करेक्ट कार्यक्रम, कुणाकुणाचा...

महाराष्ट्रात ‘सत्तेत येऊ तर आम्हीच,’ हा आविर्भाव असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या प्रयोगानं करेक्ट कार्यक्रम केला होता. त्यानं नाउमेद न होता परतफेडीची संधी भाजप पाहत होता. एकनाथ शिंदे याच्या बंडानं ती मिळाली तेव्हा महाविकास आघाडीचा, युती तोडणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांचा आणि शिंदे यांनाच मुख्यमंत्रिपद देणारी खेळी करत, खरी शिवसेना कोणती, असा संभ्रम तयार करणारा शिवसेनेचाही करेक्ट कार्यक्रम करायचा घाट भाजपनं घातला. जाता जाता मुख्यमंत्रिपदाला मुकलेल्या आणि उपमुख्यमंत्री व्हायला इच्छुक नसलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना तेच पद घ्यायला भाग पाडून चौकटीत बसवायची खेळी भाजप हायकमांडनं केली. तेव्हा, फडणवीस नाराज आहेत किंवा असतील, याचा दोन्ही काँग्रेसमधील अनेकांना कोण आनंद झाला. या एकमेकांना अडवण्या-जिरवण्याच्या राजकारणात मराठी माणसाचाच करेक्ट कार्यक्रम होऊ नये.

‘मी पुन्हा येईन’ असं सांगणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना त्यापासून महाविकास आघाडी नावाच्या प्रयोगानं रोखलं. अडीच वर्षांनंतर राज्यात सत्तांतर होत असताना आणि त्याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणून फडणवीस पुन्हा येतील असं वाटत होतं, तर त्यांनी ‘एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदावर येतील आणि मी आता येत नाही,’ असं स्पष्ट केलं; पण याच फडणवीस यांना मंत्रिमंडळात यावं लागलं. महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्याचे उलगडत जाणारे हे पदर एखाद्या रहस्यपटापेक्षा कमी नाहीत. शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवून शिवसेनेला ‘जोर का धक्का’ देताना उपमुख्यमंत्रिपदावरून रंगलेल्या नाट्यानं भाजपनं स्वयंगोल केला. महाराष्ट्रातील हालचालींची दिशा कोण ठरवतो याची स्पष्टता सत्ताबदलाच्या वेळी समोर आलेल्या नाट्यानं केली. पक्षाच्या रणनीतीत अत्यंत निष्ठूरपणे आपल्याच नेत्याला मापात बसवायचा प्रयोग भाजप जरूर शकतो; त्याचबरोबर भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या गणितात बसेल तेवढंच प्रत्येकाला दिलं जाईल, कुणाला स्वतंत्रपणे ‘मी येईन’ किंवा ‘येणार नाही’ हे ठरवायचा अधिकार नाही, हा काँग्रेसच्या वरताण हायकमांडी थाट यातून समोर आला. सध्याच्या दिल्लीश्‍वरांच्या लेखी, राज्यांचं काय करायचं, हेही ठरलं आहे. त्या गणितात जे बसत नसतील त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम वेळ-काळ पाहून यथासांग केला जाईल, हा स्पष्ट संदेश त्यातून दिला गेला आहे.

जे अव्हेरलं तेच स्वीकारलं

शिवसेनेतून शिंदेगटच फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचं सरकार जाणं ही औपचारिकता होती. ती पूर्ण होत असताना या नाट्यातील तोवर अदृश्य असलेली महाशक्ती अर्थात् भाजप, मैदानात दाखल झाला. आणि, त्यापुढं भाजपनं मागणी करावी त्यानुसार, राज्यपाल विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचे आदेश देतील...त्यात सरकार पडेल आणि पुढचं सरकार भाजपच्या नेतृत्वाखाली, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री असं असेल...हे जवळपास गृहीत धरल्यासारखं होतं. उद्धव यांचं सरकार घालवणं हे अदृश्य महाशक्तीच्या नियंत्रण करणाऱ्यांच्या गणितानुसार होतं. पुढचं स्क्रिप्ट त्यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांनाही समजू दिलं नव्हतं. त्यानंतर जे काही घडलं ते धक्कादायक होतं. एक धक्का लक्षात येईपर्यंत दुसरा धक्का असं हे तंत्र होतं. शिंदे हे दीर्घ काळ मंत्री आहेत..जमिनीवर ताकद असलेले नेते आहेत...संघटनकौशल्य असलेले नेते आहेत...हे सारं जमेला धरून त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळू शकतं.

मात्र, भाजपनं २०१९ च्या निवडणुकीनंतर, ज्यांचे आमदार अधिक निवडून आले त्याचा मुख्यमंत्री, या एकाच सूत्रासाठी शिवसेनेकडून आलेला ‘मुख्यमंत्रिपदाची वाटणी करू या’ हा प्रस्ताव ठोकरला होता. तो ठोकरताना राज्यातील सत्तेवर पाणी सोडलं होतं. भाजपनं उद्धव यांचा ‘शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रिपद द्या,’ हा प्रस्ताव अडीच वर्षांपूर्वी स्वीकारला असता तर कदाचित हेच शिंदे उद्धव यांची निवड म्हणूनही मुख्यमंत्रिपदी आले असते आणि फडणवीस हे सरकारचे कर्ते-करविते म्हणून रिमोट हाती ठेवते झाले असते. निदान तोवर उद्धव हे व्यक्तिशः मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक दिसत नव्हते; पण ते घडलं नाही. याचं कारण, मुद्दा ‘मुख्यमंत्रिपद कुणाला’ हा होता. त्यात भाजपला तडजोड करायची नव्हती. अडीच वर्षांनंतर शिवसेना फुटली. दोन तृतीयांश सदस्य बाहेर पडल्यानं अधिकृत फूट सिद्ध झाली आणि सारे बंडवीर ‘भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली पाहिजे,’ असं सांगू लागले तेव्हा स्वाभाविकपणे २०१९ च्या भूमिकेशी सुसंगत भाजप वागेल अशीच अपेक्षा होती.

मात्र, भाजपनं अवघे ३९ सदस्य आणि अपक्ष-छोट्या पक्षांसह ५० जणांचा पाठिंबा असलेल्या शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ केलं, हा मोठाच धक्का होता. तोवरही हा भाजपचा खेळ किंवा भाजपच्या कोणत्याही खेळीसंदर्भात, ज्याला मास्टरस्ट्रोक असं म्हटलं जातं, तसा काही डाव असावा आणि तो शिवनेसेच्या कोंडीसाठी केला आहे, असं सांगितलं जात होतं. शिंदे यांच्या नावाची घोषणा फडणवीस यांनी केली आणि ‘त्या मंत्रिमंडळात भाजप असेल; पण मी स्वतः असणार नाही,’ हेही सांगितलं. तेही समजण्यासारखं होतं; याचं कारण, फडणवीस पूर्वी मुख्यमंत्रिपदी राहिले आहेत; अन्य कुणाच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यापेक्षा बाहेर राहून मार्गदर्शकाची भूमिका निभावावी यात गैर काही नव्हतं. मात्र, फडणवीस यांनी जे जाहीर केलं त्याला भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वानं सुरुंग लावला. काही तासांतच फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागलं.

कमांड हायकमांडची

या घडामोडी भाजपच्या हायकमांडची कमांड दाखवणाऱ्या आहेत. ‘फडणवीस यांनी पक्षाच्या आदेशाचं पालन केलं...’ वगैरे पक्षशिस्तीचं कौतुक केलं जाईल; पण त्यात काही अर्थ नाही, तसंच यात जातीचे संदर्भ शोधणंही व्यर्थ आहे. कर्तृत्व सिद्ध केलेल्या एका नेत्याला अगदी अलगदपणे मापात बसवण्याचा हा प्रयत्न होता. तो तितक्याच थंडपणे भाजपच्या नेतृत्वानं यशस्वी केला. हे अधिक चांगल्या रीतीनंही करता आलं असतं. जाहीरपणे यासाठीचे निर्देश देणं आणि समाजमाध्यमांवरून संवाद हे पक्षासाठी अखंड खपणाऱ्या कुणालाही जिव्हारी लागणारच. सध्याच्या भाजपच्या एकूण सत्तारचनेत, राज्यांचं काय करायचं, याची काही सूत्रं ठरलेली आहेत. पंचायत ते पार्लमेंट निर्विवाद वर्चस्वाच्या स्वप्नात प्रत्यक्षात हे वर्चस्व भाजपमधील शीर्षस्थ नेतृत्वाचं असेल...त्यात त्यांच्यानंतरच्या सर्वांचं स्थान पटावरच्या सोंगट्यांचं असेल...कधी प्यादं फर्जंद बनेल, कधी वजीराचं प्यादं. या प्रकारच्या वर्चस्वाच्या वाटचालीत मुखात भाषा को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझमची, प्रादेशिक नेतृत्वाचा सन्मान वगैरे अशी असली तरी प्रत्यक्षात केंद्रीकरण हाच मूलमंत्र असतो. याचाच एक भाग म्हणजे विद्यमान भाजपला राज्याराज्यातील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव संपवत जायचं आहे, त्याची यथास्थित व्यवस्था २०१४ पासून सुरू झाली आहे.

हिंदुत्वात वाटेकरी नको

यात भाजपच्या वैचारिक राजकीय विरोधी असलेल्या प्रादेशिकांचा समावेश अर्थातच पहिला म्हणून भाजपशी सलगी असणाऱ्यांना यात सवलत नाही. याची कारणंही आहेत. एकतर विरोधातील प्रादेशिक प्रामुख्यानं जात्याधारित मतगठ्ठे बाळगून आहेत. ही चौकट ढिली केली जाऊन जोवर खिळखिळी होत नाही तोवर सर्वंकष बहुसंख्याकवादी राजकारण प्रस्थापित होत नाही. या प्रकारच्या राजकारणात एका टप्प्यावर भाजप आला आहे; खासकरून, उत्तर भारतात हे राजकारण बऱ्याच अंशी भाजपनं यशस्वी केलं आहे. दुसरा भाग वैचारिक किंवा राजकीयदृष्ट्या जवळीक असलेल्या प्रादेशिक पक्षनेत्यांचा. यात भाजपची निवड आहे ती, कोणत्याही छटांचं प्रतिनिधित्व करा; पण भाजपमध्ये जे येणार नाहीत त्यांचा क्रमानं शक्तिपात कसा होईल याची व्यवस्था केली जाईल, या पद्धतीची. भाजपच्या राजकारणाचे काही आधार आहेत. त्यात विकासाची भाषा, कणखरपणाचा आविर्भाव, तळातील लोकांपर्यंत कल्याणकारी योजना अत्यंत कार्यक्षमपणे पोहोचवण्याची व्यवस्था, त्या सत्तेत असलेल्या सर्वोच्च नेत्यामुळेच तुमच्यापर्यंत आल्या हे ठसवणारी प्रचारयंत्रणा या साऱ्याला राजकीय हिंदुत्वाचं कोंदण असा सारा हा पट आहे. यात राजकीय मतं बनवण्याची प्रक्रिया जातीकडून धर्माकडे सरकवण्याचा प्रयत्न आहे.

बहुसंख्याकवादी राजकारणाचा हा अगदी अनिवार्य भाग असतो. या गणितात देशात दुसरं कुणी हिंदुत्ववादाचं प्रतिनिधित्व करणारं राहू नये याची खबरदारी आवश्यक ठरते. देशात हिंदुत्ववादाचं प्रतिनिधित्व करणारा भाजप हा एकच राजकीय प्रवाह राहील बाकी कमी-अधिक तीव्रतेच्या संघटना-संस्था असल्या तरी त्या सत्तेच्या राजकारणात नसतील आणि त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ भाजपलाच होईल अशी ही रचना करायचा प्रयत्न आहे. यात महाराष्ट्रापुरतं तरी, भाजपहून अधिक जहाल हिंदुत्वाचा ब्रँड दाखवणाऱ्या शिवसेनेचं करायचं काय, हा मुद्दा होता आणि २०१४ पासूनच मित्रपक्ष असला तरी शिवसेना ही भाजपच्या तंत्रानं चालावी किंवा प्रभावहीन होत जावी अशी पावलं टाकली जाऊ लागली. शिवसेनेबरोबर युतीचं सरकार चालवताना दिली गेलेली वागणूक आणि जमेल तिथं ‘आता भाजप हा युतीत थोरला आहे,’ याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न हा या वाटचालीचा एक भाग होता. हे दुय्यमत्व कायमस्वरूपी स्वीकारा किंवा संघर्ष अटळ आहे, असाच संदेश दिला जात होता. शिवसेनेनं २०१९ च्या निवडणूकनिकालानं तयार केलेल्या स्थितीचा लाभ घेता, या व्यूहाला शह देणारं राजकारण केलं. यात पीछेहाट झाली तरी भाजपचं गणित बदललं नव्हतंच, याची प्रचीती शिवसेनेतील बंडानं आली.

प्रयत्न शिवसेनेच्या कोंडीचा

राज्याची सत्तासूत्रं हाती असलेल्या शिवसेनेत बंड घडवण्यातून अनेक बाबी साध्य झाल्या आहेत.

एकतर सत्तेत असूनही शिवसेना फुटते हे दाखवता आलं; तेही ठाकरे घराण्याचा प्रतिनिधी सरकारचं नेतृत्व करत असताना. तुमचं राजकीय धोरण मान्य नाही, असं सांगत शिवसेनेचा तुकडा पाडला जातो हे या आदेशावर चालणाऱ्या संघटनेला झटका देणारं होतं, ज्यातून संघटनेचं सामर्थ्य आणि त्यावरच्या ठाकरेंच्या नेतृत्वाविषयी प्रश्‍नचिन्ह तयार करता आलं, ज्याखेरीज महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचं राजकारण करणारा भाजप हा एकच ब्रँड ठेवण्याच्या वाटचालीत निर्णायक यश अशक्य होतं.

आता शिवसेना खरी कुणाची यावरून हाणामाऱ्या होत राहतील, ज्यातून संघटनेच्या चिरेबंदी वाड्याला तडेच जाणार आहेत. शिंदेगटाच्या मागं राहून, त्यांचा गट म्हणजेच शिवसेना, असं दाखवायचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तोही भाजपच्या गणिताशी सुसंगत आहे. शिवसेनेचं हिंदुत्व कमअस्सल ठरवत या आधारावर जमणाऱ्या मतपेढीपुढं अन्य पर्यायच ठेवायचा नाही, यासाठीच्या प्रयत्नांबरोबरच मराठी अस्मितेभोवतीच्या राजकारणातून आपल्या राजकारणाला शह बसणार नाही याचीही निश्‍चिती करायचा प्रयत्न शिंदे यांना बळ देताना होईल. खासकरून, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांत शिवसेनेला रोखण्यात शिंदे यांचं बळ कामी आलं तर त्यांना दिलेलं मुख्यमंत्रिपद भाजपसाठी सुफळ संपूर्ण झालं असाच अर्थ लावला जाईल. तेव्हा, २०१४ नंतरच्या आठ वर्षांत विखंडित पक्ष आणि गोंधळलेलं नेतृत्व अशा अवस्थेत शिवसेनेला आणण्यात भाजपला यश मिळाल्याचं शिंदे यांचा शपथविधी सोहळा सांगत होता.

सत्ता सोडताना उद्धव यांनी ‘आपल्याच लोकांनी दगा दिला, जे आपले नाहीत असं वाटलं, त्यांनी मात्र साथ दिली’ असं सांगितलं आणि ‘जे शिवसेना सोडून गेले, त्यांना आपण काय कमी केलं होतं आणि फुटीनंतर असं काय मिळणार आहे, मुख्यमंत्रिपदासाठी युती तुटली; ते बंडखोरांना मिळणार आहे काय,’ असा त्यांचा सूर होता. तोच अधिक आक्रमकपणे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी लावला होता. ‘फुटीरांना तिकडं जाऊन चाकरीच करायची आहे, तुम्हाला मुख्यमंत्री करणार आहेत काय, तुम्हाला धुणी-भांडीच करावी लागतील,’ असं ते म्हणाले. या सगळ्याला चपखल उत्तर देण्याचा प्रयोग म्हणूनही शिंदे यांच्या निवडीकडं पाहता येतं. एकतर सामान्य शिवसैनिक ही त्यांची मूळ प्रतिमा आहे. मुख्यमंत्रिपद स्वतःकडे ठेवणं शक्य असताना आणि संख्येच्या खेळात ते नैसर्गिकही असताना ते पद शिंदे यांना देऊन सामान्य शिवसैनिकाचा सन्मान केला असा उद्धव यांच्या शिवसेनेचा प्रतिवाद करता येईल आणि शिवसैनिकांतही संभ्रम तयार करता येईल अशा बेतानं ही खेळी झाली.

भाजपश्रेष्ठी असं का वागले?

यानंतरचा या नाट्यातला मुद्दा, फडणवीस यांच असं का व्हावं, हा आहे. महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यामागं फडणवीस यांचीच रणनीती आहे असं सागितलं जात होतं. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला दिलेला दणका हा त्यांच्या रणनीतीचा विजय असल्याचंही मांडलं गेलं. शिंदे यांच्या बंडामागं ताकद उभी करणं, तांत्रिक- कायदेशीर बाबींत त्यांच्यासोबत उभं राहणं या साऱ्यांत निर्णय तेच घेत होते. भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्याच्या संपर्कातही तेच होते. याचाच अर्थ, भाजपच्या पडद्याआडच्या आणि नंतर समोरच्या भूमिका फडणवीस ठरवत होते असाच लावला जात असे.

फडणवीस यांची पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी येण्याची इच्छा काही लपून राहिलेली नाही. पाच वर्षं हे पद सांभाळणारे ते वसंतराव नाईक यांच्यानंतरचे एकमेव नेते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचा चेहरा पुढं ठेवून लढलेल्या निवडणुकीत भाजपनं आजवरचं सर्वात मोठं यश महाराष्ट्रात मिळवलं. या साऱ्या बाबी पाहता त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेत गैरही काही नाही.

उद्धव यांचं सरकार गेल्यानंतर येईल ते सरकार भाजपच्या नेतृत्वाखालील असेल आणि त्याचं नेतृत्व फडणवीसच करतील अशी अटकळ असताना शिंदे यांना ते पद देण्यात, शिवसेनेला आणखी हतबल करण्याच्या भाजपच्या खेळीचा समावेश असू शकतो.

शिवसेनेचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याच्या योजनेत सध्या शिंदे यांचं मुख्यमंत्रिपद ही आवश्यकता असेल तर ती भाजपमध्ये मान्य होणं स्वाभाविक ठरतं. मात्र, या सरकारमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी व्हायची इच्छा नसलेल्या फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपद घ्यायला लावणं हे अनेकांसाठी अनाकलनीय होतं.

शिंदे याचं सरकार भाजपच्या आशीर्वादानं आलं यांचा आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्या आणि असा त्याग फडणवीसच करू शकतात असं सांगणाऱ्या भाजपवाल्यांना, फडणवीस यांच्यावर जो प्रसंग काही तासांतच ओढवला त्यावर, काय प्रतिक्रिया द्यावी हे धडपणे समजत नव्हतं ते याचमुळे. ही शस्त्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक केली गेली आहे, जी महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एक संदर्भबिंदू बनून राहील.

महाराष्ट्र भाजपमध्ये फडणवीस यांचं नेतृत्व निर्विवाद प्रस्थापित झालं होतं. ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांची प्रतिमा अशी निर्विवाद नेतृत्वाची नव्हती. अनेक ज्येष्ठ आणि संघटनेत समकक्ष सहकारी संधी आली तर भाजपचं नेतृत्व करायची महत्त्वाकांक्षा बाळगून होते. या पदासाठी अनेक इच्छुकांपैकी ते एक आहेत, ज्यांच्या मागं पक्षश्रेष्ठींचा आशीर्वाद आहे असंच तेव्हा समजलं जात होतं. फडणवीस यांनी प्रशासकीय कौशल्य, वक्तृत्व आणि अंतर्गत राजकारणातील डावपेचांतून आपलं इतरांहून अधिक उंचीचा नेता हे स्थान तयार केलं. सन २०१४ मध्ये त्यांना पक्षांतर्गत असलेली स्पर्धा जवळपास निकालात निघाली होती. त्याला या घडामोडींतून धक्का बसू शकतो. त्यांच्या नकळतही दिल्लीश्‍वर निर्णय घेतात, ते त्यांना मान्यच करावे लागतात हे दिसलं; किंबहुना, ते दिसेल अशाच पद्धतीनं हे सारं घडवलं गेलं. फडणवीस यांनी ‘आपण सरकारमध्ये नसू,’ असं जाहीर केल्यानंतर पक्षाचे अध्यक्ष जाहीरपणे ‘ते मंत्रिमंडळात असतील आणि उपमुख्यमंत्री असतील,’ असं प्रकट करतात हे, एका बाजूला, भाजपमध्ये सारं काही आलेबल नाही हे दाखवणारं आहे, तसंच दुसरीकडे, भाजपमध्ये जे काही घडवायचं ते हायकमांडच्या गणितात बसेल अशाच बेतानं, हे जाहीरपणे सांगितलं गेलं आहे, कादचित हा आणखी एक करेक्ट कार्यक्रम.

मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या नेत्यानं अन्य मंत्रिपदावर तहान भागवण्याची उदाहरणं अगदी दुर्मिळ नाहीत. महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी ज्यांच्या मंत्रिमंडळात काम केलं त्या शंकरराव चव्हाण यांनी पवारांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात मंत्री बनणं पसंत केलं होतं. नंतर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचंही उदाहरण आहे आणि अगदी ताजं उदाहरण आहे ते अशोक चव्हाण याचं. साहजिकच, फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले ही काही पहिली घटना नाही; मात्र, वरील उदाहरणांमधील सर्वांनी मंत्री बनणं मान्य केलं होतं. फडणवीस यांना ते मान्य करायला भाग पाडलं गेल्याचं चित्र आहे.

भाजप हा एका कुटुंबाचं वर्चस्व असलेल्या पक्षाहून अधिक लोकशाहीवादी आहे असं नेहमीच सांगितलं जातं. घराणेदार वारसा नसलेल्यांना भाजपमध्ये आणि सरकारमध्ये अत्यंत उच्च पदं मिळाली हेही खरं आहे. पिढीजात राजकारण करणारी अनेक घराणी भाजपमध्ये जाऊन पावन झाली आहेत. मात्र, ‘अशांच्या राजकीय कर्तृत्वामुळे त्यांना पदं मिळतात; भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वात घराणेशाही नाही,’ असा फरक सांगणं हा भाजपच्या युक्तिवादाचा गाभा असतो. कुटुंबाच्या नियंत्रणातील पक्षात अर्थात् कुटुंब हेच सर्वाधिकारी बनतं. यासाठी काँग्रेसला कायमच टीकेचं लक्ष्य केलं जातं. मात्र, भाजपमध्येही अशा घराण्याची नसेल; पण हायकमांड-संस्कृती पुरती रुजल्याची चिन्हं सातत्यानं दिसली आहेत. दिशा-धोरण ठरवण्याचे आणि त्यासाठीच्या निर्णयाचे अधिकार सर्वोच्च नेतृत्वाचे असतील, ते अमलात आणताना कुणी काय करावं याची वाटणी केली जाईल तितकंच काम करावं, अशा प्रकारची रचना साकारली जाते आहे. फडणवीस यांना ज्या रीतीनं उपमुख्यमंत्रिपदी येणं भाग पाडलं गेलं, त्यातून हेच दिसतं. कधीकाळी काँग्रेस हाच देशातील मध्यवर्ती प्रवाह होता, तेव्हा इंदिरा गांधींच्या काळात सोंगट्या हलवाव्यात तसे राज्याचे मुख्यमंत्री बदलले जात असत. प्रदेशातील लोकांत रुजलेल्या नेतृत्वाला हायकमांडची ताकद पुनःपुन्हा दाखवताना हा खेळ चालत असे आणि यात पदं मिळणारे किंवा गमावणारे पक्षश्रेष्ठींचा आदेश शिरोधार्य म्हणून ते स्वीकारतही. सध्याचं भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व याच शैलीची निर्णय प्रक्रिया राबवत आहे. गुजरातमधील मुख्यमंत्रिबदल असेच ‘आले हायकमांडच्या मना’ अशा थाटाचे होते. महाराष्ट्रात याचंच दर्शन घडवलं गेलं. हायकमांड असे खेळ करू लागतं तेव्हा पक्षालाच कमकुवत करणारी स्पर्धा राज्याच्या पातळीवर सुरू होते, हा काँग्रेसमधील हायकमांडी निर्णयप्रक्रियेचा धडा आहे. भाजपची वाटचाल यासंदर्भात पाहावी लागेल.

या साऱ्या धक्काथाटाच्या घडामोडींनंतर अखेर राज्यात ‘शिंदे सरकार’ अस्तिवात आलं आहे. आता त्यांनी विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेणं ही औपचारिकता आहे. उद्धव ठाकरे यांचं महाविकास आघाडीचं सरकार पाडलं आणि नवं सरकार आलं, त्यासाठी जी कारणं दिली जात होती, त्यावर नव्या सरकारला काम करावं लागेल. एकतर, ‘या ‘मविआ सरकार’मध्ये शिंदेगटाच्या आमदारांवर अन्याय होत असे, तो प्रामुख्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस करत होती,’ असा आक्षेप होता. आता या सर्वांना भरपूर निधी देऊन तो अन्याय दूर करता येईल. विकासकामं ठप्प असल्याचं भाजपचं निरीक्षण होतं. तेव्हा, विकासकामांचा आता धडाका लावायला हवा. पडलेल्या सरकारची रोज उठून ‘खंडणी सरकार’, ‘वसुली सरकार’, ‘माफिया सरकार’ अशी संभावना भाजपवाले करत होते. आता त्याच सरकारमधील अनेक मंत्री नव्या मंत्रिमंडळातही येणार आहेत, मग ते सोडून उरलेले ‘खंडणी सरकार’चा भाग होते काय? भाजपकडे येईल तो स्वच्छ होऊन जातो. असलं कसलं गंगाजल या पक्षाकडे आहे? अगदी ते आहे असं मान्य केलं किंवा ‘आहे तसा घेतो, हवा तसा घडवतो’ हे भाजपवाल्यांचं सूत्र मान्य केलं तरी, त्या सरकारनं खरंच खंडणी-वसुलीराज चालवलं असेल तर किंवा फडणवीस सांगत होते तसा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असेल तर तो खणून काढणं हे या शुभ्र-धवल सरकारचं आद्य कर्तव्य ठरावं. मागच्या सरकारचे अनेक निर्णय फिरवणं हे तर होईलच. आरे कारशेडपासून नाणार प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेनपर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांवर हे फेरबदल होतील. याखेरीज, एक कायेदशीर लढाई कदाचित दीर्घ काळ सुरू राहील.

‘शिवसेना कुणाची’ ही ती लढाई. शिंदेगट ‘ती आमचीच’ म्हणून सांगतो आहे. भाजपचं आकलन तेच आहे. हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार काय हा मुद्दा आहे. तो केवळ, विधिमंडळात शिंदे यांचा स्वतंत्र गट दाखवणं, त्यालाच शिवसेना म्हणणं, या तुलनेत नियंत्रणात असलेल्या बाबींपुरता मर्यादित नाही. उद्धव ठाकरे यांनी, शिवसेनाभवनात नियमित भेटींना सुरुवात करायचं सूतोवाच राजीनाम्याच्या दिवशी केलं होतं. त्यानुसार तशी सुरुवात त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलीही. याला उशिरा सुचलेलं शहाणपण म्हणता येईलही; पण खरंच त्यांनी गांभीर्यानं संवाद सुरू केला तर शिवसेनेवरच्या नियंत्रणाचा वाद आणखी पेचदार बनत जाईल. तो विधिमंडळ, निवडणूक आयोग आणि न्यायालयं अशा अनेक स्तरांवर लढला जाईल. या सर्व ठिकाणी ‘आमचीच शिवसेना खरी’ हे दाखवणं शिंदेगटासाठी सोपं आव्हान नाही, दुसरीकडे यासाठी लढतानाच मुंबईचं मैदान मारणं हे उद्धव यांच्यासमोरचं सर्वात महत्त्वाचं आव्हान असेल. कायदा आणि यंत्रणांपुढील लढायांपेक्षा मुंबईकर जो निकाल देतील त्यावरून ‘असली कोण’ हे ठरण्याची शक्यता अधिक. मुंबईतील मराठी माणसाच्या पीछेटाहीचा मुद्दाही यात ऐरणीवर आणला जाईल. ठाकरे सरकारवर भाजपचे अनेक आक्षेप होते. ते विरोधात राहून घेणं सोपं असतं, आता सत्तेत आल्यानंतर त्यात मार्ग काढणं ही कसरत असेल.

‘ठाकरे सरकारनं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा, मराठा आरक्षणाचा विषय चुकीच्या रीतीनं हाताळल्यानंच काट्याचा नायटा झाला,’ असा भाजपवाल्यांचा सूर असतो. आता सरकार आल्यानंतर हे दुरुस्त करायची संधी आणि जबाबदारी त्यांची आहे. इंधनाच्या किमती प्रचंड वाढल्या असताना, त्या कमी करण्याची क्षमता राज्यातच कशी आहे, याचे आकडेबाज दाखले भाजपवाले देत असत. आता ते करून दाखवायची वेळ आली आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागणीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लावणारे आता सरकारमध्ये आल्यानंतर हा निर्णय घेणार का हे पाहावं लागेल. मशिदीवरचे भोंगे आणि हनुमानचालिसा या मुद्द्यांवर शिंदे सरकार वेगळा काय निर्णय घेणार, ‘भोंगे नकोत’ यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आवाज कायम राहणार की गोठणार असे अनेक मुद्दे आहेत. यावर बाहेर असतानाचा आविर्भाव आणि सरकारमध्ये आल्यानंतरचे निर्णय यातलं अंतर तोलंल जाईल.

राहतो मुद्दा हिंदुत्वाचा. इथं कोण अधिक हिंदुत्ववादी याची स्पर्धा सुरू होण्याची शक्यता आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचं हिंदुत्व हा शिंदेगटानं आणि भाजपनं उभा केलेला मुद्दा आहे. उद्धव यांनी, या खेळात आपणही कमी नाही, हे दाखवून देत मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत - ज्याला ‘हिंदुत्वाचे मुद्दे’ असं म्हणण्याचा प्रघात आहे, त्यातील - ‘औरंगाबाद’चं नामांतर ‘संभाजीनगर’ आणि ‘उस्मानाबाद’चं ‘धाराशीव’ करण्याचा निर्णय घेतला. ही चुणूक आहे ते हिंदुत्वाची स्पेस सोडायला तयार नाहीत याची. त्याला सरकारमध्ये असणाऱ्यांवर मर्यादा असतात. सरकार गेल्यानंतर उद्धव आता अत्यंत आक्रमकपणे हे मुद्दे धसाला लावू पाहतील. दोन शहरांची नावं बदलणं हे फारशी खळखळ न करता मान्य करणारे महाविकास आघाडीतील साथीदार पुढच्या वाटचालीत शिवसेनेच्या या अवताराला किती साथ देतील हा मुद्दा असेल. शेवटी, त्यांचं धर्मनिरपेक्षतेचं सोवळं सुटणं त्यांना परवडणारं नाही. नवं सरकार हे आपण त्याहून - मूळ शिवसेनेहून - अधिक मोठे हिंदुत्ववादी असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी काय करणार हेही पाहण्यासारखं असेल. अखेर या हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता, मराठी माणूस अशा साऱ्या भावनांच्या हिंदोळ्यावर चालणाऱ्या राजकारणापलीकडे या राज्यासमोर शेतीपासून उद्योगापर्यंत अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. एकमेकांचा करेक्ट कार्यक्रम करता करता थोडं लक्ष तिकडेही द्यावं लागेल. राजकारणाच्या आखाड्यात महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचाच करेक्ट कार्यक्रम करू नका, ही अपेक्षा फार नव्हे.