लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला. आता नवं सरकार कामकाज सुरू करेल. सरकार आलं तरी निकालावर राजकीय दृष्टिकोनातून भरपूर चर्वितचर्वण होईल. ‘यांनी असं करायला नको होतं,’ ‘त्यांनी तसं करायला हवं होतं’ ही सारी चर्चा आणखी काही काळ होत राहील. खरं तर या चर्चेला अंत नसतो.
कारण, कोणती ना कोणती निवडणूक दारात उभी असते. चर्चा पुढच्या निवडणुकीपर्यंतही ताणता येते. दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या काळात ज्या गोष्टी घडायला हव्यात त्या, नागरिक म्हणून आपण ठरवतो का, यावर आपलं भविष्य अवलंबून असतं.
राजकीय पक्षांच्या ज्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या जगण्याच्या संबंधानं धोरणं तयार करण्यासाठी दिल्लीला, मुंबईला आपण पाठवतो आहोत, त्यांनी नेमकं काय करायला हवं याबद्दल आपण किती आग्रही असतो, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.
आपला आग्रह जनमतात रूपांतरित करणं आणि लोकप्रतिनिधींना निर्णय घ्यायला भाग पाडणं ही लोकशाहीची प्रक्रिया. त्यामुळं, आग्रह नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांचा हवा, हा दोन निवडणुकींदरम्यानचा चर्चेचा विषय असायला पाहिजे, अशी अपेक्षा गैर नाही. त्यातही भवताल बदलण्याची गती दिवसेंदिवस अधिक वेग धरत असताना मुद्दे निवडायलाच हवेत. तंत्रज्ञानाचा मुद्दा केंद्रस्थानी यायला हवा.
तंत्रज्ञानाची फेरमांडणी होण्याचा प्रवास जगभरात सुरू झाला आहे. तुमच्या-आमच्या जगण्यावर तंत्रज्ञानाचा प्रभाव विलक्षण वाढतो आहे. मानवी इतिहासात कधी नव्हतं इतकं मानवाचं तंत्रज्ञानावरचं अवलंबित्व आज आहे. अशा काळात केंद्र असो किंवा राज्य, तंत्रज्ञानाकडं आपल्या लोकप्रतिनिधींनी कसं पाहिलं पाहिजे, काय प्राधान्यक्रम असले पाहिजेत हे तपासत राहावं लागणार आहे.
आजच्या भारतात शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्या मोबाईलद्वारे जोडली गेली आहे. ८२ कोटी भारतीय मोबाईलवरून इंटरनेट वापरत आहेत. त्यापैकी निम्मी, म्हणजे ४४.२ कोटी लोकसंख्या ग्रामीण भागातली आहे. मोबाईल हे संवादाचं फक्त एक उपकरण उरलेलं नाही. संवादाच्या पलीकडं जाऊन आर्थिक व्यवहाराचं ते एक प्रमुख साधन ठरलं आहे.
शिक्षणासाठी मोबाईलचा उपयोग होत आहे. वाहतूक असो वा शेती, प्रत्येक क्षेत्रात मोबाईलचा, इंटरनेटचा आणि पर्यायानं तंत्रज्ञानाचा थेट वापर होतो आहे. अशा वेळी येऊ घातलेल्या सरकारचा तंत्रज्ञानाचा प्राधान्यक्रम निश्चित असला तर तो सर्वसामान्य लोकांच्या अधिक उपयोगाचा ठरणार आहे. तंत्रज्ञानाचा प्राधान्यक्रम सर्वसाधारणपणे असा असला पाहिजे :
१. डिजिटल-साक्षरता
२. शिक्षण
३. आर्थिक/बँकिंग
४. आरोग्य
५. शेती
६. वाहतूक
७. पर्यावरण
८. डिजिटल-सेवा
९. गव्हर्नन्स
डिजिटल-माध्यमाच्या वापराबद्दल, त्यातल्या योग्य-अयोग्य गोष्टींबद्दल साक्षरता हवी. ही साक्षरता पारंपरिक नसते. म्हणजे एकदा शिकवलं की झालं असं डिजिटल-माध्यमात करता येत नाही. ते माध्यम तंत्रज्ञानानुसार प्रगत होत जातं. त्यामुळं, डिजिटल-साक्षरता सातत्यानं, कालसुसंगत मोहीम म्हणून राबवली पाहिजे.
कोव्हिड-१९ च्या काळात अचानक तंत्रज्ञानाधिष्ठित शिक्षणाचे फायदे लक्षात आले. डिजिटल क्लासरूम तयार झाल्या. कोव्हिड-१९ चा ज्वर ओसरल्यानंतर त्याबद्दलची उत्सुकता कमी झाली. शिक्षण सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे ते अधिक किफायतशीर ठरण्यासाठी शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणं अपरिहार्य आहे. शिक्षकांची कौशल्यं त्यादृष्टीनं विकसित करण्याचं आव्हान भारतासमोर आहे.
भारतात मे २०२४ मध्ये २०, ४४,९३७ कोटी रुपयांचे व्यवहार ‘यूपीआय’मार्फत झाले. मोबाईलवरून क्यूआर कोड स्कॅन करून भारत पैशाचे व्यवहार करतो आहे. बँकिंगमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि मशिन लर्निंग येऊ घातलं आहे. अधिकाधिक सुलभतेनं बँकिंग व्यवहाराच्या दृष्टीनं भारताला आघाडीवर राहावं लागेल. अधिकाधिक क्षेत्रांत डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा लागेल.
विशेषतः ग्रामीण भागातल्या आरोग्याच्या सेवा-सुविधांसाठी तंत्रज्ञानाचा आग्रहानं वापर करायला हवा. ग्रामीण भारतातली ४५ टक्के उपकेंद्रं फक्त दिवसाच चालतात. ती पूर्ण वेळ चालवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ आणि अर्थसाह्य उपलब्ध नाही. दुसरीकडं साप चावल्यासारख्या घटनांमध्ये भारतात दरवर्षी सुमारे ४५ ते ५० हजार लोक मृत्युमुखी पडतात. त्यापैकी ९७ टक्के ग्रामीण भागातले असतात. वेळेवर आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर अशा अनेक प्रकारचे अकाली मृत्यू रोखता येऊ शकतात.
ड्रोन-तंत्रज्ञानाचा वापर अगदी अलीकडंच भारतात सुरू झाला आहे. या क्षेत्रात ड्रोन-तंत्रज्ञान आमूलाग्र बदल घडवेल अशी आशा आहे. उपग्रह-तंत्रज्ञानाद्वारे हवामानाची नेमकी माहिती साऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं स्वप्नं अद्यापही प्रायोगिक अवस्थेत आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर करण्याशिवाय भारतासमोर पर्याय नाही. तथापि, त्यासाठी सामूहिक मंथन आणि धोरण लागेल. त्यासाठीचा आग्रह प्राधान्यानं धरावा लागेल.
‘उबर’-‘ओला’सारख्या सेवांपलीकडं जाणारं वाहतुकीसाठीचं तंत्रज्ञान विकसित देशांत वापरलं जातं आहे. रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग अथवा जलमार्ग अशा साऱ्या ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर होतो आहे. भारतात रस्त्यांचं आणि रेल्वेचं जाळं आहे. परिणामी, या दोन मार्गांवर अपघातांचं प्रमाणही मोठं आहे. ते रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा लागेल. वाहतूककोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी अधिकाधिक तंत्रज्ञान वापरलं जातं आहे. तेही भारतात आणावं लागेल.
कमीत कमी प्रदूषणकारी व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान वापरण्याचं धोरण आवश्यक असणार आहे. तंत्रज्ञानासाठी आधी पर्यावरणाची नासाडी आणि नंतर त्याचाच वापर करून पर्यावरण वाचवण्याचे प्रयत्न असा एक वर्तुळाकार प्रवास जगानं पाहिला आहे; किंबहुना भारत आजही याच वर्तुळाचा प्रवासी आहे.
तंत्रज्ञान पर्यावरणपूरक असावं, असा आग्रह विशेषतः युरोपीय राष्ट्रे धरत आहेत. त्यांचे सारेच निकष १४० कोटींच्या भारताला मानवणारे नाहीत. तंत्रज्ञानानं डोंगर पोखरून बोगदे खणण्याबरोबरच अधिकाधिक जंगल वाचवताही येईल. देशभरातल्या जंगलांमध्ये लागणारे दरवर्षीचे हजारो वणवे रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरता येणार आहे. जमीन-पाणी-हवा यांचं प्रदूषण रोखण्यासाठी, नियंत्रित ठेवण्यासाठी धोरण म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणं शक्य आहे.
अनेक प्रकारच्या सरकारी आणि खासगी सेवा गेल्या पाच वर्षांत डिजिटाईज्ड् झाल्या. कोव्हिड-१९ च्या काळात या सेवांच्या डिजिटायझेशनला मोठी गती आली. वेळ, श्रम वाचवणाऱ्या डिजिटाईज्ड् सेवांचा दर्जा सुधारण्याचं आव्हान भारतापुढं आहे.
‘सातबारा डिजिटल झाला,’ यांसारख्या बातम्या फक्त वाचण्यापुरत्या राहतात. प्रत्यक्षात गावपातळीवर शेतकऱ्याला तलाठ्याच्या, मंडल अधिकाऱ्याच्या पुढं चकरा माराव्या लागतात, अशी आजची परिस्थिती आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर दिखाऊपणातून प्रत्यक्ष सेवेपुढं नेण्याचा हट्ट सरकारकडं धरावा लागणार आहे.
ग्रामपंचायत ते महापालिका या ग्रामीण-शहरी लोककल्याणकारी व्यवस्थेत प्रशासनाच्या पातळीवर अत्याधुनिकीकरण झालं पाहिजे. ते केवळ चकचकीत फर्निचरच्या पातळीवर आहे असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
टेबलवर संगणक, टॅब आणि हातात मोबाईल दिले म्हणजे व्यवस्था तंत्रज्ञानाकडं वळली, असा समज आहे. या साऱ्या गोष्टी नागरिकांच्या रोजच्या उपयोगासाठी वापरणं आणि त्यातून नागरी सेवा सुलभपणानं पुरवणं म्हणजे सरकार तंत्रज्ञानाकडं वळलं असं मानता येतं. त्यादृष्टीनं सरकारी व्यवस्थेत बदलाची अपेक्षा आहे.
वर निवडलेल्या नऊ घटकांच्या पलीकडंही अनेक क्षेत्रं आहेत, जिथं सरकारनं, लोकप्रतिनिधींनी तंत्रज्ञान वापरून लोकांना सुलभपणे व्यवहाराची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. ही सारी प्रक्रिया नियोजनबद्ध पार पाडण्यासाठी एकात्मिक धोरण लागतं.
प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आवश्यक असलं तरी तंत्रज्ञानवापराच्या आग्रहाचं एकच एक धोरण असू शकतं. त्यादृष्टीनं सरकारनं पावलं टाकली पाहिजेत. त्यातूनच भविष्यातल्या प्रश्नांचा आधी अंदाज येऊ शकतो आणि उत्तरांसाठी आधीच तयारी करता येऊ शकते.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.