अभिजात दर्जा म्हणजे काय ?

अभिजात दर्जा म्हणजे काय?

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावरून गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून सतत चर्चा, वाद सुरू आहेत. अभिजात भाषेचा दर्जा म्हणजे काय? देण्याबद्दल काय भूमिका आहे हे आपण पाहूच, पण त्याआधी हे सांगा की किती लोकांना माहीत आहे की अभिजात भाषा म्हणजे नेमकं काय? त्याने काय फायदा होतो?

जयसिंग कुंभार

कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. गृह मंत्रालयाने २००५ मध्ये हा निर्णय केला आहे. भाषेचा नोंद इतिहास हा प्राचीन दीड-दोन हजार वर्षांपूर्वीचा हवा. त्या भाषेतील साहित्य परंपरा प्राचीन आणि अस्सल हवी. ‘अभिजात’ भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा वेगळी हवी. असा दर्जा देशातील तमिळ (२००४), संस्कृत (२००५), कन्नड, तेलगू (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना मिळाला आहे. या यादीत मराठीला स्थान मिळावे यासाठी २०१२ मध्ये राज्य सरकारने प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. या समितीने २०१३ मध्ये १२८ पानी संशोधन अहवाल प्रकाशित केला.

या अहवालानुसार महारठ्ठी-महरठ्ठी-मऱ्हाटी-मराठी असा मराठीचा उच्चार बदलत गेला. मराठी महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या आधीपासूनच प्रचलित होती. या भाषेचे वय अडीच हजार वर्षं जुने असल्याचे पुरावे आहेत. अकरा कोटी लोकांची मराठी जगातली १० व्या ते १५ व्या क्रमांकाची आणि भारतातील ती एक महत्त्वाची राष्ट्रीय भाषा आहे. अनेक ऐतिहासिक पुरावे विविध शतकांमधील साहित्यातून आढळतात. त्यातून मराठीचे अभिजातपण सिध्द होत असल्याचे या अहवालातून मांडण्यात आले.

अभिजातचे फायदे

केंद्राने संस्कृत, तमिळ, कन्नड, तेलुगू या भाषांसाठी पायाभूत संस्थांसाठी अर्थसहाय्य दिले आहे. या भाषांमधील संशोधन प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे. तसे फायदे मराठीलाही मिळतील. त्यातून मराठीच्या विविध बोलींचा अभ्यास-संशोधन व साहित्यसंग्रह यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. देशातील विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होईल. मराठीतील प्राचीन ग्रंथ अनुवादासाठी प्रयत्न होतील. अंतिमतः मराठी ग्रंथालये, संस्था, संशोधकांना केंद्राकडून भरीव मदत मिळू शकेल.

वर्तमान काय?

याबाबत आजवर संसदेत अनेकवार चर्चा झाली आहे. अगदी अलीकडे म्हणजे २ जुलै २०१९ मध्ये तेव्हाचे सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी हा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले होते. नुकतेच राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सुभाष देसाई शिष्टमंडळासह दिल्लीत यासाठी वारी करून आले आहेत. याबाबत काही दाखल याचिकांबाबत निकाल देताना हा चेंडू न्यायालयाने केंद्राच्या समितीकडे टोलवला आहे.