कॅबिनेटच्या बैठकीत याची चर्चाच नाही, राजू शेट्टींसह राज्यातील आंदाेलकांचा हिरमाेड

कऱ्हाड ः कोरोनाची साथ आल्यामुळे लॉकडाउन करावा लागला. परिणामी सर्व व्यवहार तब्बल तीन महिन्यांहून अधिक काळ ठप्प होते. परिणामी लोकांवर मोठे आर्थिक संकट आले. त्याचा विचार करून शासनाने तीन महिने वीजबिल न देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर "महावितरण'ने तीन महिन्यांचे एकदम वीजबिल ग्राहकांना दिले. त्या बिलांचे आकडे बघून ग्राहकही चक्रावले आहेत. वीजबिल तीन टप्प्यात करून देण्याबाबत, अर्धे-अर्धे करून देण्याबाबत आणि मध्यंतरी माफ करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. त्यामुळे वीज ग्राहक गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. परिणामी अनेक ग्राहक वीजबिल न भरण्यावर ठाम आहेत.

बीएसएनएलचे ग्राहक खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या प्रेमात!, का ते वाचा 

मार्च महिन्यात कोरोनाचे आगमन झाले. त्यावेळी मोठी चिंता निर्माण झाली होती. त्यावेळी जिल्ह्यात तीन-चार रुग्ण सापडले तरी मोठी धास्ती नागरिकांना वाटत होती. त्याचा प्रसार वाढू नये यासाठी प्रसासनानेही एप्रिल, मे व जून महिन्यात कडक लॉकडाउन केले. परिणामी छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसाय, कारखाने, दुकाने बंद राहिली. सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा-समारंभ, यात्रा-जत्राही बंद राहिल्या. त्यामुळे त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचबरोबर या लॉकडाउनच्या काळात अनेकांना स्वतःचा रोजगार, नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे अनेकांवर आर्थिक संकट आले. त्याची झळ सर्वसामान्यांपासून बड्या हस्तींपर्यंत सर्वांना बसली आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांतील अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कोरोना या महामारीच्या संकटाने अनेकांवर वाईट वेळ आली आहे. त्याचा विचार करून शासनाने तीन महिन्यांचे वीजबिल न देण्याचा निर्णय घेतला.

मास्कनिर्मितीतून गरजू महिलांना मिळतोय रोजगार, कसा? ते वाचाच
 
या तीन महिन्यांच्या लॉकडाउनचा कालावधी संपल्यानंतर हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. ती संधी शोधून महावितरणने ग्राहकांना तीन महिन्यांचे एकत्रित वीजबिल देण्याचा कार्यक्रम राबवला. त्यामुळे अनेकांच्या हातात तीन महिन्यांचे वीजबिल गेल्याने ते आकडे पाहून तेही चक्रावले. त्यानंतर अनेक संघटना, पक्ष यांनी जाहीरपणे आपली मते मांडून वीजबिले माफ करावीत, पहिले 100 युनिट मोफत वीज द्यावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर शासनाकडून ठोस असा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर मात्र वीजबिल तीन टप्प्यात करून देण्याबाबत, अर्धे-अर्धे करून देण्याबाबत निर्णय झाल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यावरही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यासाठी नुकतेच कोल्हापूरला माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन करून वीजबिल माफ करण्यासाठी आंदोलन केले. त्यामुळे आता वीजबिल माफ झालेच पाहिजे, अशीच चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. त्यामुळे वीज ग्राहक गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. परिणामी अनेक ग्राहक वीजबिल न भरण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान, आता या प्रश्नी शासन काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Video : जावळीतील 'हा' प्रश्न सुटण्यासाठी दहा वर्ष ग्रामस्थ झटताहेत  

कॅबिनेटमध्ये निर्णय अनुत्तरितच 

लॉकडाउन आणि कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकांवर आर्थिक संक्रात आली आहे. त्यामुळे वीजबिल भरायचे कोठून, हा प्रश्नच सध्या सर्वांसमोर आहे. त्याबाबत मंत्रालयात काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत वीजबिलाबाबत काहीतरी निर्णय होईल, अशी आशा माजी खासदार राजू शेट्टींसह राज्यात विविध ठिकाणच्या आंदाेलकांना होती. मात्र, त्या बैठकीत कोणताही निर्णय न झाल्याने वीज ग्राहकांची निराशा झाली आहे. त्यामुळे शासन आता याबाबत नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. 

रिक्षा चालक मालकांच्या ठाकरे सरकारला साकडे 

''कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकांपुढे आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे लोकांचे खायचे वांदे झाले आहेत. त्यातच "महावितरण'ने तीन महिन्यांचे एकत्रित बिल दिले, ते भरायचे कोठून? शासनाने ग्राहकांच्या संवेदनशीलतचे अंत न पाहता तातडीने ते बिल माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा.''
- सुरेश फिरंगे, वीज ग्राहक 

शिवेंद्रसिंहराजे... पक्षांच्या नेत्यांपुढे गोंडा घोळणे बंद करा

Edited By : Siddharth Latkar