सातारा : जिल्ह्याला 15 व्या वित्त आयोगातून (15th Finance Commission) तब्बल 33 कोटी 53 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातील 80 टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना, तर उर्वरित प्रत्येकी दहा टक्‍क्‍यांप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना दिला आहे. ग्रामपंचायतींसाठी (Gram Panchayat) 26 कोटी 82 लाख 40 हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यातून सार्वजनिक वाचनालये, मुलांसाठी उद्याने, इतर मनोरंजन सुविधा, खेळांचे मैदान, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, वाय-फाय डिजिटल नेटवर्क आदींसह इतर विकासकामांसाठी हा निधी खर्च करता येणार आहे. (33.53 Crore Fund Sanctioned To Gram Panchayat From 15th Finance Commission To Satara District)
जिल्ह्याला 15 व्या वित्त आयोगातून तब्बल 33 कोटी 53 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून राज्याला 861 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातून सातारा जिल्ह्याला 33 कोटी 53 लाख रुपये मिळाले आहेत. ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या 80 टक्के निधीतून गावांत चांगल्या प्रकारची विकासकामे करता येणार आहेत. उर्वरित निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस, तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळाला आहे. एकूण निधीच्या 80 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 26 कोटी 82 लाख 40 हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मिळाला आहे, तर दहा टक्‍क्‍यांप्रमाणे 33 लाख 53 हजार रुपये निधी हा प्रत्येकी जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना मिळणार आहे.
या निधीचा वापर ग्रामीण ग्रामपंचायती या स्थानिक गरजांनुसार करू शकतील. त्यामध्ये वादळ, पाण्याचा निचरा आणि पाणीसाठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण, मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतींना जोडरस्ते आणि अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल, स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण, दफनभूमीची देखभाल, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांसाठी बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल, ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बॅंडविडथसह वाय- फाय डिजिटल नेटवर्क सेवा आदी सुविधांसाठी हा निधी खर्च करता येईल.
सार्वजनिक वाचनालये, मुलांसाठी उद्याने तसेच इतर मनोरंजन सुविधा, खेळांचे मैदान, क्रीडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट आदी राज्य कायद्यानुसार शासनाने केलेल्या इतर मूलभूत सुधारित, वर्धित सेवा, वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्त्वावर (आउटसोर्सिंग) मनुष्यबळ यांसाठी होणाऱ्या खर्चाचाही त्यात समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरित मदतकार्य, पंचायतींना देण्यात आलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणीसाठी (जैवविविधता अधिनियम 2002 अंतर्गत लोकांची जैवविविधता नोंदवही तयार करणे व अद्ययावत करणे) हा निधी खर्च करता येणार आहे. कोरोनाच्या काळात निधीची टंचाई भासणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आता 15 व्या वित्त आयोगाने दिलासा मिळाला आहे. गावागावांत विविध विकासकामांना वेग येणार आहे.
आकडे बोलतात....
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती : 1,453
पंचायत समित्या : 11
जिल्हा परिषद : 1
पंधराव्या आयोगातून मिळालेला निधी : 33 कोटी 53 लाख
ग्रामपंचायतींना मिळालेला निधी : 26 कोटी 82 लाख 40 हजार
पंचायत समितींना मिळालेला निधी : 33 लाख 53 हजार
जिल्हा परिषदेला मिळालेला निधी : 33 लाख 53 हजार
33.53 Crore Fund Sanctioned To Gram Panchayat From 15th Finance Commission To Satara District
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
