कशाला हवी प्राइम टाइमची भीक?

चला, अखेर दोन वर्षांच्या विरामानंतर का असेना; पण ‘प्राइम टाइम’चं भूत मराठी चित्रपटसृष्टीच्या मानेवर बसलंच. खरं तर हे खूप आधी होईल असं वाटलं होतं, कारण एकीकडे ‘झिम्मा’, ‘पांडू’, ‘पावनखिंड’ असे सिनेमे येत असताना दुसरीकडे केवळ हिंदीच नव्हे, तर पार दक्षिणेतल्या सिनेमांनीही थिएटरवर गर्दी खेचायला सुरुवात केली होती. या सिनेमांची हवा पाहता थिएटरमध्ये दिल्या जाणाऱ्या ‘प्राइम टाइम’वरून काही बिनसतंय का, असं वाटलं होतं. ते झालं आत्ता. म्हणजे, एकीकडे थिएटरवर होता ‘शेर शिवराज’ आणि दुसरीकडे होता ‘केजीएफ २’. इथं ‘प्राइम टाइम’चा मुद्दा आला.

खरं तर वाइटातून चांगलं घडतं तसं या लॉकडाउनकडे पाहायला हवं. या विरामाने आपल्या सगळ्यांना एका पातळीवर आणलं. एका अर्थाने हा ‘पुनश्च हरिओम’ होता. इथं शंभर कोटी खर्चून लार्जर दॅन लाइफ सिनेमा बनवणारे एस. एस. राजामौलीही नव्यानं सुरुवात करणार होते आणि तीन कोटींत बनणारा छोटा मराठी चित्रपटही याच एका पातळीवर आला होता. यापूर्वी कुणी किती गल्ला जमवला, हे आता फार महत्त्वाचं नव्हतं, तर लॉकडाउनच्या आगीत होरपळून निघालेल्या आणि ओटीटीला घट्ट मिठी मारून बसलेल्या प्रेक्षकाला घरातून उठवून थिएटरमध्ये कसं आणता येईल, हे जास्त महत्त्वाचं होतं, त्यासाठीच्या नियोजनावर सगळं अवलंबून होतं. हिंदीत तसं नियोजन झालं. ती सगळी मंडळी केवळ आणि केवळ ‘सूर्यवंशी’ या चित्रपटासाठी थांबली, तसंच ठरलं होतं. तो सिनेमा आला आणि त्यानंतर एकेक हिंदी सिनेमे येऊ लागले.

मराठीतलं चित्र कसं होतं?

मराठीत असं काहीही ठरलं नव्हतं. कारण, आजपर्यंत त्याची गरजच कुणाला कधी वाटली नाही. आताही तशीच स्थिती आहे. नियोजनाअभावी एखाद्या शुक्रवारी एकदम पाच-सात चित्रपट प्रदर्शित झाले, की मग तेवढ्यापुरता गलका होतो. कारण, थिएटरवर त्या काही मराठी सिनेमांसह हिंदी, इंग्रजी आणि दक्षिणी चित्रपटही येऊन धडकू लागले आहेत. अशावेळी सिनेमांच्या वेळेत कुठं कमी-जास्त झालं, की मग आपली इंडस्ट्री आपण मराठी असल्याचं कार्ड खेळते. हे कुणा एका चित्रपटाबद्दल नाही, प्रत्येकाला हा अनुभव आहे. उलट आता तर त्याची सवय झाली आहे. म्हणूनच इतकं सगळं होऊनही आपण त्यातून शिकत काहीच नाही. आजही प्राइम टाइम नाकारल्याची बाब समोर आली की, आपल्याकडे लगेच राजकीय पक्षांचा आश्रय घेतला जातो. मग राजकीय पक्षाने डोळे मोठे केले की, त्या चित्रपटाला तात्पुरते का असेनात, पण शो मिळतात. ते एकदा मिळाले की सगळे पुन्हा गप्प. मुळात इंडस्ट्री म्हणून जर आपण या क्षेत्राकडे बघत असू, तर समस्येवर उपाय काढतच नाही. कारण सिनेमा चांगला असून प्राइम टाइम न देणं असं थिएटर्स कधीच करत नाहीत. कारण, त्यांना फक्त व्यवसायाशी मतलब आहे. जो नियम ते मराठीला लावतात, तोच नियम हिंदीला असतो; पण हे लक्षात घेऊन नेमकी मेख शोधून त्यावर मार्ग काढण्यापेक्षा गप्प बसण्यात धन्यता मानली जाते. आपण पाळलेलं हेच मौन इंडस्ट्रीतल्या सगळ्यांना खड्ड्यात नेणारं आहे.

आता राजकीय पक्षाचा संदर्भ आला आहेच, तर आणखी एक बाब. एकदा मराठीत काम करणाऱ्या कलाकारांची नावं आठवून पहा. या यादीतले बहुतांश कलाकार-दिग्दर्शक विविध राजकीय पक्षांचे सदस्य आहेत. ‘मनसे’, ‘राष्ट्रवादी’, ‘शिवसेना’, ‘भाजप’ आदी पक्षांचा यात समावेश होतो. त्याला हरकत नाही, तो ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे; पण पुढे काय? तू त्या पक्षात असल्याचा इंडस्ट्रीला काय उपयोग होणार आहे? तो व्हायला हवा ना? मुळात कोणत्याही कलाकाराला विशिष्ट राजकीय पक्षाचा झेंडा खांद्यावर का घ्यावा वाटत असेल? तर त्याचं उत्तर सोपं आहे. संबंधित पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतला, तर त्याला महाराष्ट्रात कुठेही चित्रीकरण करणं सोपं जातं. ऐनवेळी काही गोष्टी अडल्या तर त्यावर उपाय करता येतो. कुणी पैसे बुडवले तर त्याच्याकडून ते धाकात वसूल करता येतात आणि शेवटचं सगळ्यात महत्त्वाचं, आपला सिनेमा रिलीजवर असेल, तर त्याला थिएटर मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण होते.

काय शोकांतिका आहे पहा, खरं तर या गोष्टी सहजी व्हाव्यात म्हणून अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाची स्थापना झाली आहे; पण अशा अडचणीत कोणालाही महामंडळ आठवत नाही. विविध राजकीय पक्षांत असलेले हे कलाकार एखाद्या सिनेमासाठी एकत्र येतील. पण, इंडस्ट्रीच्या भल्यासाठी हे येणं होणार नाही.

आपण ज्या इंडस्ट्रीत काम करतो आहोत, त्या इंडस्ट्रीला काही शिस्त लावण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणं आवश्यक आहे, त्याला गरजेनुरूप व्यूहरचना हवी, त्यासाठी आपल्यातल्या सर्व स्तरातल्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन काही निर्णय घ्यायला हवेत. ते निर्णय आपआपल्या पक्षांत पोचवून त्यांच्या पूर्ततेसाठी आग्रह धरला पाहिजे, असं सध्या तरी कुणालाही वाटत नाहीय.

याचा परिणाम काय, तर आज इंडस्ट्रीला कोणतीही शिस्त नाही. इंडस्ट्रीच्या वाढीसाठी निश्चित धोरण आखायला हवं, हे कुणाच्या गावीही नाही. खरं तर सिनेमा नेहमी काहीतरी सांगत असतो. प्रत्येक सिनेमातून काहीतरी घेण्यासारखी गोष्ट असते. काही महिन्यांपूर्वी येऊन गेलेल्या ‘पुष्पा’मध्येही उद्योगाला आवश्यक सिंडिकेटचा उल्लेख आहे. मराठी सिनेमाचंही असं सिंडिकेट असण्याची गरज आहे. एकाच दिवशी अनेक मराठी सिनेमे येणं.. वेळा न मिळणं.. एकाच विषयाचे सिनेमे लगोलग येणं.. हा नियोजनाच्या आभावाचा परिणाम आहे.

आज एखाद्या सिनेमाला प्राइम टाइम दिला गेला नाही, तर थिएटरवाल्यांच्या नावानं गळे निघतात; पण त्याच्या उलट, जेव्हा आवर्जून शो दिले जातात, तेव्हा त्यांचं तोंडभरून कौतुक का होत नाही? इतकंच नव्हे, तर ‘पावनखिंड’ थिएटरवर असतानाच तो ओटीटीवर आला. या मुद्द्यावर थिएटरवाल्यांनी किती अडून बसायला हवं होतं. पण, त्या वेळी त्यांनी समजून घेतलेलं दिसतं. ज्याअर्थी त्यांच्याशी बोलताना ती मंडळी हा मुद्दा बोलून दाखवतात, त्याअर्थी त्यांच्या मनात ती सल आहे हे उघड आहे.

आपण एक लक्षात घ्यायला हवं की, थिएटरचाही एक पसारा आहे, त्यांचाही व्यवसाय आहे. फक्त मराठी सिनेमे लावणारी कित्येक सिंगल स्क्रीन्स बंद पडली, काही थिएटर्स सलाइनवर आहेत. ही थिएटर्स केवळ मराठी सिनेमे लावतात, म्हणून इंडस्ट्रीने ही थिएटर्स जगवण्यासाठी काय वेगळे कष्ट घेतले? त्यांचं त्यांनाच जगायचं आहे. इथंही मल्टिप्लेक्स म्हटल्यानंतर त्यांचे आपले खर्च त्यांनाच भागवायचे आहेत. सिनेमा चालणार असेल, तर त्यांना तो चालवायचाच आहे.

पुण्यातल्या ‘सिटीप्राइड’ला आजही ‘मी वसंतराव’, ‘शेर शिवराज’, ‘चंद्रमुखी’ या तीन सिनेमांचे खेळ चालू आहेत. सोबतीला गर्दीत चालणारा ‘केजीएफ’ आहेच. हे सुरू असताना इंग्रजी सिनेमाही सोबत आहे. आता याचं गणित बसवताना नव्या सिनेमाला द्यावं लागणारं प्राधान्य लक्षात घ्यायला हवं. महाराष्ट्रातल्या वितरकांशी बोलल्यावर लक्षात येतं, की त्यांना कुणालाही ‘प्राइम टाइम’ची अडचण वाटत नाहीये. कारण, सिनेमा चालणारा असला तर ती वेळ दिली जाते, हे गेल्या काही महिन्यांत सिद्ध झालं आहेच. सिनेमा चालत असूनही जर ‘प्राइम टाइम’ नाकारला जात असेल, तर त्याला पुरावे हवेत. पुरावे असतात. त्याला ‘डीसीआर’ म्हणतात. ‘डेली कलेक्शन रिपोर्ट’ हा सगळा ऑनपेपर असतो, तो दाखवून कुणीही निर्माता आपला सिनेमा कसा चालत असूनही थिएटर मिळत नसल्याचा दावा करत नाही. इथं फक्त इमोशनल हाक दिली जाते.

तीच गत सिनेमा जोरदार चालल्याच्या फसव्या बातम्यांची. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपला सिनेमा कसा हिट आहे हे सांगतानाच, त्याने कसा अमुक कोटींचा गल्ला जमवला हे ठासून सांगितलं जातं. एका वीकेंडला सिनेमाने कसा तमुक कोटींचा गल्ला जमवल्याचे आकडे दाखवून सिनेमाची जाहिरातबाजी होताना दिसतेय. पण, तसं खरंच असतं का? याचं उत्तर तो सिनेमा केलेल्या प्रत्येकाला आत मनात माहीत असतं.

सिनेमाचं गणित असं असतं.. तुम्हाला जर सात कोटींचा खर्च भरून काढायचा असेल, तर तिकीट खिडकीवरचा गल्ला किमान १५ कोटींचा व्हायला हवा. त्यासाठी किमान पंधरा लाख लोकांनी थिएटरमध्ये सिनेमा पाहायला हवा. मराठी सिनेमाचा तिकीट दर सरासरी १०० रुपये जरी धरला, तर १५ लाख लोक थिएटरमध्ये गेले, तर १५ कोटी रुपये जमतील असा हिशेब आहे. १५ लाख लोकांनी सिनेमा पाहायचा, तर सिनेमाचा एक शो २०० आसनक्षमतेचा गृहीत धरला तर सात हजार शोपेक्षा जास्त मिळायला हवेत. ते सगळे शो हाउसफुल गेले, तर सात कोटी रुपये पदरात पडण्याची शक्यता निर्माण होते. आता या गणितानुसार आकडेमोड करता येईल.

आपल्याकडे याचा काहीही ताळा न लावता खोटे आकडे प्रेक्षकांच्या माथी मारले जातायत. यातून त्या सिनेमाची तात्पुरती पब्लिसिटी होत जरी असली, तरी या फसव्या प्रमोशनमुळे इंडस्ट्रीला पडणारं भगदाड मोठं असणार आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की, इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला ही खरी स्थिती माहीत आहेच. जे चाललंय ते चुकीचं आहे, इंडस्ट्रीला गोत्यात आणणारं आहे, हे स्पॉटबॉयपासून दिग्दर्शकाला सगळ्यांना माहीत आहे. पण कुणी काही बोलायला तयार नाही. इंडस्ट्रीची खरी अवस्था माहीत नसते ती फक्त नव्या निर्मात्यांना; एक-दोन कोटी घेऊन सिनेमा बनवण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्यांना. अशांना गळाला लावून स्वार्थ साधून घेण्याची वृत्ती २००५-०६ नंतर बोकाळलीय. कोणत्या विषयावर सिनेमा बनवायचा आणि तो कसा लोकांपर्यंत पोचवायचा याचं काहीही गणित- नियोजन- व्यूहरचना निर्मात्याला माहीत नसते आणि इथंच फावतं.

फार लांब जायची गरज नाही. सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरचे सिनेमे चालतायत ना.. चला, चालले सगळे शिवाजी महाराजांवर सिनेमे करायला. पण, महाराजांवर सतत एकापाठोपाठ एक सिनेमे आल्याने प्रेक्षकांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल, याचा किती लोकांनी विचार केलाय? अती तिथे माती होते हे लहान मूलही सांगतं. महाराजांवरचे सिनेमे करायला हरकत अगदीच नाही; पण असे विषय घेणाऱ्यांनी एकत्र यायला हवं. महाराजांचा कोणता सिनेमा कुणी कधी आणला, तर प्रेक्षकांच्या आणि निर्मात्याच्या फायद्याचं आहे, हे आपापसांत ठरवून पावलं उचलायला हवीत. पण, हा विचारच होत नाही. कारण, कोण कुणाचं ऐकतच नाही, हा अनुभव आहे. परंतु आता काळ बदललाय मंडळी.

शेर शिवराज हे केवळ निमित्त आहे. प्राइम टाइम नसल्याची बातमी कळल्यावर चित्रपट महामंडळानेही लगोलग वेळ द्यायची मागणी केली. कारण ही मागणी करणं सोपं आहे. कोविडमुळे बंद झालेली राज्यातली जवळपास दीडशे थिएटर्स लॉकडाउन उघडल्यावरही अद्याप बंदच आहेत, हे महामंडळासह कुणाच्याही डोक्यात नाही. खरं तर ती थिएटर्स सुरू करण्यासंबंधी ठोस पावलं उचलायला हवीत. इंडस्ट्रीच्या वाढीसाठी तुमचं निश्चित धोरण- नियोजन असेल तर ते शक्य होईल.

सरतेशेवटी एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी. इंडस्ट्री म्हणून आपण सगळे एकाच बोटीत आहोत. आपल्यासमोर आव्हान आहे ते हिंदी-इंग्रजी आणि आता दक्षिणी चित्रपटांचं. अगदी बजेटपासून तंत्रज्ञांपर्यंत ते आपल्यापेक्षा वरचढ आहेत. मराठी चित्रपट बजेटमध्ये कमी असला तरी तो आशयघन आहे, असं आपण जे पूर्वी छातीठोकपणे ओरडून सांगायचो, तो आपलाच आवाज आता या इतर सिनेमांच्या भव्यतेत क्षीण झाला आहे. अर्थात, आपल्या मराठी चित्रपटाची पताका चढती राहावी म्हणून काही दिग्दर्शक शर्थीचे प्रयत्न करतायत; नवं, आशयघन काही देऊ पाहातायत. आपला चित्रपट चालावा म्हणूनच आपण सगळे झटतो आहोत हे सत्य आहे. पण, त्याला एकत्रितपणे कराव्या लागणाऱ्या नियोजनाची (प्लॅनिंग), धोरणाची (पॉलिसी) आणि रणनीतीची (स्ट्रॅटेजी) गरज आहे. इंडस्ट्रीच्या भल्यासाठी, प्रेक्षकाच्या हितासाठी नवी निःपक्ष बांधणी व्हायला हवी, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

पुष्पा म्हणतो तसं.. अगर पैसा कमाना है तो सिंडिकेट बनाना मंगता है. सतत ‘मराठी’ म्हणून प्रेमानं जवळ घ्यायची वेळ आता निघून गेलीय हे ध्यानात घेऊ या. ते आपल्याच भल्याचं आहे. बघा विचार करून.