लांबलेल्या युद्धाचा अर्थ

रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला अडीच महिने झाले तरी त्याची निकाल लागत नाही. त्यातून एक कोंडी तयार होते आहे. ती राहावी असाच अमेरिकेचा प्रयत्न दिसतो. युद्धातील जय-पराजयाइतकंच यानिमित्तानं रशिया आणि युरोप यांचे बदलते संबंध आणि चीन-रशिया यांचं जवळ येणं, या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं ‘क्वाड’वरचा भर वाढवणं या सुरू असलेल्या घडामोडी दीर्घ काळासाठी जागतिक व्यवहारावर परिणाम करणाऱ्या, म्हणून दखलयोग्यही ठरतात.

युक्रेनमधील युद्धाचा अंत काही तातडीनं समोर येताना दिसत नाही. ज्या गतीनं हे युद्ध संपेल असं रशियाला वाटत होतं तसं काही घडलेलं नाही. युक्रेननं केलेला प्रतिकार रशियाला किमान झटपट विजयापासून रोखणारा आणि रशियाच्या लष्करी क्षमतेवर शंका उपस्थित करणाराही आहे. हा वाद ज्यासाठी रशियानं सुरू केला त्यात, युक्रेन जिंकणं, हे काही फार मोठं उद्दिष्ट नव्हतं. मुद्दा अमेरिकेला आणि पाश्चात्त्यांना आपल्या दारापासून दूर ठेवण्याचा होता, तसंच आपल्या भवताली आपलंच चालेल, हे दाखवण्याचा होता. यात ‘नाटो’चा विस्तार आता युक्रेनमध्ये होणार नाही हे उघड असल्यानं याबाबतीत व्लादिमीर पुतीन यांना हवं ते घडणार आहे. मात्र, युक्रेननं केलेला चिवट प्रतिकार, रशियाच्या दादागिरीला विरोध करता येऊ शकतो, हेही दाखवणारा आहे. युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात युक्रनेनं रशियाला विजय मिळू दिला नाही. अनेक ठिकाणी आक्रमणानंतर माघार घ्यायला लावली. त्यात प्रचंड मनुष्यबळाची आणि युद्धसामग्रीची हानी सोसावी लागली; खासकरून रशियाच्या अत्याधुनिक रणगाड्यांचाही वेध घेता येतो हे युक्रेननं दाखवून दिलं. यात किमान ६०० रशियान रणगाडे उद्ध्वस्त झाल्याची छायाचित्रं किंवा व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. रशियाला युक्रेनची राजधानी किव्ह घेता आली नाही. महत्त्वाच्या अनेक शहरांवर पकड मिळवता आली नाही. ज्या डोनबास भागात संपूर्ण विजय ही किमान रशियन अपेक्षा आहे, तिथंही युक्रेनच्या फौजा लढताहेत. यात भर म्हणून मधल्या काळात अमेरिकेनं अत्याधुनिक हत्यारं युक्रेनला पुरवली आहेत. त्यांचा अवलंब आता युद्धाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुरू होईल तेव्हा हे युद्ध रशियासाठी प्रतिष्ठा राखण्याचा मुद्दा बनू शकतं. याचसाठी युद्धाच्या या दुसऱ्या टप्प्यात रशियानं आपली सर्वात आधुनिक सामग्री मैदानात आणली आहे.

अमेरिकेच्या सगळ्या हालचाली युद्ध लांबत राहावं याच दिशेनं आहेत. रशियाचा इतका शक्तिपात व्हावा की युद्ध जिंकलं तरी पुतीन यांना पुन्हा आक्रमणाची खुमखुमी येऊ नये यासाठीची ही रणनीती असेल. हे युद्ध लगेच संपेल ही शक्‍यता कमी. ती जितकी कमी होईल तसं जगासाठी हे युद्ध दैनंदिन बातम्यांतून बाजूला पडत जाईल, जसं इराण-इराक युद्धाच्या वेळी किंवा अमेरिकेच्या इराक आणि अफगाणिस्तान इथल्या युद्धांच्या वेळी घडलं होतं.

रशिया-युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या सध्याच्या युद्धात जगाचं कुतूहल, कोण जिंकतो, याअर्थानं कमी झालं तरी हे युद्ध काही महत्त्वाचे बदल जागतिक रचनेत आणत आहे. युद्धाच्या जय-पराजयाच्या अंगानं होणाऱ्या चर्चेपलीकडे हे बदल दीर्घ काळात अधिक परिणामकारक ठरणारे असतील; खासकरून, भारताच्या संदर्भात यानिमित्तानं रशिया आणि चीन यांच्यात तयार झालेली घट्ट जवळीक लक्षवेधी असेल.

चीनचं संतुलन

या युद्धानं पुढं आणलेला एक मुद्दा होता, ते थेट युरोपात लढलं जात असल्यानं युरोपच्या सुरक्षारचनेवर आणि एकूणच जागतिक रचनेवर होणारा परिणाम. या अंगानं होऊ लागलेले बदल लक्षणीय आहेत. युरोपची सुरक्षारचना पूर्णतः बदलण्याच्या दिशेनं वाटचाल सुरू आहे. अर्थातच हे पुतीन यांना हवं त्याच दिशेनं घडणारं नाही. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर युरोपात सुरक्षाविषयक बाबींवर कमालीची उदासीनता तयार झाली होती. हे काम अमेरिकेवर सोपवून युरोपनं आर्थिक आघाडीवर लक्ष केंद्रित करायचा पवित्रा घेतला होता. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानं, त्याला अमेरिकेनं दिलेल्या प्रतिसादानंही कदाचित युरोपातील देश अधिक संरक्षणसज्ज होण्याच्या दिशेनं विचार करताहेत. यात सर्वात ठळक उदाहरण जर्मनीचं. हा देश पहिल्यांदाच संरक्षणासाठी अत्यंत भरीव तरतूद करतो आहे. ‘नाटो’ देशांत पुन्हा एकवाक्‍यता दिसायला लागली हे अमेरिकेसाठी दिलासा देणारं, तसंच त्याआडून अमेरिकेचं नेतृत्व प्रस्थापित करणारं आहे. युरोपातील या घडामोडींचा जागतिक राजकारणावरचा परिणाम अटळ आहे. या युद्धाच्या निमित्तानं रशिया आणि चीन आणखी घट्टपणे जवळ येताना दिसाताहेत, हाही एक महत्त्वाचा परिणाम. तो केवळ चीननं जागतिक व्यासपीठांवर तटस्थ राहून अप्रत्यक्षपणे रशियाची पाठराखण करण्यापुरता नाही. ते तर भारतही करतो आहे आणि ते मान्य नसलं तरी अमेरिका आणि पाश्‍चात्य देश समजूनही घेताहेत. मात्र, चीन आणि रशिया यांचं जवळ येणं यात - बदलत्या जागतिक रचनेसंदर्भात - केवळ राजकारणच नसून त्यात व्यापारही आला; भूराजकीय, भूव्यूहात्मक आणि भूआर्थिक बाबींचाही समावेश आला.

युक्रेनच्या युद्धानं चीनसाठी एक गुंतागुंतीची स्थिती आणली आहे. हिवाळी ऑलिंपिकदरम्यान पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली होती. अत्यंत धावत्या दौऱ्यात उभयदेशांनी सर्व क्षेत्रांत मैत्रीचं धोरण जाहीर केलं, त्यापाठोपाठ रशियानं युक्रेनमध्ये सैन्य धाडलं. यावरून पाश्‍चात्य देशांत; खासकरून अमेरिकेत, युक्रेनवरील रशियन हल्ल्याची चीनला पूर्वकल्पना असावी, असा तर्क लढवला गेला. त्यावर चीननं कानावर हात ठेवला होता. चीनच्या राजदूतांनी अमेरिकी वृत्तपत्रात लेख लिहून त्यावर खुलासा केला होता. या युद्धाचा सर्वाधिक फटका चीनला बसेल; याचं कारण, रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी सर्वाधिक व्यापार चीनचा आहे आणि जगात सर्वाधिक तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणारा चीन आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं होतं. पुतीन यांनी युक्रेनधील लष्करी कारवाईचा आराखडा जिनपिंग यांना आधी सांगितला की नाही, या तपशिलापेक्षा या युद्धानंतर तयार होत असलेल्या स्थितीत उभय देश अधिक जवळ येऊ लागले आहेत हे वास्तव अधिक महत्त्वाचं आणि जागतिक रचनेवर परिणाम घडवणारंही असेल. युक्रेनमधील युद्धात अमेरिकेनं अत्यंत व्यापक आर्थिक निर्बंध आणून रशियाला टेकीला आणायचं धोरण अवलंबलं आहे. याचा परिणाम रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार हे उघड आहे. मात्र, या निर्बंधांचा पूर्ण प्रभाव जगानं ते अमलात आणल्याखेरीज होत नाही. इथं चीननं अन्य देशांना, संतुलन कसं ठेवायचं याचं उदाहरणच पुरवलं आहे. शीतयुद्धकाळात अमेरिका आणि सोव्हिएत असे थेट दोन गट होते. त्यांचं एकमेकांशी जमत नव्हतं आणि या गटात आर्थिक देवाण-घेवाणही फार लक्षणीय नव्हती. मधल्या काळात रशियाचा शिरकावही जागतिक अर्थव्यवस्थेत व्यापारात झाला आहे आणि युद्धानं हे सगळं मोडून टाकण्याची तयारी फार कुणाची नाही.

साहजिकच निर्बंध लादले तरी युरोपातील अनेक देश रशियाकडून नैसर्गिक वायू घ्यायचं थांबवत नाहीत. भारतानंही ते थांबवलं नाही. यासाठी भारताला दोष देऊ पाहणाऱ्यांना, युरोप दिवसात जितकी रशियातून वायूची आयात करतो, त्या तुलनेत भारताची आयात महिन्यातही होत नाही, असं उत्तर भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं दिलं. याआधी चीननं एका बाजूला युद्धाच्या विरोधात भूमिका घेत दुसरीकडे युद्धासाठी अमेरिकेला दोष देत रशियाबरोबरचे व्यापारीसंबंध कायम ठेवण्याचा पवित्रा घेतला होता. म्हणजेच, रशियाचं आक्रमण मान्य नाही; संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमात ते बसत नाही, असं म्हणायचं; पण रशियानं ते केलं याची जबाबदारी अमेरिकेवर टाकायची, असं हे धोरण आहे. या प्रकारचं संतुलन करत चीन सध्याच्या संघर्षातून वाट काढू पाहतो आहे. याचं सर्वात मुख्य कारण चीनच्या हितसंबंधांतच शोधता येईल.

एकतर रशियाला संपूर्ण विरोध करण्यातून, त्यापायी नैतिक भूमिका घेण्यातून चीनच्या हाती काही लागण्याची शक्‍यता नाही. चीनला रोखण्याच्या प्रयत्नांत कसलीही कसर सोडली जाणार नाही, याचे संकेत अमेरिकेनं अनेकदा दिले आहेत. रशियानं उभ्या केलेल्या आव्हानांमुळे अमेरिकेचं परराष्ट्रधोरण पुन्हा एकदा रशियाकेंद्री झालेलं दिसत असलं तरी, चीनचं आव्हान हाच दीर्घकालीन डोकेदुखीचा मामला आहे याची जाणीव, परराष्ट्रव्यवहारात मुरलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना आहे, म्हणूनच त्यांनी आणि त्याच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पुनःपुन्हा इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देण्याची भूमिका घेतली.

म्हणजेच, रशियाबरोबरच्या संघर्षामुळे अमेरिका चीनकडे दुर्लक्ष करण्याची शक्‍यता नाही. अगदी चीननं रशियाचा आक्रमणाबद्दल स्पष्ट निषेध केला असता तरी अमेरिकेनं चीनविषयीचं धोरण मवाळ केलं नसतं. येणाऱ्या काळात अमेरिकी वर्चस्वाला जागतिक स्तरावर आव्हान असेल ते चीनचंच. अशा वेळी चीनसोबत उभं राहू शकणाऱ्या रशियाला चीन का दुखावेल? तसंही, रशिया आणि चीन यांच्यातील व्यापारही लक्षणीय गतीनं वाढतो आहे. रशियाचं जागतिक रचनेतलं महत्त्व नाकारता येणार नाही इतकं आहेच. रशियन लष्कर युक्रेनमध्ये निर्णायक विजयासाठी झगडत असलं तरी संरक्षण आणि तंत्रज्ञानात रशिया ही जगातील एक मोठी शक्ती आहे, याची जाणीव चीनला आहे. एका बाजूला रशियाबरोबरचा व्यापार, दुसरीकडे पाश्र्चात्त्य जग या उभय देशांच्या विरोधात उभं ठाकत असताना एकत्र राहणं शहाणपणाचं याची जाणीव यातून चीनचं धोरण साकारतं आहे.

रशियानं क्रीमियात आक्रमण करून हा भाग रशियाला जोडला तेव्हाही जगानं रशियावर कठोर निर्बंध लादले होते. सन २०१४ मधील त्या रशियन कारवाईनंतर रशियाचं चीनवरचं अवलंबन वाढतंच आहे. कोरोनाच्या प्रकोपानंतर झालेल्या आर्थिक परिणामांतही रशियाला चीनच्या सहकार्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढं ठोसपणे उभं राहण्याची क्षमता असेलला देश म्हणूनही रशियाला चीनचं सहकार्य गरजेचं वाटतं. सन २०१३ ते २०१९ या दरम्यान रशियाच्या एकूण व्यापारात चीनचा वाटा पाच टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे. रशियानं चीनकडून ड्रोनसारखं युद्धसाहित्य मागवल्याचे अहवाल पाश्र्चात्त्य देशांत प्रसिद्ध झाले होते. मात्र, चीननं याचा इन्कार केला आहे आणि रशियाही थेट लष्करी मदतीची अपेक्षा करण्याची शक्‍यता कमीच.

स्वतःला जागतिक शक्ती समजणारा कोणताही देश या प्रकारची अपेक्षा करणार नाही. दुसरीकडे रशियाला चीनकडून आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा नक्कीच असेल, जे चीन देऊ करतो आहे. रशियाचा आर्थिक आघाडीवरचा सर्वात मोठा प्रश्‍न अमेरिकेच्या निर्बंधांनी तयार केला आहे. तो रशियाची दीर्घ काळ कोंडी करू शकतो. आक्रमक देश म्हणून लागू केलेले हे निर्बंध सरसकट धुडकावणं चीनलाही शक्‍य नाही. मात्र, यातून चीन वाट काढू शकतो. इराणवरील किंवा उत्तर कोरियावरील निर्बंधांतून चीननं अशीच वाट काढली होती. रशियाबाबत हेच धोरण चीननं अंगीकारलं तरी ते रशियासाठी पुरेसं आहे.

तणाव वाढवणारी स्थिती

चीन आणि रशियाचं हे मैत्रीपर्व परस्परहितसंबंधांवर आधारलेलं आहे. चीन आर्थिकदृष्ट्या अधिक ताकदवान आहे, तरीही उभयपक्षी संबंधांत चीन हा रशियाला बरोबरीचं स्थान देत राहिला. पुतीन आणि जिनपिंग ३८ वेळा भेटले आहेत. रशियाकडून अत्याधुनिक संरक्षणसामग्री घेणारा चीन हा लक्षणीय भागीदार आहे. भारताआधीच रशियाकडून चीननं एस ४०० ही हवाई-संरक्षणप्रणाली घेतली आहे. लढाऊ विमानंही घेतली आहेत. चीनसाठी क्षेपणास्त्र-संरक्षण पूर्वसूचनाप्रणाली उभी करण्यात रशियाचा वाटा महत्त्वाचा आहे. नवतंत्रज्ञान आणि अंतरिक्षसंशोधनातही उभयदेश एकत्र काम करू लागले आहेत. एका बाजूला ही मैत्री दृढ होत असताना रशिया आणि अमेरिका यांच्या प्रभावाखालचा युरोप यांच्यात कमालीच्या अविश्‍वासाचं वातावरण कायम झालं आहे. पुतीन असेतोवर हे शंकेचं ग्रहण संपणारं नाही, म्हणजेच मधल्या काळात रशियाशी व्यापार वाढवत युरोपीय हितसंबंधांची जोपासणी करण्याचं तंत्र फसलं आहे. युरोपातील देशांनी, खासकरून जर्मनीनं, रशियावर नैसर्गिक वायूसाठीचं अवलंबन वाढवलं होतं, हे करताना जर्मनीला कोळशासारख्या इंधनवापरावर नाकं मुरडायची संधी हवी होती, ‘अणुइंधनही नको,’ अशी उच्च नैतिक भूमिका घ्यायची होती.

ती घेताना रशियाकडून तुलनेत स्वस्त मिळणारा वायू वापरायचा होता. हे इतकं सहजसाधं गणित नाही हे युक्रेनच्या युद्धानं स्पष्ट झालं आहे. नाइलाजानं का असेना, रशियावरचं अवलंबन कमी करणं जर्मनीला आता भाग पडेल. या देशानं आपला लष्करी खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढवायची पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे, जे युरोपात दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच घडतं आहे. सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपवून व्यापार-उद्योगावर लक्ष केंद्रित करायचं, त्यापायी अमेरिकेचं जागतिक नेतृत्व मान्य करणाऱ्या युरोपातील देशांना आपली चाल बदलावी असं वाटू लागणं, हेही जागतिक रचनेतल्या बदलांकडे बोट दाखवणारं आहे. फिनलंड, स्वीडनसारख्या देशांतही ‘नाटो’ सदस्यत्वावर विचार होऊ लागतो हा मोठाच बदल आहे. कधीकाळी सोव्हिएत संघ आणि पश्‍चिम युरोप यांच्यात असलेला पोलादी पडदा रशिया आणि अमेरिका-युरोपमध्ये परतण्याची शक्‍यता युद्धानं तयार केली. ती होताना शीतयुद्धकाळात आर्थिकदृष्ट्या आणि लष्करीदृष्ट्याही युरोप-अमेरिकेनं चिंता करावी इतकं सामर्थ्य नसलेला चीन जगाच्या व्यवहारात अमेरिकेचा स्पर्धक बनला आहे. तो कळत-नकळत रशियाच्या बाजूनं उभा राहतो आहे. हे सारं जागतिक व्यवहारातलं तणाव वाढवणारं प्रकरण आहे.

याच वेळी चीनवरची नजर न हटवता ‘क्वाड’ला बळ देण्याचे अमेरिकी प्रयोग सुरू आहेत, ज्यात भारत एक भागीदार आहे. इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात चीनला रोखता येणं शक्‍य आहे, तिथं चीनला दादागिरी करताच येणार नाही अशी आघाडी ‘क्वाड’च्या निमित्तानं उभी राहू शकते. भारताला या आघाडीचा लाभ हवाच असेल. मात्र, त्याच वेळी रशियाशी मैत्रीवर परिणाम होणार नाही हेही पाहावं लागेल. रशियासाठी भारत हा विश्‍वासू मित्र आहे. मात्र, अमेरिकेच्या भारत जसा जवळ जाईल आणि चीन-रशिया यांच्या मैत्रीचे रंग गहिरे होतील तसा यात फरक पडेल काय, हा मुद्दा असेल.

@SakalSays