लस, गैरसमज आणि आव्हान!

गेल्या काही आठवड्यांपासून भारतातील कोविड लसीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येऊ लागला आहे. लसीकरणाबाबतचे गैरसमज दूर करण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी २०२१ पासून सुमारे ९५ कोटी भारतीयांनी २२० कोटींपेक्षा अधिक ‘कोविड १९’ लशीचे डोस घेतलेले आहेत. मेडिकल जर्नल ‘द लॅन्सेट’मध्ये प्रकाशित झालेल्या जून २०२२ च्या अभ्यासानुसार, भारतात कोविड लसीकरणामुळे डिसेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२१ दरम्यानच्या एका वर्षाच्या कालावधीत अतिरिक्त ४२ लाख मृत्यू टाळले गेले.

या लसीकरणात कोविशिल्ड लशीचा वाटा ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या दोनशे वर्षांतील लसीकरणाच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे यश आहे. सहसा तरुण आणि वयोवृद्धांच्या लसीकरणविरोधी मानसिकतेला छेद देत हा जागतिक विक्रम करता आला आहे.

कोविड आता बऱ्यापैकी इतिहास झाला असून जगातील अनेक कंपन्यांनी लशी बनवणे थांबवले आहे. लोकांचेही त्यातील कुतूहल हळूहळू संपून गेले आहे. मात्र, मागील काही आठवड्यांपासून लसीकरणाचा विषय पुन्हा लोकांच्या आणि मीडियामधील चर्चेत येऊ लागला आहे.

विशेषतः भारतातील कोविडच्या लसीकरणाचा... फक्त भारतातीलच नव्हे; तर जगातील मीडियामध्ये सध्या कोविड लशीच्या समोर येणाऱ्या दुष्परिणामांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यामागील कारणांची चर्चा आपण गेल्या आठवड्यातील लेखात केली, पण त्याच कारणांमुळे भविष्यातील भारतीय लसीकरणाला धक्का बसला आहे. ज्याप्रकारे कोविड लसीकरणात आपण जागतिक विक्रम केले होते ते आता शक्य होणार नाहीत.

कोविशिल्ड लशीबाबत तिच्या मूळ कंपनीकडून म्हणजेच ॲस्ट्राझेनेकाकडून ब्रिटिश कोर्टापुढे काही खुलासे केल्याने भारतात त्यामुळे गोंधळाची स्थिती झाली आहे. ॲस्ट्राझेनेका कंपनीने इंग्लंड कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार कोविशिल्ड लशीचा एक डोस घेतलेल्या दहा लाखांपैकी फक्त सात ते आठ व्यक्तींना थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) म्हणजेच रक्ताच्या गुठळ्या हा दुर्मिळ दुष्परिणाम दिसू शकतो आणि दुसरा किंवा तिसरा डोस घेतलेल्या लोकांमध्ये त्याचा धोका कमी होत जात आहे.

ॲस्ट्राझेनेका कंपनीने ब्रिटनमध्ये ही सर्व माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये आणली असली तरी भारतात मात्र ती गुपितच आहे आणि त्यामुळेच नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हाच संभ्रम भविष्यातील लसीकरण आणि भारतीय लसीकरणाच्या जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम करील.

भविष्यातील लसीकरणावर होणारा परिणाम

भारतात १९ पेक्षा जास्त सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था लशींचे उत्पादन करतात. जगातल्या ६० टक्के लशी भारतात आधीच तयार केल्या जातात. २०१० पासून भारत वर्षाला सरासरी सहा हजार कोटी रुपयांच्या लशी जगात निर्यात करत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलिओ, गोवर, रेबीज, रुबेला, धनुर्वात, कावीळ, रोटाव्हायरस आणि कॉलरा यांचा समावेश होतो.

या निर्यातदारांत सरकारी हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल आणि खासगी कंपन्या सिरम इन्स्टिट्यूट (पुणे), झायडस कॅडिला (अहमदाबाद), बायोलॉजिकल ई लिमिटेड (हैदराबाद), चिरॉन बेहरिंग व्हॅक्सिन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (मुंबई) इत्यादींचा समावेश आहे.

हे भारतीय लस उत्पादक स्वत: लस संशोधनात गुंतले नाहीत किंवा त्यांनी स्वदेशी विकसित संकल्पना स्वीकारल्या नाहीत, उलट हे सर्व उत्पादक देशाबाहेरून परवाना मिळालेल्या परिपक्व तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत आणि याचाच मोठा तोटा इथून पुढे दिसून येईल. जसे की कोविडची कोविशिल्ड लस ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि ॲस्ट्राझेनेका कंपनीने विकसित केली होती.

‘सिरम’ कंपनीने ती फक्त उत्पादित केली, तसेच भारतात आणि भारताबाहेरील युरोप-अमेरिका सोडून काही देशांत वितरित केली. याच लशीचा जेव्हा ब्रिटनमध्ये वेगळा परिणाम दिसून आला तेव्हा ॲस्ट्राझेनेका कंपनीने तो ठपका कोविशिल्ड म्हणजे भारतात उत्पादित केलेल्या लशीवर ठेवला. त्यामुळे भारतीय लस उत्पादनाला जगभरात परीक्षा द्यावी लागतेय.

त्यामुळेच भारतातही लशींबद्दल मोठे गैरसमज तयार होत आहेत आणि तो वेग दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. सध्या भारतात दरवर्षी २.७ कोटी नवजात बालकांना नऊ वेगवेगळ्या आजारांविरुद्ध लढण्यासाठी १२ प्रकारच्या लशी दिल्या जातात. सुमारे २.९ कोटी गर्भवती महिलांनाही काही लशी दिल्या जातात. एकट्या भारतात लशींची बाजारपेठ पाच हजार कोटींची असू शकते.

येणाऱ्या भविष्यात तरुण वयातील मुलांना (१२ ते १४ वयोगट) एचपीव्ही लस दिली जाणार आहे. फ्लूसारख्या तापावरील लस वयोवृद्धांनाही दिली जाईल. पुढच्या वर्षात मलेरिया आणि डेंगीवरील लशीसुद्धा बाजारात येतील आणि त्या लहान मुलांपासून वयोवृद्धांना दिल्या जातील.

येणाऱ्या पुढच्या पाच वर्षांत एचपीव्हीसाठी म्युकोसल आणि रिकॉम्बिनंट लशी सिरम आणि इतर कंपन्यांकडून तयार केल्या जात आहेत. त्याच जोडीला टायफाईड, क्षयरोग, एचआयव्ही, इन्फ्लुएंझा यांच्यावरील आणि इतर काही लशी भारतीय कंपन्या उत्पादित करतील. या सर्वांची भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठ दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होईल. सुमारे एक लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार या बाजारपेठेवर अवलंबून असतील.

भारतातील लस उद्योग लंगडा आहे. म्हणजेच तो उत्पादन करू शकतो; पण संशोधन करू शकत नाही. याचे उदाहरण द्यायचे तर कोविशिल्ड लस किंवा भविष्यातील मलेरिया आणि डेंगीवरील येणाऱ्या लशी इंग्लंडमध्ये संशोधित आणि विकसित झाल्या आहेत ज्या फक्त भारतात उत्पादित होतील. म्हणजेच आपल्याला आजही आणि इथून पुढेही लस संशोधनाच्या तंत्रज्ञानासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

त्याचा परिणाम म्हणजे भविष्यात भारतीय लशीच्या जागतिक बाजारपेठेला चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या लस कंपन्यांकडून स्पर्धा निर्माण होईल. जरी देशांतर्गत उत्पादित लशी हळूहळू लक्ष वेधून घेत असल्या तरीही काही लशींवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व कायम आहे. उदाहरणार्थ, ‘फायजर’ या अमेरिकन कंपनीच्या न्यूमोकोकल लशीने, तिच्या भारतीय समकक्ष सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एसआयआय) न्यूमोसिल लशीला, जानेवारीमध्ये लक्षणीयरीत्या उच्च कमाईसह मागे टाकले.

फायजरच्या ‘प्रीवेनर १३’ लशीने ६१.३ कोटी रुपयांची कमाई केली, तर सिरम इन्स्टिट्यूटच्या लशीने २१.२ कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यामध्ये अजून काही नवीन प्रतिस्पर्धी तयार होत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या गोंधळामुळे आपण देशी बाजारपेठही हळूहळू गमावून बसू. नागरिकांचा लशींबद्दलचा गैरसमज वाढल्याने लहान मुलांना त्या देण्याकडे कल कमी होईल. याचा सर्वात मोठा तोटा पोलिओ आणि इतर लहान मुलांच्या लसीकरणाला होईल. त्याच जोडीला पुढील वर्षी येणाऱ्या एचपीव्ही लशीलासुद्धा विरोध होईल आणि त्यामुळे पुन्हा स्त्रियांमध्ये गर्भाशयाचा कर्करोग वाढेल.

खरे तर ‘लोकांचे आरोग्य’ हे त्यांच्यासाठी वैयक्तिक; पण त्या देशातील सरकारसाठी ती मोठी सार्वजनिक जोखीम असते. दररोज येणाऱ्या लस किंवा इतर औषधे यांच्या दुष्परिणांच्या बातम्या, लहान मुले किंवा नागरिकांचे होणारे मृत्यू, त्याला मीडियामध्ये दिले जाणारे कव्हरेज इत्यादींमुळे गैरसमज वाढतच जात आहेत.

पश्चिम देशांतील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा किंवा लस-औषध तयार करणाऱ्या कंपन्या ज्या प्रकारे समोर येऊन आपली बाजू मांडताना दिसून येताहेत त्या मानाने आपल्या देशात हे होताना दिसून येत नाही. कोणत्याही वस्तूबद्दल मग ते औषध असो, लस असो किंवा एखादा दहा रुपयांचा बिस्किटाचा पुडा असो, नागरिकांच्या मनातील गैरसमज दूर करणे हे त्या कंपनीचे पहिले कर्तव्य असते.

मग ती कंपनी सार्वजनिक असो, भागधारकांच्या भांडवलातून उभी राहिलेली असो की पूर्णपणे खासगी मालकांची असो. नाही तर भविष्यातील जागतिक स्पर्धेला फक्त लसच नाही; तर इतर औषधे उत्पादित करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनासुद्धा मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल.

कोविड आता इतिहास झाला असून जगातील अनेक कंपन्यांनी लशी बनवणे थांबवले आहे. फक्त भारतातीलच नव्हे; तर जगातील मीडियामध्ये सध्या कोविड लशीच्या दुष्परिणामांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भारतातील लस उद्योग लंगडा आहे. म्हणजेच तो उत्पादन करू शकतो; पण संशोधन करू शकत नाही.

thoratnd@gmail.com

(लेखक लंडनमध्ये विज्ञान संशोधक आहेत.)