वर्षानंतरची युद्धकोंडी

युद्ध हे काही वर्धापनदिन साजरा करावं असं प्रकरण नसतं. मात्र, एखादं युद्ध वर्षभर लढलं जात असेल तर त्याची जगावरच्या परिणामांच्या अंगानं दखल घेणं आवश्यक ठरतं. रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर वर्ष लोटताना युद्ध संपायची कसलीही चिन्हं नाहीत. युद्धात कुण्या एकाचा पराभव होण्याची शक्यता तूर्त दिसत नाही. तसा तो होऊ नये यासाठी उभय बाजूंनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रसदपुरवठा होतो आहे. युक्रनेनं रशियाला राजधानी जिंकू दिली नाही हे यशच; मात्र त्याचीही किंमत महाप्रचंड आहे. आणि, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासमोर युक्रेनच्या प्रतिकारनं तर प्रतिष्ठेचा प्रश्नच उभा केला आहे.

कोणताही कणखर मुखवटा घेऊन फिरणारा एकाधिकारशहा अशा स्थितीत धोकादायक पावलं उचलू शकतो. या युद्धानं आधीच तडाखा दिलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंता कायम असेल. दुसरीकडे, युक्रेनचा वापर जागतिक भूराजकीय वर्चस्वाच्या खेळात प्याद्यासारखा होतो आहे. यातून अप्रत्यक्षपणे अमेरिका आणि ‘नाटो’सदस्य देश एका बाजूला, तर दुसरीकडे रशिया-चीन-इराण यांची आघाडी असा संघर्ष साकारतो आहे.

अमेरिकी इरादा

युक्रेनच्या युद्धाला एक वर्ष पूर्ण होताना युद्ध संपण्याची चिन्हं तर दिसत नाहीतच; मात्र, युक्रेनच्या आडून ज्या दोन गटांत हा संघर्ष होतो आहे त्यांच्यातील दरी वाढलीच आहे. एकतर उघड आहे की, ज्या प्रकारच्या झटपट विजयाची कल्पना रशियानं केली होती आणि बहुतेकांना ती योग्य वाटत होती, तसं घडलेलं नाही. सुरुवातीच्या लडखडण्यानंतर युक्रनेचं सैन्य सावरलं आणि रशियाला जोरदार प्रतिकार होऊ लागला. यातून रशियाची कोंडी करण्यात युक्रेनला बरचसं यशही आलं. इतकंच नव्हे तर, रशियानं सुरुवातीला ताब्यात घेतलेले काही भागही युक्रेननं पुन्हा मिळवले. रशियन सैन्य मर्यादेपलीकडे युक्रेन पादाक्रान्त करू शकलं नाही हे वास्तव आहे.

युक्रेनमध्ये तिथले अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलन्स्की यांनी जागवलेली राष्ट्रवादाची भावना आणि पाश्चात्त्यांची मदत यातून युक्रेन तुलनेत अत्यंत बलाढ्य रशियासमोर तग धरून उभा आहे. युद्धाच्या वर्षानं रशियाच्या मारकक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह तयार झालं आहे, तसंच व्लादिमीर पुतीन यांच्या नेतृत्वाविषयीही शंका तयार होऊ लागली आहे. या युद्धानं रशियाच्या लष्करी प्रतिष्ठेला धक्का दिला आहे. अर्थात्, युक्रेननं रशियाला रोखल्यानं रशियाला फटका बसला तरी या देशाकडे असलेलं शस्त्रांचं आणि अण्वस्त्रांचं महत्त्व संपत नाही. अमेरिकेनं जमेल तितकी आर्थिक कोंडी करूनही रशिया त्यातून वाट काढतोच आहे; किंबहुना आर्थिक निर्बंधांचं जे शस्त्र - अन्य कोणत्याही देशाला टेकीला आणताना अमेरिकेला अमोघ वाटत होतं - ते तितकं धारदार उरलेलं नाही, याची जाणीवही या युद्धानं झाली आहे.

रशियाला चीनची अप्रत्यक्ष साथही आहे. यातून एका बाजूला अमेरिकादी पाश्चात्त्य; खासकरून ‘नाटो’ गटातील देश, तर दुसरीकडे रशिया आणि त्याला समर्थन देणारा चीन असं चित्र उभं राहतं आहे. ते जगाच्या बदलत्या रचनेत संघर्षाची दिशा दाखवणारं आहे.

दुसरीकडे, रशियाचं आक्रमण मान्य नाही; मात्र, रशियाला पूर्णतः बाजूला टाकण्याची तयारीही नाही, असे भारतासारखे देशही आहेत. वर्षानंतर युद्धसमाप्तीची अटकळ लावणं कठीण अशा स्थितीत ते आलं आहे. पुतीन यांना जिंकू द्यायचं नाही हा अमेरिकी इरादा, ज्यो बायडेन यांनी युद्धग्रस्त युक्रेनला जी भेट दिली, तीतून पुढं आला आहे. रशियाचं नाक युक्रेनमध्ये परस्पर कापलं गेलं तर अमेरिकेला त्याहून अधिक आनंद नसेल. मात्र, ते तसंच घडू देण्यात, एका बाजूला रशियाचं अद्याप पूर्णतः न वापरात आलेलं सामर्थ्य आणि पुतीन यांच्यासारखा कोणत्याही थराला जाऊ शकेल असा नेता, हा अडथळा आहे, तसंच चीनची भूमिका आणि अमेरिका डोईजड होऊ नये असं वाटणाऱ्यांचा गटही आहे.

दोन्ही बाजूंची कोंडी

वर्षभर लांबलेल्या या युद्धानं अनेक लोकप्रिय समजांना धक्का दिला आहे. एकतर, आधुनिक काळात दीर्घ काळाचं शीतयुद्ध इतिहासजमा झाल्याचं मानलं जात होतं. या युद्धानं त्यातला फोलपण दाखवून दिला. युक्रेनच्या सैन्याच्या तुलनेत खूपच उजव्या असलेल्या रशियन सैन्याला युक्रेन सहज पादाक्रान्त करता येईल असंही सुरुवातीला समजलं जात होतं. पुतीन यांच्या दादागिरीला वेसण घालायची इच्छा अमेरिकेनं आणि पाश्चात्त्यांनी गमावली आहे, असाही एक समज युद्धाच्या सुरुवातीच्या वेळी दिसत होता.

मात्र, एकतर युक्रेननं जोरदार लढत तर दिलीच; शिवाय, अमेरिकेनंही थेटपणे रशियन सैन्याशी मुकाबला होणार नाही याची काळजी घेत युक्रेनला जमेल तितका रसदपुरवठा सुरू ठेवला आणि सहज विजयाचं रशियाचं स्वप्न भंगलं. आता वर्षानंतर युद्धात दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे. युक्रेननं लढत चांगलीच दिली असली तरी रशियाचा ज्या प्रकारचा पूर्ण पराभव युक्रेनला किंवा अगदी अमेरिकेलाही अपेक्षित असेल तसा तो होणं सोपं नाही. पुतीन तो टाळण्यासाठी काहीही करू शकतात. यादरम्यान त्यांनी अण्वस्त्रांचा उल्लेख वारंवार केला आहे. त्यांचा वापर होणारच नाही याची खात्री देणं कठीण आहे.

रशियाला युक्रेनवर पूर्ण विजय हवा होता. तसा तो मिळवल्यानंतर रशियालगतचा भाग जोडून घ्यायचा आणि युक्रेनमध्ये आपल्याला सोईचं सरकार बसवायचं ही योजना प्रत्यक्षात आणणं जमलेलं नाही, जमण्याची शक्यता अंधूक होत चालली आहे. मात्र, दोन्हीकडून कशाच्या आधारावर युद्ध थांबवायचं यावरचे मतभेद कायम आहेत. युक्रेनमधील झेलेन्स्की यांचं राज्य हे नवनाझींचं राज्य असल्याचं पुतीन मुळातच मानतात...तर रशियानं बिनशर्त मागं जावं असं युक्रेनला वाटतं...पुतीन कधीच विजयी होऊ शकत नाहीत असं अमेरिकेला वाटतं, याचा अर्थ त्यांना युक्रेनला पराभूत होऊ द्यायचं नाही...आणि रशियाची नामुष्की होईल इतपत चीन गप्प राहील ही शक्यता नाही...तेव्हा, या कोंडीतून वाट काढताना समन्वय आणि चर्चा हाच उपाय असू शकतो. मात्र, यानिमित्तानं अमेरिकेला रशियाला झटका देतानाच चीनलाही इशारा द्यायचा आहे असं त्यांच्या सध्याच्या हालचालींवरून दिसतं. यातून युक्रेनचा वापर प्याद्यासारखा होत राहील. त्यांच्या लढाईचं कौतुक कितीही केलं तरी एक देश पार उद्ध्वस्त होतो आहे, हे वास्तव कसं झाकणार?

युद्धाआधीही युक्रेनचा दावा असलेल्या प्रदेशातील सात टक्के भागावर रशियाचं नियंत्रण होतं. युद्धानंतर रशियानं सुमारे २७ टक्के भागावर नियंत्रण मिळवलं. मात्र, नंतरच्या युक्रेनच्या तिखट प्रतिकारातून रशियाला यातील नऊ टक्के भूभाग गमावावा लागला. वर्ष संपताना युक्रनेच्या २९ हजार चौरस मैल भागावर रशियाचा कब्जा आहे. युद्धातील हानीविषयीचे दावे-प्रतिदावे सोईचेच असतात. मात्र, गेल्या वर्षभरात सुमारे तीन लाख मृत्यू या युद्धानं घडवले असा अंदाज आहे. मालमत्तेचं नुकसान तर प्रचंडच आहे.

नवे संदर्भ

हे युद्ध मागच्या वर्षी सुरू झालं असलं तरी पुतीन यांची युक्रेनविषयीची भूमिका नवी नाही. क्रीमिया त्यांनी २००४ मध्ये असाच ताब्यात घेतला आणि जगानं व्यक्त केलेल्या नाराजीकडे, संतापाकडे दुर्लक्ष करत पचवूनही टाकला. तेव्हापासून, युक्रेनवर कधीतरी त्यांची नजर पडेल, हे उघड होतं. त्यासाठीचा रशियाचा युक्तिवाद हा ‘युक्रेनला ‘नाटो’ गटात घेण्याच्या हालचाली रशियाच्या एकसंधतेला आव्हान देतात म्हणून युक्रेनला धडा शिकवला पाहिजे,’ अशा प्रकारचा होता. अमेरिकेनं ज्या रीतीनं शीतयुद्धाच्या पाडावानंतर रशियाशी व्यवहार आरंभला आणि ‘नाटो’चा विस्तार रशियाच्या दिशेनं पूर्वेकडे होत राहिला तो पाहता रशियाच्या तक्रारीत अगदीच तथ्य नाही असं नाही; किंबहुना शीतयुद्ध संपताना अमेरिकेनं रशियाला ‘नाटो’च्या विस्तारासंदर्भात दिलेली आश्वासनं बाजूला टाकल्यानंतर रशियाची नाराजी स्वाभाविक. मात्र, त्यासाठी युक्रेनचा घास घ्यायचा प्रयत्न हा, रशियाच्या अवतीभोवती आम्ही म्हणू तेच होईल; त्यात अमेरिकेची, पाश्चात्त्यांची किंवा अन्य कुणाचीही दखल रशिया घेणार नाही हे दाखवणं हा उद्देश होता.

पुतीन यांना रशियाच्या सोव्हिएतकालीन प्रभावाची स्वप्नं पडतात यातही नवं काही नाही, तर रशिया असा उभा राहू नये यासाठीच्या अमेरिकी रणनीतीतही नवं काही नाही. मुद्दा यातील एकमेकांनी अजमावलेल्या सहनशीलेतच्या मर्यादा ओलांडल्या जातात तेव्हा थेट संघर्षाच्या शक्यता तयार होतात. युक्रेनयुद्ध ही अशीच शक्यता.

यात थेट अमेरिकेला रणमैदानात रशियाचा मुकाबला करायचा नाही; मात्र, युक्रेनला मदत करत रशियाला जेरीस आणायचं हे अमेरिकी धोरण आहे. यातील रशियाचं आक्रमण आणि त्यासाठी वापरलेला ‘हम करे सो...’ रस्ता कधीच समर्थनीय असू शकत नाही; मात्र, जागतिक राजकारण आणि सत्ताप्रभावाचा खेळ इतका कृष्ण-धवल कधीच नसतो. त्याला अनेक पदर असतात आणि गुंतागुंत असते. तशी ती युक्रेनच्या युद्धातही आहे. या युद्धात युक्रेनमधील सामान्य नागरिक हकनाक मारले गेले आहेत आणि त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दाही यात पणाला लागला आहे हे खरंच आहे; मात्र, म्हणून युद्धाच्या आडून सुरू झालेला ग्रेट पॉवरगेम दुर्लक्षिण्यासारखा नाही.

जगाच्या भविष्यातील रचनेवर या युद्धाचा परिणाम अत्यंत उघडपणे असेल. या रचनेतील स्पर्धासंघर्ष अमेरिका आणि चीन यांच्यात असेल, या समजाला रशियानं युद्धाला सुरुवात करून तडा दिला आणि अमेरिकेसह पाश्चात्त्‍यांना चीनला रोखण्याइतकंच रशियाकडे लक्ष देणं आवश्यक बनवलं. याचे काही अत्यंत ठोस परिणाम झाले आहेत, जे नजीकच्या भविष्यातील जागतिक रचनेवर प्रभाव टाकतील. युद्धातील वर्षभरातल्या घडामोडी आणि येणारं वर्ष लष्करी मोहिमांच्या अभ्यासासाठी आणि भूराजकीय वर्चस्वाच्या खेळातील नियम ठरवण्यात नवे संदर्भ पुरवणारं असेल.

भारताची अनिवार्य भूमिका

एकतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय काळात ‘नाटो’कडे दुर्लक्ष सुरू झालं होतं. ‘नाटो’चा भार अमेरिकेनंच किती वाहावा ही तक्रार तर बराक ओबामा यांच्या काळापासूनच सुरू होती. या युद्धानं ‘नाटो’ला पुन्हा मध्यवर्ती स्थानी आणलं. ‘नाटो’साठी अधिक खर्च करायला सदस्यदेश तयार होऊ लागले. याशिवाय युद्ध वगैरे जे काही होईल ते युरोप-अमेरिकेपासून दूर, असा जो समज या देशांत होता त्याला युक्रेनच्या युद्धानं झटका बसला. युरोपच्या दारात हे युद्ध लढलं जात आहे आणि ही स्थिती कधीही युरोपात गृहीत धरलेल्या शीतयुद्धोत्तर सुरक्षिततेला सुरुंग लावू शकते, याचं भान तिथं आलं.

युरोपच्या सुरक्षारचनेत रशियाचं काही म्हणणं आहे हे ठसवण्याचा एक मार्ग म्हणूनही पुतीन या युद्धाकडे पाहत होते. याचा परिणाम असा झाला की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीसारखे आणि जपानसारखे देश पहिल्यांदाच संरक्षणसज्जेतकडे अधिक गांभीर्यानं पाहू लागले. जर्मनीनं तर आपली संरक्षणतरतूद दुप्पट केली. ही सज्जता ‘संरक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा विकासावर भर देऊ या’ या मानसिकतेतून बाहेर काढणारी, म्हणूनच भविष्यावर प्रभाव टाकणारीही आहे. जे ‘नाटो’ देश विस्कळित वाटत होते ते अधिक एकजूट दिसू लागले हा आणखी एक परिणाम; जो जगाची विभागणी ‘लोकशाहीवादी देश आणि एकाधिकारशाहीवादी नेतृत्व असलेले देश’ अशी करून लोकशाहीवाद्यांचं नेतृत्व करू पाहणाऱ्या बायडेन यांच्या पथ्यावर पडणारा होता.

अमेरिका-चीन या स्पर्धेत रशियाचा कोन अधिक ठळक बनला; सोबतच, चीन-रशिया सहकार्यही. शीतयुद्धात चीनला रशियापासून दूर करणं हा निक्सनकालीन आणि किसिंजर याच्या पुढाकारातून साकारलेला प्रयत्न यशस्वी होण्याचा वाटा अमेरिकेनं शीतयुद्ध जिंकण्यात होताच. आता ते दोन देश पुन्हा अगदी निकट आले आहेत. तुर्कस्तानसारखा देश एकाच वेळी दोन्ही बाजूंनी लाभ घ्यायचा प्रयत्न करू शकतो, हेही या युद्धात दिसलं. तुर्कस्तान असो की भारतासारखा कधीच अन्य देशातील संघर्षात प्रत्यक्ष सहभागी न झालेला देश असो, या युद्धात त्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या बनताहेत.

युद्ध सुरू असताना आणि अमेरिकेनं निर्बंध लादले असतानाही भारतानं रशियाकडून तेलखरेदी सुरूच ठेवली. रशियाची निंदा करणाऱ्या कोणत्याही ठरावात भारतानं भाग घेतला नाही; मात्र, ‘युद्ध चुकीचं’ ही भूमिकाही कायम ठेवली. याला कुणी ‘अगतिकता’, तर कुणी ‘भूमिका घेता येत नाही’ असं कितीही म्हटलं तरी आणि नैतिकतेचे डोस द्यायचा प्रयत्न केला तरी जागतिक संबंध हे आपापल्या देशाच्या हितांवर ठरत असतात आणि त्यात निखळ नैतिकता शोधत बसायचं कारण नसतं. साहजिकच, भारतानं अनिवार्य अशीच भूमिका घेतली.

युद्धाचे काही धडे

युद्धात इतर देश मदत करतील; पण युद्ध ज्याचं त्यानंच लढायचं असतं. युक्रेनवर रशियानं हल्ला केल्यानंतरचा हा धडा तो देश शिकला. हा धडा तसा सगळ्यांसाठीच आहे. अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानात झालेल्या बदलांचा युद्धात मोठा किंवा निर्णायक परिणाम असेल असं सागितलं जात असे. तसा अफगाणिस्तानपाठोपाठ युक्रेनच्या युद्धभूमीत तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे आणि त्याचा प्रभावही नक्कीच आहे; मात्र युद्धभूमीत अंतिमतः निर्णायक ठरते ती पारंपरिक लढण्याची ताकद हे दिसून आलं आहे. ज्या ड्रोनचा बराच गाजावाजा होत राहिला ते आता युद्धातून जवळपास गायब आहेत.

याचं कारण, ड्रोननं प्रतिपक्षाचं नुकसान करता येऊ शकतं; मात्र, निर्णायक सरशीसाठी त्याचा उपयोग नसतो. युक्रेनच्या बाजूनं तुर्कस्तानी आणि रशियाच्या बाजूनं इराणी ड्रोनचा वापर सुरुवातीला झाला. तो पुढं दोन्हीकडून थांबला. जमिनीवर इंच इंच लढणं युद्धात अनिवार्य असतं आणि तेच विजय किंवा पराभव ठरवतं हेही या युद्धानं पुन्हा अधोरेखित केलं. अत्यंत खर्चिक आणि आधुनिक, आक्रमक अशा लष्करी सामग्रीला तुलनेत स्वस्त बचावाची यंत्रणा मोठा तडाखा देऊ शकते हे युक्रेननं, ज्या रीतीनं रशियाचं हवाई आणि युद्धनौकांचं नुकसान केलं त्यातून दिसतं. अनेक रशियन रणगाडे युक्रेनच्या सैन्यानं खांद्यावरून मारा करायच्या क्षेपणास्त्रानं उडवल्याचं समोर आलं आहे. रशियाचा आणि पुतीन यांचा आपल्या बळावरचा अतिविश्वास अनाठायी असल्याचं हे या युद्धानं दाखवून दिलं आहे. नागरी वस्त्यांवरचे हल्ले घबराट पसरवण्यात रशियाच्या उपयोगी पडण्याऐवजी त्यातून रशियाच्या विरोधात लढायची युक्रेनी नागरिकांची मानसिकताच बळकट बनवणारे ठरले.

रशियाला आतापर्यंत युद्ध जिंकण्यात आलेलं अपयश हा युक्रेनला अमेरिकेतून आणि युरोपातून मिळालेल्या मदतीचा परिणामही आहे. एकट्या अमेरिकेनं युक्रेनला ११५ अब्ज डॉलरची मदत दिली आहे. त्यातली निम्मी मदत लष्करी सामग्रीची आहे आणि रशियाच्या लष्करी सामर्थ्यासमोर टिकाव धरू शकतील अशा शस्त्रांचा सढळ हस्ते पुरवठा युक्रेनला होत राहिला आहे. यात अर्थातच युरोपच्या दारात सुरू झालेलं युद्ध रशियानं जिंकलं तर युरोपपुढच्या अडचणींत भर पडेल ही चिंता हेच प्रमुख कारण आहे. भूराजकीयदृष्ट्या युरोपमधील कुणालाही बलदंड रशिया परवडणारा नाही. युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर रशियाला कमकुवत करण्याची आणि तसं जगाचं आकलन बनवण्याची संधी म्हणून अमेरिकी धोरणकर्ते या मदतीकडे पाहत आहेत.

युक्रेनच्या सरकारी नोकरांचे पगारही अमेरिकी मदतीमुळेच शक्य झाले, याचा अर्थ, युद्धात उतरलेल्या दोन देशांची लष्करी ताकद काय, याबरोबरच किती आणि कशा स्वरूपाची मदत बाहेरून मिळते आणि उपलब्ध साधनांचा किती चांगल्या रीतीनं वापर करता येतो यालाही युद्धाच्या मैदानात महत्त्व आहे. जागतिकीकरणाचा परिणाम म्हणून तयार झालेले सखोल आर्थिक हितसंबंध लष्करी संघर्ष टाळू शकतीलच याची खात्री नाही हे रशियाचं आक्रमण आणि त्याला रशियावरचं ऊर्जेसाठीचं अवलंबन असूनही युरोपातून मिळालेला प्रतिसाद यातून दिसतं. वर्षानंतर युद्धानं जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनापाठोपाठ एक मोठा आघात केला. जगभर महागाईचा आगडोंब उसळण्यात या युद्धाचा वाटाही आहेच. मात्र, म्हणून दोन्ही बाजूंनी युद्ध संपावं यासाठी कसलीही तयारी दिसत नाही; किंबहुना वर्ष पूर्ण होताना पुतीन यांनी दिलेले संकेत आणि बायडेन यांनी थेट युक्रेनला गोपनीयरीत्या दिलेली भेट यातून युक्रेनच्या आडून या दोन देशांतला संघर्ष भडकतच राहील याचं दर्शन घडलं आहे.