स्टॉक एक्स्चेंज, रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय आणि गेट वे ऑफ इंडियासारख्या इमारती मुंबईचे व्यावसायिक, ऐतिहासिक अन् कलात्मक महत्त्व अधोरेखित करतात. दुसरीकडे शहरातील आर्ट डेको आणि गॉथिक शैलीच्या सुंदर अन् टोलेजंग इमारती श्रीमंतीची साक्ष देतात. याच मुंबईत लिंकन हाऊस, जिना हाऊससारख्या आंतरराष्ट्रीय मैत्री, सद्‌भावनेचे प्रतीक असलेल्या ऐतिहासिक वास्तूही उभ्या आहेत; पण त्यांच्याबद्दल फार काही बोलले जात नाही... ब्रीच कॅण्डी भागातील समुद्राला लागून असलेले ‘लिंकन हाऊस’ त्यांपैकीच एक. मात्र, ही वास्तू सध्या भारत-अमेरिकेसारख्या दोन मित्रराष्ट्रांमध्ये ताणतणाव निर्माण करणारी ठरली आहे, त्याविषयी...
स्थळ : अमेरिकन सिनेट... अँटोनी ब्लिंकेन यांची परराष्ट्र सचिव म्हणून निवड निश्चित करण्यासाठी सिनेटमध्ये सुनावणी सुरू होती. जगभरातील दोन हजारांपेक्षा अधिक प्रश्नांचा मारा ब्लिंकेन यांच्यावर करण्यात आला. यातील एक प्रश्न डॉ. कर्ट कॅम्पबेल यांनी केलेल्या विधानावर होता. कॅम्पबेल म्हणाले होते की, ‘‘येत्या काळात अमेरिकेसाठी भारताएवढा दुसरा कुठला महत्त्वाचा देश असेल, असं मला वाटत नाही. अमेरिकेने या संबंधात अधिक गुंतवणूक करायला हवी.’’ कॅम्पबेल यांचे विधान कोट करून सिनेटर्ननी ब्लिंकेन यांना प्रश्न विचारला, ‘‘मिस्टर ब्लिंकेन तुम्ही त्यांच्या मताशी सहमत आहात का?’’ त्यावर ब्लिंकेन म्हणाले, ‘‘जगातील सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत-अमेरिकन मैत्री अंत्यत महत्त्वाची आहे, याबद्दल दुमत नाही.’’ या प्रश्नोत्तरातून २१ व्या शतकातील भारत-अमेरिकन मैत्रीचे महत्त्व अधोरेखित होते.
दुसरा प्रश्न याविरुद्ध होता. मुंबईतील लिंकन हाऊसबाबतचा. सिनेटर जेम्स रिश्च यांनी, लिंकन हाऊसबद्दल तोडगा निघणार आहे का? हा प्रश्न सोडवण्याला अमेरिका प्राधान्य देणार आहे का? हा प्रश्न विचारला. त्यावर लिंकन हाऊसचा विषय त्यांच्या मुख्य अजेंड्यावर असल्याचे उत्तर ब्लिंकेन यांनी दिले. बदलत्या जगात भारत-अमेरिकेतील मैत्री प्रगाढ होत असताना संरक्षण किंवा इतर कुठल्याच दृष्टीने फारसे महत्त्व नसलेली ही वास्तू जगातील महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेसाठी इतकी दुखरी नस का ठरली?
मुंबई ब्रिटीश काळापासून महत्त्वाचे व्यावसायिक केंद्र होते. मुंबईत अनेक देशांनी वाणिज्यिक दूतावास सुरू केले होते. १८३८ साली तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष मार्टीन वॅन बॅरेन यांच्या आदेशाने मुंबईत कान्सुलेट कार्यालय उघडले होते. कामाचा पसारा वाढला, त्यामुळे जागतिक महासत्तेला साजेशी अशी इमारत विकत घेण्याचे अमेरिकने ठरवले. मुंबईतील ब्रीच कँडी परिसरात समुद्राला लागून असलेली ५० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाची आर्ट डेको शैलीची ऐतिहासिक वास्तू त्यांनी निवडली. त्या वास्तूचे नाव होते वंकानेर हाऊस. १९५७ मध्ये ते १.७२ दशलक्ष रुपये म्हणजे त्या वेळच्या साडेतीन लाख अमेरिकन डॉलरमध्ये खरेदी केली आणि वंकानेर हाऊसचे लिंकन हाऊस नामकरण झाले. पुढील पाच दशके या लिंकन हाऊसमधून अमेरिकन दूतावासाचे काम चालले. अमेरिकन सरकारच्या मालकीची असलेली ही पहिली हेरिटेज वास्तू होती. सुरक्षा व्यवस्थेच्या कारणामुळे २०११ मध्ये अमेरिकेने आपले कान्सुलेट कार्यालय बीकेसीला हलवले आणि तब्बल ५८ वर्षानंतर अमेरिकन सरकारने हे ‘लिंकन हाऊस’ अदर पुनावाला यांना ७५० कोटींमध्ये विकले. मात्र सहा वर्षे उलटून गेली, तरी या व्यवहाराला केंद्र सरकारने मान्यता दिली नाही. दोन देशांत एवढे चांगले द्विपक्षीय संबंध असताना लिंकन हाऊस प्रकरणातील अडवणूक अमेरिकेला खुपत आहे.
वंकानेर हाऊसची निर्मिती
१९३० साली महाराजा रणजितसिंह यांनी ही वंकानेर हाऊसची उभारणी केली. त्या वेळचे नामवंत आर्किटेक्ट क्लॉड बॅटली यांनी डिजाईन तयार केले. बॅटली जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टचे पहिले प्रिंसिपल होते. बॉम्बे जिमखाना, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन, दरीया महाल, मोहम्मद अली जीना यांचा मलबार हिलमधील बंगला, इंटर-काँटिनेंटल हॉटेल, ब्रीच कँडी रुग्णालय आदींची वास्तुरचना त्यांनी केली. आर्ट-डेको शैलीची ही वास्तू आहे. इमारतीत छोट्या आणि मोठ्या ३० बेडरुम्स, एक मोठा स्वीमिंग पूल, आलिशान बगीचा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र क्वार्टर्स बांधली आहे. मोठमोठ्या बाल्कनी, खिडक्या आणि ऐसपैस जागा असलेल्या या इमारतीला ऐतिहासिक मूल्य आहे. या इमारतीची रचना अप्रतिम आहे, असं ही वास्तू प्रत्यक्षात पाहिलेले खाकी टूर्स आणि खाकी हेरिटेज फाऊंडेशनचे संस्थापक भरत गोठोसकर सांगतात.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इतर राजघराण्यांप्रमाणे वंकानेर राज्य भारतात विलीन झाले. करवसुलीचा अधिकार संपल्याने राजघराण्यांचे उत्पन्न आटले होते. मुंबईसारख्या महानगरातील मालमत्ता सांभाळणे कठीण होते. शेवटी डोक्यावरचा कर्जाचा भार हलका करण्यासाठी ‘वंकानेर हाऊस’ विकण्याचा निर्णय वंकानेर कुटुंबाने घेतला.
मुंबईतला आलिशान महाल
शंभर वर्षांपूर्वी राजे, महाराजे हे उन्हाळ्याची सुट्टी युरोपमध्ये घालवत असत. त्यांना मुंबईच्या बंदरातून जहाज पकडावे लागायचे. त्यामुळे हॉटेलमध्ये राहण्यापेक्षा मुंबईत स्वत:चे घर असावे, असं अनेकांना वाटायचं. १८७० नंतर मलबार हिल, कंबाला हिलच्या टेकड्यांवरील जंगल तोडलं. सरकारने तिथले प्लॉट विकले, त्या वेळी देशभरातील राजघराण्यांनी मुंबईत जागा विकत घेऊन आलिशान महाल बांधले. त्यात कपूरथला, पतियाला, म्हैसूर, गुजरात, अगदी कोल्हापूर, बडोदा, इंदूरचे होळकर अशा राजघराण्यांचा समावेश होता. मलबार हिलच्या जवळच लागून रेस कोर्स होतं. त्यामुळे अनेक राजघराण्यांनी या परिसरात बंगले बांधले, असं भरत गोठोसकर सांगतात.
त्या वेळी मलबार हिल भागात ५० ते ६० राजमहाल होते. मात्र काळाच्या ओघात अनेकांनी वास्तू विकल्या. काहींनी इमारती पाडून त्या ठिकाणी उंच इमारती बांधल्या.
मुंबईतल्या इतर आलिशान आणि ऐतिहासिक पॅलेसवजा वास्तूंची पडझड होत असताना लिंकन हाऊस दिमाखात उभं आहे. लिंकन हाऊसच्या भव्यतेचा विचार केला तर गेट वे परिसरातील धनराज महलसोबत याची तुलना होऊ शकते, असं आर्ट डेको मुंबई या संस्थेचे संस्थापक अतुल कुमार यांचे म्हणणे आहे.
मुंबईत असे पॅलेस होते, हे आता केवळ चित्रात दाखवावे लागेल, अशी आजची परिस्थिती आहे. जुन्या पॅलेससारख्या इमारती आता हाफकिन, किलाचंद हाऊस वगळता शिल्लकच राहिल्या नाहीत. राजेरजवाड्यांच्या वैभवाची साक्ष देणारी लिंकन हाऊस ही ऐतिहासिक वास्तू आहे. त्याचे मूल्य इतिहासाच्या दृष्टीने खूप मोठे आहे. त्यामुळे ही वास्तू टिकली पाहिजे, असं भरत गोठोसकर यांचं मत आहे.
२०११ साली बीकेसीत कान्सुलेट कार्यालय हलवल्यानंतर लिंकन हाऊस विकायचे, असा व्यावहारिक निर्णय अमेरिकेने घेतला. सीरम इन्स्टिट्यूटचे संचालक अदर पूनावाला अनेक वर्षांपासून मुंबईत आलिशान विकेंड होम खरेदी करण्याच्या तयारीत होते. तीन तासांत त्यांनी ७५० कोटींचा हा व्यवहार फायनल केला. अमानत रक्कम जमा केली. मात्र सहा वर्षे उलटून गेली, तरी या व्यवहाराला राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाने कायदेशीर मान्यता दिली नाही.
राज्य सरकार विरुद्ध संरक्षण मंत्रालय
मलबार हिलमधील बहुतांश मालमत्ता या राज्य सरकारने लिजवर दिल्या आहेत. वंकानेर हाऊससाठीची जमीनही राज्य सरकारने लीजवर दिली होती. त्यामुळे लिंकन हाऊसदेखील अमेरिकेला ९०० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर घ्यावे लागले. सरकारने लिजवर दिलेल्या जमिनीवरची इमारत दुसऱ्या व्यक्तीला विकायची असेल, तर येणाऱ्या किमतीतील २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करावा लागतो. मात्र हा व्यवहार पूर्णत्वास गेलाच नाही. सेल डिड झाल्यावर हे पैसे जमा करावे लागतात. खरेदीचा करार झाल्यावर अचानक संरक्षण विभागाच्या इस्टेट विभागाने या प्रकरणात उडी घेतली. संरक्षण विभागाची परवानगी घेण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकन सरकार अडकले. हाय प्रोफाईल प्रकरण असल्यामुळे संरक्षण विभागाने यामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाला सहभागी करून घेतले. शिवाजी जोंधळे हे मुंबईचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांच्या कार्यकाळात लिंकन हाऊसप्रकरणी दोन सुनावण्या झाल्या; मात्र संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या सुनावणीला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे खरेदी खत होऊ शकले नाही. राज्य सरकार विरुद्ध संरक्षण मंत्रालयाच्या दाव्यांमध्ये लिंकन हाऊस अडकले आहे. ही जागा संरक्षण विभागाची कधीच नव्हती, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.
बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प या दोन अमेरिकन अध्यक्षांच्या काळात या लिंकन हाऊस डिलला मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले; मात्र केंद्र सरकारने दाद दिली नाही. त्यासाठी अमेरिकेने भारत सरकारकडे पत्रव्यवहार केला. पंतप्रधानांना अनेक पत्रे लिहिली, त्याचा काही फायदा झाला नाही. तत्कालीन परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिवो यांनी या कराराला कायदेशीर मंजुरी न देण्यासाठी भारताने एकही सबळ कारण दिले नसल्याचे सांगून, लिंकन हाऊसप्रकरणी भारताचे अडवणुकीचे धोरण हे भारत-अमेरिकेच्या मैत्रीला साजेसे नाही, या शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
लिंकन हाऊस खरेदीची प्रक्रिया का रखडवून ठेवली, याची अनेक कारणे सांगितली जातात. पूनावाला कुटुंब आणि भाजपचे फार सख्य नाही, त्यामुळे ही मालमत्ता पूनावालांच्या ताब्यात जाऊ नये, असाही एक युक्तिवाद आहे. दुसरं म्हणजे एवढी ऐतिहासिक वास्तू परदेशी सरकारने अशा प्रकारे विकावी, हे सरकारच्या पचनी पडलेलं नाही, असेही काहींना वाटते. तिसरे म्हणजे राज्य सरकार आणि संरक्षण विभागाच्या वादाची किनार आहे. मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजेश निवतर यांनी माझ्यापुढे ही फाईल आली नसल्याचे सांगितले. ‘सकाळ’ने माजी राजदूत केनेथ जस्टर यांच्याशी ई-मेलने संपर्क साधला; मात्र यावर कुणी बोलायला तयार झाले नाही.
मुंबईसारख्या शहरात उभी असलेली ही ऐतिहासिक वास्तू भारत-अमेरिका मैत्रीमधील मैलाचा दगड आहे. अब्राहम लिंकनसारख्या थोर राष्ट्राध्यक्षाच्या नावाने असलेल्या या वास्तूकडे एक मालमत्ता म्हणून पाहायला नको. लिंकन हाऊस दोन्ही देशामधील मैत्रीचे केंद्र ठरायला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा, अशी भूमिका आंतराष्ट्रीय घडामोडीचे तज्ज्ञ सुधींद्र कुलकर्णी यांनी मांडली. मुंबई मुळात आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. रशियाने भारतातील पहिला दूतावास दिल्लीत नव्हे, मुंबईत उघडला होता. मुंबईत जिना हाऊस असो की लिंकन हाऊस हे दोन्ही भारत-पाक, भारत-अमेरिकेतील मैत्रीचे केंद्र म्हणून विकसित केले पाहिजे. मुंबईचे आंतराष्ट्रीय स्वरूप आणि मुंबईचे प्रोफाईल वाढवण्यासाठी ही कृती महत्त्वाची ठरेल, असे कुलकर्णी यांचे मत आहे.
जागतिक महासत्ता असलेली अमेरिका, भारत-अमेरिका संबंधाचा महत्त्वाचा साक्षीदार, ऐतिहासिक ठेवा असलेली वास्तू जतन का करत नाही, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. सध्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, मुंबईचे हे वैभव, वास्तू टिकली पाहिजे, असे मुंबईकरांना का वाटत नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
rautvin@gmail.com
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.