सबस्क्राईब करा
कोणत्याही सुस्थापित यंत्रणेत मूलभूत बदल करणं सोपं नसतं. एक तर अशी व्यवस्थाच बदलाला सहजी तयार होत नाही; शिवाय, केलेले बदल किती यशस्वी होतील याविषयीची साशंकताही असतेच.
कोणत्याही सुस्थापित यंत्रणेत मूलभूत बदल करणं सोपं नसतं. एक तर अशी व्यवस्थाच बदलाला सहजी तयार होत नाही; शिवाय, केलेले बदल किती यशस्वी होतील याविषयीची साशंकताही असतेच. तेव्हा बदल करण्यापेक्षा बदलाचा आव आणण्यावर भर राहतो. भारताची सुरक्षा दलं या अशाच संस्था आहेत, ज्यांतील कामकाजाच्या व्यवस्था चिरेबंदी आहेत. बदलत्या काळात यांत सुधारणा व्हायला हव्यात हे सारेच मान्य करतात. मात्र, कोणतंच पाऊल धडपणे उचललं जात नाही. अशा स्थितीत लष्करातील भरतीची प्रक्रिया मुळातून बदलणारा एक मोठा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. या सरकारच्या चोख ब्रॅंडिंगच्या असोशीमुळे त्याचं नामकरण ‘अग्निपथ’ आणि त्यातून भरती होणारे ‘अग्निवीर’ असं केलं आहे. हे ठीकच. देशासाठी लढणाऱ्यांचा गौरव करण्यात चुकीचं काही नाही. भारतीय लष्करातील भरतीप्रक्रियेतील बदलांपासून आधुनिकीकरण आणि ‘थिएटर कमांड’सारख्या प्रदीर्घ काळ चर्चेत असलेल्या मुद्द्यांपर्यंत आणि संरक्षणसामग्रीसाठीचं परदेशांवरील अवलंबन कमी करण्यापर्यंत अनेक बाबींमध्ये प्रचंड काही करण्याची गरज आहेच. त्यातील किमान भरतीप्रक्रियेला हात घातला हे धाडस आहे.
याचं कारण, स्वातंत्र्यानंतर असा मूलभूत बदल कधी झालेला नाही. मात्र, बदलाचा उद्देश खर्चकपातीभोवतीच फिरणारा असेल तर त्याचं विश्‍लेषण आवश्‍यक ठरतं. अखेरीस, लष्कर म्हणजे काही कॉर्पोरेट कंपनी नव्हे; जिथं नफ्या-तोट्याचा विचार करावा आणि उत्पन्न-खर्चाचा ताळमेळ घालावा. लष्करासाठीच्या खर्चात फारच मोठा वाटा पगारावर आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च पडतो हे खरं आहे आणि आधुनिक काळातील युद्धसज्जतेसाठी हे प्रमाण बदलण्याची गरज आहे हेही खरं आहे. मात्र, ‘कपातीपायी लढण्याच्या क्षमतेवर, लष्कराच्या व्यावसायिकतेवर परिणाम होऊ नये,’ या लष्करात हयात घालवलेल्या सेनानींच्या मतांचा विचारही व्हायला हवा. शिवाय, ज्या तरुणांना अग्निवीर बनवायचं, त्यांचा या योजनेवरचा संताप देशभरात रेल्वे पेटवून देणारं आंदोलन भडकवतो आहे. तरुणांचा हा संताप रास्त असला तरी जाळपोळीचं-हिंसाचाराचं समर्थन कधीही करता येणार नाही.
अग्निवीर नावानं जी योजना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत नुकतीच जाहीर झाली, ती मुळातच खोडून काढणं किंवा जे काही केलं ते क्रांतिकारी म्हणून कौतुक करणं या दोन्ही टोकाच्या प्रतिक्रिया आहेत. म्हणूनच अशा बदलांचा अवलंब करताना त्यांत, अनुभव येईल तसा, सुधारणांना वाव ठेवला पाहिजे. आतापर्यंत लष्करात राबवली जाणारी भरतीची प्रक्रिया ब्रिटिशांच्या आमदनीपासून चालत आलेली आहे. तीत प्रदेशनिहाय कोटा आणि रेजिमेंटेशनवर भर असतो. नव्या अग्निपथ योजनेत भरतीत लक्षणीय बदल होणार आहेत. सप्टेंबरपासून नवी पद्धती लागू होईल. मंत्रिमंडळानं मंजूर केल्यानुसार येत्या वर्षात ४६ हजार जवानांची अग्निवीर म्हणून निवड होईल. यातील जवानांचा स्वतंत्र प्रवर्ग लष्करात तयार होईल. या अग्निवीरांची नियुक्ती चार वर्षांसाठीची असेल. त्यात त्यांना सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. त्यानंतर ते प्रत्यक्ष लष्करी कर्तव्यासाठी निरनिराळ्या युनिटमध्ये पाठवले जातील.
यादरम्यान ३० हजार रुपयांपासून ४० हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन दिलं जाईल. पहिल्या वर्षी ४.९६ लाख ते चौथ्या वर्षी ६.९२ लाखापर्यंत वार्षिक वेतन असेल. याशिवाय, चार वर्षांनंतर ११ लाख ७१ हजार रुपयांचा सेवानिधी दिला जाईल. यात जवानास दिल्या जाणाऱ्या वेतनातील काही वाटा आणि सरकारनं त्यात दिलेलं योगदान यांचा समावेश असेल. या योजनेतून भरती केलेले जवान चार वर्षेच सेवेत असतील. त्यानंतर ते पूर्ववत् नागरी जीवनात परततील. साडेसतरा वर्षांपासून २१ वर्षांपर्यंतच्या युवक-युवतींना अग्निवीर योजनेत सहभागी होता येईल. तूर्त ही संधी युवकांनाच असेल. कालांतरानं तीत युवतींचाही समावेश होऊ शकेल. म्हणजेच, चार वर्षांनंतर लष्करातून निवृत्त होणाऱ्या जवानांचं अधिकतम वय २५ वर्षे असू शकतं. यातील २५ टक्के जवानांना पंधरा वर्षांसाठी सामावून घेतलं जाऊ शकतं. या संधीसाठी सर्वजण पात्र असतील, त्यातील २५ टक्के जवानांची निवड वरिष्ठ अधिकारी करतील. या योजनेचं समर्थन करताना, ‘यातून लष्कर अधिक तरुण होईल,’ असं सांगितलं जातं. सध्या भारतीय लष्करातील सरासरी वय ३२ वर्षं आहे.
या योजनेतून भरती सुरू झाल्यानंतर सुमारे आठ वर्षांत हे सरासरी वय २४ ते २५ वर्षांपर्यंत खाली येईल. म्हणजेच, लष्करात अधिक तरुण उपलब्ध असतील. ते २५ वर्षांच्या आतील असल्यानं विवाह झालेले असण्याची शक्‍यता कमी, म्हणून कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही तुलनेत कमी असलेले असतील. असे जवान अधिक क्षमतेनं कामगिरी बजावतील असं या योजनेचं समर्थन करणारे सांगताहेत.
लष्करात सरासरी वय कमी करणं हा यातून साध्य होणारा एक उद्देश असेल. तसाच एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे लष्करावर होणाऱ्या खर्चाचा. हा खर्च अवाढव्य आहे. भारतासारख्या देशानं विकासाच्या आघाडीवर अजून खूप काही करणं बाकी असताना लष्करावर किती खर्च करावा यावरचे वाद आपल्याकडे अगदी स्वातंत्र्यापासून आहेत. मात्र, आपल्याला लाभलेला शेजार; खासकरून चीन आणि पाकिस्तान, या दोन देशांशी सीमांवरून असलेला वाद, त्यातून या सीमेवरचा कायमचा तणाव लक्षात घेता अखंड युद्धसज्जता ही भारतीय सुरक्षा दलांसाठी अनिवार्य ठरते. संरक्षणावरच्या प्रचंड खर्चाचं समर्थन याचसाठी केलं जातं. मात्र, अलीकडे या खर्चात एकतर फार मोठी वाढ सरकारला करता आलेली नाही.
दुसरीकडे, त्यातील मोठा वाटा लष्कराच्या वेतन, निवृतिवेतन आणि महसुली खर्च म्हटल्या जाणाऱ्या आनुषंगिक खर्चावर जातो. आधुनिक सैन्यदलांत आधुनिक हत्यारं, तंत्रज्ञान यांचं महत्त्व सातत्यानं वाढतं आहे, त्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आवश्‍यक असते. जवानांनी समोरासमोर भिडण्याचे प्रसंग कमीत कमी येतील अशा रीतीनं युद्धसज्जता साधणं हा रणनीतीचा भाग बनतो आहे. दूर पल्ल्याच्या तोफांपासून क्षेपणास्त्रांपर्यंत आणि मानवरहित आयुधांपर्यंत आधुनिक हत्यारं संरक्षणप्रणालीत कळीची बनतात. आपल्याकडे सतत वाढणारा वेतनावरचा-निवृत्तिवेतनावरचा खर्च पाहता या आधुनिकीकरणासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध होत नाही हे वास्तव आहे. तेव्हा अग्निवीर योजनेतून वेतनावरील आणि निवृत्तिवेतनावरील खर्चात दीर्घ काळात मोठी बचत अपेक्षित आहे. ती या आधुनिकीकरणासाठी वापरता येईल. हा या योजनेच्या समर्थनासाठी दिला जाणारा आणखी एक तर्क. आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान यांत गुंतवणूक करावीच लागेल. मात्र, केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि हत्यारं यांनीच युद्धं जिंकता येतात असं नाही. जमिनीवर लढणाऱ्यांचं मनौधैर्य आणि कौशल्य तेवढंच महत्त्वाचं असतं हे अफगाणिस्तानपासून ते युक्रेनपर्यंत आधुनिक काळातील युद्धातही दिसलं आहे.
आकलनाचा खेळ!
सरकारच्या आणि अर्थशास्त्रीय शिस्तीच्या दृष्टीनं लष्करातील मनुष्यबळावरचा खर्च कमी करणं समर्थनीय असू शकतं. मात्र, ज्यांना अग्निवीर असं नाव देऊन भरती केलं जाणार, त्यांच्यासाठी ही खर्चकपात म्हणजे तेच काम करून तीच जोखीम उचलून कमी मोबदला आणि अंधारातलं भवितव्य शोधण्यासारखं आहे.
म्हणूनच देशभरात; खासकरून ज्या भागातून मोठ्या प्रमाणात सैन्यभरती होते, त्या उत्तर भारतात त्यातही पंजाब-हरियानातून या योजनेवर टीकेची झोड उठली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थानात संभाव्य अग्निवीरांनी रस्त्यावर उतरून रेल्वेची जाळपोळ केली. बदल दिल्लीत बसलेल्या विद्वानांसाठी कितीही योग्य वाटत असले तरी त्यांचा परिणाम होणाऱ्या घटकांचा विचार न करता ते अमलात आणण्याचं धाडस गोंधळाला निमंत्रणच असतं. शेतीकायद्यातील बदलांवरून सरकारला काही धडा घ्यायची इच्छा नसावी हेच आता लष्करभरतीतील बदलांतून दिसतं आहे. लष्करात जवान किंवा नाविक या पदांवरील भरतीसाठी तयारी करणारा युवक हा विशिष्ट सामाजिक आर्थिक परिस्थितीतीलच प्रामुख्यानं असतो. यात लष्करातील सेवेचं आकर्षण हा एक भाग, तर ज्या प्रकारचं कौशल्य आणि शारीरिक क्षमता कमावली आहे त्यात लष्करातील सेवा आणि तीतून मिळणारे दीर्घकालीन लाभ यांचंही आकर्षण असतंच, म्हणूनच चार वर्षांत ७५ टक्के अग्निवीर माजी सैनिक किंवा माजी अग्निवीर बनणार, हा लष्करभरतीसाठी उन्हात-पावसात घाम गाळणाऱ्या लाखो मुलांसाठी धक्का आहे.
पंजाब, हरियानातील माजी सैनिकांच्या संघटनेनं ‘ही योजना मूर्खपणाची आणि अत्यंत वाईट (घटिया) आहे,’ अशी टीका केली आहे. सरासरी वय कमी होईल आणि सरकारच्या खर्चात बचत होईल म्हणून आकडेवारी फेकणारे तज्ज्ञ आणि ज्यांची भरती होणार आहे त्या सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रियेतील फरक समजून घेण्यासारखा आहे. कमी होणारा बहुतेक पैसा हा, या भावी अग्निवीरांना - जे चार वर्षांतच माजी होणार आहेत - मिळणाऱ्या पैशातून आणि सुविधांतूनच होणार आहे हे वास्तव आहे. ज्या मुलांना सीमेच्या रक्षणासाठी पाठवायचं, त्यातील ७५ टक्के जणांना चार वर्षांत ‘तुमचं काम संपलं’ असं सांगायचं हे, यासाठी प्रचंड मेहनत करणाऱ्यांना, अशा मेहनतीवर आशा लावून बसलेल्या त्यांच्या आई-वडिलांना पटण्यासारखं नाही. भावी अग्निवीरांचा संताप आणि आंदोलनं त्यांतूनच सुरू आहेत. या अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर ११ लाख ७२ हजार रुपये दिले जाणार हे खरं; मात्र, त्यांना कोणतंही निवृत्तिवेतन दिलं जाणार नाही, ग्रॅच्युइटीसारखा लाभ मिळणार नाही. निवृत्तीनंतर माजी सैनिकांना, त्यांच्या कुटुंबांना मिळणारे कसलेही अन्य लाभ मिळणार नाहीत.
एकतर लष्करभरतीसाठी मुलं किमान तीन-चार वर्षे सराव करत असतात. याचं मुख्य कारण; एकदा तिथं निवड झाली की आयुष्य मार्गाला लागलं असं मानलं जातं. आई-वडील मुलासाठी जोडीदार शोधायला लागतात. आता केवळ चार वर्षांसाठीच; तेही तुलनेत अपुऱ्या आर्थिक लाभांसाठी, सारा खटाटोप करावा का, असा प्रश्न आपोआपच तयार होईल व भरतीसाठी देशभरात तयारी करणारी मुलं तसा प्रश्न विचारतही आहेत. जवानस्तरावरील भरतीसाठी प्राधान्यानं शारीरिक क्षमतेसाठीचा सराव केला जातो. या काळात नियमित शिक्षणाकडं दुर्लक्ष होतं. तेव्हा, चार वर्षांनंतर करायचं काय, हा या युवकांसाठी सर्वाधिक अस्वस्थतेचा मुद्दा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१३ मध्ये प्रचारात सैन्यदलांसाठी ‘एक पद, एक निवृत्ति वेतना’चं आश्‍वासन दिलं होतं. ते पूर्ण करताना एक मोठा आर्थिक बोजा पडणार हे दिसल्यानंतर तो जमेल तितका टाळायचा प्रयत्न झाला. अखेर, निर्णय झाला तेव्हाही तो सर्वांचं समाधान करणारा नव्हता. मात्र, तरीही सरकारचा निवृत्तिवेतनावरचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला होता.
ज्या खर्चासाठी आश्‍वासनं देत माजी सैनिकांच्या मेळाव्यात पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेले मोदी तेव्हा टाळ्या मिळवत होते आणि ‘मलाही सैनिकच व्हायंच होतं,’ असं काळजाला हात घालणाऱ्या आविर्भावात सांगत होते...१९६२ च्या युद्धात रेल्वेस्टेशनवरून जाणाऱ्या सैनिकांना चहा-नाष्टा दिल्याच्या आठवणी काढत होते...तेच मोदी आणि त्यांचं सरकार ‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ या तत्त्वानुसार वाढणारा खर्चच जवळपास संपवून टाकणारी योजना आणतं, जणू क्रांती केल्याचा आव ती जाहीर करताना आणला जातो, हा विरोधाभास नाही काय? लष्कराच्या प्रश्‍नांचा लाभ राजकीय आखाड्यात घेण्याची किंमत वाढत्या खर्चाच्या बोजाच्या रूपानं मोजावी लागत होती. त्यावर अप्रत्यक्षपणे जबाबदारी झटकण्याचा मार्ग अग्निपथमधून सरकारनं स्वीकारला आहे. सन २०१३-१४ मध्ये संरक्षणविषयक तरतुदीतील १९ टक्के वाटा निवृत्तिवेतनावर खर्च पडत होता. सन २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण २६ टक्क्यांवर गेलं. यात अर्थातच सरकारनं लागू केलेल्या ‘समान पद, समान निवृत्तिवेतन’ या तत्त्वाचा वाटा मोठा आहे. ते लागू केलं म्हणून टाळ्या घ्यायच्या आणि तो लाभच काढून घेणारं धोरण आणून त्याचंही अग्निपथ नावानं समर्थन करायचं हे केवळ हेच सरकार करू शकतं असा हा आकलनाचा खेळ आहे.
परिणामही तपासायला हवेत
सेनादलातील निवृत्तांसाठीच्या लष्करावरचा खर्च हा तज्ज्ञांना आणि सरकारलाही इतका जाचक वाटत असेल तर अशीच योजना अन्य सगळ्या खात्यांत आणून कपात करणार काय? लष्करात मनुष्यबळावरचा खर्च वाढतो आहे आणि आधुनिकीकरणासाठी तुलनेत कमी पैसा उपलब्ध होतो आहे हे या सरकारच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता स्पष्टच दिसतं. मात्र, यावरचा उपाय सरकारचं उत्पन्न वाढवणं, त्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढेल यासाठी चालना देणं, धोरणात्मक निर्णय घेणं हा असला पाहिजे. लष्करातील प्रत्यक्ष लढणाऱ्या फौजेचं असं कंत्राटीकरण करायचा प्रयत्न अन्य कुण्या सरकारनं केलं असतं तर सध्याचा सरकारपक्ष किती आवेशानं तुटून पडला असता! तो आवेश विरोधकांकडे नाही हे सरकारच्या पथ्यावर पडणारं असेलही; मात्र, ज्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न यातून तयार होतो त्या युवकांचा विचार व्हायला हवा. संरक्षणाच्या संदर्भात कायम सरकारी बाजू उचलून धरणारे काही निवृत्त सेनाधिकारीही या योजनेवर शंका व्यक्त करतात तेव्हा काही गफलत असू शकते, एवढं मान्य करायचं मोकळं मन दाखवायला हरकत नाही. याचा अर्थ असा अजिबातच नाही की, लष्करी भरतीच्या प्रक्रियेत काही बदल करू नयेत किंवा जगात होणाऱ्या बदलांकडे पाठ फिरवून उभं राहावं. मुद्दा या बदलांचा आपल्या देशातला परिणाम काय हे तपासण्याचा आहे.
या बदलांसाठी अन्य अनेक देशांतील प्रचलित पद्धतींचा दाखला दिला जातो. रशियात १२ महिन्यांसाठी जवानांची भरती होते. इस्राईलमध्ये २५ आणि ३० महिन्यांसाठी अनुक्रमे मुलींची आणि मुलांची भरती केली जाते. चीनमध्येही अशीच अल्पावधीसाठी भरती केली जाते. ‘ही योजना कोणत्याही देशाची नक्कल नाही,’ असं संरक्षणमंत्री सांगत असले तरी या प्रयोगांचा प्रभाव तरी स्पष्ट आहे. मात्र, याचा एक परिणाम म्हणून केवळ सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण घेतलेले जवान सीमांचं रक्षण करण्यासाठी तैनात होणार आहेत. या योजनेवर ‘किंडरगार्टन आर्मी’ किवा ‘बालवाडीतलं लष्कर’ अशी तिखट प्रतिक्रिया देणारे लेफ्टनंट जनरल पी. आर. शंकर यांनी, प्रत्येक लढणाऱ्या तुकडीत अग्निवीरांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कसं वाढेल, हे आकडेवारीनिशी दाखवलं आहे. ‘बालवाडीतून सुपरमॅन साकारण्याचं हे स्वप्न आहे,’ अशी तडाखेबंद टीका करतानाच ‘आपण कदाचित अभिमन्यू निर्माण करूही; पण अभिमन्यू चक्रव्यूह भेदत नाही आणि युद्धात दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक नसतं,’ असा घाणाघातही ते करतात. अनेक लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, केवळ सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणातून प्रत्यक्ष सीमेवरचं आव्हान पेलताना अनेक अडचणी तयार होऊ शकतात. सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणातून या जवानांनी ‘ब्राह्मोस’, ‘वज्र’ यांसारखी क्षेपणास्त्रं हाताळावीत ही अपेक्षा अतिरंजित ठरू शकते असा इशारा ही मंडळी देताहेत.
शिवाय, चार वर्षांनी बाहेर पडायचंच असलेल्यांची संख्या प्रचंड असलेल्या सेनेत सध्या जी कडेकोट शिस्तबद्धता आहे ती तशीच राहील काय, यावरही अनेकांना शंका आहेत. सध्याच्या भरतीप्रक्रियेत रेजिमेंटेशन हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. रेजिमेंटची प्रतिष्ठा हा जवानांसाठी अत्यंत अभिमानबिंदू असतो. अग्निवीर जसजसे वाढत जातील तसतसं हे कमी होत जाईल असाही निवृत्त अधिकाऱ्यांचा सूर आहे. या प्रकारच्या भरतीतून आणि कमी अनुभवी जवानांचाच वरचष्मा असलेल्या सेनादलांचा परिणाम संरक्षणक्षमेतवर होईल काय हा एक लक्षणीय आक्षेप आहे. रशियानं युक्रेनमधील आक्रमणात अशाच अल्पकालीन भरती केलेल्या जवानांचा वापर केला, त्याचा परिणाम समोर आहे याकडेही माजी लष्करी अधिकारी बोट दाखवताहेत. मात्र, याविषयीचा कोणताही निष्कर्ष इतक्‍या घाईनं काढणं कठीण आहे. याचं नेमकं उत्तर येणारा काळच देऊ शकतो. चार वर्षांची सेवा बजावून बाहेर पडणाऱ्यांना निमलष्करी दलं आणि पोलिस सेवांमध्ये किंवा अनेक सरकारी खात्यांत प्राधान्य दिलं जाईल असं सरकार सांगतं आहे. त्यांना काही कौशल्यंही शिकवली जातील, त्यांचा निवृत्ती-पश्र्चात जीवनात रोजगारासाठी उपयोग होईल आणि हे जवान इतरांहून अधिक रोजगारक्षम असतील असंही सरकारचं सांगणं आहे.
हे प्रत्यक्षात येईल तेव्हाच खरं. तोवर ‘सरकारी दावा’ यापलीकडे त्याला अर्थ नाही. याचं कारण, लष्कर म्हणजे काही नागरी समाजातील रोजगारक्षमतेसाठीची कौशल्यं शिकवण्याची शाळा नव्हे. आणि, अशा झटपट निवृत्तांना अन्य सेवांत प्राधान्य देण्यावर सरकार बोलतं ते प्राधान्य आहे; हमी नव्हे. मोठ्या प्रमाणात शस्त्रांचं प्रशिक्षण घेतलेल्यांच्या फौजा ऐन तरुणपणी निवृत्त होऊन समाजात परतणं म्हणजे समाजाचं लष्करीकरण करणाऱ्या धोक्‍याला निमंत्रण असल्याचा इशारा काहीजण देताहेत. त्याकडेही गांभीर्यानंच पाहिलं पाहिजे. याचं कारण, हा आगीशी खेळ ठरू शकतो.
अग्निपथ आणि अग्निवीर या कल्पनांकडे, सरकारला पैशाचं सोंग आणता येत नाही, यावरचं उत्तम पॅकेजिंग केलेलं उत्तर, म्हणून सरकारी तज्ज्ञ पाहत असतीलही. या सरकारच्या काहीही खपवण्याच्या अफाट क्षमतेनुसार ही योजनाही खपवण्याचा प्रयत्न होईलही. संरक्षणदलात आधुनकिता आणणं, त्यासाठी पैशाची गरज आणि सैन्यदलातील बदल ही आवश्‍यक बाब असली तरी बदलांचे प्रयोग इतक्‍या व्यापक स्वरूपात - जिथं संरक्षणाचाच मुद्दा पणाला लागतो - तिथं करायचे का याचा विचार करायला हवा. निमलष्करी दलं, केंद्रीय पोलिस यंत्रणा यांत या प्रकारचे प्रयोग करून त्यातून येणाऱ्या अनुभवांनुसार लष्करासाठीचा अग्निपथ ठरवणं अधिक सयुक्तिक ठरलं असतं. आता सरकारनं योजना तर जाहीर केली आहे. पाऊल पुढं टाकलं की जो विरोध करेल त्याला बेदखल करण्याच्या सरकारच्या पूर्वानुभवाचा आधार घ्यायचा तर योजना अमलात येईलही; मात्र, ही योजना पूर्ण विचारान्ती आलेली नाही हे युवकांचा विरोधाचा सूर पाहताच, या वर्षी भरतीचं अधिकतम वय दोन वर्षांनी वाढवण्याच्या तातडीच्या दुरुस्तीनं, स्पष्टच होतं. इतक्‍या संवेदनशील विषयात खरं तर घाईचं कारण नाही. मुद्दा देशाच्या संरक्षणाचा आहे. कुण्या सरकारचा निर्णय चुकला की बरोबर, हे दुय्यम आहे. तसंच याकडे खर्चकपातीची योजना म्हणून पाहू नये, म्हणजेच सरकारकडे पैसा नाही म्हणून या अग्निवीरांचं आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांच्या भवितव्याबद्दल त्यांना कुठंही रोजगार मिळेल इतक्‍या भाबडेपणानं पाहू नये. उत्तम पॅकेजिंग आणि चटपटीत नामकरणाच्या आवरणाखाली संभाव्य अग्निवीरांच्या मनातील भवितव्याविषयीचा अंधकार झाकता येत नाही हे त्यांच्या उद्रेकावरून दिसतं आहे, एवढा धडा तरी घ्यायला हरकत नसावी.
@SakalSays
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.