बाजार समित्यांची वेसण बळीराजाच्या हाती

कोरेगाव : राज्यातील शेती उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळ निवडणुकांसाठी वयाची १८ वर्षे पूर्ण, किमान दहा गुंठे क्षेत्र नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांना गतवैभव प्राप्त होणार असून जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे स्वरूप आता बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना येणार आहे. मात्र, तरुण, महिलांच्या नावावर शेतजमिनीचे प्रमाण कमी असल्याने या मतदान प्रक्रियेतून त्यांना मोठ्या प्रमाणात वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.

सुमारे सात वर्षांपूर्वी भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी वयाची १८ वर्षे पूर्ण व किमान दहा गुंठे क्षेत्र नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सोलापूर, करमाळा आदी बाजार समित्यांच्‍या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने हा निर्णय रद्द केला. नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळ निवडणुकांसाठी पुन्हा १८ वर्षे व दहा गुंठे क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.

बाजार समिती निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे बाजार समित्यांत आता शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल, असे म्हटले जाते. हा निर्णय घेताना ज्या शेतकऱ्याने निवडणूकपूर्व पाच वर्षांच्या काळात बाजार समितीच्या आवारात कमीत कमी तीन वेळा शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अलीकडे बाजार समित्यांत शेतमाल खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करण्याचा कमी झालेला कल वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातून बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढून बाजार समित्यांना गतवैभव प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळणे सुलभ होईल आदी जमेच्या बाजू दिसून येत आहेत.

नवीन निवडणूक प्रक्रियेचा विचार करता आजही अनेक ठिकाणी युवक, महिलांच्या नावावर जमीन अपवादाने आहे. प्रामुख्याने कुटुंबप्रमुख असणाऱ्या वडिलांच्याच नावे जमिनी असतात. त्यांच्यामागे या जमिनी आई व सज्ञान मुला-मुलींच्या नावे होतात. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या मतदानापासून युवक, महिला मोठ्या प्रमाणात वंचित राहणार आहेत. दरम्यान, निवडणुकीच्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे.

बाजार समित्यांचे कर्तव्य...

प्रत्येक तालुकास्तरावर असलेल्या शेती उत्पन्न बाजार समित्या या बाजार समिती आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे, शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासांत पैसे मिळवून देणे, विवादाची विनामूल्य तडजोड करणे, शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात शेतीमालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत, याची दक्षता घेणे आदी कार्य करतात.

...अशी असेल निवडणूक पध्दत

नवीन पद्धतीनुसार प्रत्येक तालुक्यात बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या धर्तीवर गण तयार केले जातील. त्यातून १५ शेतकरी प्रतिनिधी असतील. त्यात सर्वसाधारण, महिला, मागासवर्गीय, इतर मागास वर्ग, भटक्या जमातीमधून प्रतिनिधी निवडून येतील. त्यासाठी गरजेनुसार गणनिहाय जागांचे आरक्षण पडेल. समितींच्या कार्यक्षेत्रातून दोन व्यापारी व एक हमाल मापाडी प्रतिनिधी असे तीन मिळून एकूण १८ जणांचे संचालक मंडळ निवडून येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

न्याय हक्काने जसा बाजार समितीच्या मतदान प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क दिला आहे, त्याच पध्दतीने बाजार समितीच्या आवारात शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणेही बंधनकारक करायला हवे. कायद्याने बाजार समिती स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून गणली जाते. परंतु, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निवडणुकीचा खर्च स्वतःच्या उत्पन्नातून करावा लागत नाही. बाजार समितीला निवडणुकीचा खर्च स्वतःच्या उत्पन्नातून करावा लागतो.

- संताजी यादव, सचिव, शेती उत्पन्न बाजार समिती, कोरेगाव