पाकिस्तानचं सुरक्षाधोरण : दाखवायचं आणि खायचं

दोन लक्षवेधी घडामोडी पाकिस्तानमध्ये घडल्या, ज्यांची दखल घेतली पाहिजे. एकतर त्या देशानं आपलं राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केलं, ज्यात पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित देश बनवायचं आहे. दुसरी घडामोड म्हणजे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी एक लेख लिहून, त्यांना पाकिस्तान कसा हवा आहे, हे सांगितलं, ज्यात त्यांचा सगळा भर धार्मिक राष्ट्रवादावर आधारलेल्या देशाची कल्पना मांडण्यावर आहे. यात आंतर्विरोध आहेच; पण तसा तो असणार हे गृहीत धरूनच पाकिस्तानकडे पाहावं लागतं.

पाकिस्तानचं नवं आणि पहिलंच सुरक्षाधोरण जाहीर झालं त्या वेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी, पुढची १०० वर्षं भारताशी संघर्ष नको, असं सांगितलं. ज्या पाकिस्तानात झिया, भुत्तो यांचा ‘हजार वर्षं भारताशी लढू, गवत खाऊ; पण अणुबॉम्ब बनवू’ असं सांगण्याचा आणि त्याच आधारावर तिथलं राजकारण करण्याचा वारसा आहे, तिथं हे किंचित वेगळं घडतं आहे. सुरक्षाधोरणात प्रत्यक्ष लष्करी स्वरूपाच्या वाटचालीपेक्षा देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर भर आणि त्यासाठी भू-आर्थिक सूत्राला प्राधान्य हाही पाकिस्तानमध्ये चमत्कार वाटावा असा बदल आहे.

मुद्दा खरंच पाकिस्तानमध्ये परिवर्तन होत आहे की आर्थिकदृष्ट्या गाळात गेलेल्या आणि देशाला जगानं किमान मदतीचा हात देत राहावा यासाठी रंगसफेदी करण्याचा भाग म्हणून हे सारं केलं जात आहे, हा आहे. केवळ भारतद्वेष हाच देश-उभारणीचा आधार होऊ शकत नाही, हे कशामुळे का असेना, तिथं मान्य होत असेल तर सात दशकांनंतर सुचत असलेलं हे शहाणपणच म्हणायचं! अर्थातच, तसं ते आहे यावर विश्‍वास ठेवण्यासाठीही काही काळ वाट पाहावीच लागेल.

उशिरा सुचलेलं स्वागतयोग्य शहाणपण!

पाकिस्तानच्या या पहिल्यावहिल्या अधिकृतपणे जाहीर झालेल्या सुरक्षाधोरणाचा गाजावाजा होतो आहे तो प्रामुख्यानं पाकिस्तानातील सुरक्षेचा विचार आणि त्याआडून पाकिस्तानचं जगाकडे पाहण्याचं धोरण लक्षणीयरीत्या बदलत आहे म्हणून. जगानं यावर विश्‍वास ठेवावा असं पाकिस्तानातील हे धोरण तयार करणाऱ्यांना वाटत आहे. तसं ते का वाटतं हे समजून घेतलं तर धोरणाचं महत्त्व आणि मर्यादा दोन्ही ध्यानात येतात. एकतर ज्या संकल्पनांच्या आधारे पाकिस्तानात लष्करी आणि मुलकी राजवटींनी देश पुढं न्यायचा प्रयत्न केला त्या संकल्पनांच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. जन्मापासून या देशाच्या अस्तित्वालाच धोका आहे असा एक कांगावा केला जात राहिला आणि तो धोका एका बाजूनं भारताकडून, दुसरीकडे तत्कालीन सोव्हिएत संघाकडून असल्याचं सांगितलं जात होतं. पाकिस्तानचा सारा परराष्ट्रव्यवहार कथित धोक्‍याच्या अंगानं ठरवला जात राहिला. मुळात हा, पाकिस्तान जन्माला आला तेव्हा भ्रम होता, आताही भ्रम आहे.

पाकिस्तानातील एकापाठोपाठ एक राज्यकर्ते किंवा लष्करात नेतृत्व करणारे सेनाधिकारी तिथल्या लोकांना सातत्यानं भारत हा पाकच्या मुळावर उठला आहे, त्यासाठी अत्यंत बळकट सुरक्षाव्यवस्था गरजेची आहे, असं सांगत राहिले, जे धादांत खोटं होतं आणि आहे. पाकिस्तानला संपवावं असं धोरण भारतानं कधीच स्वीकारलं नाही, इतिहासातही नाही नि आताही नाही. भविष्यातही तसं काही धोरण स्वीकारलं जाण्याची शक्‍यता नाही, याचं स्पष्ट कारण आहे ते म्हणजे, शेजारीदेश कोणत्याही कारणानं कोलमडणं हा भारतासाठी घाट्याचा सौदा असेल. पाकिस्तानातील विचारी मंडळी सतत हे दाखवून देत आहेत की, पाकिस्तानला भारताकडून धोका नाही, धोका दाखवून जे काही केलं जातं, त्यातून पाकिस्तान दिवाळखोरीकडे निघाला आहे. नवं धोरण जाहीर करताना सुरक्षेच्या लष्करी पैलूबरोबरच; किंबहुना, त्याहून अधिक भर आर्थिक प्रगतीवर, लोकांच्या आर्थिक सुबत्तेला देण्याचा प्रयत्न निदान कागदावर तरी केला गेला आहे. हे सात दशकांनंतर शहाणपण सुचलं असेल तर त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. ते सुचावं यासाठी पाकिस्ताननं मोठी किंमत मोजली आहे. भारताशी लष्करी स्पर्धा करण्याच्या नादात अन्य साऱ्या क्षेत्रांकडे झालेलं दुर्लक्ष पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या एका गर्तेत घेऊन चाललं आहे. हे धोरण म्हणजे पाकिस्तान त्यातून बाहेर पडू इच्छितो हे जगाला ओरडून सांगण्याचा प्रयत्न आहे.

धोरणाचा तोंडवळा बदलणं आवश्‍यक

भारतात ९० च्या दशकात, एकदाच आयातीची बिलं भागवणं कठीण, असा पेच तयार झाला तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची मदत घेताना आर्थिक सुधारणांचं पर्व सुरू झालं. पाकिस्तानात कित्येक वर्षं नाणेनिधीकडे हात पसरणं हाच उपाय उरला आहे. भारतानं त्या एका संकटातून बाहेर पडत आर्थिक आघाडीवर लक्षणीय मजल मारली तेव्हा पाकिस्तान ‘एका मदतीच्या उपक्रमातून दुसऱ्या उपक्रमाकडे’ असा प्रवास करतो आहे. सर्वाधिक परकीय कर्जाचा बोजा असणाऱ्या जगातील दहा देशांत पाकिस्तानचा समावेश आहे. चलनवाढीचा सर्वाधिक वेग असलेला हा तिसरा देश आहे. २०१९ मध्ये पाकिस्तानला नाणेनिधीनं मदत केली होती, यासाठी अर्थातच नाणेनिधीच्या अत्यंत कठोर अटी असतात. हा मदतीचा कार्यक्रम सुरू असतानाच आणखी कर्जासाठी पाकिस्तान सरसावतो आहे. असं करणारा पाकिस्तान हा बहुधा पहिलाच देश असावा. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी यांसारख्या देशांच्या कर्जाचा बोजा, मदतीतून येणारं मिंधेपण याचं ओझं तर पाकिस्तानवर आहेच.

अलीकडच्या काळात चीनबरोबरच्या जवळिकीतून चिनी गुंतवणुकीच्या नावाखाली एका बाजूला कर्जाचा वाढता बोजा, तर दुसरीकडे अनेक बाबतींत सार्वभौमत्वाला मुरड घालण्याची येत असलेली वेळ हे सारं देशाची आर्थिक स्थिती तोळामासा असल्याचं दाखवणारं प्रकरण आहे. देशातील गरिबीचं प्रमाण ४० टक्‍क्‍यांवर, महागाईचा उच्चांक, पाकिस्तानी चलनाचं अवमूल्यन यांतून पाकिस्तान एका अत्यंत बिकट अशा अवस्थेतून जातो आहे. पाकिस्तानमधील बाहेरची गुंतवणूक कमी होते आहे. अगदी पाकिस्तानमधीलच उद्योजकही गुंतवणूक करायला उत्सुक नाहीत. या स्थितीत, आपण जबाबदार राष्ट्र आहोत हे जगाला दाखवणं ही पाकिस्तानची गरज आहे. तसं दाखवायचं तर भारतविरोधावर आधारलेला सुरक्षाधोरणाचा तोंडवळा बदलणं आवश्‍यक ठरतं. या धोरणात तो उद्देश पाकिस्तानच्या धोरणकर्त्यांनी कितीही शर्करावगुंठित भाषा वापरली तरी न लपणारा आहे.

खरं तर पाकिस्तानच्या आताच्या अवस्थेचं निदान हे सुरक्षेच्या अतिरेकी कल्पनांपायी लष्कराला दिलेलं अनाठायी महत्त्व, त्यापोटी आर्थिक आघाडीवर झालेलं दुर्लक्ष, मनुष्यबळ-उभारणीतलं दुर्लक्ष यांत शोधता येईल. शिकलेल्यांना रोजगार देता येत नाही, न शिकलेल्यांची, अल्पशिक्षितांची प्रचंड फौज तयार होते आहे. अशा वेळी टोकाच्या प्रवृत्ती सोपे उपाय आणि कुणाला तरी शत्रू ठरवून त्याभोवतीचा अतिरेक पोसायला लागतात. पाकिस्तानमध्ये टोकाच्या धर्मांधांनी हळूहळू करत साऱ्या संस्था ताब्यात घ्यायची केलेली वाटचाल हे याचंच फळ आहे. दुसऱ्यांना त्रास देण्यासाठीचं हत्यार म्हणून दहशतवादाला बळ देता देता तोच विचार देशात इतका रुजला आहे की, सरकारच नव्हे तर, लष्करही हतबल ठरायला लागलं आहे. केवळ सुरक्षा देतो यासाठी मानवी विकासाची बाकी सारी अंगं दुय्यम ठरवत जाण्यातून ही अवस्था आली आहे आणि आता पाकिस्तानातील शहाणे लोक ‘देशाला सर्वाधिक धोका या धर्मकडव्यांपासून आहे,’ हे सांगायला लागले आहेत. धर्मकडव्यांचा अनुनय सोडून देणं ही खरं तर भू-आर्थिक प्राधान्यक्रम असलेलं धोरण प्रत्यक्षात आणायची महत्त्वाची कसोटी आहे. सध्याच्या पाकिस्तानमधील सरकारसाठी आतापर्यंतची वाटचाल पाहता हे कठीण आहे.

उभय देशांच्या संबंधांत नवं वळण हवं

हे धोरण सुरक्षाविषयक आहे. साहजिकच भारताविषयीचा उल्लेख त्यात अनिवार्य होता. सर्वाधिक वेळा उल्लेख झालेला देश भारत आहे. पाकिस्तानच्या सुरक्षेचा कसाही विचार केला तरी एका बाजूला भारत आणि दुसरीकडे अफगाणिस्तानातील घडामोडींचा त्या देशावरचा प्रभाव अटळ आहे. दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानची अवस्था घसरणीकडे निघालेली आहे. पारंपरिक युद्धाचा विचार केला तर, भारताशी आता ते अशक्‍य आहे, याची जाणीव तिथल्या धुरिणांनाही झाली आहे. आधुनिक युद्धतंत्रात पाकिस्तान बाल्यावस्थेतच आहे. उरतो मार्ग तो छुप्या युद्धाचा, दहशतवादी कारवायांना बळ देण्याचा. त्यानं भारताला त्रास देता येतो; मात्र, दीर्घ काळात काहीही हाताला लागत नाही, हेही एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. अशा कारवायांनी भारताच्या प्रगतीत कसलाही अडथळा आणता आलेला नाही. धोरण पाकिस्तानला संघर्षापेक्षा आता आर्थिक सुरक्षिततेची काळजी अधिक असल्याचं सांगतं. मात्र, त्याबरोबरच पाकिस्तानच्या काही पूर्वअटीही आहेत. त्या जर इतिहासात रमणाऱ्याच असतील तर या आघाडीवर प्रगती कशी होणार असा प्रश्‍न येतो. पाकिस्तानसाठी काश्‍मीर हा मुद्दा कळीचा आहे. तिथं राज्य करणाऱ्या कुणालाही ‘हा मुद्दाच नाही,’ असं सांगून राज्य करता येणं शक्‍य नाही. हा दबाव समजू शकणारा असला तरी काश्‍मीरप्रश्‍न पाकिस्तानच्या आकलनानुसार भारतानं संपवावा हीच जर भारताशी शांततेसाठी पूर्वअट असेल तर यात गाडं पुढं जाणं केवळ अशक्‍य आहे, हे या धोरणाच्या निर्मात्यांना समजायला हवं.

धोरणात परस्पर सह-अस्तित्व, प्रादेशिक संपर्कव्यवस्था, सहसमृद्धी या तत्त्वांवर आधारलेलं ते असल्याचं सांगितलं जातं. प्रत्यक्षात पाकिस्तानची काश्‍मीरवरची भूमिका कायम आहे. तोवर दोन देशांत सगळं सुरळीत होईल असं मानणं हा शब्दखेळ आहे किंवा आता पाय रुतला असल्यानं धूळफेक करायचा मार्ग आहे. जम्मू आणि काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावर न्याय्य आणि शांततापूर्ण तोडगा पाकिस्तानच्या सुरक्षाहितसंबंधांसाठी महत्त्वाचा असल्याचं सांगताना, भारतानं या राज्यात ऑगस्ट २०१९ मध्ये केलेले एकतर्फी बदल तिथल्या लोकांनी नाकारले असल्याचं म्हटलं आहे. काश्‍मिरी लोकांना स्वयंनिर्णयाचा हक्क मिळत नाही तोवर पाकिस्तान काश्‍मीरमध्ये नैतिक, राजकीय राजनयात्मक आणि कायदेशीर पाठिंबा देत राहील असंही हे धोरण सांगतं. असं असेल तर पारंपरिक भूमिकांहून बाजूला होत आर्थिक निकष महत्त्वाचे बनताहेत असं कशाच्या आधारे म्हणायचं?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला व्यापार भारताच्या दृष्टीनं फुटकळ आहे. तरी तो वाढण्यात दोन्ही देशांचं हित आहे; मात्र, त्यासाठी पावलं टाकण्यात काश्‍मीरचा अडसर असेल तर धोरण नवं काय किंवा नसलं काय, व्यवहारात फरक उरत नाही. धोरणाचा गाभा आर्थिक असेल तर पाकिस्तानातून भारतातील उत्पादनांचा प्रवास सुलभ करणारी धोरणं असली पाहिजेत. त्यावर बंधनं कायम ठेवून आर्थिक व्यवहार कसे वाढतील? भारताशी असलेले राजकीय व्यूहात्मक मतभेद आणि व्यापार यांत अंतर करून उभय देशांतील संबंधांत नवं वळण घेणं ही या धोरणाची सर्वात मोठी कसोटी असेल.

अर्थात्, पाकिस्तानसाठी हे इतकं सोपं नाही. एकतर, त्यासाठी भारताकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळवावा लागेल. भारताकडून ‘दहशतवादी कारवाया आणि चर्चा एकाच वेळी शक्‍य नाही,’ अशी भूमिका घेतल्यानं पाकिस्तान या आघाडीवर किती पावलं चालणार यालाही महत्त्व असेल. तसं घडलं तर निश्‍चितच उभय देशांच्या संबंधांत आणि त्यातून संपूर्ण दक्षिण आशियात काही मूलभूत बदल साकारले जातील. मुद्दा तितकं धाडस पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांकडे आहे काय, आणि त्यासाठी लष्कर राजी आहे काय, हाच असेल. धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्याचे एक निर्माते असलेले पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनी एका मुलाखतीत ‘भारतात अतिरेकी हिंदुत्ववादाला बळ देणारं सरकार आहे आणि त्यांचा, आपल्या शेजारच्या प्रदेशात इतरांना अस्तित्वात राहायचा अधिकार नाही यावर विश्‍वास आहे, त्यांचं चीनशी भांडण आहे, शेजारच्या सर्व देशांशी वाद आहेत, याकडे पाश्‍चात्य जग डोळेझाक करत आहे, यातून भारतापुढं अत्यंत खडतर काळ वाढून ठेवला आहे’ असे तारे तोडले आहेत, ज्यातून या धोरणाचा निर्माता भारताकडे कसं पाहतो हे दिसतं. त्यानंतर ‘१०० वर्षं संघर्ष नको’ या सांगण्याला किती अर्थ उरतो?

केवळ प्रतिमानिर्मितीचाच खेळ?

अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील घडामोडीही पाकिस्तानसाठी चिंतेच्या आहेत. पाकिस्ताननं तालिबानला तिथल्या सत्तेत बसवलं. अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली. यात आपण महासत्तांनाही झुलवत ठेवणारा खेळ केल्याचं समाधान पाकिस्तानला वाटतही असेल. मात्र, अमेरिका गेल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये अफगाणिस्तानातून येणाऱ्यांचा ओघ प्रचंड वाढतो आहे, जो पाकिस्तानसाठी मोठंच आव्हान ठरेल. तालिबानला पाकिस्ताननं कितीही मदत केली तरी सीमेवरून तालिबानचे पाकिस्तानशी गंभीर मतभेद आहेत. ज्या ड्युरॅंड रेषेवरून अफगाणिस्तानची २६४० किलोमीटरची सीमा ठरली ती तालिबानला मान्य नाही. अफगाणिस्तान अस्थिर ठेवण्याचे लाभ पाकिस्ताननं आतापर्यंत घेतले, त्यांची किंमत कदाचित मोजायची वेळ येते आहे. तेव्हा सुरक्षाधोरणात काहीही म्हटलं तरी या आघाडीवरचं आव्हान संपत नाही.

धोरण जाहीर झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी पाकिस्तानमधील एक वृत्तपत्रात ‘रियासत-ए-मदिना’ची कल्पना मांडली. त्यातील भाषा सुभाषितांसारखी असली तरी ती अधिक इस्लामीकरणाकडे जाण्याचा संदेश देणारी, म्हणून पाकिस्तानची धर्माधारित राजकारणाची वाटचाल आणखी भक्कम करणारी आहे. अडचणीत आलेल्या राज्यकर्त्यांसाठी धर्मभावना चेतवणं, त्यासाठी इतिहासात जाणं हा सर्वात सोपा मार्ग असतो. राजकीय आधार कमजोर होत चाललेल्या इम्रान खान यांचे हे प्रयत्न पाकिस्तानमध्ये अधिक धर्मवादी-मूलतत्त्ववादी कोण अशा स्पर्धेला ऊत आणणारे ठरू शकतात, ज्यांचा नव्या धोरणातील उद्देशांशी मेळ बसत नाही. संपूर्ण देशाला दुभंगलेल्या व्यक्तित्वाचा आजार जडण्याची ही लक्षणं आहेत. आर्थिक मुद्दा मध्यवर्ती आणायचा असं हे धोरण सांगतं. मात्र, ते नेमकं कसं यावर ते मौनच बाळगतं. धोरणातील निम्मा भागच जाहीर झाला आहे, उर्वरित गोपनीय असेल. त्यात नेमकं काय आहे, यावरही ‘दाखवायचे आणि खायचे’ यांतलं अंतर अवलंबून आहे.

धोरणात अमेरिकेचा फारसा उल्लेखच नाही. हेही अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील बदलत्या नात्याचं निदर्शक आहे. एक संपूर्ण नवी भू-राजकीय स्थिती भारतीय उपखंडात आकाराला येते आहे. अशा वेळी, कुण्या मोठ्या शक्तीच्या पाठबळावर नकाशातील आपल्या स्थानाचा वापर करत इतरांना वाकुल्या दाखवत राहू, हे दिवस संपत चालले आहेत, याची जाणीव या धोरणात दिसते. मात्र, त्यासाठी जे मूलभूत बदल पाकिस्तानात अंतर्गतरीत्या व्हायला हवेत, त्यांचं धाडस दिसत नाही. ते होत नाहीत तोवर अशी धोरणं म्हणजे प्रतिमानिर्मितीचा खेळ ठरण्याचा धोका अधिक!

खरं तर हे धोरण म्हणजे पाकिस्तानच्या स्व-प्रतिमेविषयीच्या किंवा जगानं पाकिस्तानकडे कसं पाहावं यासाठीच्या पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून आदर्श इच्छांची, आकांक्षांची प्रतिबिंबं आहेत. अर्थात्, या इच्छा म्हणजे ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकलें...’