कोणी मयत झाल्यासच मिळताे "आयसीयू' बेड! महाराष्ट्रातील 'हा' जिल्हा सलाईनवर

सातारा : कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या व उपलब्ध बेड यांचे नियोजन करण्यात जिल्हा प्रशासनाला पूर्णत: अपयश आले आहे. त्यामुळे बाधितांना बेडअभावी वाहनांमध्येच तासन्‌ तास ताटकळावे लागत आहे. गंभीर रुग्णांचे आयुष्य तर रामभरोसेच राहिले असून, कोणी मयत झाले तरच "आयसीयू'मधील बेड मिळेल, या आशेवर त्यांना मृत्यूशी झगडावे लागत आहे. अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. कोरोना उपचाराची संपूर्ण जिल्हाभरातील उद्‌ध्वस्त होत चाललेली ही घडी बसविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करावी लागणार आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील नागरिकांच्या उद्रेकाचा प्रशासनाला सामना करावा लागू शकतो.

आता कडुनिंब पळविणार कोरोनाला? कसे ते वाचा

जिल्ह्यातील नागरिकांना झालेली कोरोनाची बाधा लवकरात लवकर समोर येण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चाचण्यांची संख्या वाढविण्यावर भर दिलेला आहे. दररोज 700 पेक्षा जास्त नागरिकांच्या कोरोनाच्या चाचण्या होत आहेत. त्यामुळे साडेतीनशे ते चारशे रुग्ण बाधित म्हणून समोर येत आहेत. चाचण्या वाढविणे चांगले ठरत असले तरी, त्यामुळे वाढणाऱ्या बाधितांच्या संख्येला उपचाराची योग्य सुविधा पुरविण्याचे नियोजनही तेवढ्याच प्रमाणात प्रशासनाकडून होणे आवश्‍यक होते. परंतु, त्या पातळीवर प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचे सध्या जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था नियोजनाच्या पुरत्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. त्याचे मोल जिल्ह्यातील नागरिकांना आपला जीव गमावून द्यावे लागत असल्याचे भयंकर वास्तव सध्या समोर येताना दिसत आहे.

कोयना धरणग्रस्तांच्या गावागावांत जल्लोष ; महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुटला

जिल्ह्यातील मोठ्या व महत्त्वाच्या असणाऱ्या सातारा व कऱ्हाड शहरातील आरोग्य व्यवस्था तर, सध्याच्या वाढत्या रुग्णसंख्येला अत्यंत तोकडी ठरू लागली आहे. ऑक्‍सिजनची सुविधा असलेले बेडच उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांना घेऊन नातेवाईकांना दवाखान्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्यामुळे तासन्‌ तास रुग्णाला गाडीत राहावे लागत आहे. त्यामुळे रुग्णाची परिस्थिती ढासळण्याची स्थिती निर्माण होत आहे. गंभीर रुग्णाची परिस्थिती तर, न सांगण्यासारखीच आहे. जिल्ह्यामध्ये सध्या व्हेंटिलेटर व आयसीयू बेडच उपलब्ध होत नाहीत. आयसीयूमध्ये असलेल्या दुसऱ्या रुग्णाचा मृत्यू झाला तरच एखाद्याला बेड मिळेल, अशी अवस्था आहे. आयसीयू बेड व व्हेंटिलेटर्सच्या नियोजनात प्रशासन कमी पडल्यामुळे दुसऱ्याच्या  त्यूची वाट पाहण्याची विलक्षण वेळ गंभीर रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांवर येत आहे.

एक गणपती पॅटर्न रुजला ; उत्सवाचा खर्च सामाजिक उपक्रमास

रुग्णसंख्या व बेडचे नियोजन कोलमडल्यामुळे "आयसीयू'ची गरज असणाऱ्याला ऑक्‍सिजनवर व ऑक्‍सिजनची गरज असणाऱ्या रुग्णाला कोरोना केअर सेंटरमधील साध्या बेडवर समाधान मानावे लागत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश नागरिकांना खासगी दवाखान्यातील खर्च परवडत नाही. त्यातच प्रशासनाची उपलब्धता कमी पडत असल्याने रुग्णाला मृत्यूच्या जवळ जाताना पाहात बसण्यासारखी अत्यंत दयनीय अवस्था जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे.

वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात 50 बेडची होणार व्यवस्था - 

जिल्ह्यामध्ये एवढे व्हेंटिलटर्स आहेत, एवढे बेड आहेत, एवढे तयार करतोय, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येतेय. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत या उपाययोजना खूप तोकड्या पडत आहेत हे रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक ओरडून सांगत आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात आठ ते नऊ खासगी रुग्णालयांमध्येच शासकीय योजनेतून कोरोनावर उपचार होत आहेत. 

आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष 

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जादा बेडस्‌ची उपलब्धता होईपर्यंत किमान जिल्ह्यातील आणखी काही खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या उपचारासाठी अधिगृहित करण्याचे महत्त्वाचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, तेही झालेली नाही. बेडची कमतरता असल्यामुळे कुठे जागा आहे, कुठे नाही हेही, हे नातेवाईकांना समजत नाही. त्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी "डॅश बोर्ड'ची सुविधा उपलब्ध करण्यास सांगितले होते. ती सुविधाही सुरू झालेली नाही.

मुस्लिम कुटुंबियांच्या पुढाकाराने कोरोनाबाधित कुटुंबात उत्सवास प्रारंभ

शिवेंद्रसिंहराजेंनी मागताच अजित पवारांकडून श्री गणेशा, सातारा जिल्ह्यातील या मोठ्या प्रकल्पासाठी 57 कोटी मंजूर 

...तर प्रशासनाला वेगळ्या उद्रेकाला जावे लागेल सामोरे 

एकूणच कोरोनाबाधितांना त्यातही गंभीर अवस्थेमध्ये जाणाऱ्या रुग्णांचे आयुष्य रामभरोसे असल्यासारखी जिल्ह्यातील स्थिती आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य खरोखर अत्यंत वाईट स्थितीमध्ये आहेत. त्यामुळे बाधित व त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये असंतोष धुमसू लागला आहे. रस्त्यावरची परिस्थिती काय आहे, हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षामध्ये पाहणे गरजेचे आहे. त्यावर तातडीने उपाययोजना न झाल्यास वेगळ्याच उद्रेकास प्रशासनाला सामोरे जावे लागू शकते.

Edited By : Siddharth Latkar