पुलवामाचं उत्तरायण

पुलवामा इथं सीआरपीएफच्या ताफ्यावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, त्यात ४० जवानांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारताकडून बालाकोटमध्ये दहशतवाद्यांच्या तळावर सर्जिकल स्ट्राईक झाला. पुलवामाला उत्तर म्हणून हा प्रतिहल्ला झाला तेव्हा पाकिस्तानला धडा शिकवल्याच्या वातावरणात काही मूळ प्रश्‍न बाजूला पडले होते. हा हल्ला कसा झाला आणि तो रोखता आला असता काय, तो रोखता आला नाही याची जबाबदारी कुणाची? पाच वर्षांपूर्वी दडपलेले हे प्रश्‍न काश्‍मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या मुलाखतीनं पुन्हा समोर आले आहेत. बालाकोटच्या कारवाईचं श्रेय घेणारं सरकार, पुलवामाचा हल्ला रोखण्यात आलेल्या अपयशाची जबाबदारी कुणाची, हे आता तरी सांगेल काय?

सत्यपाल मलिक यांचे गौप्यस्फोट अनेक अर्थांनी भारतीय जनता पक्षासाठी अडचणीचे आहेत. भाजप बहुमतानं सत्तेवर येण्यात देशाच्या सुरक्षेत कणखर भूमिका घेण्याचा आशावाद होता, तसाच घोटाळ्यांच्या आरोपांनी ग्रासलेल्या यूपीए सरकारच्या विरोधात ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’ असा पर्याय समोर असल्याचं आकलन तयार करता आलं होतं. या आकलनाच्या खेळावर आघात करणारी विधानं मलिक यांनी केली आहेत. भाजपच्या या प्रकारच्या प्रतिमानिर्मितीवर हल्ला अनेकांनी केला आहे. मात्र, ते सारे विरोधक होते आणि आहेत. राहुल गांधी किंवा अरविंद केजरीवाल हे मुद्दे उपस्थित करतात; मात्र, भाजपच्या सरकारनंच नेमलेले राज्यपाल, याच प्रकारचा अर्थ लावता येईल, अशी विधानं करतात तेव्हा त्याचं गांभीर्य आपोआपच वाढतं. मलिक यांच्या मुलाखतीतील दोन मुद्दे अत्यंत ठोसपणे भाजपच्या प्रतिमानिर्मितीला धक्का देऊ शकणारे आहेत, ते थेट पंतप्रधानांवरही बोट ठेवणारे आहेत. एकतर पुलवामा इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी संपूर्ण यंत्रणा निष्काळजी होती, या बाबीचा हा हल्ला यशस्वी होण्यात आणि परिणामतः ४० जवानांचा मृत्यू होण्यात वाटा असल्याचं मलिक यांचं निदान आहे. ते स्वतःसह सर्व यंत्रणेला यात जबाबदार धरतात.

रस्तेमार्गानं असा जवानांचा प्रवास अनाठायी होता, त्याविषयीची चिंता आधीच समोर आली होती. सीआरपीएफनं जवानांच्या या प्रवासासाठी विमानांची मागणी केली होती; मात्र ती नाकारली गेली. ही मागणी नाकारणारे गृह मंत्रालयातील होते असं मलिक सांगतात. पुलवामाचा हल्ला झाला तेव्हाही इतक्‍या मोठ्या संख्येनं एकाच वेळी जवानांना काश्‍मीरमध्ये हलवताना रस्तेमार्गाचा वापर करणं ही मोठी चूक होती, असं अनेकांनी सांगितलं होतंच. त्या वेळी दहशतवादी हल्ल्याचा धक्का आणि पाकिस्तानवर उफाळलेला संताप यांत हे आवाज दबून गेले. मात्र, मलिक आता सांगतात त्याप्रमाणे, विमानप्रवासाची मागणी केली असेल आणि ती नाकारली गेली असेल तर या हलगर्जीपणासाठी इतक्‍या वर्षांत सरकारनं काय केलं हे सांगायला हवं.

या प्रकाराची नेमकी कसली चौकशी झाली, तीतून निष्पन्न काय झालं, कुणावर कारवाई झाली यावर ना पंतप्रधान काही बोलतात, ना तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री, ना सत्तेत असलेला पक्ष. एरवी छोट्या-मोठ्या विधानांचा समाचार घ्यायला सरसावणारी बोलभांड नेत्यांची फौजही मलिक यांच्या मुलाखतीनंतर मौनात आहे.

अगदी, ‘मलिक सांगतात ते चुकीचं आहे...सरकारकडून काही चुकणं शक्‍यच नाही...कुणी विमानाची मागणी केलीच नव्हती,’ असं सांगायलाही कुणी पुढं येत नाही; त्यामुळे मलिक यांच्या दाव्यात दम आहे अस मानलं जाईल. ‘सीआरपीएफकडून मागणी केल्यानुसार विमानं न पुरवणं ही चूक होती आणि पुलवामाच्या घटनेनंतर ही आपली चूक असल्याचं पंतप्रधानांना सांगितलं होतं,’ असं मलिक सांगताहेत. त्यावर पंतप्रधानांनी त्यांना गप्प राहण्यास सांगितलं. जवळपास अशीच सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनीही केली असा मलिक यांचा दावा आहे. गृह खात्याकडून ज्या रीतीनं हे प्रकरण हाताळलं गेलं ते लोकांसमोर येऊ नये असं केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना वाटत असावं असा या घटनाक्रमाचा अर्थ. या हल्ल्याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानविरोधातील संताप उफाळून येईल हे उघड दिसत होतं. त्याचा राजकीय लाभ घेता येईल हेही स्पष्ट होतं. अशा वेळी सरकारी यंत्रणेच्या त्रुटी दाखणारं काही पुढं येणं अडचणीचंच. तेव्हा ‘तुम बस चुप रहो’ हा मंत्र बनला तर आश्‍चर्याचं नाही.

डाचणारे प्रश्न

केवळ विमान उपलब्ध करून न देण्यापुरतंच सरकारी यंत्रणांचं अपयश नाही, तर रस्तेमार्गानं जवानांचा ताफा येणार असेल तर तो ज्या मार्गानं जाणार त्याला जोडणारे रस्ते ताफा जात असताना बंद करणं, त्यावर पुरेसा बंदोबस्त ठेवणं आणि त्या परिसरातील वाहतुकीवर करडी नजर ठेवणं यासाठीची किमान दक्षताही घेतली गेली नव्हती हे उघड झालं आहे. जवान प्रवास करत असलेल्या मार्गाला जोडणारे आठ ते दहा रस्ते आहेत आणि त्यांवर कसलाही बंदोबस्त नव्हता असा दावा मलिक करतात. स्फोटकं भरलेली गाडी बंदोबस्त नसलेल्या एका जोडमार्गावरून सीआरपीएफच्या ताफ्यात घुसली आणि ४० जवानांचा मृत्यू झाला. ती गाडी किमान आठ-दहा दिवस याच भागात फिरत होती, याचा थांगपत्ता गुप्तचर यंत्रणांना लागला नाही याकडेही मलिक यांनी बोट दाखवलं आहे, ज्याची कधीतरी चौकशी होणं गरजेचं आहे.

३०० किलो स्फोटकं देशात बाहेरून येतात, ती काश्‍मीरसारख्या संवेदनशील सीमावर्ती भागात अनेक दिवस फिरत राहतात आणि त्यांचा स्फोट घडवण्यात दहशतवादी यशस्वी होतात याला कुणीच जबाबदार नसतं हे अनाकलनीय आहे.

त्यामुळे मलिक यांनी आधी पंतप्रधानांचं किती गुणगान केलं होतं आणि राहुल गांधींवर कशी कठोर टीका केली होती या आयटीसेलछाप दिशाभुलीनं मूळ मुद्दे संपत नाहीत. मलिक यांना आता पद गेल्यानं हे सारं सुचलं का, असा आक्षेप घेताही येईल; मात्र, मुद्दा ते सांगतात त्यात तथ्य आहे का हे तपासण्याचा आहे; त्यांचे हेतू नव्हे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा ते अन्य कारणांसाठी वापरलं गेलं हा त्यांचा आरोप गंभीर आहे. नंतर लगेचच निवडणुका होत्या आणि त्यासाठी हे सारं प्रकरण वापरलं गेलं का असा प्रश्‍न त्यातून तयार होतो. मलिक यांच्या मुलाखतीनं भाजपवाल्यांना नकोशा असलेल्या अनेक आठवणी पुढं आल्या आहेत. एकतर ज्या दिवशी पुलवामात दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा पंतप्रधान एक विदेशी वाहिनीसाठी जिम कॉर्बेट पार्कमध्ये चित्रीकरण करत होते. कित्येक तास चाललेल्या या चित्रीकरणादरम्यान त्यांना ४० जवान दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडल्याचं समजलं नव्हतं. देशाचे पंतप्रधान कोणत्या तरी खासगी वाहिनीसाठी सर्व प्रकारच्या माहितीस्रोतांपासून दूर राहिले होते का? कॅमेरास्नेही वर्तनातून तयार होणारा हा प्रश्‍न डाचणारा आहे.

पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला मोदी यांच्या कणखरतेच्या आवरणाला धक्का देणारा होता. तो हल्ला सरकारच्या हलगर्जीपणानं झाल्याचं मान्य करणं त्यांच्यासाठी किंवा सरकारपक्ष असलेल्या भाजपसाठी शक्‍य नव्हतं. या हल्ल्यानंतर देशभरात उसळलेली प्रतिक्रिया प्रक्षोभाची होती. त्यात पाकिस्तानवरचा संताप होता, तसंच एकापाठोपाठ एक दहशतवादी हल्ले होत असताना सरकार ‘कडी निंदा’ करण्यापलीकडे जात नसल्याचा आक्रोशही होता. तेव्हा, सरकारला काहीतरी करणं भागच होतं. त्यातून बालाकोट इथल्या दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले करण्याचा निर्णय झाला. तो निर्णय धाडसाचा होता. हवाई सीमा ओलांडून असा हल्ला करण्यातून संघर्ष हाताबाहेर जाऊ शकला असता.

मात्र, प्रतिसादाच्या सीमा तर ताणायच्या; पण पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणं कठीण बनावं इतपतच त्या ठेवायच्या, हे धोरण राबवलं गेलं. या प्रतिहल्ल्याचा अर्थातच प्रचारासाठी जमेल तितका वापर झाला. सन २०१९ च्या निवडणुकीचं वातावरण बदलून टाकण्यात या हल्ल्याचा वाटा निःसंशयपणे होता. त्यासाठी मोदी सरकारचं कौतुकही झालं. त्यावर प्रश्‍न विचारणाऱ्यांना ‘पाकधार्जिणे’, ‘देशविरोधी’ वगैरे ठरवता येणं आणि त्यांच्यावर समाजमाध्यमांतील ट्रोलभैरवांना सोडणं सहज शक्‍य होतं. त्या हल्ल्याच्या आगेमागे काही इरादे बोलून दाखवले गेले होते. त्यात हल्लेखोरांना कठोर शिक्षा करायचा निर्धार होता...दहशतवादाची अभयारण्यं संपवण्याचा निर्धार होता...दहशतवाद पोसणाऱ्या; त्याचा भारताच्या विरोधात हत्यारासारखा वापर करणाऱ्या पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकाकी पाडायचाही मनसुबा होता.

मलिक यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत यात शंका नाही. त्याचसोबत या सगळ्या इराद्यांचं काय झालं? पुढची निवडणूक तोंडावर असताना सुमारे पाच वर्षांत सरकारनं या आघाड्यांवर काय केलं हाही मुद्दा आहे. एका दहशतवादी तळावर हल्ला केल्यानं दहशतवाद संपेल असं जर कुणी मानत असेल तर तो भाबडेपणाचा कळस आहे. बालाकोटनंतर कुठंही सीमेपलीकडे दहशतवादी तळ संपवणारी काही कृती झालेली नाही. पुलवामाच्या हल्ल्यातील हल्लेखोर, त्याहून महत्त्वाचं, त्यांना पाकिस्तानातून वापरणारे सूत्रधार यांना सजा देण्याचं काय झालं? मोदीपूर्वकाळातील दुबळ्या वगैरे ठरवलेल्या सरकारांना दहशतवादी हल्ल्यात जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानातील सूत्रधारांना पकडणं, सजा देणं जमलं नाही ते या सरकारला तरी जमलं काय? हल्ला संसदेवरचा असो - जो भाजपच्या सरकारच्या काळात झाला होता, किंवा हल्ला मुंबईवरचा असो - जो काँग्रेस सरकारच्या काळात घडला, त्यातील सर्व सूत्रधारांना सजा देणं अजून जमलेलं नाही; तेच पुलवामा, त्याआधीच्या पठाणकोट हल्ल्यात पाहायला मिळतं.

पुलवामा-हल्ल्याची सूत्रं जैश-ए-महंमदचा म्होरक्‍या मसूद अजहर आणि त्याचे सहकारी हलवत होते, असं तपासयंत्रणांनी म्हटलं होतं. यातील कुणावरही काही कारवाई करता आली नाही. तिसरा मुद्दा त्यानिमित्तानं पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकाकी पाडायचा. हे खरंच आहे की, बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबत कुणी उभं राहिलं नाही; मात्र, त्याला पुलवामच्या हल्ल्याची पार्श्‍वभूमी होती; पण म्हणून पाकिस्तान जागतिक स्तरावर एकाकी पडला, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अन्य देशांनी पाकिस्तानला दूर लोटलं असं काही घडलेलं नाही. उलट, अफगाणिस्तानात पाकिस्ताननं हवं ते घडवलं, जे भारताच्या तिथल्या हितसंबंधांना छेद देणारं होतं. तरीही अमेरिकेसह पाश्र्चात्त्य देश आणि रशियासह चीननं ते मान्य केलं.

रशिया, पाकिस्तानच्या लष्करी कवायती कधी नव्हे त्या सुरू झाल्या आणि अमेरिकेनंही पाकिस्तानची मदत थांबवली नाही. म्हणून, पुलवामानंतरच्या परिणामांचा विचार मलिक यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या पलीकडेही केला पाहिजे.

गंभीर निरीक्षणं...

काश्‍मीरसाठीचं ३७० वं कलम हटवणं असो की, त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश करून राज्याचा दर्जा कमी करणं असो, यात राज्यपाल म्हणून मलिक यांना केंद्रानं विश्वासात घेतलं नव्हतं, असाही सूर त्यांनी लावला आहे, तोही लक्षवेधी आहे. राज्यपाल केंद्राचे प्रतिनिधी असतात आणि काश्‍मीरमध्ये राज्यपालांची राजवट सुरू असताना त्या राज्यात मूलभूत बदल केले जात होते, त्याची पुरेशी पूर्वकल्पना राज्यपालांना नव्हती, हे केंद्रातील निर्णयप्रक्रिया दोन-तीन लोकच राबवतात; बाकी साऱ्यांनी त्यापुढं मानच तुकवायची असते, या टीकेला बळ देणारं आहे. ३७० वं कलम रद्द करणं हा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा अजेंडा असल्यानं ते अपेक्षित होतं; मात्र, ते झालं त्याच्या आधीच्या रात्रीपर्यंत निर्णय कळवला नव्हता हे मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

यात मलिक यांचा ३७० वं कलम रद्द करायला विरोधही नाही किंवा जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यातून लडाख वेगळं करायलाही विरोध नव्हता; मात्र राज्यांचा दर्जा कमी करणं योग्य नव्हतं अशी त्याची भूमिका आहे. म्हणजेच, मलिक हे काही सरकारच्या भूमिकेच्या पूर्णतः विरोधातले नाहीत, त्यांचा आक्षेप निर्णय घेण्याच्या पद्धतीला दिसतो, जे यापूर्वी अनेकांनी सांगितलं आहे. मलिक यांनी घेतलेला आणखी एक आक्षेप आणि एक निरीक्षण थेट पंतप्रधानांच्या आजवर काळजीपूर्वक उभ्या केलेल्या प्रतिमेला दणका देणारं आहे. आक्षेप आहे तो भ्रष्टाचारावर त्यांना काही खास विरोध नाही यासाठी. मलिक नावं घेऊन उदाहरणं देतात. भ्रष्ट व्यवहाराची उदाहरणं पंतप्रधानांना सांगूनही काही घडत नाही ही व्यथा ते मांडतात तेव्हा ‘भ्रष्टनिर्दालक’ या प्रतिमेचे टवके उडवणारे हे आक्षेप बनतात. मलिक यांचं दुसरं निरीक्षण तितकंच गंभीर आहे; ते म्हणजे, पंतप्रधानांना पुरेशी माहिती नव्हती. पंतप्रधानांविषयी हे निरीक्षण मांडताना ‘वो तो अपने में मस्त है’ ही त्यांची त्यावरची टिप्पणी आहे.

प्रश्न विचारले जाणारच

सत्यपाल मलिक हे ‘लोहियावादी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय गटाचे प्रतिनिधी. याच गटानं बोफोर्सच्या दलालीवरून राजीव गांधी सरकारच्या विरोधात रान उठवलं होतं, ज्यातून राजीव यांची सत्ता गेली. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार आलं. पुढं या जनतापरिवाराची शकलं उडाली. त्यांचे किती गट, किती पक्ष झाले याची मोजदाद कठीण. मलिक यांचा प्रवास लोकदल, काँग्रेस, जनता दल, समाजवादी पक्ष ते भाजप असा आहे. सन २००४ मध्ये ते भाजपमध्ये गेले. उत्तर प्रदेशात भाजपचे पदाधिकारी बनले. मोदी यांचा भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाल्यानंतर त्यांचं नशीब पालटलं. ते आधी बिहारचे राज्यपाल बनले, नंतर ओडिशाचे, पुढं जम्मू आणि काश्‍मीरचे ते राज्यपाल बनले.

काश्‍मीरमध्ये पीडीपी आणि भाजप यांचं कसलीच एकवाक्‍यता नसलेलं सरकार कोसळलं ते याच मलिक यांच्या काळात. तेव्हा महबूबा मुफ्ती यांना नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष पाठिंबा द्यायला तयार होता, त्यातून नवं सरकारही बनलं असतं. मात्र, मलिक यांनी यासाठीचा राजकीय अवकाश, सवड न देताच विधानसभा बरखास्त केली. ३७० वं कलम रद्द झालं तेव्हा काश्‍मीरची बंदिशाळा बनवली गेली. दीर्घकाळ इंटरनेट बंद ठेवलं गेलं होतं. तेव्हा तेच राज्यपाल होते. पुढं ते गोव्याचे राज्यपाल झाले आणि तिथून जवळपास सक्तीनं त्यांना मेघालयात राज्यपाल म्हणून पाठवलं गेलं. इतक्‍या ठिकाणी राज्यपाल बनवले गेलेले मलिक हे भाजपनेतृत्वाच्या निकटचे होते यात शंकेचं कारणच नाही. त्यांनी पुलवामानंतर काही प्रश्‍न उपस्थित केले होते किंवा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सरकारला खडे बोलही सुनावले होते. मात्र, ते भाजपविरोधक आहेत, असं म्हणायला जागा नाही. असा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या विश्‍वासातील माणूस सरकारी यंत्रणांच्या हलगर्जीपणावर, भ्रष्टाचारावर बोट ठेवतो तेव्हा सरकारला प्रश्‍न तर विचारले जाणारच. मुद्दा इतकाच की, या सगळ्यावरचं उत्तर एक तर ‘हम चुप रहेंगे’ किंवा ‘तुम बस चुप रहो’ इतकंच असेल तर ते मान्य करायचं काय?