अमराठीकरणाचे समर्थन का?

फोकस

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी

shripadbhalchandra@gmail.com

सध्या सरकारला नेमके झाले तरी काय, हे कळेनासे झाले आहे. सरकार आता तर तज्ज्ञांचे म्हणणे समजूनही न घेता चक्क सरळ सरळ झालेल्या चुकांचे, मुद्द्याला बगल देत समर्थन करू लागले आहे. ‘बालभारती’च्या पहिलीतील पाठ्यपुस्तकातील एका असमर्थनीय अशा मराठी भाषेतील कवितेचे एक प्रकरण सध्या गाजते आहे. कविता म्हणून अतिशय कमअस्सल, त्यातही पाठ्यपुस्तकातून मराठी भाषेचा अमराठी पद्धतीने संस्कार, तोदेखील अगदी पहिल्या वर्गापासून करणारी, मराठी शब्ददेखील धड ठाऊक नसलेली आणि कवयित्री तिसऱ्या वर्गात असताना लिहिली गेली, असे कौतुक सुरू असलेल्या त्या कवितेच्या मागे कारण नसताना सरकारसह ‘बालभारती’ का उभी आहे, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित झाला आहे तो वेगळाच. ‘बालभारती’च्या अध्यक्षांची त्याबाबतची प्रतिक्रिया तर अतिशय दुर्दैवी, चिंताजनक आणि उद्विग्न करणारी आहे.

२०१८ पासून पहिलीपासूनच पाठ्यपुस्तकात अशा चुकीच्या, हिंदी व इंग्रजीकरण केलेल्या मराठी भाषेचा संस्कार करण्याचे ‘बालभारती’ला शासनाचे व त्यांची निवड समिती आणि संपादक मंडळ यांना निर्देश असू शकत नाहीत, असे आम्ही समजतो. तेव्हा ‘बालभारती’चे अध्यक्ष अशा चुकांचे समर्थन कसे काय करू शकतात? सोबतच मराठी भाषा मंत्रीदेखील त्याचीच ‘री’ ओढतात, हे सारेच अनाकलनीय आहे. खरे तर संबंधित मंत्री हे ज्यांच्याकडे दाद मागायची असे पद आहे. त्यांनी जर अगोदरच चुकांचे समर्थन केले तर दाद मागायची कोणाकडे? की मागायचीच नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे?

अशा चुका पाठ्यपुस्तकात राहू नयेत, यासाठीच मुळात संपादक मंडळ असते. चुका विलंबाने लक्षात आल्या, कोणी त्या वेळीच लक्षात आणून दिल्या नाहीत म्हणून काही त्या समर्थनीय ठरत नाहीत. कवितेबाबतची बातमी वाचून अभ्यासकांनी आम्हास कळवलेल्या प्रतिक्रिया, तसेच अभ्यास मंडळ, संपादक मंडळ सुमार आहे म्हणून आमच्या भावना दुखावल्या. चुकीच्या मराठीचा मुलांवर संस्कार करणे, मराठीचे या मार्गाने हिंदीकरण, इंग्रजीकरण करणे हे कोट्यवधी मराठी भाषिक पालक, भाषाप्रेमी यांच्या भावना दुखावणारेच आहे. त्यामुळे असे काही पाठ्यपुस्तकातून ताबडतोब काढून टाकले जावे, अशाच चुका आहेत. कारण गेली सहा वर्षे, सहा तुकड्यांवर त्याच मराठीचा संस्कार करून मुलांसमोर मराठीचे अनादर्श रूप ठेवण्यात आले आहे. पुढच्या तुकड्यांना तरी ते शिकवले जाणार नाही, असे कृपया बघावे.

प्रत्येक चुकीची गोष्ट भावना दुखावल्या तरच दुरुस्त करायची, असे कोणत्या शैक्षणिक धोरणात म्हटले आहे वा तसे काही निर्देश आहेत का? असतील तर ते बदलले जावेत, असे आम्ही मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना म्हटले आहे. ‘बालभारती’च्या अध्यक्षांच्या हे निदर्शनास आल्यावर त्यांनी संबंधितांना जाब विचारणे व पाठ्यपुस्तकातील अशा गंभीर आणि मराठी भाषिकांच्या भाषेच्या अशा गैरवापराने दुखावल्या जाणाऱ्या भावनांची दखल घेऊन कारवाई करणार, असे म्हटले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांची त्याबद्दलची प्रतिक्रिया तर पूर्णपणे विपरीत आणि निराशाजनक व चुकांचे समर्थन करणारी आहे. आम्ही सरकारला, मराठी भाषा मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत कळवून झाल्यावरदेखील मराठी भाषा मंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री असलेल्यांनीही घाईगर्दीत त्या चुकांचे जाहीर समर्थन करणे तरी अपेक्षित नव्हते. मात्र, दुर्दैवाने तसे घडले आहे. मराठी भाषेचा चुकीचा संस्कार पहिल्या वर्गापासून करून मुलांची मराठी घडवण्याऐवजी बिघडवण्याचे, तिचे इंग्रजी, हिंदीकरण करण्याचे व अशा मराठीची पुढच्या पिढ्यांना शांतपणे सवय लावण्याचे हे जे प्रयत्न चाललेले आहेत ते थांबवले जावेत, असे आम्ही सरकारला म्हटले; पण चुकांचेच समर्थन सरकार करणार असेल आणि तज्ज्ञांच्या म्हणण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच होणार असेल, तर मराठीचे रक्षण त्या ईश्वरानेच करावे, असेच म्हणण्याची ही मती गुंग करून टाकणारी स्थिती आहे.

‘वन्समोअर’ला मराठी पर्याय काय, ‘प्रॅक्टिकल’ला मराठीत काय म्हणायचे, असे किमान या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मागणाऱ्या २५०० वर्षांच्या मराठी भाषेच्या मंत्र्यांनी तरी जाहीररीत्या विचारू नये, अशी आमची नम्र विनंती आहे‌‌. कारण मुद्दा केवळ पहिल्या वर्गापासून कोणत्या प्रकारच्या मराठीचा संस्कार आपल्या मुलांवर करायचा एवढाच मर्यादित आहे. राज्याने प्रथमच मराठी भाषा धोरण स्वीकारले आहे. मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, विकास, रोजगार, संधीची भाषा करणारे मराठी विद्यापीठ स्थापण्याची मागणीदेखील त्यासाठीच शंभर वर्षांपासून केली जाते आहे. त्याशिवाय शब्दसंपदा वाढणार कशी? ते करण्याचे मात्र सरकार टाळते आणि याला-त्याला मराठीत काय म्हणतात, हे विचारत, मुख्य मुद्द्याला बगल देत, मराठीचे अमराठीकरण करण्याचे समर्थन करते, हे महाराष्ट्राचे व मराठीचे दुर्दैव आहे.

मराठीत उत्तम बालकवितांचा दुष्काळ पडलेला नाही. तिसरीत असताना ती कविता कोणीतरी लिहिली हा कौतुकाचा भाग झाला. म्हणून काय तो ती कविता पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्याचा निकष आहे का? पाठ्यपुस्तक हा काही कौतुक सोहळा नाही की बालसाहित्य मेळावा नाही, की कोणीही यावे आणि कविता म्हणून जावे. तसे असल्यास एकूण धोरणच त्या त्या वर्गात असताना लिहिले गेलेलेच साहित्य त्या त्या वर्गासाठी नेमावे, असे उद्या ‘बालभारती’ सांगणार आहे का? आणि सरकार त्याचेही समर्थनच करणार आहे का? कोणते बाल शैक्षणिक मानसशास्त्र, कोणत्या तज्ज्ञाने ही कविता नेमताना व ती शिकवताना बघितले आहे, याचाही खुलासा ‘बालभारती’ने करावा. संपादक मंडळ तसेच अभ्यास मंडळ/निवड समिती यांना या स्तरावर साहित्य नेमण्यासाठी त्यांना कोणत्या मार्गदर्शक सूचना/निर्देश दिलेले असतात? त्याची प्रत आम्ही मागितली आहे ती उपलब्ध करून देण्यात यावी. आमच्या आता जे निदर्शनास आणून दिले गेले ते अगोदरच लक्षात घेण्यासाठीच संपादक मंडळ नेमलेले असते. हे त्यांनीच लक्षात घेऊन ही निवड रोखणे हे त्यांचेच काम होते. ते केले गेले नाही म्हणून हे चालत राहिले‌; पण चालत राहिले म्हणून ते चालवून घेणे आवश्यक नाही. ते त्वरित रोखायला हवे.

या निमित्ताने, केवळ पहिलीचे हेच पाठ्यपुस्तक नव्हे; तर सर्वच विषयांच्या सर्वच पाठ्यपुस्तकांतील मराठी भाषेचा वापर यथायोग्य आहे अथवा नाही, ते तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी संबंधित अशासकीय तज्ज्ञांच्या एका समितीची शासनाने आता नियुक्ती करावी, अशी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीची, आमची मागणी आहे. आम्ही एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांच्याकडे ती केली आहे. राज्याने प्रथमच मराठी भाषा धोरण तयार करून ते स्वीकारले आहे. यथायोग्य मराठी भाषेचा यथायोग्य वापर व्हावा, हा त्याचा पाया आहे, याकडेही शासनाचे लक्ष वेधले आहे. मराठी भाषेचे असे इंग्रजी व हिंदीकरण करणे हे ते उद्दिष्ट नक्कीच नाही. हे सर्व गांभीर्याने बघितले जाईल व अपेक्षित कारवाई व कृती केली जाईल ही अपेक्षा

(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे प्रमुख संयोजक आहेत.)