राजकीय भ्रष्टाचार थांबवायचा कसा?

शहरीकरणाचा वाढता वेग आणि जागोजागी होणारी बांधकामं यांमुळे बेकायदा वाळूचं आणि दगडखाणींचं मोठं रॅकेटच अनेक राज्यांमध्ये सध्या सुरू आहे. ता. १८ जुलैला हरियानाच्या पोलिस दलातल्या उपअधीक्षकाला चिरडून मारून टाकण्यात आलं. नूह जिल्ह्यात एका डंपरट्रकला अडवण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या ट्रकचालकानं उपअधीक्षकाच्या अंगावरच वाहन घातलं. मध्य प्रदेशातल्या मोरेना इथंही काही वर्षांपूर्वी अशीच घटना घडली होती. वाळू-उपसा आणि खडीनिर्मितीच्या उद्योगातील उलाढाल ७० अब्ज डॉलर असल्याचा अंदाज आहे. गुन्हेगारी आणि पर्यावरणाचा नाश, याबरोबरच राजकीय भ्रष्टाचार हे या उद्योगासमोरचं फार मोठं आव्हान आहे. खाणक्षेत्राच्या भागातील आमदार, खासदार आणि मंत्री हे वाळूमाफियांचेच हस्तक असल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे.

उत्तर भारतातील एका राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षानं याबाबत मला यामागचं इंगित सांगितलं. ‘वाळूमाफियांकडून लाच घेणाऱ्या आमच्या आमदारांकडे आम्ही काणाडोळा करतो. त्यांना कसं काय रोखणार? उन को भी अपनी कॉन्स्टिट्युअन्सी का खयाल रखना पडता है, इलेक्शन लडना पडता है. अपने वर्कर्स का खर्चापानी का इंतजाम करना पडता है,’ असं ते म्हणाले. कुणाचाही अपवाद न करता, आपले सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी उद्योगांच्या मालकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर अवलंबून असतात. अशा देणग्या सहसा ऐच्छिक नसतातच, तसंच सर्वच देणग्या काही पक्षाच्या बँकखात्यात जात नाहीत. या देणग्यांचा काही वाटा त्या गोळा करणाऱ्याच्या वैयक्तिक वापरासाठी राखून ठेवला जातो. देणग्या ज्या वेळी पुरेशा ठरत नाहीत, त्या वेळी मागण्यांकडे आणि खंडण्यांकडे पक्षांचा ओढा वाढतो. मग ‘परस्पर सहकार्या’चे व्यवहार सुरू होतात. काही उद्योगांकडून जबर लाच स्वीकारण्याच्या बदल्यात त्यांना सोईचे असलेले निर्णय घेतले जातात आणि त्यासाठी प्रसंगी नियम वाकवले जातात, धोरणं बदलली जातात. गेल्या वर्षी कर्नाटकातल्या ‘राज्य बांधकाम कंत्राटदार संघटने’नं पंतप्रधानांना पत्र लिहून, आमदार आणि सरकारी अधिकारी प्रत्येक प्रकल्पात ४० टक्के वाटा मागत असल्याची तक्रार केली होती.

सरकारी विभागांशी कोणत्याही कारणावरून संबंध येत असलेल्या भारतातील जवळपास प्रत्येक व्यवसायाला, मग तो छोटा असो; मध्यम असो की मोठा असो, त्याच्या महसुलातील काही वाटा राजकारण्यांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो. शहरी भागातील भूव्यवस्थापन; बंदरं आणि विमानतळांसारख्या सरकारी संपत्तीचं खासगीकरण; वनविभागाच्या जागेवर व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी देणं; वादांमध्ये तडजोड; सरकारी विभागांची देणी चुकवणं अशा आणि जिथं पैशांचा संबंध आहे त्या प्रत्येक प्रकारांच्या बाबतीत हे सत्य आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या अत्यंत ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक असलेले आणि मी ज्यांच्याबरोबर अत्यंत जवळून काम केलं आहे, असे लालकृष्ण अडवानी हे बऱ्याच वेळा राजकीय भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर टीका करत असत. ‘स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळात राजकारण म्हणजे उदात्त कार्य होतं. त्यानंतर त्याला व्यावसायिक रूप आलं. आता अनेक नेत्यांच्या लेखी हा एक निव्वळ व्यापार झाला आहे,’ असं अडवानी तेव्हा म्हणत असत. त्यालाही आता दोन दशकं उलटली. भ्रष्टाचाराचा हा कर्करोग आता आणखी फोफावला आणि रुजलाही आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची लूट करून ती खासगी तिजोऱ्यांमध्ये भरण्याचं काम हा भ्रष्टाचार करतो. त्याचा विकासप्रकल्पांवर आणि कल्याणकारी योजनांवर विपरीत परिणाम होतो. रस्ते आणि पूल खराब माल वापरून बांधले जातात; सरकारतर्फे बांधल्या गेलेल्या इमारतींना तडे जातात, भिंतींना ओल येते. मात्र, समाजाच्या मानसिकतेवर आणि राजकारणावर होणारे परिणाम त्याहूनही अधिक गंभीर आणि दीर्घकालीन असतात.

राजकीय भ्रष्टाचार पसरण्यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे, राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांनाही निवडणूक लढण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात झालेली अवाढव्य वाढ. भारतासारख्या बहुपक्षीय लोकशाहीत - जिथं सततच्या निवडणुका हा यंत्रणेचाच भाग आहेत - कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची संधी न ठेवता निवडणूक घेण्याचे मार्ग ठरवण्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवं. मात्र, सर्वच पक्ष यात अपयशी ठरले आहेत ही खंतच आहे. निवडणुकीतल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी, ‘निवडणुकीसाठी सरकारी निधी’ या विषयावर इंद्रजित गुप्ता समिती (१९९८); निवडणूक कायद्यातील सुधारणांबाबत कायदा आयोगाचा अहवाल (१९९९); राज्यघटना कामकाज आढाव्यासाठी राष्ट्रीय आयोग (२००१) आणि दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग (२००८) असे चार अधिकृत अहवाल असतानाही राजकीय पक्षांनी याबाबत कधीही सातत्यानं आणि गांभीर्यानं भूमिका मांडली नाही.

निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना एकसमान पातळीवर संधी मिळावी आणि निवडणूकखर्चातही पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असावं, यासाठी निवडणुकीसाठी सरकारनंच निधी पुरवावा, अशी जोरदार मागणी सत्तरच्या आणि ऐंशीच्या दशकात अटलबिहारी वाजपेयी, अडवानी आणि इतर बिगरकाँग्रेस नेत्यांनी केली होती. तेव्हा केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड बहुमतानं सत्तेत असलेल्या काँग्रेसनं या कल्पनेला जोरदार विरोध केला होता. कारण, खासगी स्रोतांकडून निधी उभारणं त्यांच्यासाठी काहीच अडचणीचं नव्हतं; पण आता सत्तेत भाजप आहे आणि त्यांचा सरकारी खर्चात निवडणूक घेण्याच्या कल्पनेला विरोध आहे.

उलट, त्यांनी ‘निवडणूकरोखे’ या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला सोज्वळ रूप देण्याचा प्रयत्न केला. याचा सर्वाधिक फायदा सत्ताधारी पक्षालाच होत असतो. ‘निवडणूकरोखे’ हा प्रकार संशयास्पद वाटल्यानं काही नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्या वेळी, म्हणजे १२ एप्रिल २०१९ ला, सरकारनं ठामपणे सांगितलं की, ‘राजकीय पक्ष निधी कुठून मिळवतात याची मतदारांना माहिती असण्याची आवश्यकता नाही!’ त्यानंतर, दोन मार्च २०२० रोजी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी, ‘केवळ पारदर्शकता हवी म्हणून ‘निवडणूकरोख्यां’ची योजना रद्द करता येणार नाही,’ असा न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यांनी यासाठी दिलेलं कारण अत्यंत धक्कादायक होतं.

‘काळा पैसा नष्ट करण्यासाठीच ‘निवडणूकरोख्यां’चा प्रयोग केला आहे, न्यायालयानं यात आताच हस्तक्षेप करू नये,’ असं ते म्हणाले होते.

सन २०१६ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा काढून टाकण्याबाबत केलेले मोठाले दावे आजपर्यंत सत्यात उतरले नसल्याचं सर्वांनाच माहीत आहे. प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या काळ्या पैशाचा वापर हा दुसऱ्या पक्षांमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि सरकार कोसळवण्यासाठीही केला जातो, महाराष्ट्रानं याचा नुकताच अनुभव घेतला आहे.

‘सरकारी खर्चात निवडणूक’ या विषयावरील चर्चेचं सूप तर निवडणूक आयोगानंच वाजवलं. ‘सरकारी खर्चात निवडणुका घेतल्या तरी उमेदवारांना स्वत:हून खर्च करण्यापासून रोखता येणार नाही की त्यांच्यावर नियंत्रणही ठेवता येणार नाही,’ असं सांगत निवडणूक आयोगानं या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली होती.

युरोपातल्या काही लोकशाहीदेशांमध्ये राजकीय पक्षांना पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात निधी गोळा करण्याची परवानगी आहे. उदाहरणार्थ, जर्मनीमध्ये राजकीय पक्षाला मिळालेल्या प्रत्येक वैध मतामागं ०.८३ युरो आणि इतर स्रोतांमधून (सदस्यनोंदणी, निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेलं आर्थिक योगदान किंवा कायदेशीर पद्धतीनं, पारदर्शकपणे मिळवलेल्या देणग्या) मिळालेल्या प्रत्येक युरोमागं ०.४५ युरो त्या पक्षाला दिले जातात. अर्थात, पक्षाच्या स्वत:च्या आर्थिक स्रोतांमधून मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा देणग्यांची रक्कम अधिक असता कामा नये. त्यामुळे, पक्षांना त्यांच्या किमान निम्म्या खर्चाची व्यवस्था करणं भाग असतं. भारतातही निवडणूक अधिभार लागू करून आणि राष्ट्रीय निवडणूकनिधीची स्थापना करून असाच प्रयोग करून पाहता येईल.

भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा आपण दावा करतो. मात्र, राजकीय भ्रष्टाचारानं आपली लोकशाही आणि कायद्याचं राज्यही पोखरलं आहे, हे सत्यही नाकारता येणार नाही. आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षानं अथवा नेत्यानं निवडणुकीला निधी पुरवण्याची गलिच्छ यंत्रणा स्वच्छ करण्यासाठीचं धाडस आणि प्रयत्न दाखवलेले नाहीत. याचाच अर्थ, हीच यंत्रणा सुरू राहावी अशी बहुतेक लोकांची इच्छा आहे; कारण, राजकारण हे त्यांच्यासाठी आर्थिक उत्कर्षाचं एक साधन बनलं आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)