कोरियन द्वीपकल्पातील अण्वस्त्र-नि:शस्त्रीकरण

- विष्णू प्रकाश, saptrang@esakal.com

आशिया खंडातील एका संवेदनशील व अतिशय तप्त अशा राजकीय वातावरण असलेल्या कोरियन द्वीपकल्पाने गेल्या जवळपास ७० वर्षांच्या कालखंडात सातत्याने कटुता, तणाव, संहारक, समूहसंहारक शस्त्रांचा हव्यास आणि रक्तपात अनुभवला आहे. वळवाच्या पावसासारखे अधूनमधून दिसणारे शांतीचे आणि सहकार्याचे तुरळक प्रयत्नही अगदी दुर्बल असल्याचे आतापर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहेत.

अत्यंत तप्त अशा उकळत्या तेलाच्या कढईप्रमाणे वातावरण असलेल्या या भागात २००६ पासून भर पडली ती अण्वस्त्रांची. अंदाजे तीस अण्वस्त्रे, राक्षसी तोडफोड करण्याची क्षमता असलेल्या अण्वस्त्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा साठा, आंतरराष्ट्रीय क्षेपणास्त्रांसहित वेगवेगळ्या प्रकारची मारकक्षमता आणि दीर्घ पल्ल्याची शेकडो क्षेपणास्त्रे या गोष्टी ताब्यात आणि ताफ्यात असलेले प्योंगयांग (उत्तर कोरियाच्या राजधानीचे शहर) हे पूर्व आशिया आणि त्या पल्याडच्या जगातील शांती आणि स्थैर्य यासाठी घातक आणि धोकादायक बनलेले आहे.

अनुसव्दारिद्र्य, दडपशाही आणि हुकूमशहाच्या निर्दयी वरवंट्याखाली भरडला गेलेला उत्तर कोरिया हा देश १९४८ पासून किम नावाच्या घराण्याच्या मुठीत सापडलेला आहे. २०११ मध्ये जेमतेम २७ वर्षांचे असलेले व स्वित्झर्लंडमध्ये शिक्षण झालेले किम जोंग-उन यांनी त्यांचे वडील किम जोंग-इल यांच्या निधनानंतर उत्तर कोरियाची सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेतली. ते क्रूरकर्मा व आक्रमक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

उत्तर कोरियाने केलेल्या एकूण सहा अण्वस्त्र चाचण्यांपैकी चार अण्वस्त्र चाचण्या एकट्या किंग जोंग-उन यांनी केल्या आहेत. त्यांनी उत्तर कोरियाच्या समूह संहारक कार्यक्रमाला गती दिली तसेच त्याची क्षमता वाढवली, त्याची परिणामकारकता आणि त्याची मारा करण्याची ताकद वाढवली आहे.

दक्षिण कोरिया, जपान व अमेरिका यांच्या सागरी क्षेत्रात या देशाने क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. आर्थिक, भौतिक, सैनिकी मदत व मुत्सद्देगिरी यांसाठी डेमॉक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया - DPRK) हा देश प्रामुख्यानं चीन व रशिया यांच्यावर अवलंबून आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ व पश्चिमी देशांनी त्याच्यावर लादलेल्या निर्बंधांना तो सतत हरताळ फासतो.

उत्तर कोरिया व रशिया यांच्या मैत्रीमधील अलिकडच्या काळातील एक नाट्यमय वळण असे, की युक्रेन-रशिया युद्ध. हे युद्ध लढण्यासाठी उत्तर कोरिया रशियाला शस्त्रे आणि दारूगोळा यांचा पुरवठा करत असल्याचे सांगितले जाते.

उत्तर कोरियाच्या संदर्भात अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरण करण्याचे जागतिक प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. किम जोंग-इल यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर कोरियाच्या सरकारने आक्रमक नीतीचा त्याग करावा, आर्थिक प्रगतीला प्राधान्यक्रम द्यावा आणि शेजारी राष्ट्रांबरोबर शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित करावेत यासाठी खास करून दक्षिण कोरिया, जपान व अमेरिका या राष्ट्रांनी उत्तर कोरियाच्या सरकारचे मन वळवण्याचे कित्येक वेळा प्रयत्न केले.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम डी-जुंग यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कालावधीत रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिण कोरिया) तर्फे त्यांच्या सनशाइन (सूर्यप्रकाश) धोरणांतर्गत उत्तर कोरियाला बिनशर्त मदत देण्याचे पाऊल उचलले; पण उत्तर कोरिया अण्वस्त्र विकास व निर्मितीला आणखीनच जास्त प्राधान्यक्रम देऊन दक्षिण कोरिया व आंतरराष्ट्रीय समूहालाच उलट धमकावत आहे. आपल्या सकारात्मक धोरणाला प्रतिकूल प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांना सहन करावे लागले.

किम डी-जुंग यांनी जून २००० मध्ये उत्तर कोरियाचा दौराही केला. त्यायोगे उत्तर कोरियाला भेट देणारे दक्षिण कोरियाचे ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. त्यांच्या या भेटीदरम्यान उभय देशांनी, अन्य बाबींबरोबरच, दोन्ही देशांचे शांततामय एकीकरण करणे, दोन्ही देशांतल्या ताटातूट झालेल्या कुटुंबाचे एकीकरण घडवून आणणे आणि आर्थिक सहकार्य वाढवणे या मुद्द्यांवर सहमती व्यक्त केली.

पण नंतर असे उघड झाले, की या भेटीसाठी उत्तर कोरियाने यजमान होण्याची तयारी दर्शवावी यासाठी दक्षिण कोरियाकडून उत्तर कोरियाला गुप्तपणाने पाचशे मिलियन डॉलर्स दिले गेले होते. या दोन्ही देशांदरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न अंतिमतः विफल ठरले.

त्यानंतर कोरियाशी संबंधित सहा देशांमधील बोलणी झाली. जिचा यजमान म्हणून चीनने भूमिका निभावली, जी बोलणी अप्रत्यक्षपणे अमेरिका व उत्तर कोरिया दरम्यान चीन, जपान, रशिया व दक्षिण कोरियाच्या पाठिंब्याने झाली मात्र या वाटाघाटी सहा वर्ष रेंगाळत राहिल्या.

डेमॉक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) (DPRK) ने इतर गोष्टींबरोबरच अमेरिका, जपान व इतर देशांबरोबरील संबंध सुरळीत व्हावेत, दक्षिण कोरियाकडून आर्थिक मदत, शांतता करार, ऊर्जा या बाबी मिळाव्यात आणि १९९४ च्या अमेरिका- उत्तर कोरिया कराराच्या चौकटीत आश्वासित केलेली (देण्याचे आश्वासन दिलेली) हलकी संयंत्रे मिळावीत अशा बाबींची मागणी केली.

त्यांनी युरेनियमचे समृद्धीकरण थांबवणे, सर्व अण्वस्त्र कार्यक्रम व आण्विक शस्त्रे/ अस्त्रे यांना तिलांजली देणे आणि शांततामय उद्देशांसाठीच अणुऊर्जेचा वापर करणे या मु‍द्द्यांवर सहमती दर्शवली. तथापि या करार-मदारात सहभागी असलेल्या सर्वच पक्षांनी (देशांनी) आपल्या (त्यांच्या) बाजूने पूर्तता करावयाच्या बाबींबद्दल टंगळमंगळ (टाळाटाळ) करण्याचे धोरण अवलंबले. परिणामतः उत्तर कोरियाने २००५ मध्ये त्यांच्याकडील पहिल्या अण्वस्त्राची चाचणी केली आणि २००९ मध्ये या चर्चांमधून अंग काढून घेतले.

आज अशी परिस्थिती आहे, की कुठलीही धमकी किंवा कुठलेही प्रलोभन उत्तर कोरियाच्या किम राजवटीला त्यांच्या संहारक शस्त्रास्त्रांचा त्याग करण्यास भाग पाडू शकत नाही. कारण या संहारक शस्त्रांकडेच खास करून अमेरिका, जपान व दक्षिण कोरियाकडून होणारे संभाव्य हल्ले रोखण्याची हमी देणारी कवचकुंडले म्हणून उत्तर कोरिया पाहत आहे.

प्योगयांगला आंतरराष्ट्रीय ओळख, आर्थिक मदत व मानसन्मान मिळवण्याची तीव्र इच्छा आहे हे ओळखून अमेरिकेचे एके काळचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किम जोंग-उन यांना आपल्या बाजूला ओढण्यासाठी त्यांचा बराच वेळ आणि त्यांचे राजकीय वजन, त्यांची राजकीय मुत्सद्देगिरी खर्ची घातली. २०१८-१९ या दोन वर्षांत ते दोघे सिंगापूर, हनोई आणि उत्तर व दक्षिण कोरिया यांना विभाजित करणारा निःसैनिकी भूभाग अशा तीन ठिकाणी भेटले, पण मुख्य उद्देशाच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने फारशी प्रगती करू शकले नाहीत.

अमेरिकेने सर्वंकष (Comprehensive), सत्यापित (Verifiable) आणि अपरिवर्तनीय (Irreversible) अण्वस्त्र- निरस्त्रीकरणाची (CVII ची) उत्तर कोरियाकडे मागणी केली; पण अमेरिका मागत असलेली ही बाब म्हणजे ‘ज्याचा जन्मच झालेला नाही असे मूल असल्याचा ’ पवित्रा उत्तर कोरियाने घेतला आहे.

उत्तर कोरियाने नुकतीच त्यांच्या राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केली, ज्यात त्यांनी अमेरिका, दक्षिण कोरिया व जपान यांच्यापासून त्यांना असणाऱ्या ‘सर्वांत भयानक प्रत्यक्ष धोक्या’चा उल्लेख करत त्यांच्या अण्वस्त्र शक्तीला कायमस्वरूपी बलदंड करणे व त्याचा विकास करणे या बाबींचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यातील कळीचा प्रश्न हा आहे, की उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रांची गरज का भासते आहे?

त्याचे उत्तर असे आहे, की तस्करी, परदेशी नागरिकांचे अपहरण, बनावट चलन, निर्मिती व त्याचा वापर, राजकीय हत्या, संहारक शस्त्रांचे उत्पादन, विकसन, संगणक व नेटवर्कमधील माहितीची चोरटेगिरी (Cyber hacking), नागरिकांना चुकीच्या पद्धतीने वागवणे या सर्वबाबतीत उत्तर कोरियामधील सध्याचे सरकार चुका करत आहे. त्यामुळे काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या देशाला वेगळे टाकले जात आहे.

उत्तर कोरिया अतिगरीब देशांपैकी एक आहे आणि हे राष्ट्र त्याच्या शेजारच्या आणि त्याही पलिकडच्या राष्ट्रांकडून सद्‍वर्तनाची हमी (वचन) देण्याच्या बदल्यात जवळपास खंडणी वसूल केल्याप्रमाणे आर्थिक व भौतिक मदत मिळवत आहे. या बाबीची इथे नोंद केली पाहिजे, की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा उत्तर कोरिया त्याचाच अर्धा भाग असलेल्या दक्षिण कोरियापेक्षा जास्त सुस्थितीत होते कारण दक्षिण कोरियाकडे जादा/ जास्त नैसर्गिक संसाधने नव्हती.

उत्तर कोरियाने कम्युनिस्ट विचारधारा अंगीकारली (किंवा कम्युनिस्ट विचारधारेचे सरकार बनवले) आणि दक्षिण कोरियाने समृद्ध असे लोकशाही राष्ट्र बनले. दक्षिण कोरियाचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न (Per Capital Income) उत्तर कोरियापेक्षा चाळीस पटींनी जास्त आहे.

अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपान आणि काही पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी जरी प्योंगयांगबरोबर वेळोवेळी संवाद साधला असला/ हातमिळवणी केली असली, तरीही हे स्पष्ट झालेले आहे, की एक दुष्टपणा असलेले साम्राज्य म्हणजे उत्तर कोरियाला गुडघे टेकवायला लावणे गरजेचे आहे. उत्तर कोरियाची चीनबरोबर तेराशे पन्नास किलोमीटर लांबीची नदीला लागून सीमा आहे. रशियाबरोबर केवळ सतरा किलोमीटरची भूपृष्ठीय सीमा आहे.

उत्तर कोरियाच्या भूमीवर अमेरिकेची पावले पडावीत आणि त्यांनी चीनच्या सीमेलगत काय चालले आहे याचा सुगावा काढत राहावा, हे बीजिंगला मुळीच मंजूर/ मान्य होणारे नाही. त्यामुळे याच कारणासाठी चीनने उत्तर कोरियाच्या किम सरकारला जिवंत ठेवण्यासाठी जे जे करणे शक्य होते ते ते सर्व केलेले आहे.

चीन-अमेरिका यांच्यातील बिघडणाऱ्या संबंधांच्या वातावरणात बीजिंगने आजघडीला उत्तर कोरियाला लगाम घालण्याच्या बाबत पश्चिमी देशांना सहकार्य करण्याचे सोंग आणि ढोंगही सोडून दिलेले आहे आणि चीनने खुलेआम उत्तर कोरियाबरोबर द्विपक्षीय व्यापार आणि वाणिज्य व्यवहार जास्त व्यापक केला आहे. त्यायोगे प्योंगयांगला विरोधी राष्ट्रांकडून काही प्रमाणात जाणवणारा जो दबाव होता तोही निष्प्रभ करून टाकला आहे.

उपरोक्त सर्व परिस्थितीमुळे जगातील संबंधित देशांतील सौहार्द हे कोंडीत पकडले गेले आहे. उत्तर कोरियाला अण्वस्त्र बाळगण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तेथील सध्याचे सरकार बदलणे हाच उपाय आहे असे वाटते; पण त्यामुळे प्रचंड जीवितहानी आणि भीषण विध्वंस होऊ शकतो आणि असे होऊ देणे प्रशस्त होणार नाही. या गंभीर प्रश्नावर उपाय निघणे मुश्कील होत आहे. तथापि, मार्ग यथावकाश सापडेल; पण तोपर्यंतच्या काळापर्यंत तरी हा द्वीपकल्प धुमसतच राहील असे दिसते.

(अनुवाद : डॉ. बजरंग सुखदेवराव कोरडे)

(लेखक दक्षिण कोरिया व कॅनडातील भारताचे माजी राजदूत व परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी प्रवक्ते आहेत.)