न्यायदानाच्या विलंबावर उपाय काय?

- दुलारी देशपांडे

देशात आज सर्व न्यायालये मिळून अंदाजे पाच कोटी प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही वेळा न्यायव्यवस्थेचा एकेक स्तर ओलांडत एखादे प्रकरण अंतिम कोर्टात निकालासाठी पोहोचेपर्यंत तीस-चाळीस वर्षे लागतात. लोकशाहीत, न्यायदानासाठी लागणारा इतका प्रचंड विलंब चिंतेची बाब आहे. या विषयासह विविध कायद्यांविषयी कायदेतज्ज्ञ गिरीश गोडबोले यांच्याशी केलेली चर्चा...

वसाहतवादी काळातील न्यायव्यवस्था आज २१व्या शतकाला कितपत लागू आहे?

वसाहतवादाच्या काळात तयार केलेली न्यायव्यवस्था जरी सुमारे दोनशे वर्षे जुनी असली, तरीही ती कालबाह्य झालेली नाही; परंतु स्वातंत्र्यानंतर सर्व राज्य व केंद्र सरकारांनी, ज्यामध्ये सर्वपक्षीय सरकारांचा समावेश आहे, जाणूनबुजून न्यायव्यवस्थेची जी अक्षम्य उपेक्षा केली, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे खटल्यांची संख्या वाढत गेली.

न्यायदानाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल काय सांगाल?

न्यायदानाला प्रचंड विलंब लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे दिवाणी व दिवाणी स्वरूपाच्या अन्य प्रकरणांमध्ये ज्या व्यक्तीची बाजू न्याय्य आहे, तिचेच नुकसान होते. फौजदारी खटल्याबाबतही ज्या गुन्हेगाराने गुन्हा केला असेल, त्यास निकालास होणाऱ्या विलंबामुळे ‘फायदा’ होतो, कित्येकदा महत्त्वाचे साक्षीदार फुटतात. गुन्हेगारास सजा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र त्यास कारणे आहेत.

दिवाणी व दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्यांमध्ये आपले कथन साबित करण्याची जबाबदारी व त्या कथनाच्या समर्थनार्थ पुरावा देण्याची जबाबदारी म्हणजेच पुराव्याचे ओझे त्या व्यक्तीवर असते; परंतु फौजदारी खटल्यात गुन्हेगाराने गुन्हा केला आहे, हे निर्विवाद सिद्ध करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणेवरच असते. बहुसंख्य देशात गुन्हेगारावर स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी नसते.

भारतातील पोलिस यंत्रणेची काही अंशी होणारी मनमानी कार्यपद्धती, त्यातील प्रचंड भ्रष्टाचार, राजकीय व अन्य हस्तक्षेप आणि सामान्य जनतेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याची सवय, याचा विचार करता, गुन्हा सिद्ध करण्याची सर्व जबाबदारी तपास यंत्रणेवर असणे गरजेचे आहे. सध्या पोलिस अंमलदार अनेक दिवाणी स्वरूपाचे वादही कायद्याचा बडगा दाखवून सोडविण्याचा प्रयत्न करतात.

झटपट न्याय मिळेल या आशेने जनतादेखील मग अशा मार्गांचा अवलंब करते; परंतु अशा पोलिस न्यायालयाच्या पद्धतीत ‘बळी तो कानपिळी’ हाच न्याय लावला जातो. न्यायदानास होणारा विलंब टाळणे ही खरी गरज आहे. न्याययंत्रणेचा विस्तार न करणे, पुरेशी साधनसामग्री उपलब्ध न करून देणे, यामुळे यंत्रणेवर प्रचंड कामाचा भार निर्माण झाला आहे.

न्यायाधीशांची-न्यायिक यंत्रणेची संख्या वाढविणे ही काळाची गरज होती; परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षास उत्तम न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात रस नाही. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर कामाचा असह्य ताण आहे. न्यायव्यवस्थेचा तातडीने विस्तार केल्यासच काही वर्षांनंतर परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकेल.

‘समान नागरी कायदा’ लागू होण्याबाबत आपले मत काय आहे?

‘समान नागरी कायदा’ असणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ अन्वये ‘समान नागरी कायदा’ अंमलात आणणे, ही शासनाची घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी आहे. ‘समान नागरी कायदा’ करणे म्हणजे मुस्लिमविरोधी कायदे करणे, असा अपप्रचार केला जातो. कोट्यवधी मुस्लिम स्त्रियांना आज भावांपेक्षा मालमत्तेत निम्माच अधिकार असणे, लग्न टिकून राहण्यासाठी न्यायालयाचे अथवा कायद्याचे संरक्षण नसणे, मुस्लिम पुरुषांना न्यायालयात न जाता घटस्फोट घेता येणे अशा अन्यायकारक व्यवस्थेस तोंड द्यावे लागते.

पुरुष व नारी समानता आणण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरीही आज भारतात सर्व धर्मांत पुरुषांचे, सामाजिक व आर्थिक वर्चस्व आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मालमत्ता हे आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे साधन असते. कोट्यवधी मुस्लिम स्त्रियांच्या डोक्यावर घटस्फोटाची किंवा आपला नवरा एक किंवा अधिक लग्ने करील, याची सतत टांगती तलवार असतेच.

‘समान नागरी कायदा’ करणे म्हणजे हिंदूंचे सर्व कायदे भारतभर सर्वधर्मीयांना लागू करणे, असे नाही. लग्नाचे धार्मिक विधी व पद्धती या प्रत्येक धर्माच्या स्वतंत्र असू शकतात. ‘समान नागरी कायदा’ केल्याशिवाय संविधानाला अपेक्षित असणारी ‘धर्मनिरपेक्षिता व समता’ स्थापित होऊ शकणार नाही. १९५५-५६ मध्ये जे विविध हिंदू कायदे केले गेले, त्याच वेळी मुस्लिमांसाठीही असे स्त्री–पुरुष समानता स्थापित करणारे कायदे करणे सहज शक्य होते. आता स्वातंत्र्यानंतर ७६ वर्षे झाल्यावरही असा कायदा न करणे ही घटनेची पायमल्ली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार असे कायदे करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

पोटगी भाववाढीशी निगडित केली जावी व तिच्या वसुलीसाठी कायद्यात काही स्पष्ट योजना असावी, असे आपल्याला वाटते काय?

भारतात सतत भाववाढ होत असल्याने पोटगी भाववाढीशी निगडित करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पोटगी कमी करण्याबाबतही तरतूद करण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

समलिंगी विवाहाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज तरी कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय याविषयी काही सकारात्मक भूमिका घेईल, असे तुम्हाला वाटते का?

भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय समलिंगी विवाहाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊ शकणारच नाही, असे नाही; परंतु ‘समलिंगी विवाहा’स परवानगी दिल्यास विविध वारसा कायद्यांमधील काही तरतुदी निरर्थक होतील अथवा त्याची अंमलबजावणी अशा विवाहित जोडप्यांबाबतीत कशी करावी, याबद्दल गुंतागुंत होऊ शकेल.

समलिंगी विवाहाची संकल्पना कितीही उदारमतवादी असली, तरी अशा विवाहास मान्यता व इतर भिन्नलिंगी व्यक्तींच्या विवाहाच्या संख्येवर आणि पद्धतीवर बंधने, अशी विचित्र परिस्थिती उद्‍भवेल. एकंदरीतच भारतीय संस्कृती, समाजाची जडणघडण इत्यादी गोष्टींचा व्यापक विचार करता, भविष्यात जरी सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय बदलू शकेल, अशी आपल्या न्यायव्यवस्थेत तरतूद असली, तरी असे होण्याची शक्यता फार कमी आहे.

अशा जोडप्यांना एकत्र राहू देणे, त्यासाठी कायदेशीर चौकट निर्माण करणे व तदनुषंगिक बाबींसाठी केंद्र शासन कायदा करून किंवा अस्तित्वातील कायद्यांमध्ये दुरुस्तीही करू शकते, असे कायदे करायचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकत नाही. सध्या समलिंगींच्या सहजीवनाबद्दल काहीच बंधनकारक कायदे अस्तित्वात नसल्याने कायदे करण्याची / दुरुस्त करण्याची गरज आहे; परंतु त्याबाबत संसदेनेच कायदे करावे लागतील.

समाजातली ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या पाहता ‘इच्छामरणा’बाबत तुम्ही काय सांगाल?

ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या, त्यांची होणारी आबाळ आणि परवड तसेच मर्यादित संसाधने, या सर्व बाबींचा विचार करता कायद्याने ‘इच्छामरणा’ला परवानगी द्यावी, असे माझे मत आहे. अरुणा शानबागप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये कोणत्या वैद्यकीय स्थितीत एखाद्या व्यक्तीची वैद्यकीय मदत बंद करावी किंवा नाही, याबाबत विवेचन आहे.

अरुणा शानबाग यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णाचा लाईफ सपोर्ट काढण्यास नकार दिला असला, तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत असे करणे योग्य आहे, अशीही टिप्पणी केली. २०१४ मध्ये एन.जी.ओ. कॉमन कॉज याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अरुणा शानबाग प्रकरणातील निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग केले व त्याचा निकाल २४ जानेवारी २०२३ रोजी लागून एखादी आजारी व्यक्ती जगण्याची काहीही शक्यता नसल्यास कशा परिस्थितीत त्याची वैद्यकीय मदत बंद करता येईल, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

या कारणासाठी ‘ॲडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टीव्हज’ अशी संकल्पना आहे. एखादी व्यक्ती वैद्यकीय उपचाराअंतीही बरी होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती उद्‍भवल्यास अशा व्यक्तीस स्वखुशीने; परंतु वैद्यकीय तज्ज्ञांनी प्रमाणित केल्यास व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे समोर तसा दस्त पारित केल्यास अशा व्यक्तीला सुखाने स्वत:चे जीवन संपुष्टात आणता येईल, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहेत.

अशाच प्रकारचा; परंतु ज्या व्यक्तीस असाध्य रोगाने ग्रासलेले नाही, अशा व्यक्तीसही ‘इच्छामरण’ घ्यायचे असल्यास कायदा करावा, असे मला वाटते. यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे करून कायदा करणे सहज शक्य आहे. एखादी व्यक्ती असाध्य आजाराने ग्रस्त नसली, तरीही अशा व्यक्तीस जगण्याची काहीच इच्छा नसल्यास, ‘इच्छामरणा’ची तरतूद करावी.

यासाठी कमीत कमी वय, एखाद्या शासननिर्मित यंत्रणेचे नियंत्रण, न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश व त्याबाबतची ‘इच्छामरणा’ची व्यवस्था अशा सर्व समावेशक तरतुदी असलेला कायदा करावा. लोकसंख्येचा असह्य भार व संसाधनांची कमतरता अशी परिस्थिती असल्याने, ‘इच्छामरणा’ने अर्थव्यवस्थेवरील भारही कमी होऊ शकतो, असाही विचार करता येईल. याबाबत व्यापक विचारमंथन करून कायदा करावा, असे माझे मत आहे.

खोट्या प्रकरणांवर प्रतिबंध लावण्याकरिता ‘नार्को पॉलिग्राफ ब्रेन मॅपिंग’चा नवीन कायदा यावा, असे तुम्हाला वाटते काय?

खोट्या प्रकरणांवर प्रतिबंध घालणे अत्यावश्यक आहे. खोट्या तक्रारी/दावे मुळातच शोधले गेले, तर न्यायव्यवस्थेत नक्कीच मोठा सकारात्मक बदल होईल. ‘नार्को पॉलिग्राफ ब्रेन मॅपिंग’ ही एक वैज्ञानिक व वैद्यकीय चाचणी आहे. त्याद्वारे मिळणारी उत्तरे १०० टक्के खरी असतातच, याची खात्री अद्याप तरी देता येत नाही. कोणत्याही शास्त्रीय / वैद्यकीय चाचणीतून पळवाटा काढता येतात.

जर अशी निर्दोष चाचणी व त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी केली, तर ही चाचणी कायद्याने बंधनकारक करावी, असे माझे मत आहे. याचबरोबर दिवाणी प्रकरणांत जी व्यक्ती हरेल, त्या व्यक्तीस आर्थिक शास्ती (दंड) होणेही गरजेचे आहे. आजही न्यायालयात हरलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कोणताही विशेष खर्चाचा हुकूम केला जात नाही.

खोटी केस केल्यास किंवा खोटा बचाव मांडल्यास आपल्याला प्रचंड खर्च व आर्थिक दंड होईल, हा धाक कायद्याने निर्माण केल्यासच खोटे दावे व तक्रारी कमी होतील. तसेच फौजदारी खटल्यात आरोपी (संशयाचा फायदा न घेता) निर्दोष ठरल्यास, तक्रारदार व/अथवा तपासयंत्रणा यांना मोठी आर्थिक भरपाई देण्याची तरतूद केल्यास व तपास अंमलदार उत्तरदायी केल्यास खोट्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल. आधुनिक विज्ञानावर आधारित यंत्रणा उभी करून खोट्या तक्रारी/ दावे सिद्ध झाल्यास जबरदस्त शास्ती (दंड) असा उपाय करणे अत्यावश्यक आहे.

dularid111@gmail.com

(लेखिका विविध सामाजिक विषयांच्या अभ्यासक आहेत.)