मुली शिकल्या; पण प्रश्नही सुटावेत (प्रसाद मणेरीकर)

गाथा यशस्विनींची
दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलींचं एकूण प्रमाण गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढू लागलं आहे आणि ही निश्‍चितच दखल घेण्याजोगी बाब आहे. मुलींच्या शिक्षणासंदर्भात काम करणाऱ्या संघटना, कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रयत्नांना आलेलं यश या दृष्टीनंही याकडं पाहता येईल. शिवाय, स्वयंशिस्त, जबाबदारीचं सार्थ भान आणि संधीचा सुयोग्य वापर हे त्रिगुण मुलींच्या यशामागं असतात, असं ठामपणे म्हणता येतं. मुलींच्या या देदीप्यमान यशामागच्या आणखी काही कारणांचा आणि यशानंतरच्या मार्गावरील समस्यांचाही वेध...

इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षा कशा स्वरूपाच्या असाव्यात किंवा नसाव्यात याविषयी बरीच चर्चा होत असते. त्याचप्रमाणे सध्या आपण स्वीकारलेली
10+2+3 ही रचना असावी का नसावी याबद्दलही चर्चा होत असते. मात्र, तरीही या सर्व चर्चांच्या पलीकडं जाऊन एक लक्षणीय बाब गेल्या काही वर्षांमध्ये घडू लागली आहे व ती म्हणजे दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलींचं एकूण प्रमाण वाढू लागलं आहे. ही बाब निश्‍चितच दखल घेण्याजोगी आहे. मुलींच्या शिक्षणासंदर्भात काम करणाऱ्या संघटना, कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रयत्नांना आलेलं यश या दृष्टीनंही याकडं पाहता येईल.

मुली शिकल्या पाहिजेत या विचाराचा प्रसार गेल्या 15-20 वर्षांत प्रभावीपणे आणि सर्वदूर झाला आहे. तुलनेनं सुरक्षित वातावरण, त्याचबरोबर महाराष्ट्रात बऱ्याच ग्रामीण भागापर्यंत उपलब्ध झालेल्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणसंधी यांमुळे मुलगी आठ-दहा वर्षांची झाली की तिनं घरकाम करावं वा रोजंदारीच्या कामाला जुंपून घ्यावं या पूर्वीच्या विचारापेक्षा तिनं शिकावं असा विचार पालकांकडून केला जातो. याचबरोबर काही सामाजिक संस्थांनी प्रामुख्यानं मुलींसाठी शाळा व त्यांना जोडून वसतिगृहांची सोय उपलब्ध करून दिल्यानं मुली तिथं सुरक्षितपणे राहून शिकू लागल्या. या सगळ्या बाबींचा एकत्रित असा हा परिणाम आहे.

मुलींचा उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण वाढण्याच्या किंवा मुलांपेक्षा जास्त गुण मिळवण्याच्या कारणांचा अभ्यास विविध प्रकारे केला जातो. तो मानसशास्त्रीय, तसंच समाजशास्त्रीय अंगानंही केला जातो. यासंदर्भात जगभरात अनेकांनी निरीक्षणं नोंदवलेली आहेत, आपले अभ्यास सादर केले आहेत. "मुली अधिक चांगले गुण मिळवू शकतात का' किंवा "मुलांपेक्षा शालेय अभ्यासक्रमात मुली अधिक पुढं असतात का' अशा स्वरूपाचे हे अभ्यास आहेत आणि त्यांना त्या त्या ठिकाणचे सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भही आहेत. ते संदर्भ सरसकटपणे घेऊन आपल्याकडचे निष्कर्ष काढणं हे योग्य ठरणार नाही; पण त्या अभ्यासांतल्या काही बाबी निश्‍चितपणे लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यातला एक भाग - जो जगभर विविध अहवालांतून प्रसिद्ध झालेला आहे तो - म्हणजे मुलींमध्ये असणाऱ्या स्वयंशिस्तीचा. मुलींमध्ये स्वयंशिस्त मुलांच्या तुलनेत अधिक असते आणि त्यामुळे शालेय अभ्यासासारख्या गोष्टींमध्ये - जिथं एका विशिष्ट पद्धतीनं काम करणं अपेक्षित असतं तिथं - त्या अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात, असं काही अभ्यास सांगतात. या कामांमध्ये अर्थातच तपशीलवार नोंदी काढणं असेल किंवा एखादा घटक सांगितलेल्या पद्धतीने व्यवस्थितरीत्या समजून घेणं असेल, शिक्षकांविषयी आदर असेल या सगळ्या बाबी अधिक प्रमाणात मुलींमध्ये दिसतात, असं काही निरीक्षणं सांगतात. मात्र, ही सर्वसाधारण मतं वा निरीक्षणं झाली.

दुसरा भाग भारतीय कुटुंबरचनेचा आहे. या रचनेत प्रामुख्यानं स्त्रियांवर आणि त्यामुळे मुलींवरही घराच्या विशिष्ट जबाबदाऱ्या असतात आणि त्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची सवय मुलींना अगदी लहानपणापासून लागते. अगदी काटकसरीनं संसार करण्याची जबाबदारी, त्यासाठीचं नियोजन हे सर्व मुली आपल्या आईबरोबर शिकत असतात. ही सवय कदाचित अभ्यासात आणि परीक्षांमध्ये त्यांना उपयोगी पडत असावी. अर्थातच अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा या सगळ्यात आहे आणि तोही आपल्या लक्षात घ्यावा लागेल व तो म्हणजे, मिळालेली संधी वापरण्याचा. जेव्हा एखादा समाज किंवा समाजघटक वर्षानुवर्षं एखाद्या बाबीपासून वंचित असतो तेव्हा अर्थातच संधी मिळाल्यावर ती संधी अधिक उत्तम प्रकारे वापरून घेण्याचा विचार निश्‍चितपणे त्या समाजामध्ये येतो. हाही भाग इथं घडला असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अगदी काल-परवापर्यंत शिक्षणापासून वंचित असलेला हा समाजघटक मिळालेल्या संधीचं सोनं करण्याच्या दृष्टीनं काम करू लागला असेल तर ते निश्‍चितच महत्त्वाचं आहे.
मुलींकडं अजूनही घर-संसार इतक्‍याच मर्यादित अर्थानं पाहिलं जाण्याचं प्रमाण मोठं आहे. आता महाराष्ट्रात आणि देशातही, अगदी ग्रामीण भागापर्यंत, प्रामुख्यानं माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या सोई निर्माण झाल्यामुळे मुलींचं शाळेत जाण्याचं आणि किमान बारावीपर्यंत शिकण्याचं प्रमाणही वाढलेलं दिसतं. त्याचाही परिणाम मुलींचा निकालाचा टक्का वाढण्यामध्ये दिसतो आहे.

दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी
मात्र, हे सगळं असताना याची दुसरी बाजूही आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. जरी आपल्याला उत्तीर्ण मुलींचा टक्का वाढलेला दिसला तरी बारावीपर्यंत होणाऱ्या मुलींच्या शैक्षणिक गळतीचं प्रमाणही खूप मोठं आहे. बारावीच्या परीक्षेला बसलेल्या एकूण मुलं आणि मुली यांच्या प्रमाणाचा विचार केला तर सुमारे सात लाख 91 हजार मुलांनी परीक्षा दिली होती; पण त्या तुलनेमध्ये बारावीची परीक्षा देणाऱ्या मुलींची संख्या ही सहा लाख 30 हजार होती. म्हणजे मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जवळपास दीड लाखानं कमी आहे. आता मुला-मुलींच्या एकूण प्रमाणाचा विचार केला तरीही परीक्षा देणाऱ्या मुलं आणि मुली यांच्यामधलं हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी आहे. त्यामुळे बारावीपर्यंतच्या टप्प्याला येईपर्यंत अनेक मुलींची शिक्षणातून गळती होते, हेही इथं लक्षात घ्यावं लागेल. (अशीच गळती मुलांचीही होत असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शिक्षणप्रवाहात येणारी मुलं-मुली विविध टप्प्यांवर आणि बारावीपर्यंत होणारी गळती हा निश्‍चितपणे दाखल घ्यावी असा मुद्दा आहे). तसेच अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि या क्षेत्रातले तज्ज्ञ आवर्जून वारंवार हे सांगतात की "कोवळ्या वयात लग्न होणाऱ्या, तसेच कामानिमित्त भटकंतीवर असणाऱ्यामध्ये शाळकरी वयाच्या मुलींचं प्रमाण मोठं आहे.' यातून या मुली शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून खूप लवकर बाजूला फेकल्या जातात; त्यामुळे एका बाजूला उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलींची संख्या जरी वाढत असली तरी दुसऱ्या बाजूला शिक्षणप्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या मुलींचंही प्रमाण तितकंच मोठं आहे ही बाब आपल्याला विचारात घ्यावी लागेल. एकांगी विचार करून चालणार नाही.

कारण, यात एक धोका असा संभवतो की मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण वाढलं म्हणजे मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटला असं मानलं जाऊ शकतं. मात्र, प्रत्यक्षात असं होत नाही, होणार नाही. कदाचित आत्ताच्या उतीर्ण होण्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे हे मूळ प्रश्न दुर्लक्षिले जाऊ शकतात. ते तसं होता कामा नये. कारण अजूनही दुर्गम आदिवासी भागात असणारी अनेक मुलं शिक्षणप्रवाहाशी जोडली गेलेली नाहीत वा त्यांचं प्रमाण अगदी अत्यल्प असं आहे. नाहीतर मुलींच्या उत्तीर्ण होण्याचा उदात्तीकरणाच्या नादात आपण इतर प्रश्नांकडं दुर्लक्ष करू. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्था प्रभावी करण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित होणार नाही याची काळजी सरकारला, तसंच सामाजिक कार्यकर्त्यांना व सामाजिक संघटनांना अशा सगळ्या घटकांना घ्यावी लागणार आहे.

समान संधी उपलब्ध होणं आवश्‍यक
दुसरी दखल घेण्यासारखी बाब म्हणजे, मुलींवर असणारी बंधनं. मुलांसाठी खेळ, तसंच इतर करमणूक इत्यादी बाबी सहज उपलब्ध असतात. तुलनेनं मुली मोकळेपणाने खेळू शकत नाहीत, मोकळेपणाने सिनेमा पाहणं, समाजात मिसळणं किंवा इतर गोष्टी करू शकत नाहीत. या बाबी मुलं मात्र सहजपणे करू शकतात. समाजातले नीती-नियम महिलांवर आणि मुलींवर जास्त बंधनकारक आहेत. त्यामुळे मुलं वाढत असताना वेगवेगळ्या अनुभवांना सामोरी जातात. मुली मात्र केवळ घर आणि अभ्यास या दिशेनं जात राहतात. त्यामुळे मुलींनाही मुलांसारख्या समान संधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला विचार करावा लागेल.

यात आणखी एक धोका संभवतो व तो म्हणजे मुलींकडं पाहण्याच्या आपल्या समाजाच्या दृष्टिकोनाचा. म्हणजे "मुलगी असूनही चांगले गुण मिळवले' वा "अमुक काम करून दाखवलं' असा दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्याचा वा मुलांशी या अर्थानं तुलना करण्याचा विचार सातत्यानं येत असतो, तो आपल्या परंपरागत दृष्टिकोनाचा भाग आहे. मुलं-मुली यांच्या समानतेचा विचार जर आपण महत्त्वाचा मानत असू तर अशा प्रकारच्या दुय्यम वागणूक देणाऱ्या तौलनिक विचारला आपण नकळतपणेही स्थान देता कामा नये.

यात आणखी एक मुद्दा म्हणजे, बारावीनंतर पुढं काय? मुलींना उच्च शिक्षण घेण्याच्या सुरक्षित संधी त्यांच्या गावाजवळ किती प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात, याचाही विचार करावा लागेल. आज पालकांच्या बाजूनं मुलींचा विचार करताना "पैसे मिळवण्यासाठी एक वाढीव व्यक्ती' याहीपेक्षा पालकांची मुख्य काळजी असते ती शिक्षणासाठी घराबाहेर राहणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षिततेची. पालकांची ही काळजी कशी कमी करता येईल यावर उपाययोजना झाली तर मुलींच्या शिक्षणातला वाढीव टक्का तसाच वाढीव राहू शकेल.