खेळ राज्यकर्त्यांचा अन् दमछाक प्रशासनाची

सातारा - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्‍चित होऊनही पुन्हा निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत आतापर्यंत दोनदा बदल केले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले असताना आता पुन्हा ही सर्व प्रक्रिया नव्याने राबविली जाणार असल्याने प्रशासनाची दमछाक झाली आहे. आगामी काळात कोणते निर्णय जाहीर होतात आणि निवडणुकीसाठीच्या प्रक्रिया आणखी कितीदा बदलावी लागणार? याची चिंता प्रशासनाला आहे.

कोरोनाचे संकट, ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती आदी कारणांमुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यामुळे २० मार्चपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या प्रारूप रचनेत बदल करून गटांची संख्या वाढविली. ही प्रक्रिया राबविताना प्रशासनानेही कंबर कसली होती. याचबरोबर महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचीही प्रक्रिया सुरू केली होती.

परंतु, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे गट व भाजपच्या सरकारने निवडणुकांच्या प्रक्रियेत बदल करून २०१७ प्रमाणेच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगित करण्यात आल्या. महापालिका निवडणुकीच्याही प्रभागरचनेत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे झेडपी, पंचायत समिती, महापालिका निवडणुकांसाठी पुन्हा आरक्षण सोडत होणार असल्याने प्रशासनाची दमछाक होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, या निवडणुकांसाठी प्रशासनाने केलेले काम पाण्यात गेल्याची स्थिती आहे. गटनिहाय प्रारूपरचना, त्यावर नागरिकांच्या हरकती, पुन्हा विभागीय कार्यालयाकडून अंतिम प्रारूपरचना, मतदार याद्या आदींची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने या प्रक्रियेत बदल केल्याने प्रशासनात काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना ५ ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट रोजी, तर १२ जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील आदेश आल्यानंतर पुन्हा प्रशासनाला निवडणुकांच्या कामाची पुनरावृत्ती सुरू करावी लागणार आहे.

आरक्षण सोडतीपूर्वी स्थगिती का नाही?

शिंदे गट व भाजपने महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. तत्कालीन सरकारच्या काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेत झालेले बदल भाजपला गैरलागू वाटत होते, तर आरक्षण सोडतीच्या आधीच निवडणुकांना स्थगिती का दिली नाही? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील प्रारूपरचना, हरकती, अंतिम प्रारूपरचना, आरक्षण सोडत, मतदार याद्या यावर प्रशासनाने केलेली मेहनत वाया गेली आहे.