ग्रेट नितीश सर्कस

इंडिया आघाडीचं नेतृत्व करण्यासाठी सरसावलेल्या नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलातच सारं काही आलबेल नाही याचं प्रत्यंतर अलीकडच्या घडामोडींतून येत आहे. पक्षावर पकड असेल तरच आघाड्यांच्या राजकारणात आपल्या म्हणण्याला काही वजन आहे याची जाणीव असलेल्या नितीश यांनी, आपल्या आसनाखाली बॉम्ब लावला जाण्याचा प्रयत्न अत्यंत सफाईदारपणे उधळला आणि पक्षाचे अध्यक्ष लल्लनसिंह यांना पायउतार व्हायला लावून पक्षाची धुरा पुन्हा आपल्याच हाती घेतली.

नितीश यांचं सारं राजकारण एक बाजूला सामाजिक न्यायाची पाठराखण, तर दुसरीकडं सुशासनाचा बोलबाला यावर आधारलेलं आहे. त्यातून तयार केलेल्या प्रतिमेवर स्वार होत ते कधी भारतीय जनता पक्षाच्या, तर कधी काँग्रेसच्या निकट जाऊ शकतात आणि अशा प्रत्येक वेळी आपल्या कोलांटउडी मारण्याला एक तात्त्विक मुलामा द्यायला ते विसरत नाहीत.

इंडिया आघाडी तयार होत असताना नितीश यांनी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय व्हावं आणि बिहारमधल्या सत्तेची धुरा लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्याकडं सुपूर्द करावी या खेळीला नितीश यांच्या चपळाईनं तूर्त चाप लागला आहे. मात्र, नितीश यांच्यापुढं आता फार पर्यायही नाहीत. भाजपकडं परत जाणं तितकं सोपं नाही आणि लालूंच्या साथीखेरीज बिहारमध्ये किमान आधार टिकवणं कठीण आहे.

नितीश यांना बिहारमधल्या सत्तेत मांड कायम ठेवून राष्ट्रीय राजकारणात भरारी मारायची आहे...‘इंडिया’चं समन्वयक व्हायचं आहे...जमलं तर, आपल्यालाच पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढं करावं असंही त्यांना वाटतं आहे. आपली प्रतिमा आणि जातगणनेची बिहारी गुगली यातून हे साध्य होईल असा त्यांचा होरा असेल; मात्र, राज्यातला घटलेला जनाधार हाच त्यांच्यासाठी मोठा अडथळा आहे.

नितीश यांची शिताफी...

नितीश यांनी राष्ट्रीय राजकारणातल्या खेळीसाठीच विरोधी ऐक्यात पुढाकार घेतला. त्यांचं सारं राजकारण बिहारमधल्या त्यांच्या प्रभावावर आधारलेलं आहे. मागची सुमारे दोन दशकं नितीश यांच्याशिवाय बिहारमधल्या सत्तेची गणितं मांडता येत नाहीत, असं स्थान त्यांनी मिळवलं आहे. बिहारमधलं राजकारण जातगठ्ठ्यांत विभागलेलं आहे.

यात तुलनेत कोणताही मोठी संख्या असलेला जातसमूह सोबत नसूनही नितीश यांनी, ‘अतिपिछडा’ अशी ओळख असलेल्या - ओबीसींमधल्याही मागं पडलेल्या - जातींना सवलती देण्याचं राजकारण चालवलं आणि राज्यात आपलं ठोस स्थान तयार केलं. बिहारमधल्या प्रभावाखेरीज राष्ट्रीय राजकारणातल्या उड्या अर्थहीन आहेत याची जाणीव नितीश यांना आहे.

व्यक्तिगत स्तरावर कितीतरी मोठे आणि प्रभावी नेते राज्यात फारसा आधार नसल्यानं लडखडताना त्यांनी पाहिले आहेत. आपल्या दीर्घ राजकीय प्रवासात नितीश यांनी अनेकदा उलट्यासुलट्या उड्या मारल्या. पक्षाचे अध्यक्ष लल्लनसिंह यांना त्यांनी आता अगदी सहजपणे बाजूला केलं;

मात्र, लल्लनसिंह यांच्याहून कितीतरी अधिक वजनदार अशा जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, जतीनराम मांझी ते आर. पी. सिंह अशा अनेक नेत्यांना नितीश यांनी संधी पाहून असंच शांतपणे बाजूला टाकलं. त्यांच्या राजकारणाची ही सर्कस बिहारमधल्या प्रभावावर अवलंबून असल्यानं सत्तेची सूत्रं अन्य कुणाकडं जाण्याची शक्यताही त्यांना खपणारी नाही.

नितीश आणि तेजस्वी यादव यांची जोडी ‘चाचा-भतीजा’ म्हणून कितीही मिरवत असली तरी मुद्दा बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा असेल. तिथं नितीशचाचा या पुतण्याला कधीही कात्रजचा घाट दाखवू शकतात. नितीश हे राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होताना तेजस्वी यांच्याकडं मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं द्यावीत यासाठीचं राजकारण त्यांनी शिताफीनं उधळलं ते याचमुळे.

भूमिकेत सोईस्कर बदल

‘बिहारचं राजकारण बदलून टाकणारा सर्वात लोकप्रिय नेता’ ते ‘ज्या काही जागा मिळतील त्यांवर इतरांकडून तडजोडीत मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेणारा नेता’ अशी वाटचाल नितीश यांच्या भूमिका बदलत जाणाऱ्या राजकारणातून साकारली आहे.

कर्नाटकात जनतापरिवाराचा आणखी एक शिल्लक अवशेष असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं (धजद) असंच अल्प संख्याबळ असूनही काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन्ही पक्षांशी आघाडी करून मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेतलं होतं. आता बिहारच्या राजकारणात मुद्दा आहे तो नितीश यांचा पक्ष ‘धजद’च्या वाटेनं जाणार काय हाच.

कर्नाटकातला काँग्रेस, भाजप आणि ‘धजद’ यांच्यातला त्रिकोणी सामना हळूहळू पण निश्‍चितपणे काँग्रेस आणि भाजप असा दुरंगी बनतो आहे. बिहारमध्ये हीच वाटचाल भाजप आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) यांच्या दुरंगी सामन्याकडं निघाली आहे. नितीश यांनी मागच्या पाच वर्षांत दोन वेळा बाजू बदलली.

सन २०१५ मध्ये त्यांनी लालूप्रसाद यांचा ‘राजद’ आणि काँग्रेस यांच्यासमवेत महाआघाडी करून २०१४ च्या लोकसभेच्या विजयानंतर सुसाट निघालेला भाजपचा विजयरथ रोखला होता. तेव्हा नितीश यांचा राग नरेंद्र मोदी यांच्यावर होता.

मोदी यांना भाजपनं पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर नितीश नाराज झाले होते. तेव्हा त्यांनी, मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना झालेल्या दंगलींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. खरं तर ती दंगल झाली तेव्हा खुद्द नितीश हेही अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. तेव्हा त्यांनी भाजपची साथ सोडली नव्हती.

मोदी हे पंतप्रधानपदावर दावा सांगू लागताच नितीश यांना धर्मनिरपेक्षतेची आठवण झाली आणि ज्या लालूप्रसाद यांच्या विरोधात दंड थोपटून ते बिहारच्या राजकारणात प्रस्थापित झाले, त्यांच्याबरोबर त्यांनी आघाडी केली व ती यशस्वीही करून दाखवली.

नितीश यांचं मुख्यमंत्रिपद कायम राहिलं. मात्र, दोन वर्षांतच नितीश यांना पुन्हा, लालूप्रसाद यांच्या पक्षाशी हातमिळवणी हा गैरव्यवहाराला पाठिंबा, असल्यासारखं वाटायला लागलं. वाटेल ती कारणं काढून त्यांनी आघाडी सोडली आणि ज्या मोदींवर त्यांचा आक्षेप होता ते भाजपमध्ये निर्विवाद नेतृत्व बनलं असताना, भाजपशी जुळवून घ्यायला नितीश सज्ज झाले. यात अर्थातच त्यांचं मुख्यमंत्रिपद टिकलं.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा नितीश यांना धर्मनिरपेक्षतेची उबळ आली आणि ते भाजपच्या आघाडीतून बाहेर पडले. ते भाजपविरोधी प्रवाहाचं नेतृत्व करू शकतात असा साक्षात्कार विरोधातल्या अनेकांना होऊ लागला. ‘राजद’ आणि काँग्रेस यांच्या पाठिंब्यावर नितीश मुख्यमंत्रिपदी कायम राहिले. ७९ आमदार असलेल्या ‘राजद’नं ४५ आमदार असलेल्या नितीश यांना मुख्यमंत्रिपद दिलं.

एका दगडात...

भाजपमधून बाहेर पडताना एनआरसी, पेगॅससपासून ते जातगणनेपर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांवरचे मतभेद हे कारण सांगितलं गेलं. ही सारी कारणं असतीलही; मात्र, संयुक्त जनता दलाच्या (जदयू) आमदारांना भाजप फोडत असल्याचा संशय हे खरं कारण होतं.

आता लल्लनसिंह या तीन दशकांहून अधिक काळच्या सहकाऱ्याला आणि दोस्ताला पक्षाध्यक्षपदावरून घालवताना ‘जदयू’चे अनेक आमदार ‘राजद’च्या संपर्कात आहेत आणि लल्लनसिंह ‘राजद’शी जवळीक साधत आहेत; त्यातून नितीश यांना बाजूला करून तेजस्वी यांच्याकडं लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रिपद द्यावं अशा हालचाली सुरू झाल्याचा संशय हे कारण बनलं. नितीश यांनी या एका खेळीनं अनेक संदेश द्यायचा प्रयत्न केला आहे.

एकतर, पक्षात आपलं नेतृत्व हेच अंतिम नेतृत्व आहे हे त्यांनी वाजवून सांगितलं. शिवाय, नितीश हे राष्ट्रीय राजकारणात जावेत आणि तेजस्वी यांच्याकडं राज्याची सूत्रं दिली जावीत या राजकारणालाही तूर्त तरी विराम मिळेल असं त्यांनी पाहिलं आहे. नितीश यांची इच्छा इंडिया आघाडीनं त्यांना समन्वयक बनवावं अशी आहे, हे दिसतंच आहे. पाटण्यातल्या बैठकीच्या वेळी त्यासाठीची पोस्टरबाजी झालीही होती.

मात्र, नंतरच्या कोणत्याही बैठकीत नितीश यांना काही खास वागणूक दिली गेली नाही. उलट, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी इंडिया आघाडीचा पंतप्रधानपदासाठीचा चेहरा म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गे यांचं नावं पुढं केलं. हे सारंच नितीश यांना अनपेक्षित होतं. आपल्या पक्षातलं संभाव्य वादळ नियंत्रणात आणतानाच त्यांनी इंडिया आघाडी आणि काँग्रेसलाही संदेश पोहोचवला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ते पुन्हा ‘एनडीए’च्या वाटेवर जाऊ शकतात - म्हणजे भाजपशी हातमिळवणी करू शकतात - अशा वावड्या उडवल्या गेल्या. अलीकडच्या काळात ‘जदयू’ आणि भाजपच्या नेत्यांनी एकमेकांवर केलेली चिखलफेक पाहता हे सोपं नाही. खुद्द पंतप्रधानांनी ‘नितीश यांच्या डीएनएतच खोट आहे,’ असा घणाघात केला होता. मात्र, यापूर्वीही टोकाच्या विरोधानंतर हे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याचा इतिहास आहे.

नितीश यांच्यासाठी काहीही शक्य असल्याचा हा इतिहास आहे आणि भाजपसाठी नितीश यांची सारी टीका गिळून टाकणं फार कठीणही नाही; याचं कारण, असं राजकारण घडवता आलं तर इंडिया आघाडीची हवाच काढून टाकता येईल. नितीश यांच्या राजकारणाची ही अनिश्‍चितता माहीत असलेल्या इंडिया आघाडीतल्या पक्षांनी त्यांना नेतृत्वाची संधी द्यावी आणि त्यांचा परतीचा मार्ग बंद करावा अशा हालचाली सुरू झाल्या त्या नितीश यांनी पक्षाध्यक्षपद ताब्यात घेतल्यानंतरच.

पक्षात आपल्या नेतृत्वाला आव्हानाची किंचितही शक्यता नितीश शिल्लक ठेवत नाहीत हे, लल्लनसिंह यांना हटवण्यातून, पुन्हा सिद्ध झालं. बिहारमधल्या प्रस्थापित गणितांत त्यांना वगळून बहुमताचं गणित घालता येत नाही; म्हणूनच संख्याबळ नसतानाही त्यांनाच नेतृत्व द्यावं लागतं. मात्र, बेभरवशाच्या राजकारणातून त्यांचा राजकीय अवकाशही आक्रसत गेला आहे. ‘जदयू’ आता बिहारमधला तिसऱ्या या क्रमांकाचा पक्ष आहे. सत्तेत किंवा सत्तेच्या समीप राहण्यासाठी आयुष्यभर चाललेली ही नितीश यांची ग्रँड सर्कस आता आणखी एका वळणावर उभी आहे.