वर्ग दोन कमी करून एक करण्यासाठी शिबिरे जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय

सातारा : जमिनीच्या ‘ब'' सत्ता प्रकाराची नोंद (वर्ग दोन) कमी करून तो वर्ग एक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील थंड कारभारामुळे अनेक प्रस्ताव पडून होते. तसेच शासनाचा महसूलही बुडत होता. याबाबत झालेली आंदोलने व दैनिक ‘सकाळ’ने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी घेतली आहे. त्यातूनच या निर्णयाची माहिती व जलद अंमलबजावणी होण्यासाठी तालुकास्तरावर प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातारा तालुक्यातील भूखंडधारकांसाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागाचा शहरात समावेश होताना नगरभूमापन करताना काही खासगी मालमत्तांना चुकीने ‘ब'' सत्ता प्रकार लागला होता. ज्या जमिनींना हा प्रकार लागला होता, अशा जमीनधारकांना त्रास सहन करावा लागत होता. जमिनीचे हस्तांतरण, बांधकाम परवाना, खरेदी-विक्री व्यवहार, बॅंकेचे कर्ज, वारस नोंदी होत नव्हत्या. त्यामुळे या मालमत्ता बाळगणाऱ्या नागरिकांची परवड होत होती. एकट्या सातारा शहरामध्ये अशा १५ हजार मिळकती होत्या. महसूल व वन विभागाने हा सत्ता प्रकार कमी करण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेतला होता. ही नोंद रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले गेले. त्यातून साताऱ्यातील अनेक मालमत्तांचा ‘ब’ सत्ता प्रकार काढण्यात आला.

शासनाने २८ जानेवारी २०२१ काढलेल्या आदेशात या ‘ब’ सत्ता प्रकार व वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतरही नागरिकांकडून विविध लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांसमोर हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. त्यानंतर शासनाने पुन्हा १५ मार्च २०२१ मध्ये ही स्थगिती उठवली. त्यामुळे ‘ब’ सत्ता प्रकार रद्द करण्याबाबतचे अर्ज दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या आदेशानुसार ‘ब’ सत्ता प्रकार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला आठ मार्च २०२२ पर्यंतच मुदत दिली आहे. असे असतानाही जिल्हा प्रशासनाकडून त्यावर वेगाने कार्यवाही होत नव्हती. त्याबाबत साताऱ्याचे माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदालने करण्यात आली. तसेच ‘सकाळ’नेही या ढिलाईबाबत वारंवार आवाज उठवला होता. त्यानंतर २९ ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली.

तसेच या निर्णयाची जनजागृती व अंमलबजावणी तातडीने होण्यासाठी नागरिकांसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली विलासपूर (गोडोली) येथील स्व. अभयसिंहराजे भोसले सांस्कृतिक भवनात बुधवारी (ता. २४) या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरात तहसीलदार आशा होळकर, संबंधित मंडलाधिकारी व तलाठी उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये प्रस्ताव सादर करण्यासंबंधीत आवश्यक मार्गदर्शन तसेच शंकांचे निरसन केले जाणार आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांतील तसेच वैयक्तिक शासकीय भूखंड मिळालेल्या व्यक्तींनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सातारा जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे उपाध्यक्ष श. ग. पारेख यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील विविध भागांतही असे प्रकार

सत्ता ‘ब’ प्रकाराची प्रकरणे सातारा शहरात सर्वाधिक असली तरी, जिल्ह्यातील विविध भागांतही ती आहेत. त्यामुळे सातारा तालुक्यानंतर जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्येही अशी शिबिरे घेणार असल्याचे माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांनी सांगितले.