महाबळेश्वर : नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे यांच्यावर याचिका मागे घेण्याची नामुष्की

महाबळेश्वर - महाबळेश्वर नगरपालिकेतील निवृत्त झालेल्या कमर्चाऱ्यांचा भत्ता पालिकेने अदा करावा यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची नामुष्की नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे यांचेवर आली. एकाच प्रकरणात वेगवेगळया पातळयांवर चार वेळा अपयश आल्याने नगराध्यक्षा स्वप्नालि शिंदे व त्यांचा सत्ताधारी भा.ज.पा.च्या गटास चांगलीच चपराक बसली आहे. या प्रकरणी पालिकेतील कारभारी आता काय भुमिका घेतात या कडे महाबळेश्वरकरांचे लक्ष लागुन राहिले आहे.

नगराध्यक्षा स्वप्नालि शिंदे यांनी 31 मार्च रोजी 84 विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी पालिकेची ऑन लाईन सवर्साधारण सभा आयोजित केली होती. या सभेला विरोधी गटातील 13 व 1 सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी दांडी मारल्याने कोरम अभावी ही सभा नगराध्यक्षा यांनी तहकुब केली परंतु कायद्या प्रमाणे ही सभा रद्द् करण्याची सुचना मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांनी केली होती. परंतु मुख्याधिकारी यांच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष करून नगराध्यक्षांनी ही सभा तहकुब केली. तहकुब केलेली सभा नगराध्यक्षांनी 1 एप्रिल रोजी आयोजित केली. या सभेला देखिल विरोधकांनी दांडी मारली त्याच प्रमाणे 31 मार्च रोजी जी सभा कायदयाने रद्द् करणे आवश्यक होते ती सभा तहकुब करण्यात आल्याने ती बेकायदेशीर ठरते म्हणुन मुख्याधिकारी व पालिकेतील इतर विभागाचे सर्व अधिकारी हे देखिल 1 तारखेच्या सभेला गैरहजर राहीले. नगराध्यक्षांनी 1 एप्रिलच्या सभेत उपस्थित असलेल्या तीन नगरसेवकांच्या उपस्थितीत सर्व विषय मंजुर केले.

नगराध्यक्षांनी कोरम नसताना देखिल सभा घेवुन विषय पत्रिकेतील सर्व विषय मंजुर केल्याने मुख्याधिकारी यांनी या बाबत जिल्हाधिकारी यांचे कडे 308 कलमाच्या आधारे लेखी तक्रार दाखल केली. इकडे विरोधकांनी देखिल आ. मकरंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवुन तक्रार दाखल केली. या तक्रारींची दखल घेवुन जिल्हाधिकारी यांनी सर्व विषयांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंध केला. मुख्याधिकारी यांच्या तक्रारी वरून जिल्हाधिकारी यांनी पालिकेची जी सभा बेकायदेशीर ठरविली त्या सर्वसाधारण सभेत पालिकेतील कर्मचारी यांच्या निवृत्ती वेतन अदा करण्या बाबतचा विषय होता. नगराध्यक्षांनी जिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णया विरूध्द आक्रमक धोरण घेवुन उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे अपयश आल्या नंतर नगराध्यक्षांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. तेथे अपयश आल्या नंतर पुन्हा नगराध्यक्षां स्वप्नालि शिंदे यांनी नगरपालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणावर नुकतीच उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी एकीकडे नगराध्यक्षा व दुसरीकडे विरोधात मुख्याधिकारी असा मुकाबला पहावयास मिळाला. पालिकेच्या वतीने नगराध्यक्षांनी याचिका दाखल केली असली तरी, न्यायालयात बाजु मांडण्यासाठी खाजगी वकील उभे होते तर, दुसरीकडे पालिकेच्या पॅनेलवर असलेले वकील मुख्याधिकारी यांच्या वतीने पालिकेची बाजु मांडत होते. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने याचिका दाखल करण्यासाठी पालिकेच्या सभागृहाचा ठराव हवा होता तसा ठराव न करताच पालिकेच्या वतीने नगराध्यक्षांनी याचिका दाखल केली होती अशा स्थितीत नगराध्यक्षांना पालिकेचे नावाचा वापर करून याचिका दाखल करता येत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिके मध्ये अनेक ठिकाणी मोकळया जागा सोडण्यात आल्या होत्या. याचिकेतील ही तृटी न्यायालयाच्या निदशर्नास आली. पालिकेतील निवृत्त कर्मचारी यांच्या भत्त्या बाबत चर्चा करताना पालिकेचे वकील यांनी स्पष्ट केले की पालिकेतील कर्मचारी यांची एकुन 2 कोटी पेक्षा अधिक थकबाकी होती ती आता कमी होवुन 1 कोटी 18 लाखा पर्यंत खाली आली आहे. पालिकेकडे रक्कम जमा होताच ती अदा करण्यात येईल त्याच प्रमाणे ऑगस्ट 2021 पर्यंत कर्मचाऱ्यांचे भत्ते देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणा बाबत निर्णय देताना न्यायालयाने नगराध्यक्षांनी ही याचिका मागे घेण्याची सुचना केली. जर ही याचिका मागे घेतली नाही तर फेटाळण्यात येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हि याचिका मागे घेवुन या बाबत याचिकाकर्त्यांना राज्य शासनाकडे अपील दाखल करावे अशी सुचना केली. न्यायालयाने केलेल्या सुचने प्रमाणे नगराध्यक्षांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आपली याचिका मागे घेतली. अशा प्रकारे एकाच प्रकरणात चार वेळा सत्ताधारी गट तोंडघशी पडला. आता न्यायालयाने केलेल्या सुचने प्रमाणे नगराध्यक्षा राज्य शासनाकडे धाव घेणार की विरोधकांशी हात मिळवणी करणार या कडे शहराचे लक्ष लागुन राहीले आहे.