कऱ्हाड : मलकापूरचा १५ कोटी कर बुडाला

कऱ्हाड: विमानतळाच्या अटींमुळे पाच महिन्यांपासून कऱ्हाड, मलकापूर पालिका हद्दतील अपार्टमेंटसहित वैयक्‍तिकही तब्बल पावणेदोनशे बांधकामे रखडली आहेत. त्यांना पालिकांनी परवानाच दिला नसल्याने त्याव्दारे मिळणारा १५ कोटींचा विकास कर बुडाला आहे. त्या कालावधीतील आर्थिक भुर्दंड पालिकांना सोसावा लागतो आहे. कऱ्हाड विमानतळाच्या परिघात बांधकामास ना हरकत बंधनकारक केल्याचा आदेश ऑक्टोबरपासून लागू झाला. त्यानंतर कऱ्हाड, मलकापूरच्या विकासावर परिणाम झाला आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने त्यांचा कलर कोडिंग नकाशा जाहीर केला आहे. त्याच्या नियमानुसार बांधकामे परवाने दिले जातीलही. मात्र, मार्च अखेरपर्यंत दोन्ही पालिकांना मिळणाऱ्या विकासकराचे आर्थिक नुकसान कायमचेच झाले आहे.

विमानतळ प्राधिकरणाकडून कऱ्हाडच्या विमानतळाच्या परिघात हरकत घेऊन बंदी घातली आहे. त्यासाठी कंपनीचा ना हरकत दाखला घेण्याचे निर्देश कंपनीचे उपाध्यक्ष दीपक कपूर यांनी पत्राव्दारे दिला. ऑक्टोबरमध्ये ते निर्बंध लागू केले. त्या आदेशाची अद्याप स्पष्टता नसताना कऱ्हाडसहित मलकापूर पालिकेने नवीन बांधकाम परवाने थांबवले आहेत. पाच महिन्यांत शहरातील तब्बल शंभर तर मलकापूर पालिकेत ७० परवाने थांबले. मोठ्या अपार्टमेंटसहित व्यक्‍तिगत बांधकामांची परवानगी थांबल्याने सारेच हादरले. अपार्टमेंटचे परवाने स्थगित राहिल्याने बिल्डर लॉबी हादरली. मोठ्या बांधकामांचे परवाने थांबल्याने दोन्ही पालिकेच्या महसुलात थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल १५ कोटींनी तूट निर्माण झाली. पालिका बिल्डरांकडून विकास कर घेतात. बांधकाम परवाने थांबविल्याने पालिकेचा तो कर बुडालाच आहे. दोन्ही पालिकांच्या उत्पन्नाची बाजू कुमकुवत झाल्याचे दिसते आहे. पाच महिन्यांत थोडा थोडका नव्हे तर दोन्ही पालिकांना १५ कोटींच्या आर्थिक नुकसानीशी सामना करावा लागला आहे. त्यात कऱ्हाड पालिकेला दहा तर मलकापूर पालिकेला पाच कोटींचा आर्थिक तोटा झाला आहे. कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्र गती घेऊ पाहत असतानाच विमानतळाच्या नियमाने त्या क्षेत्राला खीळ बसल्यासारखी स्थिती झाली होती. मात्र, कलर कोडिंग नकाशा जाहीर झाल्याने पुन्हा एकदा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. मात्र, कऱ्हाडसहित मलकापूर पालिकेला पाच महिन्यांच्या कालावधीत सोसावा लागलेला १५ कोटींचा आर्थिक भुर्दंड न भरून येणाराच आहे.

विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला ‘क्रेडाई’चा विरोध नाही. मात्र, त्या विस्तारीकरणामुळे बांधकाम व्यवसायावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन ती अट शिथिल व्हावी, यासाठी क्रेडाईने सर्वस्तरावर प्रयत्न केले. त्याला यश मिळाले. त्या अनुशंगाने आम्ही पाठपुरावा केला. मात्र, तरीही पाच महिन्यांत पालिकांनी विकास कर न दिल्याने झालेले आर्थिक नुकसान विकासावर परिणाम करणारे आहे.