चर्चेच्या चर्चेचं महत्त्व

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ‘अल्-अरेबिया’ या वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत भारताला आवाहन केलं की ‘आता चर्चेसाठी एकत्र येऊ या...तीन वेळा युद्धातून नुकसान, गरिबी, बेरोजगारी याखेरीज काही मिळालं नाही... आता सगळे प्रश्‍न चर्चेनं सोडवू या, काश्‍मीरसह.’ याच वेळी पाकिस्तानच्या हवाई दलाचे माजी प्रमुख आणि तिथले प्रभावी राजकीय आणि संरक्षणविषयक विश्‍लेषक शाहजाद चौधरी यांनी एक लेख लिहून त्यांच्या देशाला सांगितलं, ‘भारत खूपच पुढं निघून गेला आहे.

चीन आणि भारत यांच्या स्पर्धेनं पाकिस्ताननं खूश व्हायचं कारण नाही. असं सुरू राहिलं तर भारताच्या संदर्भात पाकिस्तान एक तळटीप बनून राहील. तेव्हा, चीन आणि भारत यांच्यासोबत पाकिस्ताननं एकत्रित भविष्याकडे पाहावं.’ याच वेळी पाकिस्तानातून बातम्या येत आहेत त्या प्रचंड टंचाईच्या, आर्थिक ओढगस्तीच्या; शिवाय, दहशतवादाच्या हैदोसाच्या. आणि, त्यात भरीला भर म्हणून ज्या तालिबानी घोड्यावर आतापर्यंत पाकिस्ताननं डाव लावला ते तालिबानीही वाकुल्या दाखवू लागले आहेत. विचारसरणीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात धार्मिक उन्मादाचा घसरत गेलेला प्रवास पाकिस्तानला एका बाजूला, बड्या शक्तींशी मैत्री करावी तर अंकित व्हावं लागतं अशा परिस्थितीला सामोरा नेत आहे, तर दुसरीकडे धर्मांधता आणि दहशतवाद हाताबाहेर चालल्यानं एका खाईत घेऊन चालला आहे. या वेळी पाकिस्तानातील शहाणे आणि लष्करप्रश्‍नातील अनेकजण ‘भारताशी स्पर्धा, संघर्ष बस झाला’ असं म्हणू लागले आहेत. याची भारतानं दखल कशी घ्यावी हा मुद्दा असला पाहिजे.

निदान ‘धोका’ तरी पत्करला

चुकत गेलेली धोरणं आणि धारणा पाकिस्तानला या अवस्थेकडे घेऊन आली आहेत. म्हटलं तर, यात भारतीय उपखंडात अशांतता पोसणाऱ्या नाठाळ शेजाऱ्यांशी संबंधात मूलभूत परिवर्तनाची संधी असू शकते. अर्थात्, त्यासाठी मागचा इतिहास उगाळत राहायचं की नवं काही घडवण्यासाठी पावलं टाकायची हे ठरवावं लागेल. पाकिस्तानातून राजकीय नेतृत्वाची काहीही इच्छा असली तरी तिथल्या लष्करी नेतृत्वाला बरोबर घेतल्याखेरीज भारताशी व्यवहारात तिथं काही ठोस घडणं शक्‍य नाही, तसंच भारतविरोधावरच पोसलेल्या दहशतवाद्यांच्या फौजांचं काय करायंच हेही पाकिस्तानला ठरवावं लागेल. यातलं काहीच घडणार नसेल आणि काश्‍मीरवर पाकिस्तानला हव्या त्या दिशेनं चर्चा व्हावी असं वाटत असेल तर त्याला भारतातून प्रतिसादाची शक्यताच संपते. तेव्हा, पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या चर्चेसाठी चर्चेची तयारी दाखवण्याला फारसा अर्थ उरत नाही. शिवाय, दोन्ही देश सार्वत्रिक निवडणुकांच्या दिशेनं चालले आहेत, अशा वेळी दोन देशांत ठोस फलनिष्पत्ती होणार असेल तरच राजकीय नेतृत्वाला त्यात रस असेल; अन्यथा, ‘चर्चा करू’ असं म्हणणंही देशांतर्गत राजकारणात टीका ओढवून घ्यायचं निमित्त असतं. निदान तो धोका शरीफ यांनी पत्करला आहे.

‘भस्मासुर-न्याया’चा बळी

‘आपल्या अंगणात साप पाळाल आणि ते डसणार नाहीत असं वाटत असेल तर ती अपेक्षा चुकीची आहे,’ अशी कानउघाडणी अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी पाकिस्तानची केली होती. संदर्भ होता पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या अभयारण्याचा, अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या युद्धाचा; ज्यात पाकिस्तानला सोबत घेणं ही अमेरिकेची अनिवार्यता होती. युद्धात आघाडी उघडताना पाकिस्तान हा अमेरिकेसाठीचा तळ होता.

अमेरिकेला नकार देणं

पाकिस्तानला शक्‍य नव्हतं. दुसरीकडे, ज्या तालिबाननं ओसामा बिन लादेनला पोसलं होतं ते संघटन पाकिस्तानच्या सहकार्यानंच उभ राहिलं होतं. या कट्टरपंथीयांच्या हाती अफगाणिस्तान राहील यासाठीची सगळी व्यूहरचना पाकिस्तानच्या आयएसआयनं केली होती, जिला पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांचा थेट पाठिंबा होता, लांबून कधीतरी अमेरिकेचाही आशीर्वाद होता तो सोव्हिएतच्या बगलेत कम्युनिस्टांना आव्हान देणाऱ्यांना बळ देणं यासाठी. हा सारा दुटप्पीपणा अफगाणिस्तानच्या युद्धात उघडा पडला होता.

मात्र, क्‍लिंटन याचं ते वाक्‍य गाजत राहिलं; याचं कारण, तोवर भारतानं अनेकदा लक्ष वेधूनही, भारतातील दहशतवादाची समस्या पाकिस्तानपुरस्कृत आहे आणि ती केवळ भारताची नव्हे तर, मानवतेच्या विरोधातील आहे हे अमेरिका आणि पाश्‍चात्य समजून घ्यायलाच तयार नव्हते.

...चर्चेचं आवाहन धाडसाचंच

पाकिस्ताननं साप पाळणं हा तोवर भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षाचा भाग आहे असा समज या मंडळींनी करून घेतला होता. हे साप अमेरिकेला डसणारे ठरू लागले तेव्हा ‘इंद्राय स्वाहा’च्या थाटात उभं राहण्याला पर्याय नव्हता. अर्थात्, म्हणून पाकिस्ताननं आपलं धोरण सोडलं नाही. जगाच्या डोळ्यात धूळफेक करत काही काळ अमेरिकेची साथ पाकिस्ताननं दिली आणि तालिबानच्या विरोधातील लढाईत भागही घेतला. मात्र, याच तालिबानला सत्तेच्या मखरात बसवण्यातही पाकिस्तानच आघाडीवर होता. या सगळ्या काळात पाकिस्तानचा अफगाणिस्तान सीमेलगतचा डोंगराळ भाग हा दहशतवाद्यांचं आश्रयस्थान आणि अभयारण्य बनला होता.

पाकिस्ताननं आपल्या परराष्ट्रनीतीत या अभयारण्याचा खुबीनं वापर केला. मात्र, हिलरी सांगत होत्या ते सत्य होतं. साप पाळणारे कायम त्यावर नियंत्रण ठेवू शकतातच असं नाही, याची जाणीव पाकिस्तानला, त्याच देशात दहशतवादी उच्छाद मांडू लागले तेव्हा होऊ लागली.

धार्मिक कट्टरतावादाचा आधार घेत केलेलं देशांतर्गत राजकारण असो की त्याच आधारावरचं परराष्ट्रधोरण असो...ते करणाऱ्यांनाच गिळंकृत करायला पुढं येतं, हा भस्मासुर-न्याय पाकिस्तान भोगतो आहे.

मागच्या वर्षात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात भारतात जितक्‍या सुरक्षा दलांतील जवानांचा मृत्यू झाला त्याच्या सहापट अधिक सुरक्षा जवान पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांनी मारले. ही संख्या कारगिलयुद्धात धारातीर्थी पडलेल्या भारतीय जवानांच्या निम्मी आहे. सन २००४ ते २०१४ या काळातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांनी घेतलेले बळी ७० हजार आहेत. भारताबरोबरच्या सर्व युद्धांत मिळून पाकिस्तानचे १८ हजार जवान ठार झाले होते, यावरून दहशतवाद्यांचा तिथला उच्छाद लक्षात यावा.

पाकिस्तानातील जिहादी गटाचं आव्हान हे राजकीय, सामाजिक, लष्करी आहेच; पण ते अधिक विचारसरणीचंही आहे. त्याला न भिडता, दहशतवादी डोईजड झाले की लष्कराला मोकळं सोडू, या कार्यपद्धतीनं हा भस्मासुर आटोक्‍यात येत नाही. तालिबानची निर्मिती, त्याला खतपाणी घालणं हा एकेकाळी अमेरिकेच्या भूराजकीय अजेंड्याचा भाग होता. पाकिस्तानला आपलं वर्चस्व ठेवायचा मार्ग त्यातून शोधायचा होता, तसंच एका अस्वस्थ प्रदेशात कायमस्वरूपी मध्यस्थाची भूमिका घेत बड्या शक्तीच्या नजरेत स्थान बळकट करायचं होतं. यात अफगाणिस्तानची धूळधाण झालीच; मात्र, ज्या आधारावर तिथं मध्ययुगीन कल्पनांचा पगडा असलेली रानटी राजवट आकाराला आली, तेच आधार पाकिस्तानातही मूळ धरायला लागले. तालिबानचाच पाकिस्तानी अवतार असलेल्या ‘तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान’नं (टीपीपी) दहशतवादाला चुचकारणं कसं बूमरॅंग होऊ शकतं याचा धडा पाकिस्तानला दिला.

भारताविरोधात परराष्ट्रधोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा वापर करण्याची रणनीती पाकिस्तानमध्ये कडवेपणाला टोकाकडे घेऊन जात होती. यातूनच आठ वर्षांपूर्वी टीपीपीच्या दहशतवाद्यांनी पेशावरच्या सैनिकी शाळेत १३२ मुलांसह १४३ जणाचं हत्याकांड घडवलं. तेव्हा, हे प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव पाकिस्तानला झाली आणि हे संघटन प्रभावी असलेल्या खैबर पख्तूनवा भागात पाकिस्तानी लष्करानं, हवाई दलानं कारवाई करून टीपीपीला बरंच जमिनीवर आणलं होतं. मात्र, एका बाजूला दहशतवादाला साथ द्यायची, दुसरीकडे त्याला विरोध करायचा हा दुटप्पी व्यवहार फार करता येत नाही. लष्कराचा दबाव कमी होताच या दहशतवाद्यांनी पुन्हा डोकं वर काढलं आणि पाकिस्तानी लष्कराला ते थेट आव्हान देऊ लागले. खरं तर हे पाकिस्ताननं कठोरपणे मोडायचं प्रकरण आहे; मात्र, देशातील कडवे एका मर्यादेपलीकडे ते होऊ देत नाहीत.

धार्मिक कट्टरतावाद्यांना राजकारणासाठी अंगा-खांद्यावर खेळवण्याची ही किंमत पाकिस्तान मोजतो आहे. पाकिस्तानचं खरं दुखणं देशाच्या वाटचालीची चुकलेली धर्माधारित दिशा हे आहे. बाकी सारे त्याचे परिणाम आहेत. देशाच्या आर्थिक आघाडीवरील दुर्दशेतही हा घटक वाटेकरी आहेच. मात्र, तिथल्या राजकारणात कोण अधिक कडवेपणाकडे झुकतो याचीच स्पर्धा असल्यानं आणि क्रमानं ही लागण लष्करातही होऊ लागल्यानं त्यावर ठोस उपाय शोधता येत नाही. पाकिस्तानी लष्कराच्या उद्दिष्टांतच जिहादची कल्पना समाविष्ट केली गेलेली आहे. त्याचा अर्थ कुणी कितीही उदात्त लावला तरी वास्तवात पाकिस्तानची या संकल्पेनकडे पाहण्याची दृष्टी संकुचित, अन्यवर्ज्यक आणि धर्मश्रेष्ठत्वाच्या तर्कावर आधारलेली आहे, जे आधुनिक जगात मान्य होणं शक्‍य नाही. मौदूदी या कट्टरतावादी विचारवंताच्या मार्गानं जाणारी ही वाटचाल राहिली आहे.

झिया यांच्या धोरणांवर त्यांचा प्रभाव होता. आणि, धर्मनेत्यांचा पाठिंबा मिळवून आपण हवं तसं राज्य करू शकू, असं बहुतेक शासकांना वाटत होतं. मात्र, हा गैरसमज असतो हे काळानं सिद्ध केलं आहे. मुलांचं हत्याकांड केल्यानंतर ज्यांच्या विरोधात कारवाई केली गेली त्याच दहशतवाद्यांशी नंतर समझोताही केला गेला. त्या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या कथित कमांडरशी तडजोड झाली. हा केवळ व्यवहारवाद नव्हता तर पाकिस्तानच्या यंत्रणेत खोलवर रुजलेल्या आजाराचं ते लक्षण होतं. जो विचार तो तोलणाऱ्या संकल्पना मानतो त्याच धारणांचं प्रतिनिधित्व कडवे करत असतील तर प्रतिकारात बळ कुठून येईल? ‘पश्र्चिमी शिक्षणानं आपल्याला भ्रष्ट केलं,’ हा युक्तिवाद पाकिस्तानमध्ये धर्मवाद्यांनी चतुराईनं वापरला. त्यातून तिथल्या उच्चभ्रू आणि उच्चशिक्षित मूठभरांपेक्षा धर्मश्रद्धेवर आधारलेली देशाची रचना आवश्‍यक मानणारा मोठा वर्ग तयार झाला. त्यानं आता लष्करात निर्णायक स्थान मिळवलं आहे. यातून देशात प्रत्यक्ष सत्तेत असलेले राजकारणी आणि प्रत्यक्ष सूत्रं ताब्यात ठेवणारं लष्कर यांच्या धर्माविषयीच्या आणि देशाविषयीच्या धारणा आणि जिहादी गटांच्या कल्पना यांत साम्य दिसू लागतं तेव्हा स्पष्ट मुकाबला कठीण होतो.

दुसरीकडे या गटांचा वापर अन्यत्र, म्हणजे भारतविरोधासारख्या कामात, करता येईल ही आशा असते. यातून टीपीपीसारख्या जहाल संघटनेशी जुळवून घ्यायचं धोरण एकापाठोपाठ एक सरकारं आणि लष्करी नेतृत्व राबवत होतं.

यातून ही टोकाची विचारसरणी मुळातच राजकीय व्यवस्थेला मानत नाही. ती संपूर्ण जगाची सामाजिक रचना आपल्याला हवी तशी बदलू पाहते. याचं अधिकाधिक उग्र रूप तालिबान, अल्-कायदा, इसिस आदींच्या रूपानं पुढं येत राहतं. यात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, जिहादी गटांमध्ये सत्तेत असण्यापेक्षा अधिक उग्र, अधिक हिंसक बनणारे अधिक प्रभावी ठरतात. याचं कारण, मुळात हा वर्चस्ववादी विचारच सह-अस्तित्वाला नकार देतो. यातून मार्ग काढण्याऐवजी पाकिस्तानातील राजकारणी सातत्यानं भारताकडे बोट दाखवून आपलं अपयश झाकायचा प्रयत्न करत असतात. याचीही तिथं जुनी परंपरा आहे. दोन शेजारीदेशांत वितुष्ट असतं तेव्हा एकमेकांकडे अंतर्गत समस्यांसाठी बोटं दाखवणं सोपं असतं. इम्रान खान यांच्यापासून ते बिलावल भुट्टो यांच्यापर्यतचे तिथले नेते याच वाटेनं चालू पाहत आहेत. अशा स्थितीत तिथल्या पंतप्रधानांना भारताशी संघर्षातून हाती काही लागत नाही याची जाणीव होत असेल तर ते बरं लक्षणच म्हणायचं; खासकरून, निवडणूक तोंडावर असताना भारतासोबत चर्चा करावी असं म्हणणं पाकिस्तानसाठी धाडसाचंच.

पार्श्वभूमी महत्त्वाची...

‘गुड टेररिस्ट’ आणि ‘बॅड टेररिस्ट’ असं काही नसतं. निरपराध्यांना दहशतीसाठी मारणारे मानवतेचे गुन्हेगारच असतात, याचा विसर पडला की साप पाळणं सुरू होतं. पाकिस्ताननं जपलेलं ‘अफगाण-तालिबान आणि पाकिस्तानी तालिबान हे वेगवेगळे’ हे नॅरेटिव्ह असंच पोकळ आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानला सत्तेत आणणं हे पाकिस्तानचं व्यूहात्मक उद्दिष्ट होतं. मात्र, एकदा सत्तेत स्थिरावलेले तालिबानी आता पाकिस्तानला वाकुल्या दाखूव लागले आहेत. अफगाणिस्तानच्या हद्दीत उघडपणे टीपीपीच्या दहशतवाद्यांना आश्रय दिला जातो आहे आणि त्यावर पाकिस्तानला फार काही करता येत नाही. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमेविषयीचा वाद किंवा वेगवेगळं आकलन हेही जुनं दुखणं आहे. पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावरच तालिबान काबूलमध्ये परतले, म्हणून सीमा ठरवण्याच्या मुद्द्यावर ते पाकिस्तानशी अजिबात सहमत होत नाहीत.

दोन देशांतील ‘ड्युरॅंड रेषे’चा हा वाद सुमारे १३० वर्षांचा आहे. ब्रिटिशांनी तयार करून ठेवलेल्या सीमांविषयीच्या जुनाट दुखण्यातलं हे एक. पाकिस्तान- अफगाणिस्तान सीमेलगतच्या भागात टीपीपीची आश्रयस्थानं आहेत आणि आता हे संघटन या भागात स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी करतं आहे. यात अर्थातच पाकिस्तानच्या प्रचलित प्रशासकीय यंत्रणेला आणि लष्कराला फारसं स्थान नसेल. तिथलं नियंत्रण टीपीपीकडं यावं ही त्यांची मागणी आहे. त्यांना तिथं धर्माधारित कायद्यावर आधारित व्यवस्था आणायची आहे. या सगळ्याला अफगाण-तालिबानची संमती आहे. सुरुवातीला सीमावर्ती भागात, नंतर पाकिस्तानभर अफगाणिस्तानप्रमाणे शरियतवर आधारित कायदे लागू करावेत ही टीपीपीची मागणी आहे. त्यांना देशात लोकशाहीऐवजी ‘शूरा’ ही व्यवस्था आणायची आहे, म्हणजेच, आधुनिक व्यवस्थेला त्यांचा नकार आहे.

एकीकडे, आपणच तयार केलेला हा जिहादी गोंधळ निस्तरणं ही पाकिस्तानची डोकेदुखी बनते आहे, तर दुसरीकडं, आर्थिक आघाडीवर टोकाची घसरण आहे. पाकिस्तानच्या चलनाची किंमत कमालीची घसरली आहे. महागाई दशकात सर्वाधिक स्तरावर आहे, तर परकी गंगाजळी पुरती आटली आहे. भारताशी स्पर्धा आणि बरोबरी करण्यातील ईर्ष्या बाळगणारा हा देश भारताच्या तुलनेत जवळपासही नाही असा आरसा तिथले माजी हवाई दलप्रमुख शाहजाद चौधरी यांनी नुकताच दाखवला. परकी चलनाच्या गंगाजळीतील वाढीपासून परराष्ट्रधोरणापर्यंत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचं कौतुक करताना, भारत पाकिस्तानहून पुढं निघून गेल्याचं निरीक्षण ते नोंदवतात, जे पाकिस्तानमध्ये जाहीरपणे नोंदवणं सोप नाही.

एकाच वेळी अमेरिका आणि रशिया या दोघांनाही भारत आपला साथीदार वाटतो, हे राजनैतिक यश नव्हे काय, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. पाकिस्तानची आर्थिक विवंचना आणि दहशतवाद्यांचा उच्छाद, प्रशासकीय व्यवहारात धर्मवादी गटांचा वाढता हस्तक्षेप यातून व्यवस्था कोलमडण्याच्या दिशेनं जाणं अनिवार्य आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान ‘संघर्षानं नुकसान होतं, चर्चा करू या’ असं म्हणतात त्याकडे याच पार्श्वभूमीवर पाहिलं पाहिजे. अर्थातच पाकिस्तानमधील कोणत्याही राज्यकर्त्यासाठी चर्चा करायची तर काश्‍मीरचा उल्लेख अनिवार्य असतो, तसा तो शरीफ यांनीही केला आहे आणि ३७० व्या कलमाविषयीचा निर्णय भारतानं रद्द करावा, संयुक्त अरब अमिरातीनं दोन देशांत संबंध सुधारण्यासठी मदत करावी असंही सुचवलं आहे, जे भारताकडून मान्य होण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, टोकाच्या संघर्षानंतरही दोन देशांनी वाटाघाटीतून शांततेचे प्रयत्न केले होतेच.

दखल सावधपणेच घ्यावी

कारगिलनंतर पाकिस्तानमधील लष्करी नेतृत्वानं जाहीरपणे काहीही सांगितलं तरी भारताशी थेट संघर्ष टाळण्यावरच भर दिला आहे. परवेज मुशर्रफ, जनरल कियानी आणि नंतर जनरल बाजवा यांनी शांततेसाठीचे प्रयत्न करून पाहिले. नवाझ शरीफ यांनी अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी या दोन भारतीय पंतप्रधानांच्या काळात अशाच शक्‍यतेची पडताळणी केली. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातही हे प्रयत्न झाले. पडद्याआडही असे अनेक प्रयत्न होत राहिले. अगदी अलीकडे दोन्हीकडून ‘चर्चा नाही’ असं सांगितलं जात असताना पडद्याआड वाटाघाटी झाल्याचं सांगितलं जातं. म्हणजेच, देशातील राजकारण साधण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकांच्या पलीकडे संवादाची गरज दोन्ही बाजूंना समजते.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान खरंच यासाठी इच्छुक असले तरी अशा प्रकारच्या पूर्वीच्या सर्व प्रयत्नांत कधी मुलकी नेतृत्वानं, तर कधी लष्करी नेतृत्वानं खोडा घातल्याचा इतिहास आहे. तुलनेत भारतात नेतृत्व करणारे अधिक स्वायत्तपणे वाटाघाटी करू शकतात. आता शरीफ यांना खरंच भारताशी अधिक सौहार्दाचे संबंध ठेवायचे असतील तर आधी त्यांच्या देशात राजकीय व्यवस्था आणि लष्करी नेतृत्वाला विश्‍वासात घ्यावं लागेल, दहशतवादी गट यात खोडा घालणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागेल. शिवाय, पाकिस्तानात लवकरच निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, भारतातही हळूहळू निवडणुकांचं वातावरण तयार होऊ लागेल. अशा काळात दोन्ही देशांत एकमेकांशी संबंध सुधारण्याची ठोस शक्‍यता असेल तरच राजकीय लाभ होईल; अन्यथा असे संवाद टाळण्याकडेच कल राहील हे उघड आहे. तेव्हा, शरीफ यांच्यासारखा पाकिस्तानी नेता चर्चेवर चर्चा करू पाहतो, त्याची दखल सावधपणेच घेतली पाहिजे.