अजित पवारांच्या समितीनं भटक्या विमुक्तांचं आरक्षण रद्द केलं

सातारा : कायद्याची कोणतीही बाजू न ऐकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण (Promotion Reservation) रद्द केले आहे. या सगळ्या जमातीचा एससी, एसटीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी असताना राज्य सरकारने आकस बुध्दीने भटक्या, विमुक्तांवर अन्याय करण्याच्या धोरणातून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारचा निषेध करतो. सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे. भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण पुन्हा कायम ठेवावे, अशी मागणी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (MLA Gopichand Padalkar) यांनी केली.

भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीमधील रद्द केलेल आरक्षण पुन्हा लागू करावे, या मागणीचे निवेदन आज भाजपच्या भटक्या विमुक्त मोर्चाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना देण्यात आले. यासाठी आमदार पडळकर आज साताऱ्यात आले होते. यानंतर त्यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. पडळकर पुढे म्हणाले, भटक्या विमुक्तांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. राज्य सरकारने हे आरक्षण सात मे रोजी रद्द केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विषयी याचिका दाखल असताना त्यावर निर्णय येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मंत्री मंडळाच्या उपसमितीने हे आरक्षण रद्द केले आहे. या समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे असून त्यांनी कायद्याची कोणतीही बाजू न ऐकता हे आरक्षण रद्द केले आहे. त्याऐवजी सेवा ज्येष्ठनेतनुसार पदोन्नती देण्याचे निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील भटक्या जमाती व भटके विमुक्त यांना पदोन्नतील आरक्षण देणे हे असंविधानिक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र २९ सप्टेंबरला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. मुळात संविधानिक आरक्षण असताना २००४ पासून अंमलबजावणी सुरू असताना राज्य सरकारने आकस बुध्दीने भटक्या, विमुक्तांवर अन्याय करण्याच्या धोरणातून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेल आहे. महाराष्ट्रात ५३ भटक्या जमाती आणि जाती आहेत. त्यामध्ये अनेक पोटजाती वेगळ्या आहेत. त्यांचे अजून शैक्षणिक, सामाजिक राजकिय मागासलेपण आहे. त्यांना राजकारणात इतका सत्तेचा वाटा अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. या सगळ्या जमातीची आमचा एससी, एसटीमध्ये समाविष्ट करावा व त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी असताना राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण कसे रद्द होईल, अशी व्ह्युव रचना आखलेली आहे. म्हणून आम्ही राज्य सरकारचा निषेध करतो. राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे. भटक्या विमुक्तांना आरक्षण कसे मिळेल, अशा पध्दतीची आमची मागणी आहे.

लखीमपूर घटनेविषयी आम्हाला सहानुभूती आहे

लखीमपूर घटनेविषयी आम्हाला सहानुभूती व संवेदना ही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखी खाली या घटनेचा तपास सुरू आहे. मात्र, महाराष्टातील पुढाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही का, त्यांच्या मनात काही शंका आहे का, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री सक्षम, क्षमतापूर्ण नेते आहेत. या सगळ्या बाबींवर ते निश्चित कारवाई करतील. महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद मधील शेतकऱ्यांची शेती उद्धवस्त झालेली आहे. तुम्ही सातबारा कोरा करतो, म्हणता त्यांना बांधावर जाऊन मदत केलेली नाही. उत्तर प्रदेशातील नेते तेथील घटनेवर निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. आपण महाराष्ट्रात लक्ष घालावे व शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पहाणी करून त्यांना तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी अपेक्षा श्री. पडळकर यांनी व्यक्त केली आहे.