गाजलेल्या खटल्याने कष्टकऱ्यांना न्याय

- वैभव वाळुंज

इंग्लंडमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांना अनेक अधिकार आहेत; पण तशी परिस्थिती इथे आलेल्या भारतीयांबाबत नाही. ब्रिटनमध्ये आलेल्या दलित नागरिकांना समस्यांना सामोरं जावं लागतं. २०१५ सालच्या एका खटल्यामुळे मात्र त्यांना न्याय मिळाला. त्यांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्यात आले.

भारतात सरकारवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था म्हणजे न्यायालय. न्यायालयीन पुनर्विलोकन अर्थात कोर्टाने सरकारचे निर्णय योग्य आहेत की अयोग्य यावर विचार करणे आणि त्याद्वारे देशाच्या जनतेसाठी योग्य कायदे बनत आहेत याची तजवीज करणे, हे भारताच्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. भारताच्या लोकशाहीचा हा भाग ब्रिटनमधील न्यायालयाच्या आदेशान्वये कायदा घडवण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागाशी पुरेपूर मेळ खातो. इथेही अनेकदा न्यायालयाकडून नवीन पायंडा पाडणारे निर्णय दिले जातात.

इंग्लंडमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांना अनेक अधिकार आहेत. तरीही भारतात अल्पसंख्याक असणाऱ्या अनेक नागरिकांना असे अधिकार इथे मिळत नाहीत. प्रामुख्याने ब्रिटनमध्ये आलेल्या दलित नागरिकांना अशा समस्यांना सामोरं जावं लागतं. अलीकडच्या काळात जातीयतेच्या दृष्टीने कोर्टाच्या अनेक निर्णयांमधून दलितांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. त्यासंबंधी अनेक खटले भरवण्यात आले.

त्यांपैकीच एक असलेला २०१५ सालचा ‘टिर्के विरुद्ध चंडोक आणि इतर’ हा खटला पहिला मोठा खटला होता. प्रमिला टिर्के या भारतातील आदिवासी समुदायाच्या महिला होत्या. बिहारच्या एका गावातील प्रमिला यांना आपल्या गरिबीमुळे मोलमजुरी करावी लागत असे. दुसरीकडे इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या अजय आणि पूजा चंडोक यांना आपल्या इंग्लंडमधील घरी घरकामासाठी नोकरदार ठेवण्याची गरज होती.

मात्र, इंग्लंडमध्ये यासाठीचे कामाचे दर किमान मजुरीच्या आधारावर ठरवले जातात. यासाठी वर्षाचा किमान १७ लाख रुपये पगार देणं बंधनकारक आहे. हा खर्च टाळण्यासाठी प्रमिला यांना भारतातून इंग्लंडमध्ये आणलं गेलं. त्यांना चंडोक पती-पत्नी यांनी आपल्या इंग्लंडमधील घरात घरकाम व मोलमजुरीसाठी जवळपास विनामोबदला ठेवलं होतं. भारतात यासाठी करार झाल्यानंतर प्रमिला इंग्लंडमध्ये आल्या.

करारानुसार त्यांना आपला मोबदला, राहण्यासाठी स्वतंत्र खोली आणि इतर सुविधा मिळणं बंधनकारक होतं. मात्र, इंग्लंडमध्ये येऊन ही परिस्थिती पालटली. त्यांना जवळपास आधुनिक काळातील गुलामगिरीला सामोरं जावं लागलं. चंडोक पती-पत्नीने प्रमिला यांना भारतातून येताना आपल्यासोबत स्वतःची बायबलची प्रत घेऊन येण्यासही नकार दिला होता. त्यांना आपल्या कामासाठी नगण्य रक्कम मिळे.

कामावर ठेवल्यानंतर प्रमिला यांना भारतातील हजारो नागरिकांना घरात मोलकरीण किंवा घरगडी म्हणून जशी वागणूक दिली जाते, तशीच देण्यात आली होती. त्यांच्या कामाचे तास निर्धारित नव्हते. उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत पडेल ते काम त्यांना करावं लागत असे. त्यांना झोपण्यासाठी स्वतंत्र जागा दिली गेली नव्हती.

लहान मुलांच्या खोलीतच एका गादीवर त्यांना झोपावे लागत असे. त्यांना स्वतःच्या कामासाठी मिळणाऱ्या पैशांवरही पूर्ण ताबा नव्हता. कारण, बँकेचे आर्थिक व्यवहार माहीत असल्याने ते सर्व त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या पती-पत्नीकडूनच केले जात. अनेकदा त्यांनी वैयक्तिक खर्चासाठी प्रमिला यांचे बँक खाते वापरले होते.

कोर्टाने या सर्व गोष्टींची गांभीर्याने नोंद घेतली. ही बाब भारतात सर्वसामान्य असली तरी इंग्लंडमधील कामगार कायद्यानुसार हा फार मोठा गुन्हा होता. एखाद्या व्यक्तीला कामगार म्हणून आपले हक्क न मिळणं, ही इथल्या कायदे व्यवस्थेनुसार फार मोठी बाब होती. इंग्लंडमधील कामगार कायदे फार कठोर आहेत. कामगार चळवळीचा तसेच विविध युनियनचा पाठिंबा असल्यामुळे अशा बाबी येथे फार गांभीर्याने घेतल्या जातात.

अनेकदा कामगार लवादामध्ये होणारे निर्णय कायद्याच्या अखत्यारीत येतात व त्यापासून विविध कायदे निर्मिती करण्यासाठी चालना मिळते. गुलामगिरी बंद करणाऱ्या पहिल्या काही युरोपीय देशांमध्ये इंग्लंडचा समावेश होता आणि म्हणूनच या प्रकरणात न्यायालयाने कठोरपणे चाचपणी केली.

यापूर्वी कोर्टामध्ये जातीच्या आधारावर दाखल होणाऱ्या खटल्यांना स्थान नव्हतं. कारण, ब्रिटनमध्ये जातीय भेदभाव होत असल्याचे पुरावे अस्तित्वात नाहीत, असे निरीक्षण अनेक संस्थांनी नोंदवलं होतं. मात्र, ही घटना समोर आल्यानंतर कोर्टाने, प्रमिला यांच्याशी त्या जातीयदृष्ट्या त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या दांपत्यापासून वेगळ्या असल्यामुळेच त्यांचा छळ करण्यात आला तसेच त्यांना गुलामीची वागणूक देण्यात आली, असं निरीक्षण नोंदवलं.

‘इंग्लंडमधील इतर कोणत्याही व्यक्तीला कामावर ठेवता आलं असतं; परंतु संबंधित दांपत्याला आपल्याला सेवा देणारी व्यक्ती नव्हे; तर गुलाम म्हणून कुणीतरी हवा होता. भारतात मिळणाऱ्या जातीय अधिकारांमुळे आपण प्रमिला यांना अशा पद्धतीने राबवून घेऊ शकू हा विश्वास त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींना होता. त्यांची जात वेगळी असल्यामुळे त्यांना अशी वागणूक दिली गेली,’ असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.

या प्रकरणात न्याय देणाऱ्या अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी व न्यायाधीशांनी भारतातील जातिव्यवस्थेचा अभ्यास केला आणि या वागणुकीची पाळेमुळे नेमकी कुठे आहेत, हे शोधून काढलं. खटल्याचा निकाल सुनावताना कोर्टाने अशा वागणुकीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कोर्टाने चंडोक पती-पत्नीला एक लाख ८४ हजार पाऊंड म्हणजेच जवळपास दोन कोटी रुपये दंड ठोठावला.

हा दंड मोबदला म्हणून प्रमिला यांना देण्यात यावा, असा निकाल दिला. तसेच चंडक पती-पत्नी यांच्यावर पाच वर्षांसाठी विविध अटी व नियम लावण्यात आले. या घटनेचा व त्यात झालेल्या निकालाचा वापर करून इंग्लंडमधील अनेक जातीय खटल्यांवर निर्णय देण्याचा प्रयत्न होत आहे. अर्थात भारतात कामगारांसाठी व या परिस्थितीत राहणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी असे स्वातंत्र्य कधी मिळणार, हा प्रश्नच आहे.

vaiwalunj@gmail.com

(लेखक इंग्लंडमध्ये यूके सरकारच्या शिष्यवृत्तीअंतर्गत ‘नीती व धोरण’ या विषयावर संशोधन करत आहेत.)