‘जी २०’ आणि भूराजकीय महाखेळ

‘जी २०’ परिषदेचा गाजणारा इव्हेंट एकदाचा पार पडला. भारतानं या परिषदेचं उत्तम आयोजन केलं आणि अशा आयोजनात ज्या एका गोष्टीवर शंका असते, ते संयुक्त निवदेन जारी करण्याची बाबही यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. ‘जी २०’च्या निमित्तानं मोदी सरकारनं देशभर वर्षभरात कार्यक्रमांची रेलचेलच आयोजिली होती.

सरकारच्या मते समारंभाच्या ठिकाणापलीकडे अशा महत्त्वपूर्ण देशांच्या एकत्रीकरणाची माहितीही पोहोचत नाही तेव्हा या सरकारनं ‘जी २०’ ची आणि देशांची भूमिका देशभरात पोहोचवली. एका अर्थानं त्याला व्यापक स्वरूप दिलं. अर्थात्, त्याचं समर्थन कसंही केलं तरी या सरकारची इव्हेंटबाजीची हौस पाहता हे सारं सरकारच्या प्रतिमावर्धनाचा भाग म्हणून झालं यात नवलाचं काही नाही.

निवडणूक समोर दिसत असताना परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाचा लाभ उठवला जाणार हेही स्पष्ट आहे. सहभागी देशांनी संयुक्तपणे ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ प्रसिद्ध केलं हे या परिषदेच मोठं यश. याचं कारण, असा जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्यात सहभागी देशांच्या युक्रेनसारख्या मुद्द्यावरच्या एकमेकांच्या विरोधात जाणाऱ्या भूमिका होत्या.

नकळत चीन, रशिया आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा गट अशी एक स्पर्धा साकारते आहे. त्यात काही समान सूत्र शोधणं हे आव्हानच होतं. ते भारतीय मुत्सद्द्यांनी पेललं हे खरंच; मात्र हा सारा जाहीरनामा म्हणजे सदिच्छांची पखरण आहे. त्यात एकत्र दिसण्याच्या अनिवार्यतेतून आलेल्या तडजोडी आहेत.

‘जी २०’ या जगातील सर्वांत बलदंड गटानं जगाच्या व्यवहाराला काही दिशा द्यावी अशी अपेक्षा असते. तसं काही यात दिसत नाही हेही खरं. दुसरीकडे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आफ्रिकी देशांच्या संघटनेचा ‘जी २०’ मध्ये समावेश व्हावा यासाठी आग्रही होते आणि त्यालाही मान्यता मिळाली हेही लक्षणीय यशच.

आफ्रिकेच्या समावेशाला विरोधाचं कारण नव्हतंच; मात्र, भारताकडं ‘जी २०’चं अध्यक्षस्थान असताना चीन त्यात खोडा घालेल काय अशी शंका होती. या परिषदेतून स्पष्ट झालेलं एक वास्तव आहे ते म्हणजे, आता ज्याला आंतरराष्ट्रीय संबंधात ‘ग्रेट गेम’ म्हटलं जातं त्याचं एक केंद्र आफ्रिका खंड बनतो आहे.

अमेरिका, चीन, रशिया या साऱ्यांचं आफ्रिकी देशांकडे कधी नव्हे इतकं लक्ष आहे आणि भारतही या खेळात मागं राहू इच्छित नाही. ‘जी २०’ मध्ये जे घडलं त्यावर चर्चा होणं आणि भारताची प्रतिमा कशी उंचावली यावर रतीब घातला जाणं आता अेपक्षितच आहे; मात्र, त्यापलीकडे जगाच्या बदलत्या रचनेतील स्पर्धा आणि त्यातील दाहकता पुढं येते आहे ती अधिक महत्त्वाची.

युक्रेनबाबत सगळंच मोघम

या परिषदेवर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीचं सावट राहील असं वाटत होतं. पुतीन येणार नाहीत हे उघडच होतं. जिनपिंग यांनी मात्र परिषदेला दांडी मारून भारतासोबतचे चीनचे संबंध ताणलेलेच आहेत याला पुष्टी दिली.

काही दिवसांपूर्वीच ब्रिक्‍स देशांच्या परिषदेला ते हजर होते. तिथं या परिषदेचा विस्तार करण्याचा आपला अजेंडाही त्यांनी रेटला होता; मात्र, भारतात येण्याचं त्यांनी टाळलं. त्याआधी चीननं तयार केलेले नवे नकाशे पुन्हा वादाचं कारण बनले. जिनपिंग न येण्यानं परिषदेत फार काही फरक पडला नाही; मात्र, भारत-चीन संबध गोठलेले असल्याचं अधोरेखित झालं.

चीन या परिषदेत अडथळे आणण्याची भूमिका घेईल, असा अंदाज पाश्‍चात्त्य माध्यमं व्यक्त करत होती; मात्र, तेही चीननं टाळलं. चीनशी संबंधांत डोकेदुखी कायम असेल असंच जिनपिंग यांची अनुपस्थिती सांगत होती.

या परिषदेत युक्रेनविषययी कोणती भूमिका घेतली जाणार याकडे जगाचं लक्ष होतं. बालीमध्ये झालेल्या मागच्या परिषदेत रशियावर थेट टीका झाली होती. भारताचे रशियाशी सबंध पाहता अशी टीका कठीण होती. विकसित देशांना रशियावर रोख हवा होता, तर भारत-चीनसारखे देश अधिक मोघम उल्लेखाच्या प्रयत्नात होते.

ब्राझील-इंडोनेशिया-दक्षिण आफ्रिका या देशांनाही रशियाच्या आक्रमक निषेधापेक्षा संयुक्त निवेदन अधिक महत्त्वाचं वाटत होतं. अखेर, रशियाचा नामोल्लेखही न करता युक्रेनसंघर्षावर संयुक्त ठरावात टिप्पणी करण्यात आली.

तसंही ‘जी २०’ नं काहीही ठराव केल्यानं युक्रेनच्या युद्धात काही फरक पडण्याची शक्‍यता नाही. तेव्हा मधला मार्ग काढणं हा ‘जी २०’ मधील देश एकत्र आहेत हे दाखवण्याचा एकमेव पर्याय होता. हवामानबदलांविषयीही मोघम भूमिकेवरच समाधान मानावं लागलं.

२०३० पर्यंत पुनर्वापर करता येणारी ऊर्जा तिपटीवर नेण्याचं लक्ष्य आणि कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती घटवण्याचं लक्ष्य ठेवलं गेलं आहे. मात्र, त्यासाठीची धोरणात्मक चौकट किंवा आर्थिक तरतुदींवर ठोस काही ठरवण्यात आलं नाही.

‘जी २०’ आणि त्याआधी दक्षिण आफ्रिकेत झालेली ब्रिक्‍स परिषद आणि यादरम्यान अमेरिका आणि चीनच्या जगाच्या व्यवहारातील हालचाली पाहता भूराजकीय प्रभावाच्या नव्या स्पर्धेची तीव्रता लक्षात येते. चीनला अमेरिकी वर्चस्वाखालील सध्याच्या जागतिक रचनेला पर्याय द्यायचा आहे.

त्यासाठी जागतिक वित्तसंस्था व अन्य यंत्रणांना अशा बहु-उद्देशीय यंत्रणांच्या उभारणीतून पर्याय द्यायचा किंवा अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांना हवं तसं वाकवायचं हेच मार्ग चीनपुढे सध्या उपलब्ध आहेत.

‘जी ७’ किंवा ‘जी २०’ या गटांतील अमेरिकी प्रभाव उघड आहे. चीन ब्रिक्‍सचा वापर त्याला पर्याय उभा करण्यासाठी करतो आहे का, असा आताचा लक्षवेधी मुद्दा आहे. ज्या रीतीनं ब्रिक्‍सचा विस्तार झाला, तो अमेरिकेच्या विरोधातील संतुलन साधण्यात चीनसाठी उपयुक्त ठरू शकतो का, असाही यातील मुद्दा आहे.

आफ्रिकी देशांच्या संघटनेत ५५ देशांचा सहभाग आहे. या देशात प्रभावासाठी अमेरिका-चीन- रशिया यांच्यातील स्पर्धा उघडपणे दिसते आहे. या देशांची आर्थिक स्थिती युरोपच्या अथवा चीनच्या तुलनेत चांगली नाही. तिथं अनेक कारणांनी अस्वस्थता, अशांतता आहे. मात्र, या देशांची दोन बलस्थानं आहेत, ज्याची भविष्यातील जगाच्या रचनेत नोंद घेणं अनिवार्य आहे.

एकतर हे देश खनिज संपत्तीनं भरलेले आहेत. आधुनिक इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणांसाठी लागणारी मूलभूत खनिजं सर्वाधिक प्रमाणात याच देशांत मिळतात. दुसरीकडे जगातील विकसित देशात लोकसंख्यावाढीचा दर उलटा होऊ लागेल आणि वृद्धांची संख्या वाढू लागेल तसा काम करू शकणाऱ्या लोकसंख्येचा भरणा असणारा भाग हाच बनत जाईल. साहजिकच आफ्रिकेवर प्रभावाची स्पर्धा सुरू झाली आहे. यात चीन आपल्या आर्थिक सामर्थ्याचा वापर करतो आहे.

रशियाची म्हणून काही बलस्थानं आहेत. अमेरिकेची तंत्रज्ञानाची आणि भूराजकीय ताकद अव्वल आहे. यात भारत आफ्रिकी देशांना जगाच्या पटलावर प्रतिनिधित्व आणि आवाज देण्यात मदत करू पाहतो आहे, असा संदेश या देशांच्या संघटनेचा ‘जी २०’ मधील सहभागासाठी आग्रह धरताना देण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणजेच इंडो-पॅसिफिकप्रमाणंच आफ्रिका खंडही भूराजकीय स्पर्धेचं केंद्र बनेल.

चीनच्या ‘बीआरआय’ला शह?

परिषदेदरम्यानच्या काही घडामोडी जगाच्या बदलत्या भूराजकीय पर्यायानं आर्थिक रचनेकडे बोट दाखवणाऱ्या आहेत. परिषदेत काय घडलं याहून अंमळ अधिक महत्त्व या घडामोडींना आहे.

चीनला सर्व आघाड्यांवर स्पर्धेच्या झळा जाणवू लागतील असा एक व्यूह अमेरिकेच्या पुढाकारानं रचला जातो आहे. यात सध्या तरी भर चीनला एकाकी पाडणं किंवा चीनशी व्यवहार तोडण्यावर नाही तर, चीनच्या बराच काळ दुर्लक्षित राहिलेल्या विस्तारवादी चालींना संतुलित करणं हाच दिसतो.

चीननं अमेरिका आणि पाश्चात्त्य भांडवलदारांच्या सक्रिय सहकार्यानंच प्रगतीची भरारी मारली हे वास्तव आहे. चीनच्या प्रगतीचा लाभ विकसित जगाला एकीकडे स्वस्त उत्पादनं, तर दुसरीकडे गुंतवलेल्या भांडवलावर अधिकचा परतावा असा मिळत होता. त्यामुळे तो भूराजकीय वर्चस्वाच्या स्पर्धेत दंड थोपटून उभा राहू लागला.

अमेरिकी निर्बंधांना भीक न घालण्याइतपत आर्थिक बेटकुळ्या दाखवू लागला. चीनच्या दृष्टिकोनातून साकारायच्या नव्या जगात जिनपिंग यांचं स्वप्न असलेला ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. यात चिनी गुंतवणुकीचा वापर करून मध्य आशिया, युरोप, आफ्रिका असं सर्वदूर पायाभूत सुविधांचं जाळं निर्माण करण्याची कल्पना आहे.

यातील बराच भाग - हल्ली ज्याला ‘ग्लोबल साऊथ’ असं म्हटलं जातं, त्या जगाच्या नकाशातील दक्षिणेकडच्या विकसनशील, अविकसित देशांचा आहे. सन २०१३ मध्ये जिनपिंग यांनी सिल्क रोडचं पुनरुत्थान म्हणून हे स्वप्न मांडलं. पुढं रस्त्याच्या जाळ्यासोबतच समुद्री वाहतुकीचं जाळंही यात समाविष्ट करण्यात आलं.

जगातील दीडशेहून अधिक देश चीनच्या या महाप्रकल्पात सहभागी झाले आहेत. सुलभपणे मिळणारं कर्ज, त्यातून होणारी पायाभूत सुविधांची उभारणी हे यातील सर्वात मोठं आकर्षण होतं. पाश्‍चात्त्य देश आणि वित्तसंस्था ज्या प्रकारच्या अटी कर्जासाठी घालतात तशा चीन घालत नव्हता. लोकशाही, मानवाधिकार असल्या बाबींवरही बोलत नव्हता.

मात्र, काळाच्या ओघात हे चिनी कर्ज अनेक देशांभोवतीचा सापळा ठरू लागलं. कर्जफेड अशक्‍य बनलेल्या देशांकडून चीन संबंधित सुविधा ताब्यातच घेऊ लागला, जसं श्रीलंकेतील हम्बनतोटा बंदर चीनकडे सोपवावं लागलं. आता या चिनी प्रकल्पाला शह म्हणता येईल अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

भारत पश्चिम आशियातील देश आणि युरोप यांना जोडणारं पायाभूत सुविधांचं जाळं निर्माण करण्याची ‘जी २०’ परिषदेदरम्यान झालेली घोषणा या दृष्टीनं महत्त्वाची. ही घोषणा होत असताना चीनच्या बेल्ट अँड रूट प्रकल्पात सहभागी असलेला एकमेव युरोपीय देश इटलीनं त्या प्रकल्पातून माघार घेतल्याचं जाहीर केलं.

‘इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) असं नामकरण केलेल्या नव्या प्रकल्पात रस्ते-रेल्वेमार्ग- बंदरं यांचं जाळं उभारंल जाईल. या प्रकल्पाची घोषणा करताना कुणीही चीनचा उल्लेख करत नसलं तरी तो थेटपणे चीनच्या बीआरआयला शह देण्याचा उपक्रम ठरू शकतो किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष या प्रकल्पाचं भरभरून कौतुक करत होते ते याचसाठी.

नव्या प्रकल्पामुळे स्पर्धा अटळ

आयएमईसी हा प्रचंड अर्थकारण गुंतलेला प्रकल्प असेल. अर्थकारणासोबत त्यात भूराजकीय समीकरणं समाविष्ट आहेत, म्हणून त्यातून चीनला वळचणीला टाकलं जाईल हे लगेचच शक्‍यतेच्या कोटीतील नाही. यांचं कारण, चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत खूप खोलवर रुजला आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या अनेक खंडांना जोडणाऱ्या चिनी बीआरआयनं अर्थकारण आणि भूराजकीय समीकरणांना गुंफणारं समीकरण साकारलं आहे. त्याला आव्हान देताना चीनला एकाकी पाडणं व्यवहार्य नाही, हे ध्यानात घेऊनच, हा प्रकल्प कुणाच्याही विरोधात नाही, असं सांगितलं जात आहे. कुणालाही यातून धोका नाही.

मात्र, कुणालाही यातून कर्जाच्या बोजाखाली जावं लागणार नाही अशी मांडणी केली जाते आहे. ती थेटपणे यात चीनसारखा कर्जसापळा नसेल, याचे संकेत देणारी आहे. चीनच्या भौगोलिक प्रभावाला, विस्ताराला तगडा स्पर्धक उभा राहू शकतो याची जाणीवही यातून दिली जाते आहे.

या प्रकल्पातील अर्थपुरवठा चीनसारखा कुण्या एकाच देशाच्या तिजोरीतून येणार नाही तर, तो जागितक बॅंक, आशिया विकास बॅंकेसारख्या बहु-उद्देशीय संस्थांच्या माध्यमांतून येणार आहे. ‘जी २०’ देशांच्या संयुक्त निवेदनात काय म्हटलं आहे किंवा द्विपक्षीय चर्चांत काय घडलं याहून खरं तर दीर्घकाळात दक्षिण आशिया, पश्‍चिम आशिया आणि युरोपला जोडणारा हा प्रकल्प साकारणं अधिक परिणामकारक आणि जगाच्या बदलत्या रचनेवर अधिक प्रभाव टाकणारंही असेल.

भारतासाठी यातून अनेक संधींचं अवकाश खुलं होऊ शकतं. भारतासाठी जमिनीद्वारे अन्य देशांशी व्यापारमार्ग उभारण्यात एका बाजूला पाकिस्तान आणि एका बाजूला चीन असल्यानं मर्यादा आहेत. पूर्वेकडूनही फार लक्षणीय असं हाती लागत नाही. या नव्या प्रकल्पातून भारतीय बंदरांतून पश्‍चिम आशिया म्हणजं अरब देश आणि जर्मनी, फ्रान्स-इटलीसह युरोपात आयात-निर्यातीचे मार्ग खुले होतील.

या कॉरिडॉरची मूळ कल्पना सौदीचे राजपुत्र शेख महंमद बिन सलमान यांची. त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडे ही कल्पना सुरुवातीला मांडल्याचं सांगितलं जातं. पाठोपाठ भारत आणि अमेरिका यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांमध्ये बैठक झाली होती. ती साकारताना चीननं आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभावाचं हत्यार बनवलेल्या बीआरआयपुढं आव्हान तयार होईल.

चिनी अध्यक्षांच्या या कल्पनेला चीनच्या घटनेतही स्थान दिलं गेलं आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’मधील प्रभावासाठी चीननं याचा वापर केला. चिनी प्रकल्पात सहभागी असलेल्या दीडशेवर देशांत जगातील ७० टक्के लोकसंख्या राहते. आणि, या देशांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाटा साधारणतः ३० टक्के आहे. आता भारताच्या सहभागासह साकारणारा नवा प्रकल्प यात स्पर्धा आणेल.

वर्चस्वाचा नवा महाखेळ!

‘जी २०’ परिषद होत असतानाच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील घडामोडीही खास लक्ष वेधून घेणाऱ्या आहेत. परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. याचं एक कारण, अमेरिकेच्या अध्यक्षांना परतायचं होतं. या दौऱ्यात त्यांनी व्हिएतनामला दिलेली भेट चीनच्या प्रभावाला शह देतानाचं संतुलन साधण्यातील अमेरिकी मुत्सद्देगिरीचा भाग मानली जाते.

एकेकाळी ज्या व्हिएतनामसोबत अमेरिकेचं गाजलेलं युद्ध झालं त्याच देशासोबत बायडेन यांनी व्यूहात्मक भागीदारीची बोलणी केली. याच देशाच्या काही बेटांवर चीन दावा सांगतो आहे आणि चीनमधून वितरणसाखळीतील उद्योग आणि भांडवल बाहेर पडू पाहत असेल तर त्यांच्यासाठी व्हिएतनाम हा एक महत्त्वाचा पर्याय उपलब्ध आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका व्हिएतनामाशी जवळीक साधते आहे. सोबतच अलीकडे अमेरिकेनं तुलनेत अत्यंत छोट्या सेशल्स बेटांवर आपला दूतावास सुरू केला. मालदिवमध्येही दूतावास सुरू झाला. जपान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेदरम्यान त्रिपक्षीय सुरक्षाकरार साकारला आहे. शिवाय, इंडो-फॅसिफिक क्षेत्रात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान असा चतुष्कोन आधीच साकारला आहे.

अमेरिकेनं श्रीलंकेसोबत गरज पडल्यास सेना पुरवण्याचा करार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. भारतही विशाल समुद्री प्रदेशात आपल्या हालचाली वाढवतो आहे. हे सारं चीनला शह देण्याच्या योजनेचा भाग बनतं आहे. उघडपणे कुणीच, चीनला शह द्यायचा आहे, असं म्हणत नाही; मात्र, रोख तोच आहे. यातूनच चीन आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाचा नवा महाखेळ इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात साकारतो आहे.

आधीच्या शीतयुद्धाहून हे अधिक गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे, ज्यात दोन बलंदड प्रतिस्पर्धी असले तरी अनेक बहुराष्ट्रीय मंच त्यावर प्रभाव टाकतील. ‘जी २०’ च्या झगमगाटात भविष्याला आकार देण्याची क्षमता असलेल्या या बाजूच्या घडामोडींची दखलही घ्यावीच लागेल.