भोंगेकल्लोळापलीकडे...

महाराष्ट्र धार्मिक होता आणि आहे; पण धर्मवादी नव्हता, तिथं आता संपूर्ण चर्चाविश्‍व राजकीय हिंदुत्वाभोवतीच्या मुद्द्यांनी व्यापलं आहे. ही हिंदुत्ववादाचं राजकारण करणाऱ्यांची सरशी की समाजात हळूहळू रुजणाऱ्या बदलांकडे, धर्मनिरपेक्षतेची पताका घेणाऱ्यांचं जे दुर्लक्ष झालं, त्याचा परिणाम? द्वेषावर आधारलेली रचना बळकट होऊ द्यायची नसेल तर ‘भोंगा विरुद्ध हनुमानचालिसा’ हे तात्पुरतं प्रकरण नाही हे सत्तानंदात निमग्न असलेले धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे समजून घेतील का, हा राज्याच्या राजकारणातील लक्षवेधी भाग असेल.

मऱ्हाटदेशी हे राज्य ६१ वर्षं पूर्ण करत असताना, कोण अधिक हिंदुत्ववादी याविषयीची चढाओढ रंगते आहे हे, स्थापनेसोबत कृषी-उद्योगक्रांतीचं स्वप्न पाहणाऱ्या राज्याचं दुर्दैव नव्हे काय? महाराष्ट्रात सत्तेचा घास तोंडापर्यंत येता येता निसटला याबद्दल भारतीय जनता पक्षाला, त्यांच्या नेत्यांना खंत वाटत असेल तर त्यात गैर काही नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष भाजप होता. निवडणुकीआधी शिवसेनेशी युतीही होती. साहजिकच, सत्ता येणार हे उघड असताना, ज्या वेगानं सत्ता हातची गेली, नुसती गेली नाही तर, ‘महाविकास आघाडी’ या नावानं, वैचारिक एकवाक्‍यता नसलेले एकत्र येऊनही, सत्तेचं गणित मोडणार नाही इतक्‍या एकदिलानं, ती ते चालवताहेत हे मोठंच दुखणं. दिल्लीपासून राजभवनापर्यंत सर्वदूर काड्या करायचे उद्योग होऊनही सरकार पडत नाही, हे शल्य समजण्यासारखं आहे.

मात्र, त्यासाठी एकदम कडवट हिंदुत्वाची आठवण येणं हे अनाठायी आहे. राज्यातील या साठमारीत अचानक उतरलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं मशिदीवरच्या भोंग्यांवरून टाकलेला आवाज, मराठीसाठी चाररंगी झेंडा हाती घेऊन आलेला पक्ष स्पष्टपणे हिंदुत्वाचा राग आळवू लागला तेव्हा या विषयात सर्वाधिक आक्रमक भाषेत निदान बोलण्याचं तरी पेटंट असलेली शिवसेना मागं राहायची शक्‍यता नव्हतीच. त्यांनी आपल्या परीनं, हिंदुत्वाचे मूळचे रक्षक तर आम्हीच, असं तारस्वरात सांगायला सुरुवात केली. यात शिवसेनेच्या हिंदुत्वगर्जनांकडं दुर्लक्ष करायचं; भाजप-मनसेला मात्र, कशाला आता हे मुद्दे उगाळता असं म्हणत टोकायचं, असं काहीतरी बोटचेपं राजकारण करत राहणं एवढंच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांच्या हाती उरलं. सगळं राज्य जणू, औरंगाबादेतून ‘भोंगे विरुद्ध हनुमानचालिसा’ असं काहीतरी युद्ध होणार असल्यासारखं या विषयाकडे ओढलं गेलं होतं. मुद्दे बेदखल करण्याचं राजकारण कोणत्या थराला जाऊ शकतं, त्यात माध्यमांपासून सारे कसे फरफटत जातात याचं दर्शन यानिमित्तानं महाराष्ट्राला घडलं. आता ‘भोंगे नकोत’ पासून ‘बेकायदा भोंगे नकोत’ इथपर्यंतचा प्रवास झाल्यावर यातून सगळ्याच पक्षांनी बाहेर पडावं. ते राज्याच्या अधिक हिताचं असेल. मात्र, याच दरम्यान पुन्हा एकदा महापालिकांच्या निवडणुकांचे भोंगे वाजण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यानं ध्रुवीकरणाचा आवाज वाढतच जाण्याची शक्‍यता अधिक. याला किती प्रतिसाद द्यायचा हे आता लोकांनीच ठरवायचं.

हिंदुत्वाचं, त्याभोवती होणाऱ्या ध्रुवीकरणाचं राजकारण राज्याला नवं नाही. राजकीय हिंदुत्वाची मांडणीच मुळात महाराष्ट्रातच झाली. राममंदिराचं आंदोलन, बाबरी मशीद पाडणं, मुंबईतील दंगली यांतून हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा पैस वाढला. तो मुंबईबाहेर राज्यभर विस्तारला हे खरं आहे. मात्र, राज्यात कधीच केवळ हिंदुत्वाच्या मुद्द्याभोवती राजकारण चाललं नाही. अगदी पहिल्यांदा युतीची सत्ता आली तेव्हाही ती येण्यात हिंदुत्व हा काही सर्वोच्च प्राधान्याचा मुद्दा नव्हता. काँग्रेस सरकारवरची नाराजी, भ्रष्टाचाराच्या वारेपाम आरोपांनी तयार झालेलं वातावरण त्या सत्तांतरात महत्त्वाची भूमिका निभावणारं होतं. त्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाखाली युतीची सत्ता आली तेव्हाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट हा महत्त्वाचा घटक होता.

निदान त्या निवडणुकीत तरी मोदी हे काही ‘हिंदुत्वाचे आयकॉन’ म्हणून प्रतिमाबद्ध केले गेले नव्हते, तर ‘विकासाचं मॉडेल देणारा नेता’ ही प्रतिमा अधिक ठसठशीत होती. नंतर, शिवसेनेनं मुख्यमंत्रिपदावरून युती तोडण्यापर्यंत ताणल्यानं भाजपच्या हातून सत्ता निसटली. त्या निवडणुकीतही हिंदुत्व हाच काही प्रचाराचा मुख्य मुद्दा नव्हता.

तरीही आता राज्यातील सारं राजकारण याच सूत्राभोवती फिरवायचे उद्योग का सुरू झाले हे समजून घेतलं पाहिजे. याचं मूळ भाजपच्या उत्तर भारतातील यशात आहे. ज्या भागात जात हेच मतपेढी जमवण्याचं एकक बनलं होतं, तिथं जातीला पूर्णतः न वगळताही जातींना धर्माचं कोंदण देण्यात आलेलं यश भाजपला दणदणीत यश देणारं आहे. कोणताही आडपडदा न ठेवता हिंदुत्वाचा पुरस्कार करायचा, यातून अल्पसंख्य मतं मिळणार नाहीत हे गृहीत धरायचं; मात्र बहुसंख्याकांमध्ये या भूमिकेतून अशी प्रतिमा तयार करायची की त्यांचे तारणहार आपणच आणि या ध्रुवीकरणाच्या सूत्राभोवती मतपेढी गुंफायची ही रणनीती सतत यशस्वी होत असल्याचं दिसल्यानंतर देशभर ती राबवली जाईल हे उघड आहे. महाराष्ट्रात अचानक हिंदुत्व हाच साऱ्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनायला लागला, त्याचं कारणही हेच. महाराष्ट्रात अडचण इतकीच की, हिंदुत्वाच्या राजकीय ब्रॅंडवर भाजपइतकाच शिवसेनेचाही दावा आहे; किंबहुना भाजपवाले जेव्हा जरा सबुरीनं घेत होते तेव्हा शिवसेना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमक होत असे. साहजिकच, या कारणासाठी मतं देणाऱ्यांना भाजप हाच काही महाराष्ट्रात एकमेव पर्याय नाही, त्यामुळे ८० टक्‍क्‍यांतील निम्मा वाटा मिळवण्याच्या व्यूहनीतीत शिवसेनेचा हिंदुत्वाशी संबंध संपवणं; किंबहुना, कधीतरी ज्या रीतीनं अन्य साऱ्यांना छद्म धर्मनिरपेक्ष ठरवून हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा विस्तार सुरू झाला होता, तसा महाराष्ट्रात शिवसेनेचं हिंदुत्व बेगडी असल्याचं ठसवणं ही भाजपची गरज बनते. यात उघड मतगणित आहे.

राज्यात भाजपच्या विरोधात महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष एकत्र असतील तर पारडं आघाडीच्या बाजूनं झुकण्याची शक्‍यता अधिक. हे कोल्हापुरातील पोटनिवडणुकीनंही दाखवलं होतं. त्यात निर्णायक बदल करायचा तर शिवसेनेला दुटप्पी हिंदुत्ववादी ठरवणं गरजेचं बनतं. भाजप तेच करतो आहे. मनसेची कारणं काहीही असतील; पण राज्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर, त्यांची सध्याची चाल शिवसेनेला वाकुल्या दाखवणारी, म्हणून भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे. ‘शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलं’ हे नॅरेटिव्ह प्रस्थापित करायची सुरुवात महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासूनच गांभीर्यानं सुरू झाली. कधीतरी त्यात राजभवनही उतरलं आणि आता एरवी विकास आणि सरकारचं अपयश हाच विरोधासाठीचा मुद्दा बनवणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनाही सनातन हिंदू धर्म वगैरेची आठवण व्हायला लागली. हे राजकीय वळण शिवसेनेची आणि त्यासोबतच महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करू पाहणारं आहे.

घटनादत्त धर्मनिरपेक्षतेचं तत्त्व

खरं तर मशिदीवरच्या भोंग्यांवरचा वाद कितीही अनाठायी असला तरी ज्या रीतीनं तो तापवला गेला आहे तो पाहता त्याची दखल घ्यावीच लागणार आहे. शिवसेनेला थेटपणे भोंग्यांची बाजू घेणं जवळपास अशक्‍य आहे आणि मनसेसारखा आक्रमक विरोध सद्यस्थितीत परवडणारा नाही.

हा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत हाताळणं हाच व्यवहार्य मार्ग उरतो. तो मार्ग एका बाजूला बळानं भोंग्यांना विरोध करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईचा चाप लावण्यातून अवलंबता येण्यासारखा आहे. आदेश देणारे मैदानात उतरत नाहीत, हेही दाखवता येऊ शकतं. कधी तरी ‘प्रबोधन’कार के. सी. ठाकरे यांनीच ‘गोळीला जनता, पोळीला पुढारी’ असं वर्णन अनुयायांना आदेश देऊन कारवाईच्या सापळ्यात घेऊन जाणाऱ्यांचं केलं होतं. दुसरीकडे मुळातच परवानगीविना लावलेल्या भोंग्यांवरही कारवाई करण्याचा मार्ग आहे. परवानगी असेल तरीही ध्वनिमर्यादेचं उल्लंघन होत असेल तिथंही कारवाईचा बडगा उचलता येऊ शकतो.

आणि हेच धोरण सर्व प्रकारच्या आवाजासाठी - त्यात कोणत्याही धर्माच्या धर्मस्थळांचा किंवा महापुरुषांच्या मिरवणुकादी उपक्रमांचा अपवाद न करता - राबवता येऊ शकतं. ज्यांनी कायद्यानुसार ध्वनिक्षेपकाची अनुमती घेतली आहे आणि कायदेशीर मर्यादेतच ते वाजतात त्यांना संरक्षण द्यावं. जे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर कारवाई करावी, त्यात मंदिर-मशीद असा भेद ठेवू नये, हाच घटनादत्त धर्मनिरपेक्षतेचं तत्त्व अमलात आणण्याचा मार्ग असू शकतो. तसंही ‘भोंगेच नकोत’ ते ‘मशिदीवरचे बेकायदा भोंगे नकोत आणि मंदिरावरचे बेकायदा भोंगेही काढावेत’ असं मनसेही सांगू लागली आहे.

शह देणारा मार्ग शोधावा लागेल

कायद्यानं हा प्रश्‍न हाताळता येईल. काही काळानं त्यातला जोर कमी होईल, संपेलही. कधीतरी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही ‘भोंगे खाली आलेच पाहिजेत,’ असं म्हणाले होतेच. पुढं तो मुद्दा मागं पडला. राजकारणात सतत नवं काहीतरी लागतं, तसं ते शोधलं जाईल. मुद्दा राजकारणाचे, त्यातून मतं मिळवण्याचे आधार धर्मश्रद्धेभोवती आणि प्रतीकांभोवती बनायला लागले असतील तर भाजपच्या विरोधकांची त्याला तोंड देण्याची रणनीती काय असायला हवी, हा आहे. प्रत्येक वेळी ‘ही फूट पाडण्याची खेळी’ म्हणून वेळ काढत राहणं आता अस्तित्वाचा प्रश्‍न बनू लागलं आहे. तेव्हा भोंगा आणि हनुमानचालिसाच्या निमित्तानं, धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्यांना या नॅरेटिव्हला शह देणारा मार्ग शोधावा लागेल. वाद निर्माण करणाऱ्यांना चिमटे काढत दिवस ढकलणारे याकडे दुर्लक्ष करताहेत.

या हिंदुत्वकेंद्री राजकारणात भाजप, शिवसेना, मनसे यांचा आवाज वाढणं नवलाचं नाही; पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांची भूमिका काय? अधिकृतपणे हे दोन्ही पक्ष ‘आम्ही हिंदुत्ववादी’ असं म्हणणार नाहीत. त्यांचा मूळचा विचार धर्मनिरपेक्षतेचा, सर्वसमावेशकतेचा आहे. मात्र, हिंदुत्वाचं आव्हान गडद होताना, या प्रकारच्या प्रचारव्यूहाला देशभरात प्रतिसाद मिळत असताना त्याचा मुकाबला कसा करायचा यावर या पक्षातलं चाचपडलेपण लक्षणीय आहे. सन १९९० नंतरच्या तीन दशकांत देशात क्रमाक्रमानं बहुसंख्याकवादी राजकारणाचा विस्तार झाला आहे. आता ते स्थिरावलं आहे. सत्तेचं राजकारण करताना हा प्रवाह लक्षात घेऊन धर्मनिरपेक्षतेवर बोलत राहायचं; पण बहुसंख्याकवादी राजकारणाला थेट भिडायचं नाही; किंबहुना, मंदिरवाऱ्या, हनुमानजयंतीचे जाहीर कार्यक्रम यांसारखे प्रयोग करत आणि ‘आम्ही काही नास्तिक नाही, असं जमेल तिथं दाखवत, आम्हीही हिंदूच,’ या व्यूहनीतीचा आधार घ्यायचा, असा कमालीच्या विरोधी वातावरणात तग धरायचा हा एक मार्ग आहे. आपण जी तत्त्वं- मूल्यं मानतो त्यासाठी थेट मैदानात उतरायचं, कोणत्याही बहुसंख्याकवादी प्रयोगांना विरोध करायचा; त्यातून काही वेळा मतांवर परिणाम झाला तरी हरकत नाही; पण तत्त्वनिष्ठा म्हणून हे करायचं हा दुसरा मार्ग.

यातलं धडपणे काहीच निवडता येत नाही, अशी देशातील बहुतेक धर्मनिरपेक्षतावाद अधिकृतपणे स्वीकारलेल्या पक्षांची अवस्था आहे. तो तिढा महाराष्ट्रातही आहे. या कोंडीतून वाट काढण्याचा लक्षणीय प्रयत्न आहे तो आम आदमी पक्षाचा. या पक्षानं हिंदूंच्या भावनांना धक्का लागणार नाही आणि राजकीय स्पर्धा सुशासनाच्या मुद्द्यावर वळवता येईल का असे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यातही मवाळ हिंदुत्वाचा अवलंब स्पष्ट आहे. थेट उघडपणे दिल्लीतल्या जहाँगीरपुरीतील घरं-दुकानं उद्ध्वस्त झालेल्यांची बाजू ‘आप’ला घेता येत नाही, हे या प्रकारच्या राजकारणाची मर्यादाही दाखवणारं आहे. हिंदुत्वाचा प्रवाह बळकट होताना आणि बहुसंख्याकवाद रुजताना त्याला भिडायचं तर, काही संपूर्ण नवी व्यूहनीती ठरवण्याची गरज सर्व धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांसाठी आहे. हे पक्ष बव्हंशी प्रतिक्रियावादी बनले आहेत. मुद्दा जहाँगीरपुरीतला असो, गुजरातमधला, जोधपुरातला किंवा मध्य प्रदेशातला बुलडोझरी राजकारणाचा असो, भाजपनं काही चाल करावी, त्यावर ‘हे बरं नाही’ अशी प्रतिक्रिया द्यावी, इतकंच या पक्षांकडून घडतं आहे. देशात बहुसंख्याकवादी प्रवाह अचानक रुजलेला नाही, त्यासाठी सातत्यानं समाजात वेगवेगळ्या स्तरांवर काम झालं आहे. तसं ते होत असताना सत्ता उबवणारे काँँग्रेस आणि सर्व धर्मनिरपेक्षतावादी निवांत होते किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. ही केवळ राजकीय लढाई नाही, देशाच्या वाटचालीची दिशा बदलण्याचा हा मामला आहे, याचं जितकं भान भाजप आणि परिवाराकडे आहे तितकं ते विरोधकांकडे कधीच नव्हतं, आजही नाही. हिंदुत्वाचा प्रवाह बलदंड होताना चाचपडलेपण दिसतं ते यातूनच.

मुद्दा आहे तो इच्छाशक्तीचा

किमान महाराष्ट्रात तरी या प्रवाहाला भिडण्यासाठी भरपूर वाव आहे; याचं कारण, राज्याची विशिष्ट रीतीनं झालेली वाटचाल आणि उभारणी. बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणात प्रतीकांचा खुबीनं वापर केला जातो.

‘भोंगा विरुद्ध हनुमानचालिसा’ ही लढाई याच प्रकारची आहे. महाराष्ट्रात जातीय-धार्मिक सलोख्याचं वातावरण तुलनेत टिकून आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांचा एक मोठा वारसा राज्याला आहे, तो ज्यांचा आहे ते, हिंदुत्वाचं राजकारण कितीही आकर्षक वाटलं तरी जनमानसावर प्रभाव असलेले आयकॉन आहेत. मुद्दा त्यांचे विचार-कृती लोकांपुढे पुनःपुन्हा मांडण्याचा असतो. अशा प्रकारचा कोणताही कार्यक्रम भाजपविरोधकांकडे नाही. महाराष्ट्राच्या संदर्भात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नाही. कधी काही केलंच तर त्यात सातत्य नाही. संघटनात्मक स्वरूपात तर जवळपास काही नाही. ज्या महाराष्ट्रात बळकट सत्यशोधक प्रवाह तयार झाला, ज्यानं स्वातंत्र्यानंतरच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोत ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली त्या राज्यात बहुसंख्याकवादाला उत्तरं देणारी निमित्तं आणि प्रतीकं मिळणार नसतील तर मग ती शोधायची कुठं? मुद्दा खरंच तशी शोधायची इच्छा, तयारी आणि क्षमताही आहे काय, हा आहे. अजूनही निवडणुकीतील तिकिटं आणि सत्तेची, नाहीतर पक्षातील पदं वाटण्यावरच संघटन चालवायचं असेल तर पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष विचारांची राजकीय पीछेहाट ठरलेली आहे.

साधी गोष्ट आहे, जेव्हा राज्यातलं वातावरण ‘भोंगे विरुद्ध हनुमानचालिसा’ यांनी व्यापलं होतं त्याच वेळी राजर्षी शाहूमहाराजांची स्मृतिशताब्दी झाली. या लोकराजाची कृती, विचार बहुसंख्याकवादाच्या नायकांना रोखण्याचं उत्तम हत्यार आहे, यात शंकेचं कारण नाही. निमित्तही हाती होतं. भगतसिंगांपासून ते गुरू तेगबहादूर यांच्यापर्यंत सारी लढाऊ प्रतीकं बहुसंख्याकवादी राजकारणात आपलीशी करण्याचा प्रयत्न होत असताना, या निमित्तांचं सरकारनं, धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांनी, नेमकं काय केलं?

कोल्हापूरबाहेर याचा फारसा गाजावाजाही झाला नाही. शाहू-फुले-आंबेडकरांचं ऊठसूट नाव घेणाऱ्यांना, बहुसंख्याकवादाच्या विरोधातल्या लढाईत शाहूमहाराजांचा विचार उपयोगाचा आहे, हेही समजत नसेल काय? नसलेली निमित्तं काढून आणि ज्यांचा हिंदुत्वाशी काडीमात्र संबध नाही अशा इतिहासातील कर्तृत्ववानांनाही आपल्या राजकारणात चपखलपणे वापरण्याचे प्रयत्न एका बाजूनं होत असताना खणखणीत धर्मनिरपेक्षतेचा विचार आचरणात आणणाऱ्या शाहूमहाराजांच्या स्मृतिशताब्दीकडे झालेलं जवळपास दुर्लक्ष हे लढण्याची मानसिकताच गमावल्याचं लक्षण नव्हे काय? अडचणीच्या काळात आदर्शांचा जागर करत राहावं असं चळवळींचं शास्त्र सांगतं. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वासमोर अस्तित्वाचा मुद्दा असेल तर त्यासाठी आदर्शांचा जागर करणं हे या सूत्राला धरून नाही काय? केवळ शाहूमहाराजच नव्हेत तर, असे अनेक आदर्श, ज्यांचा महाराष्ट्राच्या आजच्या घडणीत वाटा आहे, ज्यांचं कार्यकर्तृत्व सामाजिक वीण घट्ट करणारं आहे, त्यांचा जागर करणं हा कार्यक्रम असू शकतो. प्रत्येक वेळी कुणीतरी अजेंडा ठरवायचा, त्यावर प्रतिक्रिया द्यायच्या, या सापळ्यातून बाहेर कधी पडणार? याविरोधात काही फुटकळ प्रयत्न झालेच तर त्यात गांभीर्याचा अभाव असतो, सातत्याच्या नावानं आनंदच असतो. जे कुणी त्यात सहभागी होतात ते, आणखी एका कार्यक्रमाला जायचं, इतक्‍या तटस्थपणे जातात. सत्तेच्या उबेला बसलेले सांस्कृतिक-सामाजिक राजकारणात इतके गाफील असतील तर धर्मनिरपेक्षतेची, सर्वसमावेशकतेची वाटचाल घसरणीकडे जाणं अनिवार्य नव्हे काय?

सध्याचा काळ असा आहे की, जे काही करावं ते टीव्हीवर चमकलं पाहिजे, वृत्तपत्रांत झळकलं पाहिजे आणि समाजमाध्यमांवर अंगठे उडवणाऱ्यांचा मोकार पाठिंबा मिळाला पाहिजे या हिशेबानं करण्याचा. भोंगे आणि हनुमानचलिसा किंवा ‘बाबरी’ पाडण्यात कोण पुढं यांसारख्या नसत्या प्रश्‍नांवरचा खल जेव्हा माध्यमांतली जागा व्यापून टाकतो, तेव्हा त्याला उत्तर म्हणून हे घडवणाऱ्यांना चिमटे काढणं आणि त्यांच्यातील आंतर्विरोध दाखवणं हे तात्पुरती चमकायची गरज भागवतही असेलही; पण तेवढंच पुरेसं नसतं. कॅमेऱ्यासमोर चमकण्यापलीकडे सातत्यपूर्ण बांधणी करत राहणं हाच बहुसंख्याकवादाला भिडण्याचा मार्ग असू शकतो. धर्मनिरपेक्षता समजणारे आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे आता तरी झोपेतून किंवा झोपेच्या सोंगातून जागे होतील काय?