"सातारा जिल्ह्यात नवीन 100 बेडचे हॉस्पिटल उभारणार"

सातारा: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्याला १०० बेडचे नवीन जिल्हा रुग्णालय मंजूर झालेले आहे. या रुग्णालयासाठी ३५ कोटींचा निधीही मंजूर झालेला आहे. पण, सध्या जिल्हा रुग्णालयात हे हॉस्पिटल जागेअभावी सुरू करता येत नाही. त्यासाठी एक एकर जागेची आवश्यकता आहे. ही जागा तातडीने उपलब्ध करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री पवार गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात सर्व शासकीय विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. तसेच अतिवृष्टी नुकसानभरपाई, मेडिकल कॉलेज व इतर विषयांचा आढावा त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना बैठकीतील माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) जिल्ह्याला नवे १०० बेडचे हॉस्पिटल मंजूर झाले आहे. एकूण ३५ कोटी रुपयांचे हे हॉस्पिटल असून, त्यासाठी जागेचा प्रश्न आहे. सध्याच्या जिल्हा रुग्णालयात जागाच उपलब्ध नसल्याने तेथे हे हॉस्पिटल सुरू करता येत नसल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सांगितले आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलसाठी प्रशस्त अशा एक एकर जागेची आवश्यकता आहे. ही एक एकर जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. लवकरच ही जागा उपलब्ध होऊन या हॉस्पिटलचे काम सुरू केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेत यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाचे सभागृह बांधले जात आहे. त्याच्या वाढीव बांधकामासाठी जादा निधीची आवश्यकता आहे. यापूर्वी आम्ही या कामासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यावेळी २०१६ च्या डीएसआरप्रमाणे निधी दिला होता. आता यामध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. त्यासाठी नव्याने १५ कोटी द्यावे लागणार आहेत. या सर्व गोष्टी आम्ही लवकरच देणार आहोत.

मुलांना शाळेत पाठविण्याचे सर्वाधिकार पालकांना...

शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी मुलांना शाळेत पाठविण्याबाबत पालकांची अद्यापर्यंत तरी मानसिकता झालेली नाही. तरीही पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवावे, असे आवाहन करून मुलांना शाळेत पाठवायचे की नाही, हा सर्वस्वी अधिकार पालकांचा आहे. १२ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप आदेश आलेले नाहीत. त्यासाठी नवीन लस उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. ती लस आरोग्याला योग्य, अयोग्य आहे, याचे संशोधन होईल मगच निर्णय होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.