‘रबरस्टॅम्प’ राष्ट्रपती नको

भारताला ‘रबरस्टॅम्प’ राष्ट्रपती का नको, हे समजून घ्यायचं असेल तर आपल्या इतिहासातच त्याचं उत्तम उदाहरण पाहायला मिळेल. आपल्याकडे खरं तर दोन उदाहरणं आहेत, एक राष्ट्रीय पातळीवरचं आणि एक महाराष्ट्रातलं! ता. २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून आणीबाणी लागू करण्याच्या वटहुकमावर सही केली. यामुळे भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासात एक दीर्घकालीन ग्रहण सुरू झालं. विरोधी पक्षांच्या हजारो नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबलं गेलं. यामध्ये अनेक बड्या नेत्यांचाही समावेश होता. कोणत्याही पक्षात समावेश नसलेले; पण इंदिरा गांधींच्या एककल्ली कारभाराच्या विरोधात आवाज उठवणारे जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, लालकृष्ण अडवानी आणि इतर अनेक नेते तुरुंगात होते. पुढचे १९ महिने भारताच्या नागरिकांच्या अनेक मूलभूत हक्कांवर गदा आली. माध्यमांवर कडक निर्बंध आले. न्यायपालिका सरकारच्या हातातलं बाहुलं बनली. मार्च १९७६ ला होऊ घातलेल्या संसदीय निवडणुकाही पुढं ढकलल्या गेल्या. संपूर्ण देश भयाच्या छायेत गेला होता.

हे सर्व घडलं; कारण, तेव्हाच्या राष्ट्रपतींनी ‘राज्यघटनेचे रखवालदार’ ही आपली जबाबदारी पाळायचं सोडून सरकारचे नोकर बनण्याचा मार्ग पत्करला. आणीबाणीची खरोखरच आवश्यकता आहे का, ती कधी उठवण्याचा विचार आहे आणि सरकारचा या काळात काय करायचा विचार आहे, असा एकही प्रश्न त्यांनी विचारला नाही. फक्रुद्दीन अली अहमद यांचं हे वागणं त्या काळातले सर्वांत प्रसिद्ध व्यंग्यचित्रकार अबू अब्राहम यांनी अचूक रेखाटलं होतं. भारताचे राष्ट्रपती त्यांच्या बाथटबमध्ये बसून आणीबाणीच्या वटहुकमावर सही करताना अब्राहम यांनी दाखवलं होतं. ‘अजून काही वटहुकूम असतील, तर त्यांना जरा थांबायला सांगा,’ असं वाक्यही त्यांच्या तोंडी टाकलं होतं.

मुंबईत २३ नोव्हेंबर २०१९ ला राजभवनात असाच प्रकार घडला. उत्तराखंडमधले भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावंत असलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भल्या सकाळीच देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊन सर्वांना धक्का दिला. राज्यातल्या आमदारांना आणि जनतेला याबाबतीत पूर्णपणे अंधारात ठेवलं गेलं होतं. या शपथविधीच्या काही तास आधीच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवली होती. सरकार स्थापन करण्यात भाजपला आणि शिवसेनेला प्रचंड विलंब झाल्यानं ती लागू झालेली होती. शपथविधीनंतर काही मिनिटांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीसांचं अभिनंदन करणारं ट्विट प्रसिद्ध करत ‘महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

राजभवनात झालेल्या आणि दिल्लीतल्या राष्ट्रपती- भवनानं पाठबळ दिलेल्या या ‘मध्यरात्रीच्या बंडा’वर जवळपास सर्वच घटनातज्ज्ञांनी टीका केली होती. हे सर्व कसं काय घडलं? कारण, महाराष्ट्रात घडलेल्या या नाट्याचे राष्ट्रपती हे केवळ मूक साक्षीदारच बनले नाहीत, तर त्यांचा त्यात सक्रिय सहभागही होता. भूतकाळातील या घटनांचा मागोवा घेणं आवश्यक होतं; कारण, भारतात जुलैमध्ये पुन्हा एकदा नवीन राष्ट्रपती निवडले जाणार आहेत आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील भाजपेतर सरकारबदलासाठी वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. शिवसेनेच्या अनेक आमदारांना पहिल्यांदा गुजरातला सुरतमध्ये आणि नंतर दूरवरच्या आसाममध्ये गुवाहाटीत नेण्यात आलं होतं. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचंच सरकार आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार उलथवून टाकण्यातला केंद्र सरकारचा हात स्पष्टच दिसला आहे. शिवसेनेत उभी फूट पाडण्यासाठी धनशक्ती आणि ‘ईडी’शक्तीचा धडधडीत वापर केला गेला.

या अशा परिस्थितीमध्ये राजभवन आणि राष्ट्रपती-भवनाची भूमिका काय असावी? त्यांनी सत्ताधारी पक्षासाठी फक्त बोली लावण्याचं काम करावं का? की त्यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या चौकटीत राहून लोकशाहीचं संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत?

हा प्रश्न अत्यंत सयुक्तिक आहे; कारण, भाजपनं ता. १८ जुलैला होणाऱ्या राष्ट्रपती-पदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली आहे. या पदावर त्यांची निवड झाली तर - परिस्थिती पाहता होईलच - या पदावर निवडून येणाऱ्या त्या पहिल्या आदिवासी आणि दुसऱ्या महिला असतील. सर्वोच्च घटनात्मक पदावर एका आदिवासी व्यक्तीची निवड झाल्यास कुणाला आनंद होणार नाही? प्रत्येक भारतीयाला तो नक्कीच व्हायला हवा. आपल्या प्रजासत्ताकावर सर्वांचा समान अधिकार आहे आणि विशेषकरून समाजातल्या दुर्लक्षित घटकांना तर देशसेवा करण्याची संधी हरप्रकारे असायलाच हवी. भारताची लोकशाही, विकास आणि सामाजिक विकास यांना बळकटी आणण्यासाठी आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक आणि महिलांचं राजकीयदृष्ट्या सशक्तीकरण अत्यंत आवश्यक आहे.

तरीही, मुर्मू यांना उमेदवारी देण्याच्या भाजपच्या निर्णयावर ज्या राजकीय अस्मितेचा प्रभाव आहे, ती राष्ट्रपतींची निवड करण्यासाठी पुरेशी नाही. या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावरची व्यक्ती कोणत्याही लिंग-धर्म-जात-पंथ-जमात आदींची असो, ती राज्यघटनेचं संरक्षण करण्यास कटिबद्ध आणि सक्षम असायला हवी.

कारण, पाच वर्षांपूर्वी ‘दलित राष्ट्रपती’ निवडण्याचा भाजपचा प्रयोग निराशाजनक ठरला आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि माध्यमस्वातंत्र्यावर सरकारकडून वारंवार आणि तीव्र हल्ले होत असताना कोविंद यांनी एकदाही त्याचा निषेध केला नाही. ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग, राज्यपालांचं कार्यालय यांचा विरोधी पक्षांच्या विरोधात आणि या विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या विरोधात ‘शस्त्र’ म्हणून वापर न करण्याचा इशारा त्यांनी एकदाही दिला नाही. याउलट, कोविंद यांचे पूर्वसुरी असलेले प्रणव मुखर्जी यांनी अनेक वेळेला लोकशाहीहक्क आणि राज्यघटनेच्या मूल्यांचा अधिक्षेप झाल्यावर जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे, लोकशाहीवर प्रेम करणारे महाराष्ट्रातील लाखो लोक उद्या द्रौपदी मुर्मू यांना प्रश्न विचारतील : ‘तुम्हाला ज्या पक्षानं उमेदवारी दिली आहे, त्यांनी समजा विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये एका मागोमाग एक ‘ऑपरेशन कमळ’ राबवण्यास सुरुवात केली तर तुम्ही गप्प बसाल की कोणतीही भीती न बाळगता आणि कुणालाही झुकतं माप न देता राष्ट्रपती-धर्माचं पालन कराल?’

राष्ट्रपती-निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी एकमतानं यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांचं दीर्घकालीन सार्वजनिक आयुष्य अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण घटनांनी भरलेलं आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना महत्त्वाचं स्थान होतं. या काळात त्यांनी अर्थमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. राजकीय नेत्यांमध्ये दुर्मिळ असलेलं धाडस दाखवत त्यांनी भाजपचा त्याग केला, त्यानंतर ‘कन्सर्नड् सिटीझन ग्रुप’चे प्रमुख या नात्यानं त्यांनी नियमितपणे जम्मूचे आणि काश्मीरचे दौरे केले आणि मोदी सरकारच्या काळात काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेवर, आत्मसन्मानावर आणि लोकशाहीहक्कांवर सातत्यानं होणाऱ्या हल्ल्यांच्या विरोधात टीकेचे आसूड ओढले. तीन वर्षांपूर्वी ‘राष्ट्रमंचा’ची स्थापना करत त्याद्वारे ते ‘भारतातील लोकशाहीसंस्थांचं संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या समविचारी’ लोकांना ते एकत्र आणत आहेत. विभाजनवादी राजकारण आणि नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात निदर्शनं करणाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या वेळी दिसून आलेल्या सरकारपुरस्कृत हिंसाचाराबाबत जनतेमध्ये जागृती करण्यासाठी सिन्हा यांनी २०२० मध्ये मुंबई ते दिल्ली अशी तीन हजार किलोमीटरची ‘गांधी शांततायात्रा’ काढली होती. याशिवाय, अनेक प्रसिद्ध वृत्तपत्रांमध्ये राष्ट्रहिताच्या अनेक मुद्द्यांवरून ते आपल्या लेखणीची धार परजतच असतात.

सिन्हा यांचा विजय होणार नाही; पण वैयक्तिक आयुष्यातल्या किंवा राजकारणातल्या सर्वच लढाया जिंकण्यासाठी लढायच्या नसतात. देशासमोरील आव्हानांशी संलग्न असलेल्या एखाद्या तत्त्वासाठी नीडरपणे लढण्यातही एक प्रकारचा विजयच असतो. हा मुद्दा लक्षात घेतला तर, सर्व विरोधकांनी एकमतानं सिन्हा यांना उमेदवारी देणं, हे दोन कारणांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एक म्हणजे, नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून लाखो भारतीय अत्यंत अगतिकपणे विचारत असलेल्या, ‘विरोधकांची एकता कुठं आहे?’ या प्रश्नाचं उत्तर राष्ट्रपती-निवडणुकीच्या निमित्तानं एकत्र येऊन सर्व विरोधकांनी दिलं आहे. सर्व विरोधकांची एकजूट होण्यास खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली आहे. दुसरं कारण म्हणजे, विरोधकांची एकजूट होण्याच्या या प्रक्रियेला २०२४ मध्ये होणाऱ्या मोठ्या लढाईच्या वेळी अधिक गती निश्चित मिळेल.

‘रबरस्टॅम्प’ राष्ट्रपती कदाचित सर्वशक्तिमान पंतप्रधानांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करू शकतील. एका आदिवासी, त्यातही महिलेला, भारताच्या राष्ट्रपती-पदावर निवडून आणल्यानं सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत यशही मिळू शकेल. मात्र, देशाचं सर्वोच्च पद निर्माण करण्यामागं घटनाकारांचा हा उद्देश नव्हता.

राष्ट्रपती-भवनाचा रुबाब हा त्याच्या भव्य इमारतीपेक्षा, त्या पदावरील व्यक्ती, देशामध्ये राज्यघटना सदैव सर्वोच्च राहील, यासाठी किती प्रमाणात जागरूक असेल, त्यावर अवलंबून असतो. मुर्मू असोत वा सिन्हा, त्यांच्याकडून देशाची हीच अपेक्षा आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)