मुलायम गुंतागुंत...

मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनानं मंडलोत्तर राजकारणातील एक अध्याय संपला. उत्तर भारतातील राजकारण बदलणाऱ्या नेत्यांत मुलायमसिंह यांचा समावेश केला जातो. ते त्यांच्या गरजेनुसार शत्रू - मित्र बदलण्याच्या कलेमुळे कायम चर्चेत राहिले. अयोध्या आंदोलनात कारसेवकांना रोखण्याच्या भूमिकेमुळे तमाम हिंदुत्ववाद्यांसाठी ते टीकेचे धनी झाले. मुल्ला मुलायम असं त्यांना हिणवलंही गेलं. असं असलं तरी, पुढच्या काळात भाजपसोबत त्यांचे संबंध चांगलेच राहिले. ते काँग्रेससोबत राहिले, तसंच सोनिया गांधींनी सरकार स्थापनेसाठी दावा करण्याच्या हालचाली केल्या, तेव्हा त्यावर पाणी टाकणारा पवित्रा घेणारेही मुलायमसिंहच होते.

उत्तर प्रदेशातील जातसमीकरणांचा अचूक वापर करत, ते या देशातील सर्वांत मोठ्या राज्याच्या राजकारणावर दीर्घकाळ पकड राखून होते. मुलायम यांच्या निधनासोबत आघाड्यांच्या राजकारणाचा एक दुवाही निखळला आहे. ते पडद्याआड जाताना त्यांनी ज्या काँग्रेस- बिगरकाँग्रेसवादातून विरोध केला, त्याची उत्तर प्रदेशातील अवस्था तोळामासा आहे. ज्या भाजपला त्यांचा वैचारिक विरोध होता, तो पक्ष राज्यात सर्वांत बलदंड बनला आहे. सत्तेसाठी ज्या बसपासोबत त्यांची कायम स्पर्धा होती, तो पक्ष गलितगात्र बनला आहे. त्यांच्या पक्षाची सूत्रं मुलाने जवळपास काढून घेतली होती. समाजवादाचं व्यापक स्वप्न घेऊन राजकारणात आलेल्या पिढीचे ते प्रतिनिधी होते, मात्र त्यांच्या डोळ्यांदेखत या स्वप्नाची वाताहत होत गेली, समाजवादी मंडळी अनेक पक्षांच्या छावण्यांत विभागली गेली.

असं घडताना सत्तेच्या खेळात दंग राहिलेल्या नेत्यांतही मुलायमसिंह यांचा समावेश करावा लागेल. समाजवादी विचारांवर आधारलेला पक्ष त्यांच्यासमोरच आधी एक प्रादेशिक पक्ष बनला, नंतर एका कुटुंबाचा पक्ष बनला. राजकारण हा शक्‍यतांचा खेळ असं म्हटलं जातं, याचं सार्थ दर्शन मुलायमसिंह यादव यांचं राजकारण घडवतं. ते कल्याणसिंह यांच्याही सोबत उभे राहिले आणि मायावती यांच्याही. अखेरच्या काळात पक्ष भाजपविरोधात लढत असताना पंतप्रधान मोदी यांचं कौतुकही ते करीत होते. मुलायमसिंह हे राजकारणावर पकड ठेवणारं असं गुंतागुंतीचं व्यक्तिमत्त्व होतं. ही मुलायम गुंतागुंत किमान तीन दशकं उत्तर प्रदेशचं राजकारण आपल्याभोवती फिरत ठेवणारी होती.

मुलायमसिंहांना त्यांचे निकटवर्तीय नेताजी म्हणायचे. हे विशेषण त्यांनी कर्तृत्वाने मिळवलं होतं. ते १९६७ मध्ये राजकारणात आले. सोशॅलिस्ट पार्टीकडून आमदार झालेले मुलायमसिंह तेव्हा उत्तर प्रदेशचे सर्वांत तरुण आमदार होते. त्याआधी ते शिक्षक होते, त्याही आधी त्यांच्या भागातले नावाजलेले पैलवान होते. मुलायमसिंह यांच्यासारख्या तरुणांना समाजवादी विचारांची भुरळ पडण्याचा तो काळही होता. राम मनोहर लोहियांचे ते अनुयायी, त्यांनीच मुलायमसिंह यांना राजकारणात आणलं. सात वेळा खासदार, आठ वेळा आमदार, तीन वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री, केंद्रात अनेकदा मंत्रिपदं... असं खणखणीत राजकीय जीवन ते जगले. मुलायमसिंह यांनी राजकीय जीवनात अनेक तडजोडी केल्या; मात्र सातत्याने आपलं राजकीय स्थान ते अधोरेखित करत राहिले. त्यांचं राजकीय जीवन सुरू झालं ते काँग्रेसविरोधी राजकारणातून. बिगरकाँग्रेसवादाचे ते शिलेदार बनले, तो काळ काँग्रेसच्या देशातील एकछत्री वर्चस्वाचा होता.

विरोधातलं राजकारण म्हणजे काँग्रेसच्या विरोधातलं, असंच समीकरण होतं आणि काँग्रेसच्या विरोधात प्रामुख्याने मैदानात होते ते समाजवादी. मुलायमसिंह यांनी ८० च्या दशकात केलेलं राजकारण उत्तर प्रदेशातील राजकीय अवकाश कायमचं बदलणारं होतं. मंडलोत्तर राजकारणाचे ते नायक होते. राजकारणात त्यांचं कोणीच कायमचं शत्रू नव्हतं आणि मित्रही, असं सांगितलं जातं, ते खरंही आहे; मात्र त्यांनी उजव्या विचारांशी तडजोड कधीच केली नाही.

राजीव गांधी यांना मिळालेलं प्रचंड बहुमत हे काँग्रेसचं शेवटचं खणखणीत यश. त्यानंतर देशात आघाडीच्या राजकारणाचं पर्व सुरू झालं, ते साकारणाऱ्यांपैकी एक मुलायमसिंह होते. उत्तर भारतातील काँग्रेसचा पारंपरिक जनाधार कोसळण्याची सुरुवात त्याच काळात झाली. त्याचा लाभ अंतिमतः भाजपला झाला, तरी हे जनाधार तोडण्याचं काम प्रामुख्याने मंडलोत्तर राजकारणातून पुढं आलेल्या प्रादेशिक बलदंडांनी केलं. मुलायमसिंह त्यातलं आघाडीचं नाव. उत्तर प्रदेशात यादव आणि मुस्लिम यांची मतपेढी त्यांनी साधली. यातून या राज्यात काँग्रेस कायमची कमकुवत झाली. भारतात जवळपास २५ वर्षं आघाड्यांचं राजकारण चालत राहिलं, याचं एक कारण मंडल आणि पाठोपाठ सुरू झालेल्या राम मंदिर आंदोलनात शोधलं जातं. या दोन घटनांनी देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं, त्यात काही मूलभूत बदल झाले, ते काँग्रेसचा प्रभाव संपवणारे, भाजपचा वाढवणारे; मात्र स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोचू न देण्याइतपत मर्यादेत ठेवणारे आणि म्हणून प्रादेशिकांना देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान देणारे होते.

दिल्लीतील सत्तेच्या गणितात या प्रादेशिक नेत्यांना जमेला धरल्याखेरीज चालत नाही, अशी स्थिती या राजकारणातून तयार झाली. ती तयार होण्यात जात-अस्मितांना मतगठ्ठ्यांत रूपांतरित करण्यात आलेलं यश हे प्रमुख कारण होतं. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, नितीश कुमार आदी नेते कमी-अधिक प्रमाणात याच वाटेने जात होते. मुख्य जनाधार प्रादेशिक असूनही या मंडळींचं राष्ट्रीय राजकारणात वजन तयार झालं, ते या जातआधारित मतगठ्ठ्यांच्या राजकारणातून. हे घडू शकतं, हे सिद्ध करणाऱ्या सुरुवातीच्या नेत्यांत मुलायमसिंह होते.

राष्ट्रीय राजकारणात मुलायमसिंह सातत्याने भाजपच्या विरोधात उभे राहिले. केंद्रातील सत्तेत भाजप येऊ नये यासाठीच्या आघाड्यांत ते पुढाकार घेत होते. यात त्यांचं उत्तर प्रदेशातील गणितही गुंतलं होतं. त्यांचा या राज्यातील प्रभाव यादवांसोबत मुस्लिम मतांवर आधारलेला होता. संख्येच्या हिशेबात पाठिंबा मोजायचा, तर मुलायमसिंह हे देशातील मुस्लिमांत सर्वांत लोकप्रिय नेते होते. तितका पाठिंबा कोणत्या मुस्लिम नेत्यालाही लाभला नाही. राम मंदिर आंदोलनात देशभरातून आलेल्या कारसेवकांना रोखण्यासाठी त्यांनी केलेला बळाचा वापर आणि गोळीबार, यातून त्यांची मुस्लिमधार्जिणा नेता अशी प्रतिमा अधिक गडद केली गेली. तेव्हा केंद्रात सरकार विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांचं होतं आणि उत्तर प्रदेशातील स्थितीचं गांभीर्य या सरकारला दाखवता आलं नाही. मुलायमसिंह ठोसपणे राष्ट्रवादी होते, हनुमानभक्त होते, मात्र त्यांची संभावना गद्दार, मीर बांकी, नास्तिक अशी केली गेली. मुस्लिम मतपेढीच्या भक्कम आधारापोटी भाजपला दूर ठेवणं, ही त्यांची राजकीय गरज होती. आझम खान हे त्यांचे शिलेदार बनले. देवेगौडा, गुजराल आणि नंतर यूपीएच्या दोन्ही कार्यकाळांत समाजवादी पक्षाचा पाठिंबा गरजेचा होता. देवेगौडा यांच्याऐवजी मुलायमसिंह यांचं नाव पंतप्रधानपदासाठी घेतलं गेलं होतं. संयुक्त मोर्चाच्या त्या सरकारच्या निर्मितीत हरकिशनसिंग सुरजित यांचा वाटा मोठा होता, त्यांची पसंती मुलायमसिंह यांना होती; मात्र लालू, शरद यादव आदींनी त्यात खोडा घातल्याचं सांगितलं जातं. ही संधी मुलायमसिंह यांना पुढे कधीच मिळाली नाही.

मुलायम यांचा राजकारणात आणि माध्यमांतूनही विचार प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशातील एक बलदंड नेता असाच झाला. त्यांनी दिल्लीतील राजकारणात जरूर हातपाय मारले, अनेक मोठ्या उलाढालींत निर्णायक सहभाग घेतला; मात्र त्यांची प्रतिमा प्रादेशिक राजकारणी अशीच राहिली. मात्र, या ग्रामीण पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्याचं आंतरराष्ट्रीय संबंधांचं भानही उत्तम होतं. ते सातत्याने चीनच्या धोक्‍याकडं लक्ष वेधत राहिले, ज्याची फार चर्चा होत नाही. चीनसोबत अत्यंत चांगले संबंध असल्याचं वातावरण असतानाही मुलायमसिंह भारतासाठी खरा धोका चीन आहे, पाकिस्तान नाही, पाकिस्तान भारताचं नुकसान करू शकत नाही; मात्र चीनचा मुकाबला करावा लागेल, असं सांगत होते. चिनी अध्यक्षांच्या भारत दौऱ्यावेळी ते सांगत होते, त्या देशावर विश्‍वास ठेवण्यात अर्थ नाही. अर्थातच, मुलायमसिंह यांचं म्हणणं दिल्लीतले धोरणकर्ते मनावर घेत नव्हते. मुलायमसिंह यांची संरक्षणमंत्री म्हणूनही कारकीर्द गाजली. देशासाठी लढताना हुतात्मा झालेल्या जवानांचे केवळ कपडे त्यांच्या घरी परत पाठवण्याची प्रथा होती. मुलायमसिंह यांनी हुतात्मा जवानाचं पार्थिव त्याच्या गावी पाठवण्याची आणि त्याच्यावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्काराची प्रथा सुरू केली. सुखोई खरेदीचा व्यवहारही मुलायमसिंह यांच्या कारकीर्दीतीलच, जे भारतीय हवाई दलाच्या भात्यातील आजही एक प्रमुख अस्त्र आहे. सुखोई भारतात आलं हा मुलायमसिंह यांच्या मुत्सद्देगिरीचा नमुना होता.

खरंतर ही विमानं घेण्याचा व्यवहार नरसिंह रावांच्या काळात सुरू झाला आणि तो घोटाळा म्हणून रद्द करता येणं शक्‍य होतं. रावांचं सरकार गेलं आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचं १३ दिवसांचं सरकार आलं. इतक्‍या कमी काळात सुखोईसारख्या महत्त्वाच्या करारावर काही घडणं शक्‍यच नव्हतं. वाजपेयी यांना कोणत्याही लिखापढीखेरीज भारताने मोठी रक्कम रशियन कंपनीला दिली याची माहिती होती; मात्र त्यावर राजकारण करण्यापेक्षा हे का घडलं, हे शोधायचा प्रयत्न वाजपेयी करत होते. त्यांचं सरकार गडगडलं आणि देवेगौडा यांचं सरकार आलं. त्या काळात मुलायमसिंह यांची दिल्लीतील ताकद लक्षणीय होती. त्या सरकारमध्ये मुलायमसिंह संरक्षणमंत्री होते. त्यांनी कराराविना पैसे रशियाकडे गेल्याची बाब वाजपेयी आणि जसवंतसिंग यांना विश्‍वासात घेऊन सांगितली, असं का करावं लागलं हेही समजावून सांगितलं. तेव्हा रशियात बोरिस येल्त्सिन अध्यक्ष होते आणि रशिया आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला होता. सुखोईसाठी भारताने पैशांचा पुरवठा केला नाही, तर विमाननिर्मितीचं काम थांबणार होतं आणि भारतीय हवाईदलाला विमानं तर हवी होती, रशियाविना खात्रीलायक असा पुरवठा करणारा दुसरा देश तेव्हा तरी नव्हता. राव सरकारने पैसे दिल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी रशियासोबत सुखोईसाठीचा करार झाला, त्यांनतर काही आठवड्यांनी मुलायम यांनी संसदेत या कराराची घोषणा केली. यात राजकारण साधण्यापेक्षा देशाची गरज ओळखून सर्वच राजकीय पक्षांनी सामंजस्य दाखवलं. तसं ते दाखवलं गेलं, याचं कारण मुलायमसिंह यांची मुत्सद्देगिरी.

मुलायमसिंह यांच्या कारकीर्दीवर कायम आक्षेप घेतला गेला, तो राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा आणि माफियांना संरक्षण दिल्याचा. त्यांच्या सत्ताकाळात उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्था स्थितीची चर्चा नेहमीच होत राहिली. गुंडांना मोकळं रान, हे त्यांच्या सत्ताकाळाचं वैशिष्ट्य म्हणून सांगितलं गेलं. कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा उत्तर प्रदेशात सपा किंवा बसपा या दोन्ही पक्षांच्या राजवटीत होता. आता उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ पुन्हा बहुमताने विजयी होऊ शकले, यात ध्रुवीकरणापासून अनेक कारणं आहेत, तसंच त्यांची गुन्हेगारीला चाप लावणारा नेता, ही प्रतिमाही एक कारण आहे. पोलिस चकमकीत अनेक गुंडांना संपवलं गेल्याने राज्ययंत्रणेचा एक धाक योगींनी तयार केला, त्याचा लाभ त्यांना झाला. त्याला त्याआधीच्या बिघडत्या सुव्यवस्थेची पार्श्‍वभूमी होती. मुलायमसिंह यांनी दोन वेळा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएला पाठिंबा दिला. ते त्या काळात तुलनेनं डाव्या नेत्यांसोबत अधिक असत. मात्र, अणुकरारावरून डाव्यांनी यूपीएला विरोधाची भूमिका घेतली, तेव्हा मुलायमसिंह ठामपणे यूपीएसोबत राहिले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेला तो करार भारत-अमेरिका संबंधांत नवं वळण आणणारा होता. थेट परकी गुंतवणुकीच्या धोरणालाही लोहियावादी मुलायमसिंह यांनी पाठिंबा दिला होता. याच मुलायमसिंह यांनी वाजपेयी यांचं सरकार पडल्यानंतर आमच्याकडे २७२ चं संख्याबळ आहे असं सांगणाऱ्या सोनियांना तोंडघशी पाडलं होतं.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सपा आणि बसपा हे दोन भक्कम जनाधार असलेले पक्ष दीर्घकाळ पकड ठेवून राहिले. प्रसंगोपात दोन्ही पक्ष एकत्र आले. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर १९९३ च्या निवडणुकीत त्यांनी बसपाशी समझोता करून भाजपला सत्तेपासून रोखलं. ही युती फार काळ टिकली नाही. त्यानंतर मुलायमसिंह यांचं दिल्लीतलं वजन मात्र वाढायला लागलं. ग्रामीण जगण्याशी जोडलेल्या मुलायमसिंह यांच्यासोबत दिल्लीत बस्तान बसवताना मात्र भांडवलदार आणि चित्रपटातल्या ताऱ्यांचा घोळकाही दिसायला लागला. अमरसिंह त्यांचे निकटवर्ती बनले. बच्चन कुटुंब, जयाप्रदा सपासोबत दिसू लागले. त्यांच्या सैफई या गावात फिल्म फेस्टिव्हल व्हायला लागले. या नव्या साथीदारांवरच मुलायम यांचं अवलंबन वाढेल, तसे त्यांचे मूळचे साथीदार मागे पडू लागले. पक्षात एक खदखद तिथे सुरू झाली.

याच काळात उत्तराखंडची मागणी करणाऱ्यांना चिरडणारी कारवाई केली गेली, ज्यासाठी मुलायमसिंह यांना कधीच माफ केलं गेलं नाही. १९९५ मधील गेस्ट हाउस कांड म्हणून ओळखलं जाणारं प्रकरण मुलायम यांच्या कारकीर्दीवर कायमचा डाग बनून राहिलं. त्यांचा पाठिंबा काढून गेस्ट हाउसवर थांबलेल्या मायवतींना सपाच्या कार्यकर्त्यांनी घेरलं, त्यांच्याशी अत्यंत घृणास्पद वर्तन झालं. राजकारणातील किमान सभ्यतेचेही धिंडवडे काढणारा तो प्रसंग होता. मुलायमसिंह यांनी एकदा बलात्कारासंदर्भात लडके है, गलती हो जाती है, असं विधान करून वादाचं मोहोळच अंगावर घेतलं होतं. हेच मुलायमसिंह कधीतरी घरात त्रास देणाऱ्यांविरोधातही लाटणं हातात घ्या म्हणून महिलांना सांगत होते. हा त्यांच्या घसरणीचा काळ होता. सगळ्या कठीण कालखंडावर मात करत त्यांनी २०१२ मध्ये बहुमत मिळवलं तेव्हा अखिलेश नेतृत्वासाठी पुढं आले. हा पिढीबदल मुलायम यांना व्यवस्थित पचवता आला नाही. त्यांनी अखिलेश यांच्याकडे नेतृत्व दिलं आणि घरच्या भांडणात मुलाच्या विरोधातही पवित्रा घेतला. अखेरच्या काळात पक्षाचं नेतृत्व अखिलेशच करणार हेही स्पष्ट झालं. मागची अनेक वर्षं मुलायमसिंह फार सक्रिय नव्हते. अखिलेश यांनीही मुलायमसिंह यांच्याप्रमाणे बसपाशी समझोता करून पाहिला, यात ते अपयशी ठरले. मुलायमसिंह यांच्या राजवटीचं वैशिष्ट्य असणाऱ्या कायदाहीनतेला लगाम घालण्याचा प्रयत्न अखिलेश यांनी केला. मोठे विकास प्रकल्प आणले. सपाचं राज्य म्हणजे गुंडाराज आणि यादवांचं राज्य, ही प्रतिमा पुसायचा प्रयत्न केला; मात्र यातील कशाचाही त्यांना लाभ झाला नाही. मुलायमसिंह यांचा व्यवहारवाद त्यांना साधला नाही.

मुलायमसिंह गेले तेव्हा त्यांनी ज्या प्रकारचं राजकारण विणलं, ते सारं विस्कटलं जात असण्याचा काळ उभा आहे. जातगठ्ठ्यांद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरणाचं आव्हान रोखणारं राजकारण, हे आघाडी प्रवाहाचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. आता देशात संपूर्ण ध्रुवीकरणाचं बहुसंख्याकवादी वळण रूढ होताना दिसतं आहे. अर्थात, असं काही रूढ होताना नव्या शक्‍यताही जन्म घेतातच. जसं बिहारमध्ये नितीश कुमारांच्या पुढाकाराने पुन्हा एकदा इतर मागासांच्या एकत्रीकरणाचं राजकारण सुरू झालं आहे. जात आणि धर्माच्या ओळखीत बसवणारं मतांचं राजकारण साकारण्यातून जी व्यवस्था येते आहे, त्याला पुन्हा एकदा जातगठ्ठ्यांचं उत्तर दिलं जाईल का, असा काळ समोर आहे. ते उत्तर शोधणारा राजकारणातला मुलायमसिंह नावाचा योद्धा मात्र यात नसेल.