धडे युक्रेनयुद्धाचे

आठ दशकांपूर्वी जर्मनीनं पोलंडवर हल्ला केला, तो युरोपातील एका देशानं दुसऱ्यावर केलेला हल्ला जागतिक युद्धाकडे लोटणारा होता. आता रशियानं युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानं पुन्हा दोन युरोपीय देशांत ठिणगी पडली आहे. ती पडताना युक्रेनला हमी देऊनही अमेरिका किंवा नाटो-सदस्यदेश थेटपणे रशियन सैन्याला भिडण्यासाठी फौजा पाठवत नाहीत, हे युक्रेनच्या युद्धाची व्याप्ती साऱ्या युरोपात पसरू नये यासाठी काळजी घेणारं धोरण मानलं जातं. मात्र, ते व्लादिमिर पुतीन यांचं आक्रमण रोखू शकलं नाही. युक्रेनची धुळवाट थांबवू शकलं नाही. या युद्धाचं काहीही होवो, पुतीन यांनी युरोपच्या सुरक्षेची रचना कायमची बदलून टाकली आहे. महिन्यापूर्वी कल्पनेतही नसलेली नाटो-देशांतील पूर्ण एकवाक्‍यता प्रत्यक्षात आली.

युरोपीय महासंघ एकत्रितपणे रशियाच्या आव्हानाचा विचार करतो आहे. जर्मनी स्पष्टपणे शस्त्रसज्ज होऊ पाहतो आहे. फिनलंडसारख्या तटस्थ देशात निदान नाटो-सदस्यत्वावर बोललं जाऊ लागलं आहे. हे सारं युरोपच्या भूराजकीय प्राधान्यक्रमात रशिया मध्यवर्ती स्थानी आल्याचं दाखवणारं आहे. याचे परिणाम पाश्र्चात्त्याचं चीनकडे दुर्लक्ष आणि रशिया व चीन यांच्या वाढत्या जवळिकीतच झाल्यास भारतासाठी नवी आव्हानं उभी राहू शकतात. रशियाच आक्रमक आहे आणि आक्रमणाला विरोध केला पाहिजे हे खरं. मात्र, त्याहून कितीतरी महत्त्वाची भूराजकीय आणि आर्थिक आव्हानं समोर येत आहेत. मुद्दा त्यासाठीच्या सज्जतेचा हवा. हे युद्ध केवळ, युक्रेनचं काय होणार, एवढ्यापुरतं मर्यादित नाही. जागतिक व्यवहारात कायमचे बदल ते आणतं आहे.

युद्ध कोणतंही असो, ते बरबादीच आणतं. युक्रेनच्या सध्या सुरू असलेल्या युद्धालाही हेच लागू पडतं. या युद्धात युक्रेनवर आक्रमण करणारा रशिया असो की युक्रेन, युद्धाचा निकाल काहीही लागला तरी दोन्ही देशांवर त्याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होणार हे उघड आहे. चॅनेलवरून दाखवलं जातं तितकं ‘रम्य युद्ध’ मुळीच नसतं. हेही नाही. या युद्धानं रशिया-युक्रेनमध्ये कायमस्वरूपी बदल होणार आहेत, तसंच ते युरोपच्या सुरक्षाविषयक रचनेतही होणार आहेत आणि जगावरही त्याचे परिणाम अटळ आहेत. युद्धाला तोंड तर फुटलचं आहे. या युद्धात युक्रेनचं सैन्य अपेक्षेपेक्षा अधिक ताकदीनं तुलनेत बलाढ्य रशियाचा मुकाबला करत आहे. केवळ शस्त्रांवर आणि बळावर युद्ध लढता-जिंकता येत नाहीत, त्यासाठी उच्च मनोधैर्यही लागतं, हे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि त्यांचं सैन्य दाखवून देत आहे, तसंच रशियाला तातडीनं अपेक्षित यश मिळालं नसलं तरी, आपल्या भवताली रशिया पाश्र्चात्यांना त्यांचं प्रभावक्षेत्र उभं करू देणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर कोणतीही किंमत मोजत तो ते मोडून काढेल हे या युद्धानं दाखवून दिलं आहे. सध्याच्या संघर्षात कुणा एकाची बाजू ठामपणे घ्यावी असं तूर्त काहीच नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात उच्च नैतिक मूल्यांपेक्षा रोकडा व्यवहार अधिक महत्त्वाचा ठरतो आणि त्या दृष्टिकोनातून पाश्र्चात्त्य जग ज्यांना खलनायक ठरवू पाहत आहे त्या पुतीन यांचा स्पष्ट निषेध न करता, युद्ध लवकर संपवा, अशी भूमिका भारतानं घेतली आहे. ती बोटचेपी आहे हा आक्षेप चुकीचा नाही. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या संघर्षात काही परिणामकारक करावं अशा स्थितीत आपण नाही. शिवाय, या संघर्षातून निर्माण होणारे नवे तिढे, पेच हे, आपल्यासाठी अधिक आव्हानात्मक काळ येतो आहे, याचे संकेत देत आहेत, जिथं सरकारला लक्ष घालावं लागेल.

अमेरिकेचं हितसंबंधांचं राजकारण

युक्रेनमध्ये संघर्ष अटळ होता, त्याची व्याप्ती किती आणि त्यात जगभरातील देश कोणती भूमिका निभावणार हाच मुद्दा होता. युक्रेननं पूर्णतः पाश्र्चात्य देशांकडे झुकू नये, ते रशिया मान्य करणार नाही असा धडा रशियाला युक्रेनला शिकवायचा होता. त्यासाठी प्रसंगी बळ वापरण्यात पुतीन यांना काही गैर वाटत नव्हतं. रशिया आपलं सामर्थ्य दाखवून युद्ध मर्यादेत ठेवेल की संपूर्ण युक्रेन पादाक्रान्त करेल असा मुद्दा होता. त्यात रशियानं संपूर्ण युक्रेनवर हल्ल्याचा पवित्रा घेतला, तो काहीसा धक्का देणारा होता. रशियाच्या अशा हल्ल्यानंतर आतापर्यंत रशियाला रोखण्यासाठी गरजणारे अमेरिकादी पाश्र्चात्य देश प्रत्यक्ष युक्रेनला कसं साह्य करणार हाही प्रश्‍न होता. या युद्धात अमेरिका आपल्या फौजा इतरांच्या युद्धात गुंतवायच्या मानसिकतेत नाही याचंही दर्शन घडलं. बायडेन यांना रशियाच्या पंजातून युक्रेनची सुटका करण्यापेक्षा यानिमित्तानं दीर्घ पल्ल्याच्या खेळीत अधिक रस आहे. त्यांनी धोरणीपणाची साक्ष देत देशात युक्रेनच्या प्रश्‍नावर एकमत घडवलं. दुसरीकडं नाटोची प्रस्तुतता आणि अमेरिकेचं त्यातलं नेतृत्व अधोरेखित केलं. मागच्या दशकभरात अमेरिका आणि युरोपातील अन्य देश यांच्यात दिसायला लागलेले मतभेद आणि त्यातून युरोप-अमेरिकेपासून दूर जाण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया या युद्धानं उलट फिरवली. युरोपातील नाटो-सदस्य देशांनी सुरक्षेसाठी अधिक आर्थिक भार उचलला पाहिजे, असं अनेक अमेरिकी अध्यक्ष सांगत होते.

या युद्धानं युरोपातील देश या दिशेनं प्रत्यक्ष कृती करताहेत. शिवाय, युद्धाला ‘लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही’ असा वैचारिक तडका द्यायचं काम बायडेन करतच आहेत. या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की, युक्रेनला प्रत्यक्ष लष्करी मदत न केल्याचा आक्षेप जमेला धरूनही अमेरिकी हितसंबंध जोपासणारं राजकारण बायडेन साधू पाहताहेत.

रशियाचा हल्ला एका स्वतंत्र सार्वभौम देशावरचा हल्ला असल्यानं त्याला विरोध होणं स्वाभाविक होतं. त्या अर्थानं पुतीन यांची खेळी नकारात्मक आणि शांततेला वेठीला धरण्याचीच होती. रशियाच्या विरोधात जागतिक मत एकवटणं आणि आर्थिक कोंडी करून रशियाला मागं जायला लावणं हे बायडेन यांच्या प्रतिसादाचं सूत्र आहे. त्याला बहुतांश युरोपीय देशांनी साथ दिली आहे. हे आर्थिक निर्बंध रशियाला अडचणीत आणू शकतात यात शंकाच नाही. स्विफ्ट प्रणालीतून रशियन बॅंकांची हकालपट्टी करणं आणि जर्मनीनं ‘नॉर्ड२’ या वायुवाहिनीचा प्रकल्पच थांबवणं यांसारखे निर्बंध रशियाला नक्कीच जाचक असतील. मात्र, एकदा युद्धात उतरलेल्या रशियाला या प्रकारच्या निर्बंधांतून युक्रेनमधून माघारीला भाग पाडता येईल असं खुद्द निर्बंध लादणाऱ्यांनाही वाटत नसेल. रशियाकडे ६०० अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी आहे आणि रशियानं डॉलरमधला व्यापार ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत आधीच खाली आणला आहे. शिवाय, चीनबरोबरच्या जवळिकीतूनही रशिया आर्थिक निर्बंधाना तोंड देण्याची वाट शोधेल. पाश्र्चात्त्य देशही युक्रेनला सहानुभूती दाखवत आहेत. युक्रेनला शस्त्रपुरवठाही करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष युक्रेनसाठी लढायला जायची कुणाचीही तयारी नाही. पुतीन यांना हेच दाखवायचं होतं. रशियाच्या शेजारी शांततेत नांदायचं तर पाश्र्चात्त्यांच्या कह्यात जाता येणार नाही हा संदेश देणं हाच त्यांच्या युक्रेनस्वारीचा एक उद्देश होता.

संघर्षाची मुळं शीतयुद्धात...

रशियाला या आक्रमणासाठी जबाबदार धरता येऊ शकतं. मात्र, यात केवळ रशियाच काय तो चुकला हे या संघर्षाचं अपुरं आकलन आहे. या संघर्षाची मुळं सोव्हिएत संघाच्या पतनापासून सुरू होतात. सोव्हिएत संघ कोसळला तो आर्थिक घसरणीमुळे. अनेक नवे देश त्यातून उदयाला आले. युक्रेन हा त्यातीलच एक. सोव्हिएतच्या प्रभावाखालील पूर्व युरोपातील अनेक देश या जोखडातून मुक्त झाले. यातील बहुतेक देशांत कोणत्या तरी स्वरूपात लोकशाही आणि खुल्या व्यापाराची, जागतिकीकरणाला बळ देणारी धोरणं राबवली जाऊ लागली. त्यांच्यावरचा अमेरिकी प्रभाव वाढत गेला.

सोव्हिएत संघाचा वारसा चालवू पाहणाऱ्या रशियात अमेरिकेचा प्रभाव आपल्या दारात येता कामा नये ही भावना कायम आहे. पुतीन हे युक्रेनचं सार्वभौमत्व उडवून लावत लष्करी संघर्ष लादताहेत. तसं करताना बुडापेस्ट-समझोता धुडकावताहेत हे खरंच आहे. मात्र, रशियाला शीतयुद्ध संपताना दिलेली हमी अमेरिकेनं तरी कुठं पाळली?

‘पोलंडच्या पूर्वेकडे नाटोचा विस्तार होणार नाही,’ असा शब्द गोर्बाचेव्ह यांना अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्याकडून दिला गेला होता. प्रत्यक्षात अमेरिकी प्रभावक्षेत्राचा विस्तार रशियाच्या बाजूनं होत राहिला. युक्रेनमध्ये सुरुवातीला रशियासमर्थक राजवट होती, तोवर रशियासाठी सारं ठीक चाललं होतं. ही राजवट उलथून लावण्यात अमेरिकादी पाश्चात्त्यांचा सहभाग होताच. त्यानंतर युक्रेनमधील सत्ताधारी सातत्यानं पाश्‍चात्त्य जगाशी अधिक जुळवून घेत राहिले. युरोपातील सुरक्षारचनेचा विचार करता हे रशियाला खुपणारं होतं, त्याकडं गेली किमान चार-पाच वर्षं पुतीन निर्देश करत आले आहेत. शीतयुद्धानंतर अमेरिकेनं आणलेली युरोपची सुरक्षाव्यवस्था एकतर्फी आहे हे त्यांच्या मांडणीचं सूत्र यात युरोपच्या सुरक्षाविषयक विचारव्यूहात थेट संघर्ष आकाराला येत होता.

त्यात युक्रेनचं स्थान प्याद्यासारखं आहे. अमेरिका ‘जागतिक प्रभावाच्या पटावरील एक सोंगटी’ असाच युक्रेनचा वापर करू पाहते आहे. खरा संघर्ष अमेरिका आणि रशिया यांच्या युरोपच्या सुरक्षेविषयीच्या आकलनातला आहे. त्यात युक्रेनमधील विखंडित मतप्रवाहांनी भर टाकली. युक्रेनच्या मुख्य भूमीत क्रीमियावरच्या रशियन आक्रमणानंतर रशियाविषयी द्वेषाची भावना पसरत गेली. रशियानं क्रीमियाचा घास तर घेतलाच; पण पूर्व युक्रेनमधील रशियाधार्जिण्या बंडखोरांना सर्व प्रकारची मदत करून तिथं कायम अस्थिरता ठेवली. एका अर्थानं आज तोंड फुटल्याचं दिसत असलेलं युद्ध रशिया गेली आठ वर्षं लढतोच आहे. पूर्व युक्रेनमधील ज्या दोन बंडखोर राष्ट्रांना रशियानं मान्यता दिली ते प्रांत रशियाशी मिळतंजुळतं घेणारे आहेत. एकाच देशातील हे दोन प्रवाह देशाची ओढाताण करणारे आहेत. ऐन युद्धकाळात युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यातील नेतृत्वगुण झळाळून उठले असले तरी त्यांच्या देशात, रशियाशी व्यवहार कसा असावा यावर दोन टोकाचे प्रवाह आहेत, हे वास्तव कसं विसरता येईल? ज्या देशात धोरणात एकवाक्‍यता नाही आणि ज्यांचं जगाच्या नकाशातलं स्थान व्यूहात्‍मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं आहे; शिवाय, जिथं जगातल्या दोन बलाढ्य लष्करी शक्ती आपलं वर्चस्व ठेवू पाहताहेत, तिथं दोन बड्यांच्या भांडणात चिरडलं जाणं हेच भागधेय उरतं, जे युक्रेन भोगतो आहे. हे युद्ध झटपट संपवण्यात रशियाला यश आलेलं नाही. ते आणखी किती काळ चालेल याची निश्‍चिती नाही. हवाईक्षेत्रात वर्चस्व मिळवणं रशियाला सहज शक्‍य होतं.

त्यानंतरच्या जमिनीवरच्या वाटचालीत मात्र युक्रेनच्या कडव्या प्रतिकारानं अडथळे आले आहेत. रशियाला अण्वस्त्रसज्जतेचे आदेश द्यावे लागणं हे त्यांची युक्रेनी प्रतिकाराची अटकळ चुकल्याचं निदर्शकच आहे. मात्र, तरीही रशियाची लष्करी ताकद पाहता युक्रेन किती काळ टिकाव धरेल हा प्रश्‍न उरतोच. मुद्दा रशियानं अगदी सारा युक्रेन पादाक्रान्त केला तरी पुढं काय हा असेल. याचं कारण, रशियाकडे हा देश आक्रमणकारी म्हणूनच पाहील आणि कोणत्याही अधिक बलाढ्य आक्रमकाला भूमीवर ताबा मिळवताही येतो; मात्र, तिथल्या लोकेच्छेविरोधात तो टिकवणं सोपं नसतं. हा धडा अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात, इराकमध्ये घेतला आहेच. कदाचित पाश्‍चात्य देशांना युक्रेनमध्ये रशियासाठीचा ‘अफगाणिस्तान’ दिसतही असेल. रशियाला युक्रेनवर कायम नियंत्रण ठेवणं जवळपास अशक्‍य आहे. पूर्व य्रुकेनवर प्रभाव कायम ठेवणं आणि नाटो-देशांत युक्रेनचा समावेश होऊ नये अशी रचना प्रत्यक्षात आणणं इतकंच रशियाला दीर्घ काळात साधता येणं शक्‍य असेल. युद्ध लांबेल तशी पुतीन यांच्यासमोरची घरच्या आघाडीवरची आव्हानंही वाढत जातील. रशियात युद्ध मान्य नसणारे घटक आहेतच. युद्ध लांबेल तसा त्यांचा जोर वाढू शकतो. हे कसं आकाराला येतं यावर, हे युद्ध पुतीन यांच्या शेवटाची सुरुवात आहे काय, हे ठरेल. तसं व्हावं हाच रशियावरील कडेकोट निर्बंधांचा न सांगितलेला उद्देश असेल.

युद्ध कायमस्वरूपी नसतं. ते कधीतरी संपवावं लागतं. मुद्दा त्यांनतरच्या रचनेचा असतो. यात पुतीन यांचा प्राधान्यक्रम असेल तो म्हणजे युक्रेनमधील सध्याचं सरकार घालवून रशियाबद्दल संवेदनशील असलेली राजवट आणण्याचा प्रयत्न करणं. नाटोचा विस्तार पूर्वेकडे थांबवणं आणि आर्थिक निर्बंधांतून देशाला सावरणं. यात ते किती, कसे यशस्वी होतील यावर त्यांच्या एकाधिकारशाहीचं भवितव्य ठरेल. ते ज्याला ‘रशियन वर्ल्ड’ म्हणतात ते पूर्वीच्या सोव्हिएत संघातून बाहेर पडलेल्या देशाचं आहे, ते आंतरराष्ट्रीय सीमांविषयी नाही, तर एका अर्थानं सांस्कृतिक सलगतेच्या ऐक्‍याविषयी ते बोलताहेत. जॉर्जिया, क्रीमिया, कझाकस्तान ते आताच्या युक्रेनस्वारीकडं ते या दृष्टिकोनातून पाहतात. कोणत्याही कारणानं वेगळ्या बनलेल्या देशात सांस्कृतिक ऐक्‍य असूही शकतं. मात्र, ते सिद्ध करण्यासाठी बळाचा वापर करायचा का हा मुद्दा आहे.

या युद्धानं काही अनपेक्षित परिणाम घडवले आहेत किंवा नव्याच बाबींना बळ दिलं आहे. रशियाच्या या आक्रमणापूर्वी नाटो-देशांतील भेगा उघड होत होत्या. युरोपीय समुदायातही एकवाक्‍यता दिसत नव्हती. रशियाला रोखलं पाहिजे यावर सहमती असली तरी कसं रोखायचं याविषयीचे मतभेद स्पष्ट होते. शीतयुद्धातील भिंती घातलेली दोन जगांतील विभागणी मधल्या काळात धूसर झालीच आहे. रशिया आणि युरोपमधलं परस्परावलंबन वाढतं आहे. रशिया अनेक युरोपीय देशांना इंधन पुरवतो. परस्परव्यापारही वाढत होता. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका-रशिया यांच्यात तणावाचे संबंध असले तरी युरोपातील देश, खासकरून जर्मनी, फ्रान्स हे रशियाची भूमिका समजावून घेत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत होते. जर्मनीच्या माजी चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांनी यात लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. रशियापासून जर्मनीत गॅस वाहून नेणारी प्रचंड वाहिनी हा प्रकल्प जर्मनीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानं पुन्हा एकदा युरोपीय महासंघ स्पष्टपणे रशियाच्या विरोधात एकवटल्याचं दिसतं, तसंच नाटो देशांतही एकवाक्‍यता दिसायला लागली आहे.

रशियाला अपेक्षित नसणारं पाश्र्चात्त्यांचं एकत्रीकरण यातून साकारतं आहे. खासकरून जर्मनीची बदलती भूमिका जगासाठी लक्ष वेधणारी आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर लष्करी सिद्धता हा तुलनेत दुय्यम प्रधान्यक्रम बनलेल्या जर्मनीत पहिल्यांदाच रविवारी संसदेचं अधिवेशन घेऊन तिथले चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांनी जर्मनीच्या लष्करी सिद्धतेसाठी १०० अब्ज युरोचा निधी जाहीर केला. यापुढं जीडीपीच्या दोन टक्के निधी संरक्षणावर खर्च करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. त्यापलीकडं रशियातून येणाऱ्या गॅस पाईपलाईनच्या प्रकल्पावर फुली मारली आणि जर्मनीनं आतापर्यंत टाळलेलं अनपेक्षित पाऊल उचललं व ते म्हणजे, जिथं संघर्ष सुरू आहे तिथं हत्यारं पुरवायची नाहीत हे जर्मनीचं धोरण बदललं. जर्मनीनं युक्रेनला हत्यारं पुरवण्याची घोषणा केली. युरोपीय महासंघाच्या सर्व निर्बंधांना जर्मनी साथ देणारच आहे. जर्मनीचं गॅससाठीचं रशियावरचं अवलंबन, वाढता व्यापार आणि जर्मनधोरणावरचा आतापर्यंतचा रशियाला समजून घेणाऱ्या प्रवाहाचा प्रभाव पाहता या बदलत्या पवित्र्याचे व्यापक परिणाम जर्मनीवर होणारच आहेत, तरीही जर्मनीची ही सक्रियता युरोपच्या सुरक्षारचनेतील होऊ घातलेल्या बदलांची एक झलक दाखवणारी आहे. युरोपीय महासंघानं पहिल्यांदाच हत्यारं खरेदी करून ती संघर्षात सहभागी देशाला देण्याचा प्रसंग घडतो आहे.

या युद्धानं बड्या शक्तीशी सामना करताना अन्य देश सहानुभूती दाखवतील, हत्यारंही देतील; पण लढायला येणार नाहीत, हा धडा युक्रेनपुरता नाही, तर संघर्षाची शक्यता असलेल्या कोणत्याही भागासाठी आहे. एकमेकांशी जोडलं गेलेलं जग आपोआपच सर्वांच्या सुरक्षेची हमी देतं आणि, अगदी युद्धाचा प्रसंग आला तर अमेरिका आहेच, या प्रकारच्या मानसिकतेतून युरोप बाहेर पडतो आहे. अगदी स्वित्झर्लंड, फिनलंड, स्वीडनसारखे तटस्थ देशही नवा विचार करू पाहताहेत. हा मोठाच बदल नकळतपणे पुतीन यांनी लादलेल्या युद्धानं आला आहे.

भारतासमोरची आव्हानं...

भारतानं या संघर्षाकडं कसं पाहावं, काय करावं यावर सल्ले देणाऱ्यांचं सध्या महामूर पीक आलं आहे. आपले पंतप्रधान या संघर्षात मध्यस्थी वगैरे करतील असं भक्तसंप्रदायालाच वाटू शकतं. याचं कारण, एकतर या संघर्षात कमालीची गुंतागुंत आहे, ज्यात भारतानं थेट उतरायचं काही कारण नाही. पुतीन यांच्या युद्धखोरीला विरोध करणं फार तर नैतिक पातळीवर असू शकतं. त्यानं पायबंद घालता येईल असं तूर्त तरी काही हाती नाही. ‘या संघर्षात भारतानं तटस्थ राहावं,’ असं सांगणारे, रशियानं आक्रमण केलं हे खरं असलं तरी, एक तर रशियाचीही या साऱ्यात काहीएक बाजू आहे आणि दुसरीकडे रशिया हा भारताचा सार्वकालीन निश्‍चितपणे जमेला धरावा असा मित्र आहे याकडं लक्ष वेधतात, तेव्हा तटस्थता हा कथित कणखरतेला बट्टा लावणारा गुण वाटत असला तरी तोच सद्यःस्थितीत योग्य आहे अशी त्यांची मांडणी असते. सध्याचं मोदी सरकारचं धोरण या दृष्टिकोनाचा प्रभाव असणारं आहे. मात्र, एका सार्वभौम लोकशाही देशावर कोणतंही सबळ कारण नसताना हल्ला होताना आपण तटस्थ राहिलो, याचीच नोंद राहील, जशी या संघर्षात रशियाला रोखताना अमेरिका थेट मैदानात उतरली नाही याची नोंद राहील. भारतासारखीच भूमिका चीन ते अगदी पश्चिम आशियातील आणि आफ्रिकेतील अनेक देशही घेत आहेत. ते आंतरराष्ट्रीय संबंधांत उच्च नैतिकतेपेक्षा व्यवहार अधिक मोलाचा असतो हेच सांगणारं आहे.

भारतापुढंचं खरं आव्हान हे बाजू रशियाची घ्यायची की युक्रेनची इतकं मर्यादित नाही. ते आहे या युद्धानं जगाची भू-व्यूहात्मक फेररचना होण्याची शक्‍यता. अमेरिकेच्या सामरिक आणि व्यूहात्मक गणितात चीन हा पहिल्या क्रमांकाचा स्पर्धक बनला आणि बायडेन यांच्या परराष्ट्रधोरणात चीनला रोखणं हा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम बनला होता. त्या दिशेनं बायडेन यांनी हालचाली केल्या. इंडोपॅसिफिक भागातील अमेरिकेचा भर हा याचाच भाग. जागतिक रचना बदलते आहे हे उघडच आहे. ती बदलताना स्पर्धा अमेरिका आणि चीन यांच्यातच असेल, या समीकरणाला छेद देण्याचं काम रशियानं युक्रेनमधील आक्रमणानं केलं आहे. रशिया पुन्हा एकदा ठोसपणे अमेरिकेच्या पराराष्ट्रव्यवहारात आणि सुरक्षारचनेत प्राधान्यक्रम बनून पुढं आला आहे. जगाची फौजदारी करायची अमेरिकेची हौस संपायची चिन्हं नाहीत. मात्र, तातडीनं लक्ष द्यायची गरज तयार झाली आहे ती, युरोपच्या सुरक्षेत, त्यासाठीच्या नाटो संघटनेत. याचा परिणाम म्हणून इंडोपॅसिफिकमधील लक्ष अमेरिकेनं कमी केलं तर नवी आव्हानं भारतासमोर तयार होतील. युक्रेनच्या युद्धानं रशिया हा चीनच्या आणखी जवळ सरकतो आहे यात शंकाच नाही. या घडामोडी भारत-चीन संबंधांतही महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आहेत.