युक्रेनचं युद्ध आणि भयभीत युरोप

इतिहास म्हणजे काय? प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार क़ुर्रतुल ऐन हैदर यांनी केलेली व्याख्या विचार करायला लावणारी आहे. त्या लिहितात : ‘झालेल्या गोष्टींमधून धडा न घेण्याच्या मानवतेच्या वृत्तीचंच दुसरं नाव ‘इतिहास’ असं आहे.’

रोममध्ये ता. २३ ऑक्टोबरला तीन दिवसांच्या जागतिक आंतरधर्मीय शांतता परिषदेचं उद्‌घाटन झालं, त्या वेळी झालेली भाषणं ऐकत असताना मी या व्याख्येचा विचार करत होतो. ‘युरोपमध्येच पुन्हा युद्ध का सुरू आहे?’ असा प्रश्‍न अनेक वक्त्यांनी विचारला. हा प्रश्‍न विचारणाऱ्यांमध्ये इटलीच्या आणि फ्रान्सच्या अध्यक्षांचाही प्रामुख्यानं समावेश होता. गेल्या शतकात युरोपनं महाभयंकर अशी दोन जागतिक युद्धं अनुभवली आहेत. युरोपमधील घडामोडींमुळेच ही युद्धं सुरू झाली आणि त्यांचा सर्वाधिक फटका याच खंडाला बसला. अर्थात्, दुसऱ्या महायुद्धात सोव्हिएत महासंघाचं जितकं नुकसान झालं असेल, तितकं कोणत्याही देशाचं झालेलं नाही. या युद्धात अडीच कोटी सोव्हिएत जनतेचं अस्तित्व नष्ट झालं. युद्धाला कारणीभूत असणाऱ्या हिटलरच्या नाझी जर्मनीला पराभूत करण्यात सोव्हिएत महासंघाचा मोठा वाटा होता. तरीही, त्याच रशियानं पश्र्चिम सीमेवरील युक्रेनवर हल्ला केला आहे. सन १९९१ मध्ये विघटन होण्यापूर्वी सोव्हिएत महासंघाच्या १५ घटकराज्यांमध्ये युक्रेनचा समावेश होता.

रोममध्ये झालेल्या परिषदेतील वक्त्यांच्या आवाजात चीड आणि काळजी दिसून येत होती. युक्रेनमधील युद्ध आणखी किती काळ चालणार आणि त्यामुळे उर्वरित युरोपला किती परिणाम भोगावे लागणार, याबाबतची चिंताही त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. अमेरिकेनं रशियावर घातलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे युरोपमधील आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. रशियाकडून होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यानं युरोपमध्ये इंधनांच्या किमती तिपटीनं वाढल्या आहेत. अन्नपदार्थ महागले आहेत.

आणखी एका प्रश्‍नानं सध्या सर्वांना ग्रासलं आहे : ‘रशियाला आणखी अडचणीत आणलं तर, व्लादिमीर पुतीन यांनी धमकी दिल्यानुसार, ते अण्वस्त्रांचा वापर करतील का? युरोपीय महासंघातील प्रमुख देश असलेल्या फ्रान्सचे तरुण अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी, युक्रेनवर हल्ला केल्याबद्दल रशियावर जोरदार टीका केली. मात्र, आपल्या भाषणात त्यांनी, मुळातच हे युद्ध का सुरू झालं, याबाबत ओझरती टिप्पणीही केली. ‘शीतयुद्ध संपल्यानंतर आणि सोव्हिएत महासंघाचं विघटन झाल्यामुळे रशियाला आपला अपमान झाल्यासारखं वाटत होतं,’ असं विधान त्यांनी केलं होतं.

अपमानग्रस्त देशाला असुरक्षित वाटू लागतं आणि असा असुरक्षित देश आक्रमकपणाचा आधार घेतो, असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ काढता येईल. पहिल्या महायुद्धानंतर खरोखर असंच घडलं होतं. युरोपमधील विजयी राष्ट्रांनी जर्मनीवर अवमानजनक अटी लादल्या, त्याचाच परिणाम म्हणून दुसरं महायुद्ध पेटवणाऱ्या हिटलरसारख्या व्यक्तिमत्त्वाचा उदय झाला होता. रशियाला पराभूत झाल्यासारखं वाटू न देणं हा युक्रेनमधील युद्ध लवकर संपवण्याचा मार्ग असू शकतो, असंही मॅक्रॉन यांनी सुचवलं आहे. पराभूत रशियाला भविष्यातील त्यांची सुरक्षा, एकसंधपणा आणि स्थैर्याबाबत शाश्‍वती वाटणार नाही. मॅक्रॉन हे प्रत्यक्ष बोलले नसले तरी त्यांच्या भाषणातून असा अर्थ काढता येऊ शकतो : ‘इतर युरोपीय देशांनी आणि अमेरिकेबरोबर आघाडी असलेल्या त्यांच्या ‘नाटो’ संघटनेनं युद्धात सक्रिय सहभागी होऊ नये; कारण, त्यामुळे संघर्षाची व्याप्ती वाढून अत्यंत गंभीर आणि अकल्पित परिणाम भोगावे लागतील, अणुयुद्धाचाही धोका आहेच.’

रोममध्ये झालेली शांतता-परिषद ही व्हॅटिकनमधील कॅथॉलिक चर्चचं पाठबळ असलेल्या ‘कम्युनिटी ऑफ सांतेजीडिओ’ या ख्रिस्ती संघटनेनं आयोजित केली होती. ही संघटना दरवर्षी युरोपच्या विविध भागांमध्ये या परिषदेचं आयोजन करत तीत सहभागी होण्यासाठी जगभरातील धार्मिक नेत्यांना आणि विचारवंतांना निमंत्रण देते. भारतातील हिंदू प्रतिनिधी म्हणून या परिषदेत मी गेल्या नऊ वर्षांपासून सहभागी होत आहे. परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी एका सत्रात झालेल्या माझ्या भाषणाच्या वेळी मी दोन प्रश्‍न उपस्थित केले. सर्वप्रथम, मी म्हणालो : ‘युरोपीय महासंघाची स्थापना केल्याबद्दल मी या खंडातील नागरिकांचं अभिनंदन करतो. युरोपीय महासंघ म्हणजे आधुनिक जगाच्या इतिहासातील शांततेचा प्रचार करण्यासाठी केला गेलेला सर्वात आशावादी प्रयोग आहे. दोन महायुद्धं आणि शीतयुद्धानंतर, युरोपनं एकता, शांतता आणि सहकार्य यांना प्राधान्य दिलं आहे. तरीही, युरोपच्या बाहेरचे अनेक जण विचारतात, तोच प्रश्‍न मला पडला आहे की, ‘ ‘वॉर्सा करारा’प्रमाणे ‘नाटो’चंही विसर्जन का केलं गेलं नाही? आणि ‘आशियाई नाटो’ निर्माण करण्याचे प्रयत्न का होत आहेत? यामुळे आशियाचीही विभागणी होऊन या खंडातील देश एकमेकांच्या विरोधात उभे राहू शकतात.’

युक्रेनयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘नाटो’बाबतचा माझा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. फेब्रुवारी १९९० मध्ये म्हणजे, बर्लिनची भिंत पाडून पूर्व जर्मनी आणि पश्र्चिम जर्मनी पुन्हा एक झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी, अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जेम्स बेकर यांनी सोव्हिएत महासंघाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत, ‘सोव्हिएत महासंघाच्या दिशेनं पूर्वेकडे एक इंचही ‘नाटो’चा विस्तार केला जाणार नाही,’ असं आश्‍वासन दिलं होतं. हे आश्‍वासन कधीच मोडलं गेलं आहे; कारण, त्यानंतर ‘नाटो’नं पूर्व युरोपमधील १३ देशांचा संघटनेत समावेश करून घेतला आहे. आणि आता, रशियाबरोबर २३०० किलोमीटरची संयुक्त सीमा असलेल्या युक्रेनलाही ‘नाटो’मध्ये सहभागी व्हायचं आहे. युक्रेननं एक तटस्थ देश म्हणून कायम राहावं, अशी रशियाची अपेक्षा आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वातील लष्करी आघाडीनं आपल्या पश्र्चिम सीमेवर ठाण मांडून बसावं, असं रशियाला अजिबात वाटत नाही. ‘सध्या सुरू असलेलं हे युद्ध खरं म्हणजे, अमेरिका आणि रशिया यांच्यातच सुरू आहे, युक्रेन केवळ या खिंडीत अडकला आहे,’ असं युरोपमधील अनेक जणांना वाटत आहे.

माझा दुसरा प्रश्‍न होता : ‘लोककल्याणावर खर्च करण्याऐवजी, जगातील सर्व प्रमुख देश वर्षानुवर्षं, स्वत:कडे एकापेक्षा एक अधिक घातक शस्त्रांचा साठा करून ठेवण्यात आणि लष्करावर अधिकाधिक खर्च करण्यात का धन्यता मानत आहेत? अमेरिकेचंच उदाहरण घेऊ या. या देशाचा लष्करावर होणारा खर्च जगात सर्वाधिक आहे. या देशाच्या सुरक्षेला कुणापासून थेट धोका नसतानाही लष्करी खर्चात आघाडीवर असलेल्या इतर नऊ देशांच्या एकत्रित खर्चापेक्षाही अमेरिकेचा संरक्षणखर्च अधिक आहे. लष्करी मोहिमांमुळे सामान्य नागरिकांवर संघर्ष लादला जातोच; शिवाय, पृथ्वीवरील पर्यावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो.’

या परिषदेचं समारोपाचं सत्र रोममधील दोन हजार वर्षं जुन्या असलेल्या ‘कलोसियम’ या ॲम्फी थिएटरमध्ये आयोजिलं गेलं होतं. सध्याच्या अस्वस्थ जगात प्रगतशील विचार करणाऱ्या जागतिक नेत्यांमध्ये ज्यांचं नाव आदरानं घेतलं जातं, त्या पोप फ्रान्सिस यांनी या सत्रात भाषण केलं. वयामुळे त्यांना आता चाकाच्या खुर्चीचा आधार घ्यावा लागतो. या स्थितीतही ते युद्ध आणि संघर्ष थांबवण्यासाठी, पर्यावरणसंकटापासून पृथ्वीचा बचाव करण्यासाठी, जगातून गरिबी आणि भूक हटवण्यासाठी, स्थलांतरितांच्या प्रश्नांवर मानवी दृष्टिकोनातून तोडगा काढण्यासाठी आणि विविध धर्मांदरम्यान सौहार्द निर्माण करण्यासाठी सातत्यानं आपले विचार मांडत असतात. सर्वधर्मीय प्रार्थनेतून मानवतेच्या आत्म्याचा आक्रोश व्यक्त झाल्यानंतर आपल्या भाषणात पोप म्हणाले : ‘या वेळेसची आपली प्रार्थना ही हृदय पिळवटून टाकणारी एक याचिकाच आहे. कारण, सध्या शांततेचा सर्रास भंग करून तिच्यावर प्रचंड आघात होत आहेत. आणि, ते सुद्धा युरोपमध्ये, ज्यांनी मागील शतकात दोन भयानक महायुद्धांचे चटके सहन केले आहेत. दुर्दैवानं, तेव्हापासून जगभरात युद्धामुळे होणारा रक्तपात सुरूच आहे.

शांतता हा सर्व धर्मांचा, त्यांच्या पवित्र ग्रंथांचा आणि शिकवणुकींचा गाभा आहे. शांततेच्या हाकेचा आवाज, चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळेच नव्हे तर, परस्परद्वेषामुळेही दबला जातो. प्रत्येक युद्धागणिक आपलं जग पूर्वीपेक्षा अधिक विद्रूप होत आहे. युद्ध म्हणजे राजकारण आणि मानवतेचं अपयश आहे, लज्जास्पद शरणागती आहे, दुष्ट शक्तींसमोर पत्करलेली हार आहे. तरीही, हिरोशिमा-नागासाकीनंतर आपण अजूनही अणुयुद्धाची धमकी ऐकत आहोत.’

पोप यांनी त्यांच्या भाषणाचा समारोप करताना दिलेला संदेश केवळ युक्रेनयुद्धालाच नव्हे तर, काश्‍मीरवरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये किंवा तैवानवरून अमेरिका आणि चीनदरम्यान होऊ शकणाऱ्या आणि भविष्यातील इतर संभाव्य युद्धांना थेटपणे लागू होतो.

ते म्हणाले : ‘आपण युद्धाकडे कधीही आकर्षित व्हायला नको, त्याऐवजी सामोपचाराची बीजं आपण पेरू या.’

विवेक व्यक्त करणाऱ्या या शब्दांचा जगभरातील लोकांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी विचार करायला हवा.

ताजा कलम : पोप फ्रान्सिस यांना सहा वर्षांपूर्वी मी युरोपमधील ॲसिसी या गावी भेटलो होतो, त्या वेळी मी त्यांना म्हणालो होतो :

‘गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधीजी यांच्या देशाला तुम्ही भेट द्यावी, असं ख्रिस्ती आणि माझ्यासारख्या ख्रिस्ती नसलेल्याही कोट्यवधी भारतीयांना मनापासून वाटतं.’

त्यावर ते मला म्हणाले होते : ‘मला स्वत:ला भारतात येण्याची खूप इच्छा आहे; कारण, भारताबद्दल माझ्या मनात प्रचंड आदर आहे.’

मी भारतात परत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं व ‘पोप यांना भारतभेटीचं निमंत्रण द्यावं,’ अशी कळकळीची विनंती केली. ‘जी २०’ परिषदेसाठी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मोदी ज्या वेळी रोम येथे गेले होते, त्या वेळी त्यांनी व्हॅटिकन येथे जात पोप यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना भारतात येण्याचं निमंत्रणही दिले. तरीही, आतापर्यंत पोप यांना भारत सरकारकडून अधिकृत निमंत्रण पाठवलं गेलेलं नाही. मोदी २०२४ पूर्वी पोप यांना निमंत्रण देतील आणि भारतात त्यांचं स्वागतही करतील, अशी आशा आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)