रेमडिसिव्हर इंजेक्‍शन मोफत हवयं! शासकीय रुग्णालयांत या

सातारा : रेमडिसिव्हरच्या इंजेक्‍शनचा तुटवडा कायम असून, जिल्हा प्रशासनाने मागणी केलेल्या इंजेक्‍शनपैकी चार हजार इंजेक्‍शन्स उपलब्ध झालेली आहेत. पण, ही इंजेक्‍शन्स केवळ शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या गंभीर रुग्णांनाच उपलब्ध करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे मोफत उपलब्ध असलेली ही इंजेक्‍शन्स आता खासगीसह इतरत्र उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना मिळणार नाहीत. त्यामुळे इतर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना ही इंजेक्‍शन्स काळाबाजारातून विकत घ्यावी लागणार आहेत.

जिल्ह्यात कोरोनाच्या काळात बाधित रुग्णांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. आजही काही रुग्णांना वेळेत बेड उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. पण, उद्या (सोमवारी) शासनाचे जम्बो कोविड हॉस्पिटल सुरू होणार आहे. त्यामुळे 300 बेड उपलब्ध झाल्याने रुग्णांची सोय होणार आहे. पण, बेडची सुविधा उपलब्ध झाली असली तरी गंभीर रुग्णांना आवश्‍यक असलेल्या रेमडिसिव्हरच्या इंजेक्‍शनची कमतरता आजही कायम आहे. सध्या शासकीय दरानुसार 2885 रुपयांपर्यंत हे इंजेक्‍शन मिळते. पण, बाजारात ही इंजेक्‍शन्स उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी या इंजेक्‍शनचा काळाबाजार सुरू आहे. अडलेल्या रुग्णांकडून वाढवून पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत पैसे घेतले जात आहेत. त्यातही विविध कंपन्यांची इंजेक्‍शनचे दर वेगवेगळे असल्याने रुग्णांकडून त्या प्रमाणात वाढीव पैसे घेतले जात आहेत.

जिल्हाधिकारी शेखर सिंहंच्या प्रयत्नांना ठाकरे सरकारचे पाठबळ
 
जिल्हा प्रशासनाने रेमडिसिव्हरच्या इंजेक्‍शनचा तुटवडा लक्षात घेऊन शासनाने अधिकृत केलेल्या कंपन्यांकडून 15 हजार इंजेक्‍शन्सची ऑर्डर जिल्ह्यासाठी केली होती. त्यापैकी चार हजार इंजेक्‍शन्स जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध झाली आहेत. ही इंजेक्‍शन्स गरज असलेल्या रुग्णांना मोफत उपलब्ध होणार आहेत. अद्याप 11 हजार इंजेक्‍शनचा पुरवठा कंपन्यांकडून जिल्हा प्रशासनाकडे होणार आहे. पण, सध्या पहिल्या टप्प्यात चार हजार इंजेक्‍शन्स उपलब्ध झाली आहेत. ही इंजेक्‍शन्स केवळ शासकीय रुग्णालये, कोविड हॉस्पिटल्स तसेच जिल्हा प्रशासनाने अधिगृहित केलेल्या हॉस्पिटलमधील गंभीर रुग्णांना मोफत उपलब्ध केली जाणार आहेत.

'दूध का दूध और पाणी का पाणी' व्हायला वेळ लागणार नाही : भोसलेंचा पलटवार

खासगी रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना ही इंजेक्‍शन्स उपलब्ध केली जाणार नाहीत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तशी सूचना जिल्हा शल्यचिकित्सकांना केली आहे. त्यामुळे मोफत इंजेक्‍शन हवे असेल तर उपचारही तुम्हाला शासकीय रुग्णालये किंवा जिल्हा प्रशासनाने अधिगृहित केलेल्या रुग्णालयातच करावे लागणार आहेत. अशा वेळी ज्यांना शासकीय रुग्णालयात बेड उपलब्ध झालेला नाही, अशा गंभीर रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. खासगी रुग्णालयातील रुग्णांना मात्र, आता जादा दराने काळ्याबाजारातूनच ही इंजेक्‍शने विकत घ्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे रेमडिसिव्हरसाठी खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांची ससेहोलपट अद्याप तरी संपलेली नसल्याचे चित्र आहे.

शिक्षण विभागाचा विद्यार्थ्यांना आधार; गैरप्रकारांना बसणार चाप! 

...तरच सर्वसामान्य रुग्णांचे जीव वाचतील 

रेमडिसिव्हर इंजेक्‍शन्सच्या किमती व उपलब्धता यावर अन्न व औषध प्रशासनाचे नियंत्रण असते. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या इंजेक्‍शनच्या काळ्याबाजारावर या विभागाचे अजिबातच नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. किमान खासगी रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या गंभीर कोविड रुग्णांना सवलतीच्या दरात ही इंजेक्‍शन कशी मिळतील, याबाबत काहीतरी उपाययोजना करायला हवी. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने भूमिका घ्यायला हवी. तरच सर्वसामान्य रुग्णांचे जीव वाचू शकणार आहेत. 

Edited By : Siddharth Latkar