला ‘अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन किंवा पाच लाख कोटी डॉलरची होण्याचं’ स्वप्न दाखवलं होतं. आणखी एकदा देशातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याचं स्वप्न दाखवलं होतं. ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘नया भारत’ यांसारखी ‘फील गुड स्वप्नं’ तर होतीच. कोरोनानं या स्वप्नांच्या पूर्ततेत मोठाच अडथळा आणला हे खरं आहे. ते संकट सरकारच्या हाताबाहेरचं होतं हेही खरं. मात्र, ते संकट येण्यापूर्वीच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काहीतरी बिघडतं आहे, याची जाणीव व्हायला लागली होती.

देशाचा विकासदर झपाट्यानं घसरत होता. उत्पादनक्षेत्रातील घसरण स्पष्ट दिसत होती आणि बेरोजगारीचा दर चार-पाच दशकांत सर्वाधिक झाला होता. हे सारं कोरोनाचं संकट येण्यापूर्वीचं, त्यामुळे केवळ, कोरोनानं सारं काही बिघडलं, असं सांगून जबाबदारी झटकायची सोय नाही. स्वप्न दाखवणं, तसंच ती पूर्ण व्हायची अपेक्षा असते तेव्हा त्या स्वप्नांचं काय झालं हे न सांगताच नव्या, अधिक भव्य स्वप्नांची पेरणी करणं हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. या अर्थसंकल्पात देशाचा अमृतकाळ सुरू झाल्याची द्वाही फिरवायचा प्रयत्न झाला. भारताच्या स्वातंत्र्याला या वर्षी ७५ वर्षं होताहेत. तेव्हा, ‘स्वातंत्र्याला १०० वर्षं पूर्ण होईतोवर देशाचा अमृतकाळ असेल,’ असं सागंतिलं गेलं. मुद्दा स्वप्नाच्या भव्यतेचा नाही किंवा ते पाहण्याचा किंवा दाखवण्याचा नाही. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काय करणार याचा आहे.

पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था व्हावी असं कुणाला वाटत नाही? मुद्दा त्यासाठीची आपली धोरणचौकट काय, ते कसं साध्य करणार याचा असतो. ते स्वप्न जाहीर झाल्यानंतर खरंच काही भरीव घडल्याचं दिसतं काय? अर्थव्यवस्थेत वाढ होताना खासगी भांडवलाला अधिकचा वाव देणं, गुंतवणुकीला - देशी असो की परदेशी - अधिक गती देणं आवश्‍यक असतं. या आघाडीवर अजूनही आपली वाटचाल लडखडतीच आहे. सरकारनं प्रत्यक्ष उद्योग करण्यातून जमेल तितकं बाहेर पडावं हे खासगीकरणाच्या, उदारीकरणाच्या धोरणात अपेक्षित असतं. कधी तरी सरकारी कंपनी विकण्याला देश विकणं असं म्हणून नाक मुरडण्याची प्रथा होती. काळाच्या ओघात हा विरोध किंवा विरोध केल्याचं दाखवण्याची अनिवार्यता मागं पडते आहे. मात्र, म्हणून सरकारी गुंतवणूक काढून घेण्याची गती फार वाढलेली नाही. या सरकारचं एकही वर्ष ठरवून घेतलेलं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य पुरं करू शकलेलं नाही. मागच्या वर्षी सुमारे पावणेदोन लाख कोटींची निर्गुंतवणूक अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात १५ हजार कोटींचंही लक्ष्य गाठता आलेलं नाही. आता हे लक्ष्यच ६५ हजार कोटींवर आणलं आहे. गेली तीन वर्षं निर्गुंतवणुकीच्या आघाडीवर आयुर्विमा महमंडळातील समभागविक्री करण्याचा मनोदय जाहीर होतो. यंदा त्यासाठी मुहूर्त काढायचं सरकारनं ठरवलेलं दिसतं.

डिजिटल-व्यवहारांना बळ

या अर्थसंकल्पातील जमेची बाजू आहे ती पायाभूत सुविधांवर सरकार करू इच्छित असलेला खर्च आणि डिजिटल-अर्थव्यस्थेची दखल घेत उपाय योजण्याची दाखवलेली तयारी. एकतर, दोन वर्षांच्या कोरोनाकालीन घसरणीनंतर अर्थचक्राला गती द्यायची तर मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्च आवश्‍यक ठरतो. केवळ विकासदर साडेआठ टक्‍क्‍यांच्या घरात जाईल या अंदाजानं खूश व्हावं असं काही नाही. तसा तो गेला तरी कोरोनापूर्व काळातील स्थिती गाठली जाईल, म्हणजे दोन वर्षं वाया गेल्यात जमा आहेत. त्यातून बाहेर पडताना पैशाचं सोंग आणता येत नाही. यावरचा एक मार्ग उरतो ते कर्ज वाढवण्याचा. मोदी सरकार आल्यापासून देशावरचं कर्ज तिपटीनं वाढलं आहे आणि येत्या आर्थिक वर्षात मागच्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक ४५ टक्के कर्ज घ्यायचा मनसुबा अर्थसंकल्पातून दिसतो. कधी तरी, सरकारनं कर्ज घेण्यावर भाजपवाले अकांडतांडव करत असत. सरकार चालवायची जबाबदारी आल्यानंतर तेही अनिवार्य असतं, याची जाणीव झाली असेल तर चांगलंच. सध्या तरी नफ्याची स्पष्ट शक्‍यता दिसत नाही. तिथं खासगी गुंतवणुकीची शक्‍यता नसते. ती पंतप्रधानपदी कोण आहे आणि सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे एवढ्यावर ठरत नाही. अशी गुंतवणूक होण्यावरच्या मर्यादा दिसत असताना सरकारनं खर्च वाढवणं किंवा थेट पैसा लोकांच्या हाती देऊन त्या माध्यमांतून बाजाराला गती देणं हेच मार्ग उरतात.

अर्थमंत्र्यांनी भांडवली गुंतवणूक वाढवणं स्वीकारलं. तब्बल ३५.४ टक्‍क्‍यांनी भांडवली खर्च वाढणार आहे. यात ठरवलेलं लक्ष्य पूर्ण केलं तर केवळ पायाभूत सुविधांचं जाळं विस्तारेल. इतकंच नाही तर, अनेक क्षेत्रांना बळ मिळेल. त्यात रोजगार वाढू शकतील आणि अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा हातभार लागेल. राष्ट्रीय महामार्गाच्या जाळ्यात २५ हजार किलोमीटरची भर टाकण्याचा मनोदय, ४०० नव्या ‘वंदे भारत’ रेल्वे, १०० गती-शक्ती कार्गो टर्मिनल, पाच नदीजोड प्रकल्प असा भांडवली खर्चाचा व्यापक पट अर्थसंकल्पानं मांडला आहे.

दुसरी बाब, डिजिटल-अर्थव्यवस्थेची दखल. डिजिटल-व्यवहार वाढत जाणार, केवळ याच माध्यमांतून व्यवहार करणारे व्यवसायही वाढत राहतील ही भविष्याची दिशा आहे. तिला बळ देण्याचा मनोदय अनेक उपायांतून अर्थमंत्री दाखवताहेत. क्रिप्टो-करन्सीला अधिकृत मान्यता नाही. मात्र, तीमधील गुंतवणुकीवर झालेला लाभ कररचनेत आणला जाणार आहे. हे सरकारच्या उत्पन्नाचं नवं साधन बनू शकतं. मात्र, या चलनाचं नेमकं काय करायचं हेही सरकारला ठरवावं लागेल. अधिकृतपणे डिजिटल-रुपया आणण्याचंही सूतोवाच अर्थसंकल्पात झालं. शेती, शिक्षण ते आरोग्य...सर्वत्र डिजिटल-मंत्र जपण्याचा प्रयत्न आहे. ‘५ जी’ नेटवर्कसाठी लिलाव याच वर्षात केला जाणार आहे हे दूरसंचार कंपन्यांसाठी महत्त्वाचं. यात एकाधिकार तयार होऊ नये हे पाहणं मात्र आव्हान असेल.

प्राधान्यक्रम नेमके कोणते?

सरकारनं उत्पन्नाच्या नव्या बाबी शोधण्यावर किंवा कर वाढवण्यावर भर दिलेला नाही. अर्थसंकल्पापूर्वी अतिश्रीमंतांवर कर वाढवावा यासारख्या सूचना केल्या जात होत्या. देशात मूठभर श्रीमंतांच्या हाती कोरोनाकाळातही एकवटत चाललेली संपत्ती, तुलनेत तळातील मोठ्या वर्गाच्या हाती कमी होत जाणारं उत्पन्न या पार्श्‍वभूमीवर अतिश्रीमंतांवर करभार वाढवावा आणि हे उत्पन्न विकासकामांसाठी किंवा गरीबकल्याणाच्या योजनांसाठी वापरावं असं सांगितलं जातं, या मार्गानं जाणं अर्थमंत्र्यांनी टाळलं. प्राप्तिकरात सवलती नाहीत हा करदात्यांसाठी निराशाजनक भाग. करटप्पे बदलणं राहू दे, निदान सवलतींचा परीघ तरी वाढेल ही अपेक्षा फोल ठरली. मात्र, नव्या करांचा बोजाही वाढला नाही. अप्रत्यक्ष करांतही फार मोठे बदल नाहीत, तरीही मोठी स्वप्नं दाखवली जातात तेव्हा एक जोखीम सरकार उचलतं आहे ती कर्जबोजा वाढण्याची, त्यावरचं व्याजही वाढण्याची. वाढत्या वस्तू आणि सेवा करवसुलीचा सरकारला हातभार लागेल अशी अपेक्षा असेलच. मात्र, या करवसुलीचे आकडेही केवळ कराचे की त्यात मागच्या वर्षात मोठ्या प्रमाणत वसूल होत असलेल्या दंड-व्याजाचेही आहेत यावर प्रत्यक्ष वाढ किती हे अवलंबून असेल.

अर्थसंकल्पातून दुर्लक्षित राहिलेलं क्षेत्र आहे ते आरोग्याचं. कोरोनाच्या संकटानं सरकारी आरोग्यव्यवस्थेचं महत्त्व अधोरेखित केल्यानंतरही आरोग्यावर फार भरीव तरतूद झालेली नाही. लसीकरणासाठीचा निधीही कमीच असेल. अजूनही देशात सर्वांना पहिली लसमात्रा मिळालेली नाही. दुसरी आणि कदाचित तिसरीही द्यावी लागेल अशा स्थितीत यासाठीचा निधी कमी होण्याचं कारण अनाकलनीय आहे. सरकारी आरोग्ययंत्रणेवरचा खर्च प्रत्यक्षात कमीच होतो आहे. हे संकटातून आपण काही शिकणार नसल्याचंच दाखवणारं आहे; किंबहुना आरोग्यव्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी रुग्णालयांकडे सोपवण्याचेच हे संकेत देणारं आहे, जे भारतासारख्या देशात अनेक प्रश्‍नांना जन्म देणारं आहे. आरोग्याप्रमाणं शिक्षणावरची तरतूदही फार वाढलेली नाही. संरक्षणावर सव्वापाच लाख कोटींची तरतूद वाढलेली असली तरी संरक्षणक्षेत्रातील आव्हानं पाहता ती पुरेशी ठरत नाही. संरक्षण-उत्पादनात खासगी क्षेत्राला अधिक वाव देणं स्वागताचं; मात्र, या प्रकारच्या घोषणा प्रत्यक्षात येतील तेव्हाच खऱ्या. ग्रामविकास आणि ‘मनरेगा’वरची तरतूद कमी होणं हेही सरकारच्या प्राधान्यक्रमांविषयी प्रश्न उपस्थित करणारं आहे.

मतपेढीवर लक्ष आहेच!

उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांत निवडणूक असताना थेट लोकानुनयी म्हणाव्यात अशा कोणत्याही घोषणा अर्थसंकल्पात झाल्या नाहीत. या राज्यात अनुदानं मिळतील असं काही त्यांत नाही. सवलतींची खैरात करण्याचा मार्गही अवलंबलेला नाही. फार तर हमीभावासाठी मोठी तरतूद करणं हे पंजाब आणि पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील दुरावलेल्या शेतकऱ्यांना चुचकारण्यासाठी म्हणता येईल. निवडणुका असतानाही अर्थमंत्र्यांनी थेट राजकीय लाभ देऊ शकणारी खैरात केली नाही यासाठी कौतुकवर्षावही झाला. त्यांनी हा मोह टाळला हे खरं आहेच; पण त्याचबरोबर मोदीकालीन भाजपच्या राजकारणाचे आधार आणि ते साधण्याची पद्धत बदलली आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. तसं ते घेतलं तर हा अर्थसंकल्पही या आधारांशी सुसंगतच असल्याचं दिसायला लागतं. मोदी हे केंद्रात सत्तेत आल्यापासून कोणत्याही कृतीच्या वेळी मतपेढीवरची नजर हटू दिली जात नाही. साधारणतः माघार न घेणारं हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना शरण जातं, ते सत्तेला आंच लागण्याचा धोका दिसायला लागतो तेव्हाच. अर्थसंकल्पातही अशी नजर हटू न देण्याचा भाग आहेच. गरिबांच्या हिताचं रक्षण कार्यक्षमपणे करत असल्याचं आकलन तयार करणं हे या सरकारचं आणखी एक वैशिष्ट्य. यात रेशनवरच्या धान्यवितरणातील गळती थांबवून ते पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्याची ठोस व्यवस्था ते ‘उज्ज्वला योजने’सारखे लाभ मिळवून देणं इथपर्यंतचा समावेश असतो.

या अर्थसंकल्पाचा भर, २०२४ पर्यंत विकासदर वाढवणं आणि दिसणारा, म्हणजे भौतिक सुविधांचा, विकास घडवणं यावर आहे. विकासाचं मोजमाप तज्ज्ञ आकडेवारीच्या आधारावर - बेरोजगारी, महागाईचा दर, कर्जाचं प्रमाण, सरकारी उत्पन्नवाढ, जीडीपी आदींवर केलं जातं. सर्वसामान्य माणसाची विकासकल्पना ही त्याच्या अवतीभवती काही ना काही विकासकामं, म्हणजे प्रत्यक्षात रस्ते-वीज-पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांची कामं, होण्याशी जोडलेली असते. ‘कर्ज काढू; पण पायाभूत सुविधांचं प्रचंड जाळं तयार करू,’ ही भूमिका या अपेक्षांना प्रतिसाद देणाऱ्या राजकारणाशी सुसंगत असते. त्यामुळे कदाचित पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी थेटपणे काही सवलती नसतीलही; पण २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी देशात किमान ७-८ टक्के विकासदर ठेवणं, त्यासाठी सरकारी गुंतवणूक वाढवणं आणि गरिबांसाठीच्या योजना पोहोचवण्यात हवा तो खर्च करणं यात अजिबात दुर्लक्ष नाही. हिंदुत्ववादाच्या आणि ध्रुवीकरणाच्या प्रचारव्यूहाबरोबरच हे घटकही मतदानावर परिणाम करतात याची जाणीव, अखंडपणे मतपेढीवर लक्ष असलेल्यांना नसेल, ही शक्‍यताच नाही. तेव्हा लोकानुनयी योजनांचा आणि सवलतींचा मोह टाळला हे चांगलंच झालं. तरी सरकारचं मतपेढीवरचं लक्ष हललं, असं होत नाही.

अर्थमंत्री दाखवत असलेल्या अमृतकाळाच्या स्वप्नाचं स्वागत करताना यापूर्वीची स्वप्नं आणि त्यांच्या पूर्ततेतील अंतर लक्षात ठेवावंच लागतं. याचं कारण, या सरकारचा इतिहास. पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न दाखवलं गेलं तेव्हाही यासाठी दरसाल सुमारे आठ टक्‍क्‍यांनी अर्थव्यवस्था वाढायला हवी, याचं भान अर्थकारणातले जाणकार देत होते. त्यांना सरकारनं निराशावादी ठरवून टाकलं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं स्वप्न पेरलं तेव्हाही, यासाठी फार प्रचंड गतीनं शेतीतलं उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवावं लागेल, ते जवळपास अशक्‍य आहे, हे दाखवून दिलं जात होतं, त्यांनाही दुर्लक्षित केलं गेलं. कोरोनाकाळात शेतीनं तारलं हे खरं असलं तरी शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट झालं असं सांगता येईल काय? त्यासाठीची मुदत तर संपते आहे. तेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवण्याच्या बाबतीत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टॅंड अप इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘मुद्रा कर्ज योजना’, ‘स्मार्ट सिटी’ यांसारख्या योजनांची जाहिरातबाजी केल्यानं काय आणि किती उद्दिष्टं साध्य झाली? यांतील बहुतेक बाबींचा अर्थसंकल्पात उल्लेखही नव्हता. संसदेबाहेरही त्यावर आता कुणी फारसं बोलत नाही. यातील प्रत्येक योजना जाहीर होताना ती क्रांतीच करणार असल्याचा आविर्भाव होता. म्हणूनच, या अमृतकाळाच्या स्वप्नाकडेही ‘ताटात येईल तेव्हा खरं; तोवर बोलाचीच कढी’ असंच पाहावं लागतं.