चीन आणि शि जिनपिंग; भारतीयांनी पश्चिमेच्या चष्म्यातून पाहू नये

आपला शेजारी असलेल्या चीनने गेल्या चार दशकांमध्ये कोणत्याही देशाने कधी केला नसेल, इतका प्रचंड बदल स्वतःमध्ये घडवून आणला आहे. शी जिनपिंग यांनी या देशाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून गेल्या दहा वर्षांमध्ये हा देश इतका श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान झाला आहे, की तो पाश्‍चिमात्यांच्या आणि विशेषतः अमेरिकेच्या जगावरील वर्चस्वाला आव्हान देऊ शकतो.

अमेरिकेतील सत्ताधीशांना चीनचा तिटकारा वाटतो आणि ते चीनच्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याकडे एक धोका म्हणून पाहतात, त्यामागे हेच कारण आहे; आणि म्हणूनच, चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टीच्या विसाव्या राष्ट्रीय परिषदेबाबत अमेरिकी आणि युरोपीय माध्यमांमध्ये अत्यंत नकारात्मक वार्तांकन होत आहे. याच परिषदेत जिनपिंग यांची अध्यक्षपदावर फेरनिवड होण्याची शक्यता आहे.

चीनला रोखण्यासाठी अमेरिका शक्य ते सर्व प्रयत्न करताना दिसत आहे. मग ते सेमिकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा शस्त्र म्हणून वापर करणं असो की तैवानला भेटी देण्यासारखी चिथावणीखोर कृती करणं असो. वाईट याचं वाटतं की, आपण भारतीयांनाही चीनकडं पाश्‍चिमात्य प्रसार माध्यमांच्या आणि तज्ज्ञांच्याच चष्म्यातून पाहण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळेच, जागतिक इतिहास एका चांगल्या अर्थाने बदलून टाकणाऱ्या चीनमधील विकासाचं खरं स्वरूप समजून घेण्यात आपण चुकतो. जिनपिंग यांच्या चीनमधल्या सगळ्याच गोष्टी चांगल्या आहेत, असं नाही. चीनमध्ये नागरिकांना सरकारवर टीका करण्याचं स्वातंत्र्य नाही, ही सर्वांत मोठी त्रुटी आहे. पण, तिथल्या शासन यंत्रणेमध्ये अनेक चांगल्या गोष्टीही आहेत, आपण भारतीयांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही.

पाश्‍चिमात्य माध्यमांमध्ये वर्णन केलं जातं तसे शी जिनपिंग हे हुकूमशहा नाहीत. चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) या संस्थेचा पसारा इतका मोठा आहे आणि त्यांची संस्थात्मक रचना इतकी खोलवर रुजलेली आहे, की सर्वोच्च पदावर बसलेल्या नेत्याच्या मर्जी किंवा हुकुमावर ती चालणं शक्य नाही. माओ झेडाँग यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या दशकातल्या तथाकथित ‘सांस्कृतिक क्रांती’मुळे कम्युनिस्ट पक्षाला जवळपास संपवलंच होतं. त्या वेळी निर्माण झालेल्या गोंधळापासून ‘सीपीसी’ने धडा घेतला आहे. जिनपिंग हे निश्‍चितच सामर्थ्यशाली आहेत; मात्र माओंनी त्यांच्या अखेरच्या काळात पक्षाला ज्या मार्गावरून नेलं, त्या मार्गावरून जिनपिंग निश्‍चितच आपल्या पक्षाला नेणार नाहीत. त्यांनी तसा प्रयत्न जरी केला, तरी पक्ष त्यांना तसं करू देणार नाही. २०१२ मध्ये पहिल्यांदाच ‘सीपीसी’चं सरचिटणीसपद मिळाल्यावर जिनपिंग स्वतः म्हणाले होते, ‘चीनमधील सत्ता’ ही आता ‘अटी आणि नियमांच्या पिंजऱ्यात’ नीटपणे बसविण्यात आली आहे. हेच मोजमाप लावलं तर, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतीन, रेसेप तय्यिप एर्दोगान किंवा डोनाल्ड ट्रम्प (ते ज्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष होते) यांच्या हातात अधिक प्रमाणात सत्ता एकवटली आहे.

पक्षाच्या परिषदेत जिनपिंग यांनी सलग दोन तास केलेलं भाषण म्हणजे त्यांचं एकट्याचं म्हणणं नव्हतं, हे वाचून अनेकांना कदाचित आश्‍चर्य वाटेल. ते भाषण म्हणजे त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी १९ व्या राष्ट्रीय परिषदेत निवडल्या गेलेल्या आणि आता कार्यकाळ संपलेल्या केंद्रीय समितीच्यावतीने ‘सीपीसी’च्या २० व्या परिषदेसमोर मांडलेला अहवाल होता. या भाषणाच्या तयारीला जवळपास वर्षभरापूर्वीच सुरुवात झाली होती आणि चार हजारांहून अधिक जणांनी ते तयार करण्यासाठी योगदान दिलं आहे. विविध टप्प्यांवर वरिष्ठ नेत्यांनी या भाषणाचा आढावा घेतला आहे. थोडक्यात, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचं नेतृत्व इतर लोकशाही देशांमधील नेतृत्वाप्रमाणे नसून ते अधिक सामूहिक आणि सल्लामसलतीने कामकाज करणारं आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांपेक्षा ‘सीपीसी’च्या पॉलिट ब्यूरोच्या सदस्यांकडे अधिक अधिकार आहेत. ज्यांनी जिनपिंग यांना परवा भाषण करताना पाहिलं असेल, त्यांनी कदाचित आणखी एक फरक टिपला असेल. या भाषणात कुठंही चिथावणीखोर, आक्रमक भाषा नव्हती. देशाबाहेरील आव्हानांचा संदर्भ देत ‘घर में घुस के मारेंगे’ छापाची अतिशयोक्तीपर विधानं नव्हती. भारतात भाजप, काँग्रेस किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या परिषदांमध्ये आपल्याला देशांतर्गत विरोधकांविरोधात ओकली जाणारी गरळ ऐकू येते, त्यापद्धतीचा टीकेचा, धमकीचा एकही शब्द जिनपिंग यांच्या भाषणात नव्हता. ‘जगातील सर्वांत शक्तिशाली नेता’ असा पाश्‍चिमात्य नेत्यांनी उल्लेख केलेल्या या नेत्याच्या भाषणात ‘भाषणबाजी’ अभावानेच होती.

तरीही, या भाषणात असे अनेक महत्त्वाचे संदेश होते, की त्याकडे आपण भारतीयांनी दुर्लक्ष करता कामा नये. जिनपिंग यांनी त्यांच्या भाषणात चीनने साध्य केलेल्या अनेक उद्दिष्टांचा पाढा वाचला. नजीकच्या काळात देशातील टोकाची गरिबी पूर्णपणे दूर करण्यात त्यांना आलेल्या यशाचा त्यांनी विशेषकरून उल्लेख केला. एकाबाजूला असं यश असतानाही जिनपिंग यांनी देशाला भेडसावणाऱ्या समस्यांकडेही काणाडोळा केला नाही. ते म्हणाले, ‘‘ भ्रष्टाचार हा देशाला झालेला भयंकर कर्करोग असून, तो पक्षाच्या क्षमतेला आणि लढण्याच्या वृत्तीला पोखरत आहे. १४० कोटी चिनी नागरिकांना धोका देण्याऐवजी काही हजार भ्रष्ट लोकांना नेस्तनाबूत करण्याचा आणि पक्षातील सर्व गैरप्रकार दूर करण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे.’’ चीनने भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबवताना कोणतीही तडजोड न करता लाच घेतल्याबद्दल हजारो ‘वाघांना’ (वरिष्ठ अधिकारी) आणि ‘माशां‍ना’ (कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचारी) तुरुंगात डांबलं आहे.

जिनपिंग हे आपल्या भाषणात कम्युनिस्ट पक्षातील स्वयंसुधारणा या मोहिमेवरही विस्ताराने बोलले. पक्षाच्या मूळ उद्दिष्टाशी आणि आदर्शाशी प्रामाणिक राहण्याचं आवाहन ते ‘सीपीसी’च्या ९.७ कोटी सदस्यांना वारंवार करत होते. असं सांगणं वाटतं तितकं सोपं नाही. १९२१ मध्ये ‘सीपीसी’ची स्थापना झाली होती तशी परिस्थिती, किंवा १९४९ मध्ये पक्षाच्या नेतृत्वाखाली क्रांती झाली, तसा काळ चीनमध्ये सध्या अजिबातच नाही. इतकंच नाही तर, डेंग शिओपिंग याने १९७८ च्या अखेरीस ‘सुधारणा आणि खुलेपणा’चं धाडसी धोरण सुरू केलं होतं, तशीही परिस्थिती सध्या नाही. असं असूनही एखादा पक्ष इतका एकजूट, जिवंत आणि प्रभावी कसा राहू शकतो; त्याची पडझड होऊन तो धुळीला कसा मिसळला नाही (सोव्हिएत महासंघातील कम्युनिस्ट पार्टीचं झालं तसं?) कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता जाण्यासाठी पाश्‍चिमात्य देश सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. त्यातील अनेकांना - आणि काही कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या भारतीयांनाही - वाटतं की, या प्रयत्नांमुळे एक दिवस सोव्हिएत महासंघाचं झालं तसं चीनचंही विघटन होईल.

चीनचं विघटन होणार नाही. सध्या तर त्याच्या उलटच घडत आहे. जिनपिंग यांनीही त्यांच्या भाषणात त्याबाबत ठाम विश्‍वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, ‘‘शांततापूर्ण विलीनीकरण (तैवानचं) व्हावं यासाठी आम्ही अत्यंत गांभीर्याने आणि पूर्ण प्रयत्न करत राहू; पण बळाचा वापर करणार नाही, असं आश्‍वासन आम्ही कधीही देणार नाही. इतिहासाचं चक्र चीनच्या एकत्रीकरणाच्या आणि चिनी राष्ट्रांच्या उत्थानाच्या दिशेने फिरू लागलं आहे. अखंड चीन निर्माण व्हायलाच हवा आणि त्याबाबत कोणाच्याही मनात शंका नको.’’ त्यांच्या या वाक्याला परिषदेला हजर असलेल्या तीन हजार प्रतिनिधींनी जोरदार प्रतिसाद दिला.

तैवानबाबत बोलताना जिनपिंग यांची भाषा, पक्षाच्या एक वर्षापूर्वी झालेल्या शताब्दी महोत्सवावेळी केलेल्या भाषणाच्या तुलनेत, या वेळी जरा सौम्य होती. ‘परकी शक्तींनी आमच्यावर दबाव आणावा, जबरदस्ती करावी किंवा त्यांच्या तालाप्रमाणे वागवावं, हे चिनी नागरिकांना कधीही सहन होणार नाही. असं करण्याचे कोणी प्रयत्न केले तर १४० कोटी चिनी नागरिकांच्या रक्तमांसाने बनलेल्या ग्रेट वॉलवर आम्ही त्यांचा कपाळमोक्ष करू,’ असं ठणकावताना त्यांचा रोख अमेरिकेकडेच होता. अमेरिकी सरकारने याआधी अनेक वेळा अधिकृतपणे ‘वन चायना’ धोरण आणि तैवान हा चीनचाच एक प्रांत असल्याचं मान्य केलं आहे.

जिनपिंग यांच्या भाषणात ‘राष्ट्रीय पुनरुत्थान’ हा शब्द आठ वेळा आला. यातील संदेश अत्यंत सुस्पष्ट होता : चीनने कात टाकली आहे आणि पाश्‍चिमात्यांनी समान पातळीवरून आमच्याशी चर्चा करावी. ‘चीनचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रभाव, दबदबा आणि जग बदलण्याचं सामर्थ्य यामध्ये कमालीची वाढ झाली आहे,’ असं जिनपिंग यांनी सांगितलं. चीनमधील सुधारणांची पद्धत म्हणजे मानवतेला सुधारणा घडवून आणण्यासाठीचा नवा पर्याय आहे, असाही दावा त्यांनी केला. पाश्‍चिमात्यांचं अनुकरण न करता सुधारणांची इच्छा असणाऱ्या आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील लोकांसाठी आणि भारतातील संघासाठीही जिनपिंग यांचं हे विधान महत्त्वाचं आहे.

गरीब-श्रीमंतांमधील वाढत्या दरीबाबत चिंता वाटत असणाऱ्या भारतासारख्या देशांसाठीही (या समस्येबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही काही दिवसांपूर्वी काळजी व्यक्त केली होती) चीनचा एक संदेश आहे : ‘सर्व लोकांच्या समृद्धीसाठी आपण सर्वजण मोठा जोर लावू. अर्थप्राप्तीच्या यंत्रणेतही आपण सुधारणा करू. संपत्तीच्या साठवणुकीवर आपण नियंत्रण ठेवू.’ पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या विकासाबाबत चिंता वाटणाऱ्या भारतीयांनाही जिनपिंग यांच्या भाषणातून एक संदेश मिळेल. ते म्हणतात : मानवता आणि निसर्ग यांच्यात एकरूपता आणून चीन ‘हरित विकासा’चं ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न करेल. चीनने त्यांच्या हरितक्षेत्रामध्ये १२ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. त्यांचा आणखी एक संदेश भारताला बरोबर लागू होतो, संघालाही तो नक्की पटेल. ‘चीनमधील धर्म चीनच्या विचारसरणीशी पूरक असेच असतील, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.’ जिनपिंग यांचा इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्माला हा स्पष्ट इशारा होता.

चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याबाबत ज्यांना चिंता वाटते, त्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. ‘विस्तारवादी धोरणात चीनला अजिबात रस नाही.’ हाच धागा पकडून चीनला भारताबरोबर चर्चा सुरू करायची आहे. यावर ज्या भारतीयांचा विश्वास आहे, त्यांना जिनपिंग लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधून भारत-चीन संबंध सुरळीत होण्यातील सर्व अडथळे दूर करतील, अशी आशा वाटत आहे.