गर्भपाताचा हक्क आणि कायदा

- डॉ. निखिल दातार

गेल्या काही वर्षांपासून गर्भपात करण्यासंबंधीच्या याचिका वारंवार कोर्टासमोर येत आहेत. भारतातील पहिल्या केसपासून आजतागायत स्त्रियांच्या गर्भपात करण्याच्या हक्कांसाठी आमची चळवळ सुरू आहे. त्याचाच मागोवा...

‘सर्वोच्च न्यायालयाने एका बलात्कारपीडित स्त्रीला गर्भपात करण्यास नकार दिला’, ‘मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ आठवड्यांच्या स्त्रीला गर्भपात करायला परवानगी दिली’... इत्यादी उलटसुलट बातम्या हल्ली सारख्या वाचनात येतात. आश्चर्य म्हणजे नुकतीच म्हणजे २०२१ मध्ये संसदेने जुन्या गर्भपात कायद्यात सुधारणा केली. असे असूनही अशा केसेस का होत आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला दिसतो. हा विषय समजण्यासाठी आपल्याला थोडेसे खोलात शिरावे लागेल.

पूर्वी भारतात गर्भपाताला परवानगीच नव्हती. म्हणजे जरी एखाद्या स्त्रीला गर्भारपण नको असेल, तरीही तिच्या इच्छेविरुद्ध बाळाला जन्म द्यावा लागत होता. गर्भपात केल्यास त्या स्त्रीला आणि तो करण्यास मदत करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला तुरुंगवास देण्याची कायदेशीर तरतूद होती. १९७१ मध्ये आपल्या संसदेने गर्भपाताचा कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार स्त्रीला एका मर्यादेपर्यंत गर्भपाताला परवानगी आहे. गर्भारपणामुळे आईच्या जीवाला धोका असेल, तर हा गर्भपात कधीही करता येऊ शकतो; पण सामाजिक, आर्थिक कारणे असतील, गर्भधारणा बलात्कारामुळे झाली असेल किंवा बाळात मोठे व्यंग असेल, तर फक्त वीस आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करायला तिला परवानगी होती.

४७ वर्षांत वैद्यकीय शास्त्रात झालेली नेत्रदीपक प्रगती आपण बघतच आहोत. ४७ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात नसलेली सोनोग्राफीची तपासणी आता सर्रास केली जाते. त्यातून बाळात काही व्यंग असेल, तर तेही समजू शकते. बऱ्याचदा व्यंग अठरा ते वीस आठवड्यांच्या आसपास समजून येते; पण काही व्यंगच अशी असतात की ती समजून यायला थोडा अधिक वेळ लागू शकतो.

साधारणपणे कुठल्याही दिवशी भारतात २६ कोटी महिला गर्भवती असतात, असे आकडे सांगतात. बहुतांशी महिला या सरकारी रुग्णालयात उपचार घेतात. इतक्या सगळ्या स्त्रियांची सोनोग्राफी बरोबर अठरा ते वीस आठवड्यांत करणे शक्यच नाही. समजा एखाद्या महिलेची सोनोग्राफी वीस आठवड्यांनंतर झाली आणि त्यात तिच्या गर्भात मोठे शारीरिक व्यंग आढळले, तर डॉक्टरांना जे काही खरे आहे ते सांगायला तर लागणारच.

बहुतेक वेळा जन्मदात्री आई कठोर निर्णय घेते. तिच्या स्वतःसाठी आणि तिच्या बाळासाठीसुद्धा... तो निर्णय असतो गर्भपाताचा. ती वीस आठवड्यांपलीकडे गर्भवती असेल, तर तिच्या डॉक्टरांनी आणि तिने काय करायचे? गर्भपात करावा तर कायद्यानुसार तो फौजदारी गुन्हा ठरणार. या गुन्ह्यासाठी तिला आणि डॉक्टरला अगदी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

मग आईला तिच्या इच्छेविरुद्ध आणि बाळात व्यंग आहे हे ठाऊक असूनही मूल पोटात वाढवावे लागणार आणि जन्म द्यावाच लागणार. महिलेची कुठलीही चूक नसताना तिला या यातना भोगायला लावणे म्हणजे तिच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. केवळ काही दिवस सोनोग्राफी करायला उशीर झाला, याची इतकी मोठी शिक्षा कशासाठी? कधी कधी अशा महिला भोंदू डॉक्टरांकडे जाऊन अजाणतेपणी स्वतःचे बरे-वाईट करून घेतात. त्यामुळे वीस आठवड्यांची मर्यादा लांबवण्याची आवश्यकता होती.

२००८ मध्ये माझ्याकडे आलेल्या एका महिलेची केस अशीच होती. तिच्या आणि समस्त महिला वर्गाच्या हक्कांसाठी या एमटीपी (MTP) कायद्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई करायची आम्ही ठरवले. मी अभ्यास सुरू केला तो आपल्या देशातील ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, १९७१’ या कायद्याचा. तसेच जगातील इतर देशांच्या कायद्यांचाही अभ्यास सुरू केला.

डॉक्टरीखेरीज घेतलेले कायद्याचे (एलएल. बी.)चे शिक्षण इथे कामी आले आणि असे लक्षात आले की अनेक देशांनी त्यांचे कायदे कालानुरूप वैद्यकीय सुधारणांना अनुसरून बदलले आहेत. आपण मात्र अजूनही तोच ४६ वर्षे जुना कायदा घेऊन बसलो आहोत. हा कायदा बदलण्याचे काम कोणीतरी करायला हवे.

स्त्रियांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळायला हवा आणि भारताच्या इतिहासातील पहिली केस मुंबई उच्च न्यायालयात उभी राहिली ती म्हणजे, ‘डॉ. निखिल दातार व इतर विरुद्ध भारत सरकार.’ तेव्हापासून आजपर्यंत तीनशेहून अधिक स्त्रियांना मदत करून कोर्टाकडून गर्भपाताची परवानगी मिळाली. शेवटी संसदेने २०२१ मध्ये कायद्यात सुधारणा केली. नवीन कायद्यानुसार आता २४ आठवड्यांपर्यंत परवानगी दिली गेली आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

आता गर्भात गंभीर प्रकारचे व्यंग असल्यास २४ आठवड्यांनंतर-सुद्धा सरकारी डॉक्टरांच्या कमिटीच्या मान्यतेने गर्भपात करता येतो. ही खूप मोठी जमेची बाजू आहे. अजूनही समाजात असा गैरसमज आहे, की वीस आठवड्यांनंतर गर्भपात करणे मातेच्या जीवाला धोकादायक असतो.

हे जर खरे असते, तर जगातील इतर देशांनी (इंग्लंड, चीनपासून ते व्हिएतनामपर्यंत) २४ ते २८ आठवडे आणि त्याच्याही पुढे गर्भपाताला परवानगी दिली असती का? आणि आपल्या देशानेसुद्धा मान्यता दिली असती का? वस्तुस्थिती अशी आहे, की प्रगत वैद्यकीय तंत्रद्यानामुळे आज असे गर्भपात प्रसूतीइतक्याच सुखरूपपणे करता येतात; पण अजूनही नवीन कायद्यात काही त्रुटी राहिल्या आहेत. त्या सुधारण्याची गरज आहे.

विशेषकरून बलात्कारित महिलांबाबत. नवीन कायद्यानुसार बलात्कारित महिलांना मात्र २४ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची मुभा नाही. अशा कित्येक बलात्कार झालेल्या लहान १२-१४ वर्षांच्या मुली आहेत, की ज्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना हे कळेपर्यंतच २४ आठवडे उलटून जातात. अशा वेळी ‘त्या गर्भाची काय चूक?’ असे म्हणून जर आपण गर्भपात नाकारणार असलो, तर याचा अर्थ आपल्यासमोर असलेल्या १२ वर्षांच्या बलात्कारित बालिकेपेक्षा आपल्याला उणे चार महिने वय असलेल्या गर्भाची जास्त काळजी आहे, असे म्हणावे लागेल आणि हे अन्यायकारकच नव्हे; तर मूर्खपणाचे ठरेल.

आता काही जणांचा गर्भपात या संकल्पनेलाच विरोध असतो. ते गर्भालासुद्धा एक जिवंत माणूस समजतात आणि गर्भपात करण्याला मनुष्यहत्या समजतात. असे जर ग्राह्य धरले तर मग अगदी दीड महिन्याचा गर्भपातसुद्धा थांबवावा लागेल. अमेरिकेत काहीशी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि ज्यासाठी अनेक स्त्रिया आंदोलने करीत आहेत.

माझ्या मते, गर्भपात करावा की नाही, हा प्रश्न स्त्रीसाठी वैयक्तिक आहे. बाजूच्या बदलणाऱ्या परिस्थितीप्रमाणेसुद्धा तिचा निर्णय बदलू शकतो. जसे एखाद्या स्त्रीला गंभीर व्यंग आहे हे कळल्यामुळे गर्भ नकोसा होऊ शकतो, तसेच पतीचे निधन झाल्याने तिला ही जबाबदारी नकोशी वाटू शकते. जर ती ‘प्रो लाईफ’ विचारांची असेल तर ती गर्भपात करायची विनंती घेऊन येणारच नाही.

असेल त्या परिस्थितीत, अगदी गर्भात व्यंग असले तरीसुद्धा ती मुलाला जन्म देईल. तिच्या हक्काचा आणि मातृत्वाचा आपण सन्मान केला पाहिजे. पण जर तिला मातृत्व नाकारायचे असेल, तर तिच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने तिच्यावर प्रसूती लादणे हेही चुकीचे आहे. कायद्याने फक्त हे बघायला हवे की तिचा गर्भपात हा सुखरूप होतो आहे की नाही...

शेवटी जिच्या हाती पाळण्याची दोरी निसर्गाने दिली आहे तिला आणि फक्त तिलाच ती हातात धरायची किंवा नाही, हा हक्क असायला हवा. खरे ना?

drnikhil70@hotmail.com

(लेखक वरिष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहेत.)