जागतिक नवरचनेचं आव्हान

‘पूर्वेचा उदय होतो आहे आणि पश्‍चिमेची घसरण’ हे मागचा बराच काळ सांगितलं जात आहे. यात, पूर्व म्हणजे आशिया, असं मानलं जात होतं. आता चीन पूर्वेचं स्पष्टपणे प्रतिनिधित्व करू पाहतो आणि ‘पूर्वेचा उदय म्हणजे चीनचा उदय’ असं समीकरण मांडलं जात आहे. यात पश्‍चिमेची घसरण गृहीत धरली असली तरी अमेरिका आणि युरोपीय देशांची साधनसामग्री, तंत्रज्ञानातील आघाडी, अमेरिकेचं लष्करी आणि व्यूहात्मक सामर्थ्य पाहता हे इतकं सोपंही नाही. इथं स्पर्धा, संघर्ष अटळ आहे. या संघर्षाचा एक महत्त्वाचा कोन भविष्यातील जगाची रचना उदारमतवादी लोकशाही सूत्रांभोवतीची असेल की व्यक्तिस्वातंत्र्याला तुलनेत दुय्यम ठरवणारी आणि राज्यव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी रचना बळजोर होईल हाच असेल. आर्थिक, लष्करी वर्चस्वापलीकडं वैचारिक अशी ही घुसळण आहे. जगण्याच्या पद्धतीत, एका अर्थांनं सांस्कृतिक धारणांचाही संघर्ष आहे, तो एकविसाव्या शतकाला आकार देऊ शकतो म्हणून, या घडामोडी महत्त्वाच्या.

जगभरात एक घुसळण सुरू आहे. आकाराला येत असलेली; पण निश्‍चित अंदाज येत नसलेली नवी जागतिक रचना कशी असेल? अमेरिकेचा कमी होणारा दबदबा, चीनचा वाढता प्रभाव यांभोवती याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न अनेकजण करतात. येणाऱ्या काळात या दोन बलाढ्य देशांच्या भूमिका जगाला वळण देणाऱ्या असतील यात शंकेचं कारणच नाही. मात्र, ज्या रीतीनं ‘ग्रेट गेम सिद्धान्ता’च्या आधारे दोन देशांतील स्पर्धा आणि त्याभोवतीचं जग अशी मांडणी करण्याचा प्रयत्न होतो तो बदलत्या काळाशी सुसंगत नाही. एका बाजूला अमेरिकेच्या रूपानं एकमेव महाशक्ती आणि तेच स्थान घेऊ पाहणाऱ्या चीननं उभं केलेलं आव्हान हे वास्तवच आहे; पण शीतयुद्धकालीन जगाची विभागणी शक्‍यतेच्या कोटीतील नाही. एकतर चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत वेगळा करणं शक्‍य नाही इतपत गुंतला आहे. तसं सोव्हिएत संघाचं नव्हतं. दुसरीकडे दोन देशांतील स्पर्धेपलीकडं रशिया, भारत, ब्राझील, जपान यांसारखे अनेक देश स्पष्टपणे कुणाही एकाकडे न झुकता जगाच्या वाटचालीला वळण द्यायचा प्रयत्न करतील, ज्यातून वरवर द्विध्रुवीय वाटलं तरी प्रत्यक्षात अनेक गटांत विभागलेलं आणि त्यातही एकच देश निरनिराळ्या क्षेत्रांत, निरनिराळ्या गटांत भागीदार होईल असं चित्र आकाराला येण्याची शक्‍यता अधिक. यातला एक पैलू आहे तो मागच्या शतकाच्या उत्तरार्धात निर्विवादपणे उदारमतवादी लोकशाही हेच जगासाठी सर्वात योग्य मॉडेल असल्याचं मानलं जात होतं, त्याला आव्हान उभं राहत आहे हा. तेही व्यवस्था मानणाऱ्या देशातून अंतर्गत आहे, तसंच बाहेरूनही आहे.

मोठ्या कालखंडावर प्रभाव

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हे उदारमतवादी लोकशाही देश आणि एकाधिकारशाहीवादी सत्ताधारी असलेले देश अशी विभागणी करू पाहताहेत. अलीकडेच त्यांच्या पुढाकारानं आयोजिल्या गेलेल्या लोकशाही-परिषदेत हेच द्वंद्व अधोरेखित करायचा प्रयत्न झाला. ते अध्यक्ष झाल्यापासून या प्रकारची मांडणी करताहेत. यातून त्यांना चीनच्या विरोधातील अमेरिकेच्या स्पर्धेला वैचारिक, धोरणात्मक अधिष्ठान द्यायचं आहे हे उघड आहे. त्याचबरोबर जे आव्हान सोव्हिएत संघाच्या काळातही इतकं ठोस नव्हतं ते चीननं जगासमोर, खासकरून लोकशाही-व्यवस्थांसमोर आणलं आहे.

त्यांचं सांगणं आहे, ‘लोकशाही-व्यवस्था प्रक्रियांवर भर देतात, यांतून येणारा वेळकाढूपणा लोकांना न्याय देणारा नसतो, त्यापेक्षा चीननं स्वीकारलेलं आणि चीनच्या मते लोकशाहीच असलेलं मॉडेल अधिक कार्यक्षम आणि न्याय देणारं आहे.’ शी जिनपिंग यांचा चीन केवळ आर्थिक आघाडीवर सर्वात संपन्न व्हायचं स्वप्न पाहत नाही किंवा केवळ सर्वात बलाढ्य लष्करी ताकद बनणं इतकंच त्याचं ध्येय नाही. ते अत्यंत स्पष्टपणे ‘चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवाद’ असं ज्याला जिनपिंग म्हणतात तो पसरवायचा, हे त्याचं ध्येय आहे. म्हणजेच हा लढा केवळ व्यापारातील वाट्याचा नाही, भूराजकीय वर्चस्वापुरताही मर्यादित नाही, तो राज्यपद्धतींमधील आणि त्याआडून विचारसरणींचा संघर्ष आहे. त्याची सुरुवात मागच्या दशकातच झाली आहे. या दशकात या स्पर्धेचे पैलू जसजसे समोर यायला लागतील तसतसा जागतिक रचनेला ठोस आकार मिळायला सुरुवात होईल, ज्याचा प्रभाव कदाचित या शतकातील बऱ्याच कालखंडावर राहील.

मुद्दा चीनच्या प्रतिवादापुरता नाही, तर लोकशाही-व्यवस्थांसमोरचं आव्हान समजून मुळात या व्यवस्थांनी आपलं घर शाकारण्याचा आहे. चीन-रशियासारखे बाह्य हल्ले या व्यवस्थेवर होणं स्वाभाविकच आहे. मात्र, लोकशाही-व्यवस्था आतून पोखरल्या जायला लागल्या आहेत आणि हे - अमेरिकेसारख्या सर्वात जुन्या लोकशाहीपासून ते भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीपर्यंत आणि ब्रिटनसारख्या लोकशाही-संस्था स्थिर झाल्याचं मानलं जातं त्या देशापर्यंत - सर्वत्र लागू होतं. देशादेशातील समाजांतर्गतचे ताण, त्यातून येणारा बहुसंख्याकवाद हे केवळ त्या त्या देशांतील लोकशाहीपुढचे अडथळे नाहीत, ते जागतिक रचनेत उलथापालथी करू शकतात.

मुकाबला करायचा कसा हाच प्रश्न

चीनचा आर्थिक आघाडीवरचा उदय फारसा आश्चर्याचा नाही. तसा तो व्हावा यासाठी सारा हातभार, आता त्याचं ओझं वाटणाऱ्या, पाश्‍चात्यांनीच लावला होता. त्यात पुढाकार अमेरिकेचा होता. साहजिकच अमेरिकेनं नव्वदच्या दशकात उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जी धोरणं राबवली, त्यांचा सर्वाधिक लाभ चीनला झाला, तसा तो होणार, हेही अमेरिकी मुत्सद्द्यांना माहीत होतंच. अंदाज चुकला तो, आर्थिक प्रगतीबरोबर राजकीय मोकळेपणा म्हणजे उदारमतवादी जगाच्या मते अधिक लोकशाहीकडं जाणारी वाटचाल अनिवार्य असेल, या समजातून. कोणताही समाज जसा आर्थिकदृष्ट्या उन्नत होतो तसा तो अधिक व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी व्हायला लागतो हे या समजामागचं तत्त्‍व. अमेरिकी मुत्सद्द्यांना अगदी सुरुवातीला सोव्हिएत संघाच्या विरोधात चीनला वापरता येईल का हे पाहायचं होतं, त्यातून चीनशी जवळीक सुरू झाली. चीनचं एकाकीपण कमी होत गेलं. नंतर उदारमतवादी लोकशाही हेच आपल्या लाभाचं मॉडेल आहे याची खात्री असलेल्या भांडवलदारी व्यवस्थेनं हे तत्त्व प्रमाण मानून चीनसाठी अधिक मोकळं धोरण स्वीकारायला अमेरिकेतील राज्यकर्त्यांना भाग पाडलं. हे घडत असताना मांडणी हीच होती की, पैसा हाती आलेला चिनी मध्यमवर्ग अधिक खुलेपणाकडे जायला भाग पाडेल. हा अंदाज सपशेल चुकला. अर्थात्, त्याआधी चीनशी केलेल्या दोस्तीचा तमाम पाश्‍चात्य भांडवलदारी व्यवस्थेलाही लाभ झालाच. स्वस्तात उपलब्ध मनुष्यबळ, कायद्यांची लवचिकता यातून पाश्‍चात्य भांडवलावर अधिक परतावा देणाऱ्या उद्योगांची उभारणी आणि तुलनेत स्वस्त वस्तूंचा पाश्‍चात्य ग्राहकांना पुरवठा हे नफ्याचा गुणाकार करू पाहणारं सूत्र प्रत्यक्षात आणलं गेलं. ते आणताना चीननं जागतिक अर्थव्यवस्थेत खोलवर शिरकाव केला. याचा परिणाम म्हणून चीनचं आव्हान देणं कितीही डाचत असलं तरी चीनला पुरतं वगळता येत नाही. चीनचा मुकाबला करावा लागेल यात आता अमेरिकेत दुमत नाही.

आपला चीनविषयीचा अंदाज चुकला हेही तिथले धुरीण मान्य करू लागले आहेत. मुद्दा मुकाबला करायचा कसा हाच आहे. यात माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘होऊ दे व्यापारयुद्ध’ अशी भूमिका घेत आर्थिक आघाडीवर चीनची कोंडी करू पाहणारी कररचना हा स्पर्धेचा आधार बनवायचा प्रयत्न केला होता. बायडेन हे आव्हान स्वीकारताना अनेक देशांच्या आघाडीतून त्याला भिडायचा प्रयत्न करताहेत आणि ते करताना लोकशाहीवादी देश आणि एकाधिकारशाहीवादी देश अशी विभागणी ते करू पाहताहेत.

संघर्ष व्यापक; परिणामही तसेच

यातून येणारा काळ अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शीतयुद्धाचा असेल असं सांगितलं जात असलं तरी या स्पर्धेचं किंवा संघर्षाचं स्वरूप अमेरिका-सोव्हिएत संघाच्या स्पर्धेसारखं नसेल. शीतयुद्धाच्या काळात दोन स्पष्ट भाग असलेलं जग साकारलं होतं. त्यात देवाण-घेवाण अगदी जरुरीपुरतीच होती. चीनचं तसं नाही. चीनच्या उत्पादनांनी, सेवांनी अमेरिकेसह जगाच्या बाजारपेठा ओसंडून वाहताहेत. अगदी कोरोनाकाळात आणि गलवानमध्ये चीननं केलेल्या आगळिकीनंतरही देशभर चीनविरोधी भावना असतानाही भारतात चीनबरोबरचा व्यापार वाढतच राहिला हे पुरेसं बोलकं आहे. चिनी भांडवल जगभर गुंतवणूक करत आहे. वितरणाच्या साखळीत चीनला बाजूला करता येणं सध्या तरी अशक्‍य आहे. अशा परस्परावलंबी व्यवस्थेत संघर्षाचे रस्तेही बदलतात, म्हणूनच यापुढच्या काळातील जगाचं स्वरूपही भिन्न असेल. त्यात अर्थकारण हा एक पैलू असेल आणि तो महत्त्वाचा आहेच. मात्र, लोकशाही की एकाधिकारशाही असा हा संघर्ष अधिक व्यापक म्हणून अधिक मोठे परिणाम घडवणारा असू शकतो.

‘प्रगती करा; पण झाकून ठेवा’ हा डेंगकालीन मंत्र चीननं कधीच सोडून दिला आहे. जिनपिंग यांचा चीन ठोसपणे ‘आपली वेळ आली आहे,’ हे सांगू पाहतो आहे. त्यात कसलाही आडपडदा ठेवायची गरज आता चीनला वाटत नाही, त्यामुळेच २०४९ पर्यंत चीन हे जगातील सर्वात ताकदवान लष्कर बनवणं असो की सर्वात मोठी अर्थशक्ती बनवणं असो, ही स्वप्नं किवा उद्दिष्टं जाहीरपणे सांगितली जाताहेत. चीनच्या या वाटचालीत अमेरिकेसारख्या सत्तांतरानं फरक पडण्याची शक्‍यताही नाही. आर्थिक प्रगती पाश्‍चात्यांच्या मदतीनं केली तरी पाश्‍चात्य शैलीच्या लोकशाही उदारमतवादाचं वारंही लागू नये असा कडेकोट बंदोबस्त करण्यात चीनला यश आलं आहे. एकपक्षीय राजवटीची चौकट जिनपिंग यांच्या काळात आणखी घट्ट झाली आहे. त्यांचं नियंत्रण सर्वंकष आहे, म्हणूनच दोन वेळाच अध्यक्ष होण्याची मर्यादा त्यांनी सहजपणे काढून टाकली. तिसऱ्या वेळी ते पक्षाचे सरचिटणीस आणि देशाचे अध्यक्ष होतील हे जवळपास स्पष्ट आहे. चीनच्या प्रतिनिधी-मंडळासमोर त्यांनी ‘चीन हा कोरोनाच्या सावटातून बाहेर पडणारा पहिला देश आहे आणि सकारात्मक आर्थिक वाढ दाखवणाराही पहिला देश आहे, हा आम्ही स्वीकारलेला मार्ग, सिद्धान्त आणि संस्कृती यांच्यावरच्या आत्मविश्‍वासाचा परिणाम आहे,’ असं सांगितलं होतं. चीनमधील हा देश ‘मिडल किंग्डम’ असल्याचा गंड सतत दाखवला जातो आहे. असा चीन जागतिक स्तरावर आपलं महत्त्व अधोरेखित करणार हे उघड आहे.

मात्र, ते करताना आहे त्या व्यवस्थेत तो आपलं वर्चस्व ठेवू पाहतो आहे की संपूर्ण जागतिक रचनाच बदलू पाहतो हा मुद्दा असेल आणि इथं जिनपिंग यांचं नेतृत्व निर्णायक ठरेल. विसाव्या शतकातील भूराजकीय स्थितीला अमेरिका, युरोप आणि जपानसारख्या देशांनी आकार दिला, त्यात आर्थिक विकासासाठीचं सहकार्य आणि मदत यावर भर होता. चीन हेच प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक, तंत्रज्ञानातील प्रगती यांद्वारे एकविसाव्या शतकात करू पाहतो आहे. यात मुद्दा केवळ आर्थिक वर्चस्वाचा नाही. तिथं भविष्यात अमेरिकेऐवजी चीनइतकीच चीनच्या स्वप्नाची मर्यादा नाही. अर्थसामर्थ्याचा वापर करत संपूर्ण भूराजकीय चित्र बदलण्याकडं जाणारी ही वाटचाल असेल अशीच चिन्हं आहेत. इथं आव्हान उदारमतवादी लोकशाही-व्यवस्थांना आहे. कितीही त्रुटी असल्या तरी दुसऱ्या महायुद्धानंतर हळूहळू आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अधिक गतीनं जागतिक रचनेला आकार दिला तो प्रामुख्यानं उदारमतवादी लोकशाही-देशांनी. यात मुक्त व्यापार, मानवी हक्कांना महत्त्‍व, व्यक्तिस्वातंत्र्याला प्राधान्य, राज्यव्यवस्थेचा राजकीय, सामजिक रचनेत किमान हस्तक्षेप यावर भर होता.

येणारं दशक महत्त्वाचं

आंतरराष्ट्रीय संस्थांची रचना अमेरिकेसह भागीदारांचे हितसंबध राखतानाच या मूल्यांना उचलून धरण्यासाठी केली गेली होती. चीनच्या उदयासोबत राज्यव्यवस्थेला मध्यवर्ती मानणारी रचना बळकट करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, ज्याला जिनपिंग ‘चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवाद’ म्हणतात. यात राज्यव्यवस्थेच्या मध्यवर्ती भूमिकेसमोर व्यक्तिस्वातंत्र्य गौण असेल. व्यापार, अर्थकारणावरही राज्याचं नियंत्रण असेल. माहितीच्या आणि विचारांच्या मुक्त वहनाला मुरड घालणारी व्यवस्था यात असेल. अर्थातच ती देशहितासाठी, लोकांच्या भल्यासाठी म्हणूनच सांगितली जाईल. चीन हे एकपक्षीय राजवटीच्या चौकटीच करतो आहे. ते मॉडेल इतरांसाठीही योग्य असल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं आहे. हे मॉडेल असो की नियमित निवडणुकांतून राबवलं जाणारं लोकशाहीचं मॉडेल, राज्यव्यवस्थेचं नियंत्रण देशहिताच्या आणि संस्कृतिरक्षणाच्या नावाखाली वाढवत नेण्याचा प्रवाह जगात अनेक ठिकाणी बळकट होतो आहे. यातील घुसळण येणाऱ्या दशकात जागतिक रचनेला आकार देऊ लागेल.

चुका दुरुस्त व्हायला हव्यात

चीन-रशियासारख्या उदारमतवाद्यांच्या मते असहिष्णू आणि एकाधिकारशाहीची उदाहरणं असलेल्या देशांपलीकडे लोकशाही-देशांतच अंतर्गत आव्हानंही तयार झाली आहेत. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून ही स्पर्धा करणं लोकशाहीवाद्यांसाठी कठीण असेल. उदारमतवादासमोरचं एक मोठं आव्हान असेल तर ते निरनिराळ्या देशातील परंपरावाद्यांनी व्यापलेली स्पेस. उदारमतवादी लोकशाही-देशांतच संपूर्ण जगासाठी एकसारखी व्यवस्था, मूल्यं यांपेक्षा आपापल्या देशानुसार परंपरांचा अभिमान दाखवणारी मूल्यव्यवस्था अधिक महत्त्वाची असल्याचं ठसवलं जातं. जागतिकीकरणातून आलेली विषमता या प्रकारच्या नॅरेटिव्हला स्वीकारण्याची शक्‍यता अधिक; याचं कारण, ते पसरवणारे कुणाला तरी शत्रू ठरवून देशातील साऱ्या प्रश्‍नांचं खापर फोडायचा प्रयत्न करतात. जसं अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या काळात ‘बाहेरून आलेले आणि अमेरिकेच्या नोकऱ्या पळवणारे’ असा एक शत्रू शोधून काढला गेला. उघड वंशवादी भूमिकाही मग लोकप्रिय ठरायला लागल्या. उदामरमतवादाची काशी असलेल्या या देशात कृष्णवर्णीयांवरचे हल्ले आणि त्यांचं समर्थन करणं सामान्य बनायला लागलं. याच्या बुडाशी जागतिककीरणातून भांडवल, श्रम, कौशल्याचं सहज वहन होण्यातून अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर परिणाम होत होता हे कारण होतंच. याच जागतिकीकरणाचं नेतृत्व करताना अमेरिका महासत्ता झाली आणि अमेरिकेत समृद्धी आली हेही खरंच आहे, जसं ते ब्रेक्‍झिटचा धक्का पचवणाऱ्या ब्रिटनमध्येही खरंच आहे. यातून अस्वस्थ असलेल्या समाजाला सहजपणे भडकवता येतं. असा समाज भडकवून सत्तास्थानं मिळवता येतात आणि लोकशाहीतील निवडणुकीच्या मार्गानंच सहिष्णुतेला चूड लावणारी व्यवस्था आणण्याकडं वाटचाल करता येते. तुर्कस्तानात एर्दोगान, हंगेरीत व्हिक्‍टर ओर्बन, फिलिपिन्समध्ये ड्युटरटे किंवा ब्राझीलमध्ये बोल्सनारो यांसारख्या नेत्यांचा उदय आणि त्यांची जनमानसावरची पकड लोकशाही राबवण्यातून आलेल्या फटींकडं निर्देश करणारी आहे. म्हणजेच मूल्यं उदात्त आहेत म्हणून पाळली जातातच असं नाही, त्यासाठी सतत आग्रह धरावा लागतो.

बायडेन यांनी पहिल्या परराष्ट्रधोरणविषयक भाषणात जगातील लोकशाही आणि एकाधिकारशाही यांच्यातील टोकाचा संघर्षबिंदू आल्याचं जाहीर केलं होतं आणि यात लोकशाही मानणाऱ्या सर्वांनी चीनसोबत दीर्घकालीन व्यूहात्मक स्पर्धेसाठी एकत्र यायचं आवाहनही केलं होतं. ‘ही लोकशाही आणि एकाधिकारशाही यांच्यातील उपयुक्ततेची लढाई आहे आणि लोकशाहीच उपयुक्त आहे हे सिद्ध करावं लागेल’ असंही ते सांगत होते. ते सांगतात त्यात तथ्य आहे; पण ते केवळ चिनी मॉडेल की अमेरिकी, इतकाच स्पर्धेचा मामला नाही. नव-उदार धोरणांनी आणलेली विषमता आणि लोकशाहीतलं उत्तरदायित्व केवळ तांत्रिकदृष्ट्या निभावणाऱ्या व्यवस्था यांतून सुरू झालेला भ्रमनिरास हा मुद्दा आहे. जगभर कणखरतेचं चिलखत पांघरून येत असलेलं स्ट्राँगमन नेतृत्वाचं पीक हा याच प्रक्रियेचा भाग आहे. लोकशाही-देशांतच मोठ्या संख्येनं लोकांचा व्यवस्थांवरचा विश्‍वास उडत चालला असेल, अकार्यक्षमता, गैरव्यवहार यांनी या ग्रासल्या असतील तर व्यवस्था राबवण्यात काही तरी गंभीर असं चुकलं आहे. लोकशाहीसाठीच्या जागतिक परिषदा आणि त्यांत लोकशाही-मूल्यांचा उच्चरवात जागर करण्यानं या चुका संपत नाहीत. त्या दुरुस्त केल्या तर चीन-रशिया किंवा लोकशाही-मॉडेलला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेचं आव्हान मानायचं कारण उरणार नाही.