संदर्भ हमास-इस्राईल युद्धाचे

सात ऑक्टोबरला हमासने इस्राईलवर आतापर्यंतचा सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ला चढवून अजून एका युद्धाला तोंड फोडले आहे. इस्राईलच्या प्रत्युत्तरात आतापर्यंत साडेसहा हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिक ठार झालेत. यात सर्वाधिक संख्या महिला व लहान मुलांची आहे. या संघर्षाने अनेक कळीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्याचा घेतलेला हा धांडोळा...

गाझातून हमासला उद्‌ध्वस्त करणार असल्याचा दावा इस्राईल लष्कराचा आहे; मात्र हे जवळपास अशक्य आहे. हमासची ताकत कमी करता येऊ शकते; मात्र जोपर्यंत पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सुटणार नाही, तोपर्यंत हमासचे अस्तित्व कायम राहणार आहे. या संघटनेचे काम अत्यंत गुप्त पद्धतीने चालते. यापूर्वी इस्राईलने हमासचे कित्येक कमांडर मारले, संघटनेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्‌ध्वस्त केले.

तीन युद्ध झाली; मात्र या सर्व संकटातून हमास अधिक बळकट झाल्याचा इतिहास आहे. ७ ऑक्टोबरचा हल्ला हा हमासच्या वाढलेल्या लष्करी ताकतीची चुणूक दाखवणारा होता. सध्या गाझामध्ये ज्या पद्धतीने इस्राईलच्या हवाई दलाने रक्तपात चालवला आहे, त्यामुळे हमासबद्दलची सहानुभूती अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वीदेखील अमेरिकेने अल कैदा, तालिबान आणि इसिससारख्या दहशतवादी संघटनांची पाळमुळे खोदण्यासाठी आपली सर्व आर्थिक आणि लष्करी ताकत पणाला लावली. अफगाणिस्तान, इराक, सीरियामध्ये लष्कर पाठवलं; मात्र या संघटनेचे अस्तित्व ते मिटवू शकले नाहीत. उलट अफगाणिस्तान, इराकमधून अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये कमबॅक केलं.

मुळात या सर्व धार्मिक कट्टर दहशतवादी संघटनांची निर्मिती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांच्या धोरणामुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाली आहे. मुस्लिम राष्ट्रातून या संघटनांना बऱ्यापैकी सहानुभूती आहे. गाझामधील ताज्या युद्धामुळे ही सहानुभूती अधिक वाढू शकते.

हमासने या हल्ल्यातून काय साध्य केलं?

या हल्ल्यातून हमासने अनेक गोष्टी साध्य केल्या आहेत. एकतर इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अरब देशांच्या लेखी पॅलेस्टाईनचा प्रश्न संपला होता. बहुतांश मुस्लिम देश इस्राईलसोबतचे शत्रुत्व संपवण्यासाठी अनुकूल होते. इजिप्त, जॉर्डन, यूएई, मोरोक्को, बहारिनसारख्या देशांनी इस्राईलसोबत संबंध प्रस्थापित केले. सौदी अरेबियापासून अनेक मुस्लिम देश या रांगेत उभे होते. या हल्ल्यामुळे या प्रक्रियेला ब्रेक लावून स्वत:चे अस्तित्व कायम राखण्यात हमासने यश मिळवले आहे.

हा संघर्ष जेवढा चिघळेल, युद्धात जेवढे निरपराध पॅलेस्टाईन महिला, मुले, नागरिक मारले जातीत, तेवढे मुस्लिम देश अस्वस्थ होतील. सध्या अरब राष्ट्रामधील पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ लाखोंचे मोर्चे निघत आहे. त्यातून सत्ताधाऱ्यांवर दबाव येत आहे. सुन्नीबहुल लोकसंख्येच्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरात, कतार, जॉर्डन, सौदीसारख्या देशांना हमासबद्दल जराही सहानुभूती नाही. मात्र या देशांनी अजूनपर्यंत हमासच्या हल्ल्याचा साधा निषेध केला नाही. यावरून सत्ताधाऱ्यांवर जनमताचा किती दबाव आहे, हे सहज लक्षात येऊ शकेल.

१९७३ च्या योम किप्पूर युद्धानंतरचा हमासचा हल्ला इस्राईलसाठी मोठा धक्का मानला जातो. इस्रायली नागरिकांमधल्या सुरक्षेच्या भावनेला धक्का पोहोचला आहे. इस्रायली लष्कर, गुप्तचर यंत्रणांना आव्हान दिले जाऊ शकते, असा मेसेज देण्यात हमास यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात गाझा सीमेलगत ज्युईश वसाहती (सेटलर्स) वसण्याचा इस्राईलच्या धोरणालाही फटका बसणार आहे. युद्ध पुढे सुरू राहिल्यास या युद्धाकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलण्याची दाट शक्यता आहे.

बेंजामिन नेतान्याहूंचे भविष्य

बेंजामिन नेतान्याहू हे सध्या इस्राईलचे सर्वात नापसंत पंतप्रधान आहेत. एका जनमत सर्वेक्षणात ६० टक्के नागरिकांनी, नेतान्याहू यांनी युद्ध संपल्यावर राजकारण सोडावे, असे मत व्यक्त केले आहे. ८६ टक्के लोकांनी त्यांना या युद्धासाठी जबाबदार धरले आहे. ९२ टक्के नागरिकांनी युद्धाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक परराष्ट्र धोरण विश्लेषकांच्या मते हल्ल्याच्या दिवशीच नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्त झाल्यात जमा आहे.

बहुतांश जनतेला हा हल्ला म्हणजे नेतान्याहू यांच्या आत्मकेंद्री राजकारणाचा परिपाक असल्याचे वाटते. आपले राजकीय करिअर वाचवण्यासाठी त्यांनी इस्राईलला अजून एका युद्धाच्या खाईत ढकलून दिले आहे. जोपर्यंत हे युद्ध सुरू आहे, तोपर्यंत नेतान्याहू यांच्या खुर्चीला धोका नाही; मात्र ज्या दिवशी हे युद्ध संपुष्टात येईल, त्या वेळी नेतान्याहू यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

त्यामुळे हमासविरुद्धचे युद्ध दीर्घ काळ खेचण्याचा प्रयत्न त्यांचा असेल. युद्धाच्या या गोंधळात हमासने ओलीस ठेवलेल्या २५० हून अधिक नागरिकांचा प्रश्न बाजूला पडला आहे. या नागरिकांच्या सुरक्षित सुटकेवरही नेतान्याहू यांचे राजकीय गणित अवंलबून आहे. त्यामुळे हमासविरुद्ध आक्रमक धोरण घेताना पडद्यामागून अनेक तडजोडी त्यांना कराव्या लागणार आहेत.

राजकीय कारकिर्दीत आलेले अनेक अडथळे दूर करून सत्तेत कमबॅक करण्याचा चमत्कार नेतान्याहू यांनी करून दाखवला आहे. मात्र या वेळच्या संकटातून ते बचावले, तरी पहिल्यासारखे मजबूत राहणार नाहीत. गाझा पट्टीत ग्राऊंड ऑपरेशन सुरू करण्यास नेतान्याहू फारसे इच्छुक नाहीत. गाझात सैन्य घुसवल्यानंतर लष्करी प्राणहानी झाल्यास नेतान्याहू अधिक संकटात येऊ शकतात.

मुस्लिम राष्ट्र एवढे हतबल का?

सौदी, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरात हे तेलसंपन्न आणि श्रीमंत असलेले देश पॅलेस्टाईनचे युद्ध का थांबवू शकत नाहीत, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे; मात्र त्याचे कारण १९७३ च्या ‘योम किप्पूर’ युद्धात दडले आहे. अमेरिकेच्या भक्कम पाठिंब्याच्या जोरावर इस्राईलने अरब राष्ट्रांच्या आघाडीचा निर्णायक पराभव केला. त्यातून अरब देशांनी आत्मविश्वास गमावलाय. योम किप्पूर युद्धानंतर पुलाखाली बरेच पाणी वाहून गेले आहे.

इजिप्त, जॉर्डन, यूएई, बहारिन या देशांनी इस्राईलसोबत शांतता करार करण्यात धन्यता मानली. दरम्यानच्या काळात ज्या पद्धतीने इस्राईलने कृषी, संरक्षण आणि तंत्रज्ञानात प्रगती केली, ते पाहता इस्राईलसोबतचे संबंध फायद्याचे असल्याचा विचार या देशांचा आहे. त्यामुळे या देशांसाठी पॅलेस्टाईनचा विषय मागे पडला.

शिया-सुन्नी वादाची किनार

मध्यपूर्व देशामधील शिया-सुन्नी वाद हा सर्व उलथापालथीचे मूळ कारण आहे. इराण हे शिया देशाचे नेतृत्व करते, तर सुन्नी देशाचे प्रतिनिधित्व सौदी अरेबियाकडे आहे. सौदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहारिन, जॉर्डन, इजिप्त हे सुन्नीबहुल देश आहेत. आखाती देशात इराण-सौदी अरेबिया ही शक्तिशाली राष्ट्रे आहेत. या दोन देशांत मध्यपूर्वेत वर्चस्वाचे शीतयुद्ध गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे.

याच वादातून लीबिया, सीरिया, इराक, येमेन, लेबनॉन या देशात युद्ध झाले. यामध्ये लाखो मुस्लिम नागरिक मारले गेलेत. हमासच्या या हल्ल्यात इराणची प्रॉक्सी संघटना असलेल्या हिज्बुल्लाने मोठी मदत केली आहे. ‘वॉल स्ट्रिट जर्नल’च्या एका रिपोर्टनुसार इराणने या सर्वांना प्रशिक्षण, शस्त्रपुरवठा केला आहे. हिज्बुल्ला-हमासमधील वाढती दोस्ती बघता सौदीसह सर्व सुन्नीबहुल देश अलर्ट झाले आहेत.

इस्राईलच्या या युद्धाविरोधात मुस्लिम राष्ट्र जाहीर भूमिका घेत असले, तरी इराणवगळता यापैकी कुणालाच पॅलेस्टाईन किंवा हमासबद्दल सहानुभूती नाही. हे युद्ध तातडीने थांबवण्यासाठी अरब देश पेट्रोल, गॅसपुरवठा खंडित करण्याचे हत्यार सहज वापरू शकतात; मात्र या देशांना आपले आर्थिक, सुरक्षेचे हितसंबंध पॅलेस्टाईन नागरिकांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मुस्लिम देशांची ‘लिप सर्व्हिस’ यापुढेही सुरू राहणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात कुणी हस्तक्षेप करण्यास उत्सुक नाही.

पॅलेस्टाईनसाठी मुस्लिम देशाचे दरवाजे बंद का?

इस्राईलच्या हवाई हल्ल्यात दररोज शेकडो नागरिक ठार होताहेत; मात्र या नागरिकांसाठी इजिप्त, जॉर्डन या देशांनी आपल्या सीमा बंद केल्या आहेत. १९४८ मध्ये इस्राईलची निर्मिती झाली. या युद्धात ७० लाखांपेक्षा जास्त पॅलेस्टाईन नागरिक आजूबाजूच्या देशात स्थलांतरित झाले. युद्ध थांबल्यानंतर या नागरिकांना परत घेण्यास इस्राईलने नकार दिला. हे नागरिक लेबनॉन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्तमध्ये राहतात.

१९६७ च्या युद्धात तीन लाख पॅलेस्टाईन नागरिकांनी जॉर्डनमध्ये शरण घेतली. आजमितीस आर्थिक संकट झेलत असलेल्या इजिप्तला एक कोटी सुदानी आणि पॅलेस्टाईनच्या निर्वासितांचा सांभाळ करावा लागतो. गाझाच्या सीमेला लागून इजिप्तचा सिनाई प्रांत आहे. तिकडे जगभरातील मुस्लिम दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. पॅलेस्टाईन नागरिकांना स्थलांतर करू दिले, तर सिनाईमधून इस्राईलविरोधी कारवाया वाढू शकतात.

तसे झाल्यास इस्राईलची अंतर्गत सुरक्षा तर धोक्यात येईल. सोबत इस्राईलला हल्लाही झेलावा लागणार आहे. दुसरे म्हणजे मूळ पॅलेस्टाईन लोकसंख्या कमी कमी होत गेली, तर त्यातून स्वतत्र पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीत अडचणी निर्माण होतील, अशी एक भीती मुस्लिम देशांना आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाईन नागरिकांना कुणीही आश्रय देण्यास तयार होत नाही.

अमेरिकन अँगल

इस्राईलच्या या युद्धाला अमेरिकेने विनाअट खुला पाठिंबा दिला आहे. दुसरे म्हणजे हमासच्या हल्ल्यात ३३ पेक्षा जास्त अमेरिकन नागरिकदेखील मारले गेलेत. अमेरिकन अध्यक्ष ज्यो बायडेन तातडीने तेल अविवला गेले. इस्राईलच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामील झाले. इस्राईलच्या ग्राऊंड ऑपरेशनला मदत करण्यासाठी अमेरिकन लष्कराची टीम पाठवली गेली आहे.

इस्राईलला प्रिसिजन गायडेड मिसाईलसह १०० अब्ज डॉलरची मदत अमेरिका करणार आहे; मात्र हे करताना बायडेन यांनी एक पाचरही मारून ठेवली आहे. अमेरिकेवरच्या २६/११ दहशतवादी हल्ल्यानंतर संतापाच्या भरात अमेरिकेने ज्या चुका केल्या, त्या टाळण्याचा सल्ला बायडेन यांनी इस्राईलला दिला. सध्या बायडेन हे इस्राईलमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. ते बघता अमेरिकेचा सल्ला धुडकावून लावणे नेतान्याहू यांच्यासाठी एवढे सोपे काम नाही.

खनिज तेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाल्यावर अमेरिकेला मध्यपूर्वेतील आपली ताकद दक्षिण आशियाकडे शिफ्ट करायची होती; मात्र हमासच्या हल्ल्यामुळे याला खिळ बसली. सीरिया, इराकमध्ये तीन हजारांपेक्षा जास्त अमेरिकन मरीन्स तैनात आहेत; तर सौदी अरेबिया, बहारिन, कतार, जॉर्डन, यूएई, इजिप्तमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. हमासच्या हल्ल्यानंतर सीरिया, इराकमधील अमेरिकन लष्करी तळावरचे हल्ले वाढले आहेत.

इस्राईल-हमासचे युद्ध इतर देशांत पसरू नये, हा अमेरिकेचा पहिला प्रयत्न असणार आहे. भूमध्य सागरात दोन युद्धनौका तैनात करून या युद्धापासून दूर राहण्याचा इशारा इराणला दिला आहे. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला काऊंटर करणे ही अमेरिकेची पहिली प्राथमिकता आहे. यासोबत रशियासोबतच्या युद्धात युक्रेनला पराभूत न होऊ देण्यासाठी अमेरिका, युरोप कार्यरत आहेत. या वादामुळे हा युक्रेनवरचा फोकस हलण्याची शक्यता आहे.

मध्य पूर्वेतून लष्करी ताकत दक्षिण आणि पॅसेफिक महासागरात हलवण्याची प्रक्रिया अमेरिकेने सुरू केली होती. त्यासाठी अब्राहम कराराच्या माध्यमातून सौदीसह इतर अरब देश आणि इस्राईलचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका मध्यस्थी करत होता; मात्र या प्रयत्नांना आता खिळ बसली आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील वाद अजून धुमसत राहणार आहे.

vinod.raut@esakal.com