'कराड जनता'च्या कर्मचाऱ्यांचा इशारा

कऱ्हाड (सातारा): कराड जनता सहकारी बँकेचे अवसायक मनोहर माळी यांनी 06 डिसेंबर 2020 रोजी सहकार आयुक्तांना अहवाल दिला होता. कर्मचाऱ्यांना चार कोटी ६२ लाख ८७ हजारांची वाटलेली कर्जे संशयास्पद आहेत, त्याची चौकशी करा, अशी मागणी करत त्याचा अहवाल सहकार आय़ुक्तांना दिला होता. तेच अवसायक आता कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाची वसुली करत आहेत. ती अवैध असून त्या मनमानी कारभाराविरोधात 15 ऑगस्टला होणाऱ्या बेमुदत उपोषणावर आम्ही ठाम आहोत. आता माघार घेणार नाही, अशी भूमिका कराड जनता बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केली.

कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, बँकेचे अवसायक माळी यांचा यांनी केलेला तक्रारीचा खुलासा चुकीचा आहे. बँकेच्या निवृत्त, स्वेच्छा निवृत्त व राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची बँकेकडून येणे रक्कमेबाबत बँकेविरूध्द दावा दाखल केला आहे. मात्र अवसायक माळी न्यायालयात हजर न रहाता पळवाट शोधत आहेत. बँकेच्या कर्जाबाबत प्रचलित नियमानुसार ना हरकत दाखला दिला आहे. बँकेच्या कर्ज विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही.बी.डूबल यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीने कर्मचाऱ्यांना कर्ज येणे बाकी नाहीत, असा ना हरकत दाखला दिला आहे. त्याची माहिती असूनही जाणीवपूर्वक ती माहिती लपविली जात आहे. तेच अधिकारी डुबल यांना पदोन्नती देवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सर्वोच्च पदावर विराजमान केले आहे.

अवसायकांनी कर्मचाऱ्यांची कर्जे येणे बाकी आहेत असे दाखविले आहे. त्याच कर्जाबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेला अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर बसले आहेत, हा विरोधाभास नव्हे फसवणूक आहे. प्रशासकांची नियुक्ती होण्यापूर्वी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे. किंवा ज्यांनी स्वेच्छा निवृत्त घेतली आहे. त्यांना भविष्य निर्वाह निधीसहीत ग्रुप ग्रॅच्युईटी दिली असून त्यांना अन्य मोबदला देता येणार नाही, असे म्हटले आहे, तेही चुकीचे आहे.

कर्मचाऱ्यांनी बँकेच्या नियमानुसार सर्व विभागाचे ना हरकत दाखले प्रशासन विभागाला दिले आहेत, नियमानुसार त्यांना पैसे देणे सक्तीचे आहे. त्याचेही अवसायिकांना ज्ञान आहे, कायदा व वेतन मंडळाशी 2012 मध्ये झालेल्या करारानुसार सर्व कर्मचारी रक्कम परत मिळण्यास पात्र आहेत, असा अवसायिकांना वकीलांनी अभिप्राय दिला आहे. त्यात आजी माजी कर्मचारी असा भेदभाव केलेला नाही. त्या अभिप्रायानुसार त्या रक्कमेची ताळेबंदात अवसायिकांनी तरतूद केली आहे. अंतर्गत लेखापरिक्षक व वैधानिक लेखापरिक्षकांनीही ती तरतूद अंतिम केली आहे. तरिही अवसायिक चुकीची ​माहिती देत आहेत.